माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सङ्खुवासभामा आयोजना स्थल रहेको सो आयोजनालाई प्राधिकरणले आयोजनाको कूल २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न पूर्वयोग्यताको सूचना सार्वजनिक गर्दै काम अघि बढाएको हो । हिजो बुधबार सो सूचना सार्वजनिक गरिएको छ भने इच्छुक कम्पनीले आगामी २० पुसभित्र आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ ।

पहुँचमार्गमा दुई किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भने कोशी राजमार्गको विराटनगर–किमाथाङ्का सडकअन्तर्गत गोला र बरुण बजारबीचमा पर्ने छङ्ग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल चेपुवा नजिकसम्मको पहुँच सडक र दुई वटा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने कार्यादेश छ ।

इच्छुक कम्पनीको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी पूर्वयोग्यतामा सफल भएका कम्पनीसँग आगामी चैतको पहिलो साताभित्रमा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्धृत गर्दै राससले जनाएको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीले पहुँचमार्गको डिजाइन गरिरहेको, सडक अभावका कारण आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण प्रभावित हुन नदिन सडक निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाई छ ।

बताइएअनुसार पहुँचमार्ग दुई वर्षभित्र सक्ने र त्यसबीचमा आयोजनाको विस्तृत इञ्जीनियरिङ सम्पन्न गर्ने, लगानी जुटाउने, ठेकेदार छनोटलगायतका काम समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइनेछ । कम लागतमा बढी ऊर्जा माग हुने हिउँदको समयमा ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले सो आयोजना निर्माण शुरु गरेको हो ।

प्राधिकरणले पहुँचमार्ग सन् २०१९ को जुनबाट निर्माण शुरु गर्ने र सन् २०२१ को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुणको सन् २०२१ को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण शुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत शेयर दिने गरी आयोजना कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।

विश्व बैकको सहुलीयतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको हाल विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यो काम सन् २०२० को फेब्रुअरीमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैंकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको बताइन्छ । विश्व बैंकले लगानी नगरेमा पनि पैसा जुटाउन कुनै समस्या नभएको घिसिङले दाबी गरे ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरलगायतको टोलीले शुक्रबार आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ ।

मन्त्री पुनले जनताको लगानी रहने गरी आकर्षक आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । सोही योजना कार्यान्वयन गर्न जनतालाई शेयर दिने गरी माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउन लागिएको छ ।

प्राधिकरणले सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११ मा यसको पुनरावलोकन गरेको थियो । शुरुको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता ३३५ मेगावाट हुने र दुई अर्ब ६५ करोड युनिट वार्षिक ऊर्जा प्राप्त हुने देखिएको थियो । हाल आयोजनाको क्षमता ७०० मेगावाट माथि रहने र लागत ९० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाब दर उच्च रहेकाले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमीन, मानवबस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने देखिएको छ । माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाट क्षमताको इखुवा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइएको छ ।

यस्तै सरकारले चीनसँगको नाका जोड्ने गरी कोशी राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।