– अनिलभक्त खरेल

‘नेपाली जनताले सेतोहात्तीरूपी राजतन्त्र व्यवस्था धान्न सक्दैनन् । देशको विकासको बाधक राजा हो, नेपाली जनताले तिरेको कर राजपरिवारलाई पाल्न होइन’ भन्दै हामीले तत्कालीन राज्य–व्यवस्था नै खारेज गऱ्यौं । राजतन्त्र कसको कारणले किन फालियो त्यतातिर नजाऔँ । राजतन्त्र फाल्ने बेलामा एउटा कुरा मुख्य रूपले उठाइएको थियो कि किन राजदरबारलाई वार्षिक १२ करोड दिने ? स्मरण रहोस्, तत्कालीन अवस्थामा राजदरबार (राजा र राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी)को लागि प्रतिवर्ष १२ करोड छुट्याइएको थियो । त्यो १२ करोड राजपरिवारले मात्र लिएको थिएन, त्यहाँको दैनिक खर्च पनि त्यसमै समावेश थियो । तर, हामीले हल्लैहल्लाको भरमा होमा हो गरेर जसले यो देश जोगाएर राखेको थियो उसकै वंशलाई गलहत्यायौँ । लुटेराको जमातलाई हामीले अहिले त्यो ठाउँमा विराजमान गराएका छौँ । डाँकालाई राज गर्न दिएपछि अहिले हामी लुटियौँ भनेर रुनु–कराउनु त ‘फोहर गरिसक्यो दैलो देख्यो’ जस्तै भएन र ?

अहिले देशमा दोहोरो करले जनतामा आतङ्क छाएको छ । करको नाममा जनताले सास फेरेको, श्रीमतीसँग सुतेको, भात खाएकोबाहेक सम्पूर्ण वस्तुमा कर असुली गरेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ । नुनतेलको जोहो गर्न पालिएको चाहे परेवा बेच्दा होस्, चाहे खसी–बोका, कुखुरा–हाँस बेच्दा होस्, चाहे १ मुठा साग बेच्दा होस्, चाहे नदी पार गर्दा नै किन नहोस् । यस्तो किसिमको करले जनता दिनप्रतिदिन सरकारप्रति आक्रोशित छन्, जुन स्वाभाविक पनि छ । ‘बिहान खाए साँझ के खाऊँ साँझ खाए बिहान के खाऊँ’का जनताले सरकारले तोकिदिएको कर कसरी तिर्नु त ?

जनताले कर तिर्ने–नतिर्ने भन्दा पनि त्यो कर जनताको सेवामा खर्च हुन्छ कि जनप्रतिनिधिको सेवामा हुन्छ भन्ने कुराले बढी महत्व राख्दछ । जनताको करबाट उठेको रकम जनताका लागि नै खर्च हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्यो भने जनताले खुसीका साथ कर तिर्छन् ।

हाम्रोजस्तो देशले सङ्घीयता धान्न सक्दैन भन्दाभन्दै पनि बिनागृहकार्य जनतामा जबर्जस्ती सङ्घीयता लादियो । यसको कार्य–सञ्चालनमा आइपर्ने आर्थिक पक्षबारे केही नै सोचविचारै नगरी परिवर्तनको नाममा केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेजस्तो गरेपछि समस्या त आइहाल्छ नि । परिवर्तनको नाममा जनताले पाल्दिनुपर्ने झन्डै १०० मन्त्री, दर्जनौँ सभामुख र उपसभामुख, झन्डै १ हजार सांसद तथा महानगरपालिका, उपमहानगरपािलका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका निर्वाचित १०औँ हजार पदाधिकारीसमेतलाई गरी प्रतिमहिना झन्डै २ अर्ब व्ययभार तलबभत्ताको रूपमा जनताले व्यहोर्नुपरेको छ । यसरी भुरेटाकुरे राजाहरूलाई जनताले पाल्नुपरेपछि करको दायरा नबढाएर अरू के नै विकल्प छ र ?

जसरी घर–व्यवहार चलाउन केही न केही आयस्रोतको बाटो हुनुपर्छ त्यसैगरी राज्य चलाउन पनि केही न केही आयस्रोत हुनुपर्छ । राज्यको खर्च आमनागरिकबाट नै उठाउने हो र विकासको फल पनि आमनागरिककले नै पाउने हो । यसो भन्दैमा यसरी अन्धाधुन्द रूपमा जनतामाथि कर थोपरिनु न्यायोचित र व्यावहारिक ठहरिँदैन । संविधानले कर लिन पाउने अधिकार दिएको छ भन्दैमा जथाभावी गरेमा २१औँ शताब्दीका जनता चुप लागेर बस्दैनन् । यस्तै हो भने करले विकराल रूप लिन सक्छ सरकारको ध्यान बेलैमा पुगोस् । कर वैज्ञानिक, पारदर्शी, व्यावहारिक र विकासमुखी हुनुपर्छ । वैज्ञानिक रूपमा भन्नुपर्दा कर वृद्धि गरिँदा अघिल्लो वर्षको अनुपातमा १०–१५ प्रतिशत बढाउनु न्यायोचित नै ठहर्दथ्यो । तर, अहिले १०–१५ प्रतिशत होइन कि १०–१५ गुणाले नै वृद्धि गरिएको जनताले तिरेका रसिदबाट थाहा हुन्छ ।

जनताले कर तिर्ने–नतिर्ने भन्दा पनि त्यो कर जनताको सेवामा खर्च हुन्छ कि जनप्रतिनिधिको सेवामा हुन्छ भन्ने कुराले बढी महत्व राख्दछ । जनताको करबाट उठेको रकम जनताका लागि नै खर्च हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्यो भने जनताले खुसीका साथ कर तिर्छन् । यसको लागि आजबाटै सरकारले देशको अवस्थाअनुसार सरकारका सबै तहका पदाधिकारीहरूका लागि खरिद गरिने सवारीसाधनमा रोक लगाई अब ५ वर्षसम्म कुनै पनि महँगा सवारीसाधन नभित्र्याउने घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । सवारीसाधनका लागि रकमको सीमा तोक्नुपर्छ । कसैका लागि पनि विदेशमा गरिने स्वास्थ्योपचारमा दिइने रकम आजकै मितिदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ । देशको सरकारी अस्पतालमा भने निःशुल्क व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । पूर्वविशिष्टहरूलाई दिइने सुविधा पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ । मागी–मागी छोराको बिहे भनेजस्तै मागी–मागी सयौँ विशिष्ट भनाउँदाहरूलाई पाल्नु कति न्यायसङ्गत होला ? विदेशका शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरू पूर्व भएपछि केही न केही काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् भने नेपालका पूर्व भनाउँदाहरूलाई मात्रै पाल्नुपर्ने कारण के ? यसरी नै नेता पलिरहने हो भने देश नै टाट पल्टिन कतिबेर ? सङ्घीयता अहिले सर्पको मुखको भ्यागुतोजस्तै भएको छ । चेतना भया ।

हाल : भर्जिनिया (अमेरिका)