– यादव शर्मा

कुनै पनि सरकार गठन भएको सातादिन बित्दानबित्दै परिणाम खोज्न थाल्ने हामी नेपालीको साझा प्रवृत्ति हो । त्यसैले केपी ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएको सात महिना पूरा भइसकेको पृष्ठभूमिमा केपीको आलोचना हुनु या सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बन्नु अस्वाभाविक होइन । सत्तामा रहनेहरू र सत्तासम्बद्ध मानिसहरू सरकारले काम गरेन या गर्न सकेन भन्ने ठान्दैनन्, बरु काम नदेख्नेहरूलाई उनीहरू पूर्वाग्रही देख्न सक्छन्, तर परिणाममुखी काम नभएको सत्य हो ।

नेपाली मतदाताहरूको ठूलो हिस्सा कम्युनिस्टको एकमना सरकार बनेपछि आफ्ना सबै प्रकारका समस्या रातारात समाधान हुने कुरामा विश्वस्त थिए । कम्युनिस्ट नेताहरूचाहिँ दुईतिहाइ बहुमत हासिल भएमा हरेक अवरोध पार गरेर सरकार अघि बढन सक्ने विश्वास गर्दथे । ०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनले कम्युनिस्ट नेता र मतदाता दुवैथरीको इच्छा पूरा गरिदिएको छ । साठी वर्षअघि नेपाली काङ्ग्रेस र बीपी कोइरालालाई जुुन स्तरको अवसर प्राप्त भएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओलीलाई अहिले मिलेको अवसर त्यसभन्दा भिन्न होइन । यतिबेला विपक्षीहरू सरकारलाई अड्चन पैदा गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् र, जीर्ण काङ्ग्रेस नेतृत्वमा कम्युनिस्ट वेगलाई थेग्न सक्ने क्षमता पनि देखिँदैन । नेपालमा विदेशी प्रभाव बढेकोमा चिन्ता प्रकट गर्ने ‘राष्ट्रवादी’हरूले राष्ट्रप्रति समर्पित भई काम गर्ने नेताहरूको खोजी गर्दा त्यस्ता नेता केपी नै हुन् भन्ने ठहर गरेका थिए । र, खोजेजस्तै ‘राष्ट्रवादी नेता’ पनि नेपाली मतदाताहरूले भेटेकै हुन् । कानुन र संविधानका कुनै प्रावधान आफ्नो मार्गमा उल्झन बन्ने देखियो भने त्यसलाई तत्काल पन्छाएर अघि बढ्ने संवैधानिक ताकत पनि वर्तमान सरकारमा निहित छ । त्यस्तै, कर्मचारी प्रशासनबाट पैदा गरिने अड्चन छिचोल्न सक्ने शक्ति पनि सरकारमा नभएको होइन । तथापि शक्तिअनुसारको सामथ्र्य पुुष्टि गर्न केपी नेतृत्वको सरकारले सकिरहेको छैन ।

यसअघिका सरकारलाई जस्तो विपक्ष, कर्मचारी प्रशासन र संवैधानिक या कानुनी अड्चन देखाएर ‘स्केप’ हुने सुविधा केपी ओलीलाई छैन । केपी ओलीको अघिल्लो (२०७२–०७३) कार्यकाल राष्ट्रवादको गीत गाएरै बितेको थियो । पहिलो कार्यकालमा उनको कुरालाई आमनेपालीले मन पराएका हुन् र, त्यसैको परिणामस्वरूप ओलीलाई दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर उपलब्ध भएको पनि हो । यो सरकारसँग जनताले ज्यादा अपेक्षा राखेका छन् र राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन, तर अपेक्षाअनुरूप काम हुन नसक्दा जनता निराश र आक्रोशित तथा सरकार क्रमशः अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । यो अलग पक्ष हो कि सरकार गठन भएको सात महिनाभित्र केपी ओलीले राष्ट्रिय बहस–छलफलका विषय बदलिदिएका छन् । राजनीतिक तथा राजनीति निसृत समस्याहरूमा केन्द्रित बहस–छलफल अहिले विकास र समृद्धिका विषयतिर सरेको छ । रेल, मेट्रो, पानीजहाज, सिलिन्डर विस्थापन र पाइपबाट घर–घरको भान्सामा ग्यास उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयमा समाजको ध्यान आकर्षित गर्न सक्नुलाई ओलीको सकारात्मक योगदान मान्न नसकिने होइन । यति ठूला सपना देखाउने ओलीले धुलो र खाडलमुक्त सडक निर्माण, कर्मचारी प्रशासकहरूको शैली र व्यवहारमा परिवर्तन, शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा व्यापक सुधार, भ्रष्टाचार र घुसखोरी नियन्त्रण तथा जनताको दैनिक जीवन सहज र सरल बनाउने तत्परता लिएको विश्वास जनतामा पैदा गराउन सकेको भए सपना देखाउनुको सार्थकता रहन्थ्यो ।

केपीले सकेनन्, सक्नेचाहिँ को हो त ? केपी जिम्मेवारीबाट पन्छिदा देशको कमाण्ड सम्हाल्न अघि सर्ने–सारिने पात्र पुरानै छन्, सबैको टेस्ट (परिक्षण) भइसकेको छ । झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र अलिक बाहिर जाँदा शेरबहादुर देउवासम्म पुगिएला । केपीले नसकेको काम अब यिनले चाहिँ कसरी सक्दा हुन् ?

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुऱ्याउने भनिएकोमा सिंहदरबार अर्को रूपमा नपुगे पनि ‘भ्रष्टाचार’ बनेर टोलटोलमा पुगेको छ । गुजारामुखी व्यवसायमा लगाएको करको बोझको कारण कैयन मानिस आफ्नो व्यवसायबाट पलायन भई वैदेशिक रोजगारको बाटो समात्न विवश छन् । आफ्नो जमिनको मालपोत तिर्न जमिन नै बिक्री गर्नुपर्ने स्थितिमा जनता पुगेका छन् । समृद्धिका निम्ति हरेकले आयआर्जन गर्ने अवसर र वातावरण पाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले काम गरेर खान खोज्नेहरू निरुत्साहित र कुरा गरेका भरमा रातारात धनाढ्य बन्न खोज्नेहरू प्रोत्साहित भइरहेका छन् । मुद्रास्फीति बढेको र, बजारभाउ नियन्त्रणमा लिन नसकेकोले जनजीवन सकसपूर्ण बनेको छ । गृह मन्त्रालय सम्हालेर बसेका ठालुहरू गुण्डागर्दी र अपराध नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै लाचारी प्रकट गर्न थालेका छन् । त्यसैले आममानिसले ‘केपीले पनि सकेनन्’ भन्न शुरु गरिसकेका छन् । जनताले यसरी केपीप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन थालेपछि विपक्षीभन्दा बढी प्रसन्न सत्तारुढ पक्षभित्रकै ‘सिकारीहरू’ बनेका छन् । केपी असफल सिद्ध भएपछि प्राप्त हुने परिणामप्रति सत्तारुढ पक्षकै अधिकांश नेताहरू सचेत देखिँदैनन् । केपीको असफलतामा आफ्नो सफलता देख्ने ‘कुर्सी सिकारी’हरू केपीकै दलभित्र ज्यादा भएकोले ‘केपीले पनि सकेनन्’ भन्ने ‘सन्देश’ व्याप्त भइसकेको छ, सक्छु भन्ने प्रमाणित गर्न उनले अब धेरै ठूलो परिश्रम गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

केपीले सकेनन्, लौ यो कुरालाई हामी सबैले मानौँ उनले सक्दै सकेनन् । अब प्रश्न उठ्छ, सक्नेचाहिँ को हो त ? केपी जिम्मेवारीबाट पन्छिदा देशको कमाण्ड सम्हाल्न अघि सर्ने–सारिने पात्र पुरानै छन्, सबैको टेस्ट (परिक्षण) भइसकेको छ र, तिनको ल्याकतबारे कतै कुनै भ्रम भएजस्तो पनि लाग्दैन । झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र अलिक बाहिर जाँदा शेरबहादुर देउवासम्म पुगिएला । केपीले नसकेको काम यिनले चाहिँ कसरी सक्दा हुन् ?

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रियवादी कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुने र यिनले मुलुक समृद्ध बनाउने विश्वास गरिँदैन । कम्युनिस्ट हुनु भनेको राष्ट्रवादी बन्नु होइन र एउटा देशविशेषलाई समृद्ध बनाउने कुरामा कम्युनिस्ट अल्झिल्नुहुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश लेनिनको राज्यविलोपसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रचण्डको व्यवहारले दिइसकेको छ । प्रचण्डले आफ्नो समृद्धिमा दिएको ध्यानको दुई प्रतिशत मात्र अंश देशको समृद्धिका निम्ति दिएको भए परिस्थिति केही भिन्न हुन सक्थ्यो । प्रचण्डमा केही गर्ने सामथ्र्य त देखिन्छ, तर उनी सम्पूर्ण सामथ्र्य आफ्ना निजी हितमा प्रयोग–उपयोग गर्न तल्लीन छन् । केपीले गर्न नसकेको परिवर्तनको आशा सामथ्र्यहीनहरूबाट राख्नु भनेको आफैँलाई धोखा दिनु मात्र हुन सक्छ ।

जुनसुकै विचार र सिद्धान्तको भए पनि दुईतिहाइ प्राप्त सरकार स्थिर होस् र त्यसले शान्ति–सुव्यवस्थाको स्थिति बनाओस् भन्ने चाहना आमजनताको हो । सङ्केतहरू जनअपेक्षाविपरीत देखिन थालेसँगै ‘केपीले सकेनन्’ भन्ने सन्देशको प्रवाह बढेको छ । हामीकहाँ कुनै पनि सरकारलाई लामो समय प्रतीक्षा गर्ने संस्कार बसेको छैन । देश परिवर्तनका निम्ति कति समय लाग्न सक्छ त्यसको विवेचना गरिँदैन र धैर्य पनि राखिँदैन । सरकार गठन भएको भोलिपल्टबाट ‘यो सरकार कति दिन टिक्ला’ भन्ने प्रश्न गर्न थालिन्छ र महिनादिन बितेपछि गाली र आलोचनाको वर्षा सुरु हुन्छ । कुनै पनि देशको सरकार सिद्धान्ततः जनताको शत्रु होइन, तर नेपालमा सरकार बन्नेबित्तिकै शत्रुका रूपमा बुझ्ने मनोविज्ञान छ । विगतमा कम्युनिस्टहरूले राज्यसत्ता र सरकारलाई शत्रुको रूपमा व्याख्या र व्यवहार गरे । लामो समयदेखि कम्युनिस्ट स्कुलिङको प्रभावमा परेका जनता अहिले पनि सरकारलाई शत्रुकै रूपमा हेर्न खोज्दै छन् । त्यसैले सरकारको उच्च तहमा रहेका मानिसका हरेक क्रिलाकलापलाई नकारात्मक र आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रचलन यहाँ छ ।

टीका प्रकरणलाई जुन स्तरको मुद्दा बनाइयो त्यसले हामी नेपालीहरू सरकारलाई शत्रु ठान्छौँ र सरकारमा बस्नेहरूले जे गरे पनि त्यसलाई उल्लिबिल्ली पार्नुपर्छ भन्ने मनोदशाबाट ग्रस्त छौँ भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।

