– युवराज सङ्ग्रौला

एउटा छलफलमा मलाई मित्रहरूले केही सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । मानिसका पुर्वाग्रह–आग्रहलाई समाप्त नगरी कसरी समाजको विकास वा परिवर्तनलाई अगाडि लैजान सकिन्छ ? यस विषयमा मैले अध्ययन गरिरहेको छु । केही कुरा गरौँ ।

१. नेपाली समाजका हरेक अवयवमा बिचौलिया, दलाल, भ्रष्टाचारी कर्मचारी र नेता, अनैतिक व्यावसायी र अन्धभक्त गुटवादी नेता तथा कार्यकर्ताको पकड छ । उनीहरूले परिवर्तनका हरेक कार्यक्रमलाई निस्तेज पार्छन् । नेपालले आधुनिक विकासका लागि रेलमार्ग पनि बनाउनुपर्छ, चौडा सडक पनि बनाउनु पर्छ र सामजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि लागु गर्नुपर्छ । तर ती सबैलाई मजाक बनाइयो । कसैलाइ केपी ओली मन नपर्ला, त्यो उसको कुरा हो तर जोसुकैले यस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि तेसका लागि काम गर्नु र सहयोग गर्नु देशका लागि गर्नु हो भन्ने चेत देशमा देखिएन । पुर्ण रूपमा विभाजित देशलाई नेतृत्व गर्न सम्भव कसरी हुन्छ त ? केही कुराहरू छन्, जो चीन, भुटान, क्युवा, कोस्टारिका, दक्षिण कोरियाका विकास मोडलहरूले देखाएका छन्, जस्तै–

क) हिसाबी अर्थशास्त्रीको अधीनबाट विकासलाई अलग गर्ने कार्य पहिलो हो । हिसाबी अर्थतन्त्रका कुरा गर्ने अर्थशास्त्रीले राज्यको धन र आम्दानीको कुरा गर्छन् जनताको होइन । अहिले नेपालले भोगिरहेको यो समस्या नयाँ संविधानले देशको गन्तव्य समाजवाद हो भनी घोषणा गर्दा पनि समाधान हुन सकेन । विकासको ढाँचा जनताको आम्दानी र उन्नत जीवनको अधिकारसँग गाँसेर हेर्ने विकासवादीहरूका हातमा नीति निर्माणको जिम्मा नपुगेसम्म विकास अगाडि बढ्न सक्दैन । जनताको समृद्धिका पाँच अधिकार राज्यले सुरक्षीत गर्नुपर्छ । प्रत्येक ब्यक्तिको जीवनको सुरक्षा, मर्यादाको सुरक्षा, व्यावसायिक स्वतन्त्रता, जीवन–विकासका अवसर निर्माण गर्ने शिक्षा र आर्थिक उपार्जनका स्रोतप्रतिको पहुँच ती अधिकार हुन् । हिसाबवादी अर्थशास्त्रीहरूले धनीको धन कागजमा गरिबलाई बाँड्छन् र गरिबलाई सुङ्गुरका पाठा र भत्ता बाँडेर जनतालाई परजीवी बनाउँछन् । माथिका देशले जनतालाई धनी बनाएर देश धनी बनाउने मोडल ग्रहण गरे । नेपालमा समाजवादको गफ गर्ने अर्थशास्त्री पनि विश्वबैंकका नीतिको वकालत गर्छन् । हेक्का रहोस्, विश्वबैंक समाजवादको पक्षधर संस्था होइन । हरेक ब्यक्तिको सम्पन्नता समाजवाद बाटो हो ।

नेपालमा भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीतन्त्र बिचौलियासँग मिल्छ र किसान र उपभोक्ता लुट्छ । अहिले सरकारको नीतिगत कमजोरी यही बिन्दुमा छ । फलस्वरूप किसान र उपभोक्ता दुवैको समर्थन प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।

ख) समाजवादी सम्पन्नता लक्षित विकासले उत्पादनकर्ता किसान वा श्रमिकका उत्पादनलाई सिधै उपभोक्तासमक्ष पुर्याउँछ । यस्तो नीतिबाट मात्र बिचौलियाहरूलाई निर्मुलन गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा सरकार पूरै बिचौलियाको घेराबन्दीमा परेको छ र उसको समय यिनै बिचौलियासँग लड्दैमा समाप्त हुने छ । जस्तै, चीनलगायतका देशमा किसानको उत्पाकत्वको प्रबर्द्धनलाई राज्यको कर्तब्य मानिएको छ । उत्पादन गरेको बस्तु बजारमा सिधै पुग्छ । राज्य स्वयमले किसानका उत्पादन खरिद गर्ने बजार ब्यवस्था मिलाएको छ । नेपालमा भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीतन्त्र बिचौलियासँग मिल्छ र किसान र उपभोक्ता लुट्छ । अहिले सरकारको नीतिगत कमजोरी यही बिन्दुमा छ । फलस्वरूप किसान र उपभोक्ता दुवैको समर्थन प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीका भनाईले जनतामा अपेक्षा सिर्जना गर्छन् तर कर्मचारीतन्त्र र वरिपरिका सल्लाहकार भने असमाजवादी वा नवउदारवादी बजारको पक्षपोषण गर्छन् ।

ग) उत्पादन र बजारलाई जोड्ने पुर्वाधार संरचाना, शिक्षा, स्वास्थ र उर्जा राज्यका जिम्मेवारीभित्रका कुरा हुन् । तर बिचौलियाले यी क्षेत्र पुरै अधीनमा राखेका छन् । यी क्षेत्रमा पुर्ण नवउदारवादी नीति कार्यान्वयनमा छन् । बिचौलिया हटाउने हो भने यी क्षेत्रमा राज्यको अधीन हुनुपर्छ । यी क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति समाजवादको पक्षमा देखिन्छन्, तर नीति निर्माण गर्ने कर्मचारी र सल्लाहकारहरू नवउदारवादको पक्षपोषण गरिरहेका देखिन्छन् ।

२. नेपालको विकासको पहिलो लक्ष्य आयात प्रतिस्थापन गर्नु हो । यसो गर्न खाद्यान्न आयातलाई घटाउँदै लानुपर्छ । यसो गर्न कृषि उत्पादनमा अधिक लगानी र ध्यान दिनुपर्छ । तर सरकार उत्पादन र सामाजिक सुरक्षाका नीतिका बीचमा तालमेल गर्न सकिरहेको छैन, यसको प्रमाण हो– नीति आयोगमा समाजशास्त्रीको नियुक्तिमा प्राथमिकता । नेपालको पहिलो जोड उत्पादन र प्राविधिक शिक्षा हुनुपर्ने हो । नीति आयोगमा अधिकारवादी योजनाविदहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने हो ।

३. सरकारले व्यापक नीतिगत परिवर्तनद्वारा फड्को मार्न सकेन भने, लडाइँ बिचौलियासँग सीमित रहने छ र पार्टीभित्रकै बिचौलियाले सरकार समाप्त पार्ने छन् ।

अतः नेपालको विकासलाई पहिला समाजवादी लक्ष्यतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ । पुरानो संस्कृतिलाई बदल्न शिक्षामा परिवर्तनको आवश्यकक्ता छ । अशिक्षित नेपाल, अस्वस्थ नेपाल, उत्पादनहीन नेपाल, लाहुरे नेपाल र अनुशासनहीन नेपाललाई बदल्ने कार्यक्रम पहिलो आवश्यकता हो । योग्यहरूको छनोट गर्नु र सिफारिसलाई इन्कार गर्न प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न सक्दा पुराना प्रवृत्तिसँग सरकारले लड्न सक्ने छ ।
(सङ्ग्रौलाको फेसबुकवालबाट)