काठमाडौं/ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वले सुल्झाउनै लागेको विवाद अन्तममा आएर पुनः बल्झिन पुगेको छ । र, यसरी विवाद बल्झाउनुमा मुख्य हात महासचिव माधवकुमार नेपालकै रहेको ठहर एमालेभित्र गरिएको छ । खड्ग ओली र वामदेव गौतममध्ये कसको कार्यनीतिक प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने भनी बहस चलिरहेको बेला महासचिव नेपालले ओलीको प्रस्तावलाई आफ्नो नाममा अघि सारी मतदानद्वारा उक्त प्रस्ताव पारित गराउनुभएपछि यस किसिमको स्थिति पैदा हुन पुगेको हो । यसरी कार्यनीतिसम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेपछि झन्डै आधा महिना लगाएर सहमतिमा पारित गरिएको अन्य प्रस्तावहरूमा पनि अब अर्काथरीको असहमति रहन पुगेको छ । वामदेव पक्षले आफ्नोतर्फबाट आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो छुट्टै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

एमालेमा सम्भवतः आज मङ्सिर २५ गतेदेखि सैद्धान्तिक, वैचारिक एवम् कार्यनीतिक सवालहरूमा बहस खुला हुनेछ । कार्यनीतिसम्बन्धी प्रस्तावमा एकमत नहुनेबित्तिकै केन्द्रीय सदस्य केशवलाल श्रेष्ठले महाकाली सन्धि अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्तावलाई खुला बहसका लागि पार्टीमा दर्ता गर्नुभएको छ भने अन्य विषयहरूका भिन्न प्रस्तावहरू पनि आगामी ७ दिनभित्र खुला बहसका लागि पार्टीमा दर्ता गरिने तयारी भइरहेको छ । वामदेव गौतमले आफ्नो कार्यनीतिक प्रस्तावलाई अरू परिमार्जित गरी पार्टीमा बहसका लागि दर्ता गराउन आफ्ना सहकर्मीहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको बुझिएको छ । स्मरणीय छ, खड्गप्रसाद ओली पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम ‘बहुदलीय जनवाद’ भएकाले अर्को छुट्टै कार्यनीति तर्जुमा नगरी मागका रूपमा केही कार्यक्रम अघि सार्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । छुट्टै कार्यनीति तर्जुमा गरी पारित गराउँदा बहुदलीय जनवादसम्बन्धी कार्यनीति ओझेलमा पर्छ भन्ने तर्क ओलीको छ । तर, वामदेव गौतम ओलीको यो तर्कसँग सहमत हुनुहुन्न । उहाँ बहुदलीय व्यवस्थाभित्रै काम गर्ने क्रममा सत्तामा बस्दा र विपक्षमा रहँदै एमालेले गर्नुपर्ने कामको छुट्टै कार्यनीति हुनुपर्ने र त्यस किसिमको कार्यनीति तर्जुमा हुँदा बहुदलीय जनवादको भावना र गतिमा कुनै किसिमको ठेस नलाग्ने गौतमको धारणा छ ।

मङ्सिर १ गतेबाट शुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले राजनीतिक प्रस्ताव, सङ्गठनात्मक र जातजाति एवम् भाषालगायत अन्य थुप्रै प्रतिवेदनहरूमा छलफल गरी समझदारीपूर्ण तवरले उक्त प्रतिवेदनहरू आवश्यक सुधारका लागि मस्यौदा कमिटीमा लगेकोमा अब ती प्रतवेदनहरू मस्यौदा कमिटीले आज या भोलिसम्मा सुधारसहित पार्टीमा प्रस्तुत गर्नेछ । तर, ती प्रतिवेदनहरूमा पनि अब सर्वसम्मति हुन सक्ने सम्भावना भने टरिसकेको छ ।

यो सातादेखि बहस खुला भइसकेपछि एमालेभित्रको राजनीति निकै गरमागरम हुन सक्ने अनुमान पर्यवेक्षहरूले गरेका छन् । माधव पक्षले चन्दसँग सरकारमा रहँदा एमाले लोकप्रिय हुन नसक्नुमा वामदेव खेमाको कार्यशैलीलाई मुख्य रूपले जिम्मेदार ठह¥याउँदै सुरासुन्दरी काण्डसम्मलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने वामदेव पक्षले महाकाली सन्धि अनुमोदन गराउने कार्य जालझेलपूर्ण तवरले गरिएको र त्यसका निम्ति माधव नेपालको पक्ष नै जिम्मेदार रहेको कुरालाई मुख्य रूपले उठाउने भएको छ । त्यसैगरी चन्द–एमाले गठबन्धनको सरकारलाई असहयोग गर्नुका साथै अलोकप्रिय गराउनुमा माधव खेमा नै जिम्मेवार रहेको कुरालाई पनि गौतम खेमाले जोडदार किसिमबाट उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका विचारमा एमालेभित्रको अन्तद्र्वन्द्व अब स्वाभाविक र स्वस्थ किसिमबाट नभई विध्वंसात्मक किसिमबाट अगाडि बढ्नेछ । अनुशासित र सुदृढ पार्टी भनी चिनिने एमालेभित्र उत्पन्न वर्तमान तनावले एमालेलाई कहाँ लैजाने हो यसका शुभचिन्तकहरू व्यग्रतासाथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

२०५० सालमा सम्पन्न एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमा ४० हजार कार्यकर्तामध्ये प्रत्येक ८५ जनाबाट एकजना प्रतिनिधि छानिएकोमा आगामी महाधिवेशनमा १८० जना कार्यकर्ताबाट एकजना प्रतिनिधि छान्ने निर्णय एमालेले गरेको छ । अहिले एमाले कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या ४० हजारबाट बढेर ८३ हजार पुगेको छ । प्रतिनिधिहरूको चयन आगामी पुस २३ गतेदेखि २९ गतेभित्र भइसक्नुपर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । आगामी महाधिवेशनमा ६३ हजार कार्यकर्ताका ४६१ सहित अन्य विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूको समेत गरी ५०० भन्दा केही प्रतिनिधिहरूले भाग लिँदै छन् । एमालेको इतिहासमा सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक हिसाबले कोसेगा साबित हुने यस महाधिवेशन कुन रूपमा सम्पन्न हुने हो सोको जानकारीका लागि भने हामीले अझै दुई महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

(२५ मंसिर २०५४, घटना र विचार साप्ताहिक)