विद्युतीय सवारी साधन सबैको रोजाईमा परेको छ । मुलुकभित्र विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेपछि राष्ट्रपति, मन्त्री र सर्बसाधारण नागरिकले विद्युतीय सवारी खरिदमा आकर्षण पनि बढाएका छन् । तर ‘चार्जिङ स्टेशन’को अन्योलताका कारण विद्युतीय सवारी भने चल्न सकेका छैनन् ।

सरकार मुलुकभित्र विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बृद्धि गर्न चहान्छ । तर स्रोत र साधनको अभावमा सरकारको योजना कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । व्यवसायीले विद्युतीय सवारी साधन मुलुकमा भित्र्याए पनि ‘चार्जिङ स्टेशनकै अभावमा संचालनमा आउन भने सकेको छ्रैन् । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उर्जामन्त्री बर्षमान पुनदेखि अन्य मन्त्री, सरकारी उच्च अहोदाका कर्मचारीदेखि सर्बसाधरण नागरिकले विद्युतीय सवारी खरिद गरी संचालनमा समेत ल्याइसकेका छन् । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका २० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि आवश्यक जग्गाको खोजी भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० र उपत्यकाबाहिर १० ओटा चार्जिङ स्टेशन राख्ने तयारी भइरहेको छ । जग्गाका लागि आफ्नै स्थानीय कार्यालयका जग्गा उपयोग गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ । एउटै गाडी चार्ज हुन डेढदेखि १ घण्टा लाग्छ । त्यसैले प्रत्येक स्टेशनका लागि बस र कार गरेर कम्तीमा १० ओटा सवारीसाधन एकै पटक चार्ज गर्न मिल्ने स्थान खोजिरहेको प्राधिकरणको तर्क छ ।

अहिले उपत्यकाकाभित्र विभिन्न ८ स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्दीय कार्यालय रत्नपार्क, ट्रेड टावर थापाथली, राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबार, सातदोबाटो लगायतका स्थानमा मा एक थान चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गरिएको हो ।

प्रत्येक स्टेशनका लागि एक–एक ओटा ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्छ । २० ओटै स्टेशनमा गरी करीब दुई मेगावाट विद्युत् लाग्न सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । यता, विद्युतीय सवारी आयात गर्दै आएको बिवाइडी पनि सवारी आयातसँगै ‘चार्जिङ स्टेशन’ अति आवश्यकिय भएको तर्क गर्छ ।

सार्वजनिक बस सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरू पनि विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा उत्सुक देखिएका छन् । साझाले ललितपुरको पुल्चोकस्थित आफ्नै पार्किङ स्थलमा र सुन्दर यातायातले आफ्ना बस सञ्चालन हुने रूटमा पर्नेगरी उपत्यकाभित्र सीतापाइला र सुकेधारामा चार्जिङ मेशिन राख्ने तयारी थालेको छ ।