दृष्टान्तका निम्ति भर्खरै बितेको दशैँका घटनाक्रमलाई लिन सकिन्छ । दशैँमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले टीकाको कार्यक्रम नराखेको भए यी धर्म, संस्कृति र परम्पराविरोधी भएको, देशलाई विधर्मीहरूको इच्छा र इसाराअनुरूप सञ्चालन गर्न खोजेको, नेपाली संस्कृति र परम्परा नास गर्न अग्रसर रहेकोजस्ता आरोप लगाउँदै सहस्र वाण चलाइने निश्चित थियो । कम्युनिस्ट मान्यताविपरीत जब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दशैँमा टीका कार्यक्रम राखे, तब शुरु भयो अर्कै किसिमको आलोचना । टीका लगाउने क्रममा कसैलाई उभ्याउनु या कसैले घुँडा टेकेर टीका थाप्नु राष्ट्रको ठूलो मुद्दा होइन । टीका लगाउने क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सानातिना कुरामा विचार नपुऱ्याएकोले यो देश बर्बादीउन्मुख भएको मान्न पनि सकिँदैन । तर, टीका प्रकरणलाई यति ठूलो मुद्दा बनाइयो कि मानौँ देश पछि पर्नुको मुख्य कारण नै दशैँको टीका हो । दशैँमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट टीकाको कार्यक्रम नराखिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना बेधर्मीहरूमा रहेको बुझिन्थ्यो । त्यसैगरी टीकाको कार्यक्रम नराखिएको अवस्थामा ‘धर्म संस्कृतिविरोधी भएको’ भन्दै उछित्तो काढ्न एकथरी मानिस जिब्रो उद्याएर बसेकै थिए । टीकाको कार्यक्रममा राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीवाट कुनै कमजोरी नै भएन भन्ने होइन, तर यसलाई जुन स्तरको मुद्दा बनाइयो त्यसले हामी नेपालीहरू सरकारलाई शत्रु ठान्छौँ र सरकारमा बस्नेहरूले जे गरे पनि त्यसलाई उल्लिबिल्ली पार्नुपर्छ भन्ने मनोदशाबाट ग्रस्त छौँ भन्ने स्पष्ट गर्दछ । जहाँसम्म कामको कुरा छ, आशाअनुरूपको काम केपीले गर्न नसकेकोमा बहस–छलफल गरिरहनुपर्ने स्थिति पनि होइन ।

केपीले मात्र होइन, यसअघि पनि धेरैले सकेनन्, नसकेका हुन् । र, हामीले पनि पटक–पटक बनेका सरकारहरूलाई ‘सकेनन्’ भन्दै बिदाइ गर्ने वातावरण बनाउने गरेका हौँ । तर, अब कसैले सकेनन् भन्दा पनि कसले सक्ला त भन्ने प्रश्नमा बहस–छलफल शुरु गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । केपी ओली हटेको अवस्थामा हामीलाई आवश्यक नेताको आयात दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिङ्गापुर वा त्यस्तै कुनै नमुना मुलुकबाट गर्न सकिनेछैन । न अन्तरिक्षबाट कोही फुत्त निस्किएर हाम्रो उद्धार गर्न सक्ने हो । हामीलाई उपलब्ध भएका यिनै झलनाथ, प्रचण्ड, माधव र शेरबहादुरहरू हुन् । यीबाहेक राष्ट्रको कमाण्ड सम्हाल्न अरू कोही अगाडि आउने स्थिति छँदैछैन र यिनले जनअपेक्षा र देशको आवश्यकताअनुरूपकोे काम गर्न सक्ने आमविश्वास पनि छैन ।

निरङ्कुशतन्त्रमा प्रहरी, प्रशासन र राज्यका अन्य निकायहरूले पकड गुमाउन थालेपछि त्यस्तो व्यवस्था अन्त्यको शुरुवात भएको ठानिन्छ । राज्यमा नियन्त्रण गुमाउनुलाई निरङ्कुश शासन व्यवस्था विस्थापनको सङ्केतको रूपमा बुझिन्छ । प्रजातन्त्रमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमाथिको भरोसा र विश्वास विसर्जन भएपछि प्रजातान्त्रिक प्रणाली खतरामा पर्छ । अझ दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले समेत भरोसा र विश्वास जगाउन सकेन भने त्यसको सीधै असर स्थापित प्रणाली र संविधानको अस्तित्वमाथि पर्न जान्छ ।

