– बबिता बस्नेत

एउटी किशोरी या महिलामाथि बलात्कार हुनु जति ठूलो अपराध हो बलात्कार नगरेका किशोर या पुरुषमाथि बलात्कारीको आरोप लाग्नु त्यत्तिकै ठूलो अन्याय हो । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा नेपाल प्रहरी आफूले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्न सर्वसाधारणको डीएनए टेस्ट गर्न तल्लीन देखिन्छ । यो घटनामा नेपाल प्रहरी अहिले के गरिरहेको छ ? भनेर कसैले सोध्यो भने विभिन्न मानिसको डीएनए टेस्टका लागि रगत सङ्कलन गरिरहेको छ भन्ने जवाफ पाउन सकिन्छ । ती विभिन्न व्यक्तिको पहिचानको आधार के हो ? भन्दा प्रहरीसँग खासै जवाफ छैन ।

शङ्काको आधार मजबुत नभई गरिएको डीएनएको परिणाम के आउला ? यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले शङ्का लागेमा कुनै पनि व्यक्तिको डीएनए टेस्ट गर्न सक्छ, तर यहाँ त अपराधी पत्ता लगाउनभन्दा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ है भन्ने देखाउनका लागि डीएनए टेस्टलाई अघि सारेजस्तो देखिन्छ । अहिलेसम्म आठ–दशजनाको डीएनए टेस्ट भइसकेको छ भने अरूको पनि लिने तयारी भइरहेको भनी प्रहरी स्रोतबाट कुराहरू बाहिर आएका छन् । पछिल्ला केही सङ्कलित रगतवालाहरूको नाम बाहिर नल्याए पनि अघिल्लो लटका सबैको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिएका ती नाममध्ये कसैको पनि डीएनए मिलेन भनियो । तत्कालीन प्रहरीका हाकिमले गरेको अव्यावसायिक कार्यलाई ढाकछोप गर्न जथाभावी सर्वसाधारणको डीएनए टेस्ट गर्न कहाँ पाइन्छ ? यद्यपि, ती हाकिम स्वयमको पनि डीएनए टेस्ट गरियो ।

बलात्कार घटनामा बहालवाला प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीको डीएनए टेस्ट गर्ने परिस्थिति आउनु आफैँमा लज्जास्पद र नेपाल प्रहरी सङ्गठनको इतिहासमै कलङ्कित अवस्था थियो, हो । आपराधिक घटनामा प्रमाणहरू जोगाउनुपर्नेमा नष्ट गरिएबाट उनी शङ्काको घेरामा थिए, छन् । प्रमाण नष्ट गरी गम्भीर गल्ती गरेकाले डीएनए नमिले पनि अदालतसम्म जानका लागि उनीसँग नैतिक साहस जुटाउने अवस्था छैन, तर अरू जतिको नाम आएको छ तिनले आफ्नो अपमानको क्षतिपूर्ति कसरी पाउने ?

के निर्मलाको भनिएको भजाइनल स्वाब उनकै थियो ? या अरू कसैको ? यसको जवाफ प्रहरीबाहेक अरूसँग छैन । उनको भजाइनल स्वाब कसले निकाल्यो ? अबको अनुसन्धान यहाँबाट शुरु गरिनुपर्छ ।

वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनको परिच्छेद २ को ४ मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा असर पर्ने, आघात पुग्ने वा बेइज्जत हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित उप दफा ३ बमोजिम कुनै पनि विषय लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक गर्नु/गराउनु हुँदैन ।’ अनुसन्धान या अभियोजनका सिलसिलामा यो लागू हुँदैन, तर सोही कानुनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘कानुनबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न या गराउन हुँदैन ।’ अनुसन्धान र अभियोग फरक कुरा हुन् । कसैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदैमा अभियोग लाग्यो भन्ने हुँदैन ।

यसैगरी अभियोग लाग्नु र अपराधी प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन् । अभियोग प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई अपराधी घोषित गर्न पाइँदैन । कसैले आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयता हनन भएको र इज्जतमा आँच आएको भनी उजुरी गरेमा कानुनले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । त्यसप्रकारको उजुरी तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा दायर भएर व्यक्तिगत गोपनीयता हनन भएको ठहर भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त गरिएको छ, तर बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा आफू बेकसुर हुँदाहुँदै पनि डीएनए टेस्ट गरिएको कुराले सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारमाथि परेको मानसिक आघात र आत्मसम्मानमा पुगेको चोटको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्ला ?

निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणमा तत्कालीन एसपीका छोराका साथी र आफन्तहरूको टेलिफोन वार्ता सार्वजनिक गरिएको छ । टेलिफोन वार्तालाई आधार मान्दा उनीहरूबाट बलात्कार भएको भनेर मान्न मिल्ने देखिँदैन । यद्यपि, दोषी पत्ता लगाउने काम प्रहरीको हो, राज्यको हो । कसैको साथी या नातेदार भएकै आधारमा डीएनए टेस्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीलाई शङ्का लागे टेस्ट गर्न मिल्छ, तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्न हाम्रो कानुनले दिँदैन । ती युवाहरूको नाम जसरी सार्वजनिक गरियो, त्यसपछिको तिनको मानसिक र सामाजिक अवस्थाबारे खोजीनिती कसले गरेको छ ? युवाहरूलाई आफ्नो देशप्रति नै घृणा जगाउने काम राज्य आफैँले गर्छ भने यो देश मेरो हो भन्ने भावना जागृतचाहिँ कसले गराउने ?

ती युवाहरूको नाम जसरी सार्वजनिक गरियो, त्यसपछिको तिनको मानसिक र सामाजिक अवस्थाबारे खोजीनिती कसले गरेको छ ? युवाहरूलाई आफ्नो देशप्रति नै घृणा जगाउने काम राज्य आफैँले गर्छ भने यो देश मेरो हो भन्ने भावना जागृतचाहिँ कसले गराउने ?

पछिल्लो समय जसरी स्थानीय युवाहरूलाई पक्राउ गरी रगत सङ्कलन गर्ने काम गरिएको छ, त्यसबाट घटनालाई निष्कर्षमा पुऱ्याउन सहयोगभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई राज्यप्रति घृणा जगाउने काम भएको छ । यसको जिम्मेवारी प्रहरी सङ्गठन या राज्यले लिनुपर्छ । आफूले गरेको गल्तीको ढाकछोप गर्न सर्वसाधारणलाई आतङ्कित बनाउन पाइँदैन ।

निर्मला पन्त मुद्दालाई शुरुदेखि अहिलेसम्म हेर्दा जुन कोणबाट हेरे पनि गल्ती प्रहरीकै देखिन्छ । प्रमाण नष्ट गर्नेदेखि आफूमातहतको ल्याबमा डीएनए टेस्ट गर्नेसम्म । नेपाल प्रहरीले गरेका अनुसन्धानमा प्रहरी ल्याबमा डीएनए टेस्ट गरिएको यो पहिलो घटना हो भनी प्रहरीकै अधिकारी र पूर्वअधिकारीहरू बताउँछन् । अन्य अनुसन्धानका क्रममा त टेस्टका लागि बाहिर लाने गरिएको थियो भने आफ्नै प्रहरी अधिकारीमाथि आरोप लागेको घटनामा प्रहरीले आफ्नो ल्याबमा टेस्ट गर्न कसरी मिल्छ ? यस्तो किन गरियो ?

के निर्मलाको भनिएको भजाइनल स्वाब उनकै थियो ? या अरू कसैको ? यसको जवाफ प्रहरीबाहेक अरूसँग छैन । उनको भजाइनल स्वाब कसले निकाल्यो ? अबको अनुसन्धान यहाँबाट शुरु गरिनुपर्छ । टेस्ट कसले गऱ्यो ? काठमाडौंसम्म कसले ल्यायो ? प्रहरीले नै डीएनए टेस्ट गर्ने भन्ने निर्णय कसरी भयो ? त्यस्तो निर्णय कसले गऱ्यो ? यसअघि कहिल्यै नगरिएको टेस्ट प्रहरी ल्याबमा गर्ने भन्ने निर्णय मौखिक थियो कि लिखित ? सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले यी र यस्ता कुराहरूको बारेमा जानकारी पाउने सर्वसाधारणको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । तर, यो मुद्दामा त सर्वसाधारणले थाहा पाउनुपर्ने कुरालाई गोप्य राखिएको छ र गोप्य राखिनुपर्ने कुरालाई सार्वजनिक गरिएको छ । डीएनए प्राविधिक कुरा हो, धेरैले बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् भनेर अनुसन्धानका नाममा सर्वसाधारणको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गर्न कहाँ पाइन्छ ?