कालिञ्चोक केवुलकार अनधिकृत रुपमा निर्माण : स्थानीय

2 Shares

कालिञ्चोक सरोकार तथा संघर्ष समितिले केही दिन अघि परिक्षण गरिएको कालिञ्चोक केवुलकार अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएको आरोप लगाएको छ । अनधिकृत रुपमा जंगल तथा चरण क्षेत्र कब्जा गरेर दोलखा जिल्ला कालिञ्चोक गाउँपालिका १ स्थित ऐतिहासिक कालिञ्चोकमाई भगवतीलाई माध्यम बनाई कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड (केवुलकार) खोलिएकोमा बिरोध जनाएको हो । संघर्ष समितिका सल्लाहकार नरबहादुर पाख्रिनले कालिञ्चोक केवुलकार कानूनसम्वत निर्माण नगरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘कालिञ्चोक केबुलकारको निर्माण नै अनधिकृत रुपमा भएको छ, राष्ट्रिय जंगल तथा चरन क्षेत्रलाई कब्जा गरेर बनाईएको छ, हामी त्यस क्षेत्रका मानिसहरुले कालिञ्चोक भगवतीमाईको सभ्यता, ईतिहासलाई जोगाएर राखेका थियौं, सत्ता र शक्तिको आडमा राष्ट्रिय जंगल, सम्पदा र चरन क्षेत्रहरु मासिने काम भैरहेकाछन्, हाम्रो संघर्ष कुनै व्यक्तिका बिरोधमा होईन ।’

कुनै परिवारको बिरोधमा नभएर आफूहरुको समर्थन इतिहासलाई जोगाउन भएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘हाम्रो समर्थन कालिञ्चोकमाईको गरिमालाई जीवन्त बनाईराख्न हो, मन्दिरको प्राकृतिक रुप र आकारलाई बचाईराख्न हो, मन्दिरमा लाग्ने मेलाहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य भक्तजनहरुले परम्परागत रुपमा धर्मकर्म र आवतजावत गर्न पाउनुपर्छ, प्राकृति रुपमा बनेका बाटोहरु यथावत रहनुपर्छ, व्यक्तिगत लाभ र सम्पति कमाउनको लागि कसैलेपनि राष्ट्रिय सम्पति कब्जा गर्नुहुँदैन ।’
केवुलकार निर्माण पक्षले वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन (इआए) गर्दा सो क्षेत्र राष्ट्रिय जंगल तथा चरन क्षेत्र र नेपाल सरकारले २० वर्षको लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रलाई लिजमा दिएको क्षेत्र रहेको उनको भनाई छ । ‘गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले केवुलकार निर्माण पक्षलाई ५० वर्षको लागि लिजमा दिन कानूनले मिल्दैन’–उनले भने,‘दोस्रो पटक कपोकल्पित रुपमा नक्कली गुठी निर्माण गरि भूमि सुधार मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट उक्त क्षेत्र कालिञ्चोक, त्रिपूरा सुन्दरी र भीमेश्वर गुठीको नामाकरण गरेको पाईन्छ, त्यो सरासर कानूनविपरित, बिना अध्ययन, बिना आधार कुनै व्यक्तिको प्रलोभनमा परेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको छ ।’

सत्ता र शक्तिको आडमा यस्तो गलत काम भैरहेको आरोप लगाउँदे आफूहरुले यसको खरो बिरोध गर्ने उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘हामीले कानूनी आधारमा यसको समाधान खोजेका छौं, यदि हाम्रो आवाज सुुनुवाई भएन भने हाम्रो आन्दोलनले बिकराल रुप लिनेछ, त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्नेछ ।’

2 Shares

प्रतिक्रिया