केपी ओली सफल हुन सकेनन् या सफल नहुने भए भन्ने प्रश्नले भन्दा ज्यादा ठूलो असर ओलीपछि आउने व्यक्तिहरू ‘ओलीजत्तिका पनि नभएको’ भन्ने कुराले पार्दछ ।

केपी ओली सफल हुन सकेनन् या सफल नहुने भए भन्ने प्रश्नले भन्दा ज्यादा ठूलो असर ओलीपछि आउने व्यक्तिहरू ‘ओलीजत्तिका पनि नभएको’ भन्ने कुराले पार्दछ । तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र त्यसै पनि विवाद र सन्देहको घेरामा थिए, ‘टेकओभर’ गरिसकेपछि उनी झनै विवादमा आए । उनको उत्तराधिकारी ‘युवराज’ लोकप्रिय भइदिएको भए नेपालमा त्यति सजिलै गणतन्त्र घोषणा हुने स्थिति नबन्न पनि सक्थ्यो । राजाका उत्तराधिकारी झनै विवादास्पद तथा नालायक रहेको विश्वास आमजनतामा भएकै कारण गणतन्त्रको घोषणा सहजै सम्भव भएको हो । अहिले धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रमा पनि त्यस्तै स्थिति उत्पन्न हँुदै छ । केपीले समेत नसकेको अवस्थामा प्रचण्डहरूले झन् के गर्न सक्लान् भन्ने त्रासपूर्ण सन्देह आममानिसमा पैदा भएको देखिन्छ ।

नेपालमा सेना आफैँ अग्रसर भएर शासन गरेको इतिहास छैन । पहिले राजइच्छामा आँखा–कान लगाएर बस्ने सेना अहिले संविधान र कानुनभन्दा तल या माथिको कुरै गर्दैन । पाकिस्तानमा झैँ सेनाले इच्छाएको कुनै योग्य व्यक्ति देशको कमाण्ड सम्हाल्न आउने स्थिति पनि नेपालमा अहिलेसम्म छैन । सेना आफैँ अघि सर्न नसक्ने–नखोज्ने र कसैलाई अगाडि सार्न पनि नसक्ने हो भने राजनीतिक दलहरूभित्रबाटै नेताको खोजी गरिनुपर्ने हुन्छ । सबै राजनीतिक दलभित्र नेताहरूको सिन्डिकेट यति बलवान् छ कि कुनै योग्य तथा क्षमतावान व्यक्तिले अवसर पाउने सम्भावना देखिँदैन । ‘यसमेन’ बन्ने क्षमताका आधारमा नेताहरूले उत्तराधिकारी तय गर्ने ‘परम्परा’ यहाँ बसिसकेको छ । राजनीतिक दलभित्रबाट देशले खोजेको र जनताले सोचेकोजस्तो नेता अगाडि आउने सम्भावना देखिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा उपलब्ध नेताहरूबाटै काम चलाउने र देशको समय थप बर्बाद गरेको हेर्नेबाहेकको विकल्प नभएको होइन । तर, पटकपटक ‘उल्लू’ बन्न तयार नेपाली जनता एकपटक विवेक प्रयोग गर्न तयार नभएकोले तत्काल कुनै सम्भावनाको ढोका खुल्ने देखिएन, यो नै हाम्रो नियति बनेको छ । केपीले विश्राम लिएको अवस्थामा अहिलेको भन्दा निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हुने निश्चितप्रायः छ । नेपालको धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति यो सर्वाधिक कष्टप्रद हुन सक्नेछ ।