श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने संस्थालाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

युएनआई–एप्रो नेपाल लियाजन काउन्सिलको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उदघाटन गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकले न्यूनतम वेतन र सामाजिक सुरक्षा पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित हुने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि उक्त योजनामा सहभागी गराइने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीलगायत सेवा उद्योगको विकास र विस्तार गर्दै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरी अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजंग कार्कीले सेवा क्षेत्रका श्रमिकलाई संगठित गर्दै उनीहरूको हकअधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन मजदुर संगठन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक प्रजातन्त्रबारे अभियान चलाउँदै आएको संस्था एफईएस नेपालका निर्देशक अनेत्ते सिल्चितले सेवा क्षेत्रमा असंगठित रूपमा रहेका थुप्रै श्रमिकलाई संगठित गर्दै एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए ।

नेदरल्याण्ड ट्रेड युनियन महासंघका क्षेत्रीय संयोजक प्रभु राजेन्द्रले नेपालका श्रमिकलाई लक्षित गरेर नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुुन निकै खुसीको विषय भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नवीनतम प्रविधिबारे श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सबै क्षेत्रका श्रमिकबीच ऐक्यबद्धताको खाँचो औँल्याए ।

काउन्सिलका उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले विकसित प्रविधिले श्रमिकको रोजीरोटी गुम्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै श्रमिकले पनि आफूलाई अद्यावधिक बनाउनुपर्ने बताए । सम्मेलनमा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेड युनियनमा आबद्ध २०० भन्दा प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ ।