– अधिवक्ता अरुण ज्ञवाली

बडामहाराजाधिराजले उद्घोषण गरेझैँ नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भएको अनुभूति हरेक नेपालीको रहेको छ । यी दुई ढुङ्गाबीच दक्षिणको ढुङ्गा साह्रो र उत्तरको ढुङ्गा नरम भएको भ्रम हामी नेपालीबीचमा भीमसेन थापाको युगदेखि रहिआएको छ । तर, यथार्थमा त्यो मृगतृष्णामा परीक्षण भएको परिमाणहरूले देखाएको पाइन्छ । नेपालको राष्ट्र विभूतिको रूपमा मानिएका भीमसेन थापाले अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्नुपूर्व देशको वास्तविकता बुझी लडाइँमा प्रवेश गरेको भए शायद नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउने थिएन होला । तर, अङ्ग्रेजविरुद्धको युद्धमा चिनियाँ वादशाहले सहयोग गर्ने आशामा लडाइँ लडेका भीमसेन थापाले चिनियाँ वादशाहबाट धोका पाएको कारण हामीले युद्ध हार्नुपरेको आख्यान सुनी हामी हुर्किएका छौँ ।

०४६ सालको सत्ता परिवर्तनको प्रमुख कारण नेपाल–भारतको सन्धि सम्झौताविपरीत गई चीनबाट स–साना हतियार नेपाल झिकाउनु थियो । आज ती हतियार नेपाल छिरेको ३० वर्ष पुग्यो । ती हतियारले कुनै शत्रुको सिकार गरेको पाइएको छैन । बरु ती हतियारले राजा वीरेन्द्र एवम् रानी ऐश्वर्यको प्रत्यक्ष शासनको सिकार अवश्य नै गऱ्यो ।

नेपाल स्वतन्त्र मुलुक भएको कारण हतियार खरिद गर्न स्वतन्त्र छ । ‘अन्यथा केही परेमा हामी साथ छौँ’ भन्ने छिमेकी आश्वासनमा राजारानी पर्दा हामी नेपाली जनता पनि राष्ट्रवादको नाममा १८ महिने दक्षिणको नाकाबन्दी सहनेमा पऱ्यौं । राजाले शासन गुमाए, जनताले प्रजातन्त्र पाए, तर देशले धेरै थोक गुमायो ।

नेपाललाई स्वतन्त्रताको अनुभूति दिलाउने नेपाली अर्थतन्त्र दिगो हुनेतर्फ चीनबाट सहयोग हुने ठूलो आशा थियो । कोदारी राजमार्ग चीनसँग सुगम व्यापारी मार्ग हो भने केरुङ राजमार्ग कष्टकर व्यापारिक मार्ग । कोदारी राजमार्गको नाका खुला गरेको भए नेपाली नागरिकले राहत पाउने थिए । तर, त्यो मार्ग हालसम खुल्न सकेको छैन । नाकाबन्दी गर्नुको सन्तोषजनक कारण भेटिँदैन ।

दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्कको स्थापनाकालमा विश्व शीतयुद्धले आक्रान्त थियो । दक्षिण एसियाका राष्ट्रप्रमुखहरू पनि स्थापित राजनेताहरू थिए । जस्तै पाकिस्तानका जनरल जियाउल हक, बंगलादेशका जनरल हुसेन महमद एर्साद, श्रीलंकाका जयाबर्दने, भारतका स्थापित गान्धी परिवार, माल्दिभ्सका अब्दुल गैयुम, नेपाल र भुटानको राजसंस्था । अतः शीतयुद्धको प्रभावबाट यो क्षेत्रलाई जोगाई क्षेत्रीय सामान्जस्यता कायम गर्नु विशेष ध्येय थियो ।

शीतयुद्ध समाप्त भएपछि यो संस्थाको औचित्य समाप्त भयो । यो तथ्यको पुष्टि विगत केही वर्षदेखि सार्कको बैठक नहुनुबाट पुष्टि भएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा चीनलाई भित्र्याउने राय नेपालतर्फबाट गएको थियो । त्यसउप्रान्त राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताउपरको नियन्त्रण कमजोर हुन गएको थियो । सायद यो संयोग पनि हुन सक्छ ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेपाली सेनाको लागि १५० मिलियन यूआन अर्थात् २ अर्ब ५५ करोडबराबरको सहयोग रकम दिलाउने सहमति गरी हालै फर्कनुभयो । यो सहमतिउपर भारतीय सञ्चार जगत्मा चिन्ताको विषय बन्न गएको छ । यो सहयोग राशिको मङ्गल–अमङ्गल भविष्यले निर्धारण गर्ला ।

०७२ सालमा नेपालमा अभूतपूर्व राजनीतिक मेलमिलाप भयो । यो मेलमिलापको श्रेय गोरा हिप्पी (युरोपियन)ले नै पाए पनि नेपाललाई दुई ढुङ्गाको तरुल नभई स्टिलको डण्डा हो भनी प्रमाणित गरेको थियो । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने क्रममा कसैसँग नझुक्ने, हाम्रो संविधान हामीले नै बनाउनेजस्ता चर्का नारा चले । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । भारत खुसी भएन, तर चीन पनि खुसी थिएन । फरक यति मात्र हो कि भारतले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्यो भने चीनले असन्तुष्टि प्रकट गरेन । नेपालमा भारततर्फबाट आउने परिवहन बिस्तारै घट्दै गयो । हामी नेपालीले यसलाई नाकाबन्दी भनी परिभाषित ग¥यौँ भने भारतले नाकाबन्दी शब्दमा असहमति जनायो । संविधानको प्रमुख प्रायोजक हिप्पी गोराको धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र प्रादेशिक स्वतन्त्रताको अभीष्ट पूरा भएपछि किनारा लागे । नेपालमा पुनः राष्ट्रवादको मेला लाग्यो । भारतविरोधी नाराहरू नेपालदेखि खाडीसम्म खाडीदेखि युरोपसम्म फेसबुकमा घन्किए ।

चीनका वादशाहतर्फ दयापूर्ण आशाले हाम्रा प्रधानमन्त्रीदेखि बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतले सहयोगको याचना गरेपछि टेलिभिजनका पर्दामा नेपालका लागि रेल हिँडेको फोटोहरू आए । नेपालका टेलिभिजनभन्दा भारतको टेलिभिजन झनै बढी । भारतमा हंगामा भयो । नेपाल चीनको पोल्टामा जाने भयो भनी विभिन्न धुरन्धर राजनेता र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले भाषण गरे । पछि बुझ्दा त ती सब भन्ने कुरा मात्र रहेछन् । गाँठी कुरा अर्कै पो रहेछ ।

नाकाबन्दी अवधिमा चीनबाट महिनौँ लगाएर युरो ४ ग्रेडको २०० ट्याङ्कर पेट्रोलियम पदार्थ र केही इन्डक्सन चुलो आए । तीबाहेक आवश्वासन मात्र आए जुन अहिलेसम्म पूरा भएन ।

के थिए आशाहरू ?

चीनबाट नेपालको विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा अहिलेसम्म सहयोग भई आएको छ । कागज, कपडा, जुत्ता कारखाना इतिहासका कुरा भए पनि चीनले बनाएको राष्ट्रिय सभागृह संसद् भवनले नेपालको इज्जत धानेको छ । निजामती अस्पताल र क्यान्सर अस्पतालले स्वास्थ्यमा सहयोग गरेको छ । भूकम्पपछिको शहरी पुनर्निर्माणमा पनि चीनको ठूलो सहयोग छ । तर, नेपाललाई स्वतन्त्रताको अनुभूति दिलाउने नेपाली अर्थतन्त्र दिगो हुनेतर्फ चीनबाट सहयोग हुने ठूलो आशा थियो । कोदारी राजमार्ग चीनसँग सुगम व्यापारी मार्ग हो भने केरुङ राजमार्ग कष्टकर व्यापारिक मार्ग । कोदारी राजमार्गको नाका खुला गरेको भए नेपाली नागरिकले राहत पाउने थिए । तर, त्यो मार्ग हालसम खुल्न सकेको छैन । नाकाबन्दी गर्नुको सन्तोषजनक कारण भेटिँदैन । सायद रणनीतिक कारण हुनुपर्दछ ।

बेइजिङदेखि ल्हासासम्म रेल र तेलले जोड्न सक्ने चीनले केरुङदेखि नुवाकोटबीच तेल लाइन जोड्न ६ महिना पनि लाग्ने थिएन होला । पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक मार्ग चीनबाट पाउने ठूलो अपेक्षा थियो । नेपालको खनिज उत्खननमा ठूलो आशा थियो । नाकाबन्दी कालमा मुस्ताङमा युरेनियम र आछाममा पेट्रोलियमको भण्डार फेला परेको हल्ला चले । चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले यो तथ्य प्रमाणित गरेपछि नेपालमै खनिज उत्खन्न हुने ठूलो अपेक्षा रहेको थियो ।

कस्ता छन् यथार्थ ?

हटी होइन डटी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय गीत सुनी हुर्केको हामी नेपालीले भारतविरुद्ध डटी लडेको पुरस्कारस्वरूप केपी ओलीको नेतृत्वलाई दुईतिहाइ मत दियौँ ।

तर, केपी ओली सरकारले हाम्रो अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् । ०७२ साल कात्तिकमा टेलिभिजनको पर्दामा नेपाल आउन हिँडेको रेल अहिलेसम्म बेपत्ता छ । भारतको विकल्पमा चीनबाट आउने तेलको पाइपलाइन बुढी गण्डकीको सुरुङ बनाउन पुगेजस्तो देखिन्छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनबाट आयातीत हवाइजहाजका कारण नेपालले संसारका उत्कृष्ट गन्तव्यको कालोसूचीमा बस्नुपरेको छ । तर, चीनले नेपाल एयरलाइन्सलाई हालसम्म चीनमा प्रवेश गर्न दिएको छैन । जब कि नेपाल एयरलाइन्सले जहाजको अभावमा परित्याग गरेको ल्हासाको रुट पनि चीनले दिन मानेको छैन । मारवाडी समुदायले व्यापार गरेपछि केही धर्मशाला बनाई शिवरात्रिमा सर्वत बाँडेझँै चीनबाट सहरी सडक, दरबार र विद्यालयका निर्माण भएका छन् । तर, नेपाललाई भविष्यमा आइपर्ने भारतीय नाकाबन्दीबाट जनजीवन अस्तव्यस्त हुनबाट जोगिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फको विकल्प चीनले दिएको देखिँदैन ।

भारतीय सेनामा र भारतीय समाजमा नेपालीप्रति ठूलो विश्वास भएको पाइन्छ । अतः नेपाली जनता भारतविमुख भई चीनतर्फ ढल्किँदा भारतीय जनताले पीडाबोध गर्ने गर्दछन् ।

आत्मीयताको विषयतर्फ प्रवेश गर्ने हो भने भारतको प्रधानमन्त्री तीनपटक नेपाल आइसक्दा पनि चीनको वादशाहको नजरमा नेपाल उपविदेशमन्त्रीले नियन्त्रण गर्ने स्तरमा रहन गएको देखिन्छ । नेपाली र इन्डियन (भारतीय शासन) बीच जतिसुकै द्वन्द्व भए तापनि नेपाली र भारतीय जनताबीच आत्मीयता रहेको छ । भारतमा नेपालप्रति सहानुभूति भएको तथ्य २०७२ सालको भुइँचालोमा भारतीय जनताले जनस्तरबाट पठाएको सहयोगबाट स्पष्ट हुन्छ ।

भारत चीनको तुलनामा सामरिक रूपमा कमजोर भए पनि चीनलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी मान्ने गर्दछ । भारतीय सेनामा र भारतीय समाजमा नेपालीप्रति ठूलो विश्वास भएको पाइन्छ । अतः नेपाली जनता भारतविमुख भई चीनतर्फ ढल्किँदा भारतीय जनताले पीडाबोध गर्ने गर्दछन् । भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको र सरकारको कारणले नेपाल चीनको पोल्टामा गएमा निर्वाचनमा असर पर्ने भय देखाई चिनियाँ प्रशासनले भारतीय प्रशासनसम्मुख नेपाललाई बार्गेनिङ टुल्स बनाएको देखिन्छ । नेपालीमा माछा नदेऊ माछा मार्ने जाल देऊ भन्ने उखान रहेको छ । भोलि भारतबाट पुनः परिवाहन एवं पेट्रोलियमको समस्या भएमा त्यसको विकल्प चीन हो भन्ने अनुभूति चीनले दिन सक्नुपर्छ । तर, चीनबाट त्यसप्रकारको सङ्केत टिलिभिजनमा मात्र देख्न पाइन्छ, अनुभूति गर्न पाइएको छैन । अतः युगौँदेखि जनस्तरमा विकास भएको दक्षिणको ढुङ्गालाई साह्रो र समय–समयमा ललिपप वितरण गर्ने उत्तरको ढुङ्गालाई नरम परिभाषित गर्ने राष्ट्रवाद नेपालको लागि कष्टकर भएको पाइन्छ ।