छविलाल बगाले
यतिबेला नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्म क्रियाशिल छन् । मुलुकको पुर्बाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि चीनमा हुने ठूला लगानी समूहका हरेक जसो कार्यक्रममा उच्च सरकारी अधिकारी र व्यवसायी सहभागि भइरहेका पनि छन् । नेपालमा चिनियाँ लगानी केही बढेको पनि देख्न सकिन्छ ।

चीनको बेइजिङमा नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले चिनियाँ व्यवसायीसँग नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल गरे । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र सम्भावनाबारे समेत चर्चा गरे । छलफलका क्रममा नेपाली टोलीले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ऊर्जाको माग, उत्पादनको सम्भावना र सम्भावित बजारका बारेमा जानकारी समेत गराए । तर थप लगानी विस्तारका लागि चिनियाँ निजी क्षेत्र इच्छुक भएपनि लगानीमैत्री वातावरण, सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरताको खोजीमा छ ।

त्यसो त नेपालमा आफ्नै लगानीमा ५० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–ए र २५ मेगावाटको अपर मादी निर्माण सकिएसँगै चीनको निजी क्षेत्र विशेषतः उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार देखिन्छ । प्रसारण लाइन, सडक र सुरुङमार्गमा पनि चिनियाँ निजी क्षेत्रको चासो बढ्दो छ । तर, उनीहरु लगानी विस्तारमा सुरक्षा र झन्झटिलो नीति–नियम बाधक रहेको औंल्याउँछन् । त्यस्तैले पनि हुनसक्छ चिनियाँ निजी क्षेत्र आफैं आयोजना प्रवद्र्धनमा भन्दा ठेक्कापट्टामा ज्यादा संलग्न हुन थालेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका ठूला आयोजना
– ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी
– १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी
– १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो
– ३७ मेगावाटको त्रिशुली थ्री–बी
– ३० मेगावाटको चमेलिया
– ३० मेगावाटको ङादी

चिनियाँ कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेका आयोजना समयमै सकिँदा ठेक्का लिएकाको गति भने निकै सुस्त छ । जसको दोष चिनियाँ पक्ष नेपाली साझेदार कम्पनीलाई दिन्छ । नेपालका ठेकेदारको बद्नाम पृष्ठभूमि र काम मात्रै ओगट्ने प्रबृत्तिका कारण आफूहरुले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । यता, नेपाल सरकार भने विगतका कमजोरी सच्चाएर लगानी भित्र्याउने पहल भइरहेको दावी गर्छ ।

यता, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजकै कारण संकटमा छ । पश्चिम सेतीबाट किन बाहिरिन खोज्दैछ चीन भन्ने सत्य नखोजी सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना जिम्मा लगाउँदै छ ।

निकै मेहनत र तामझामका साथ पश्चिम सेती हात पारेको थ्री गर्जेजले पीपीए दर नै चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै लगानी गर्न अस्वीकार गरेको छ । नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ सरकारको ‘सदासयता’ भइदिएको भए अलिकति घाटा खाएर भएपनि यो आयोजना निर्माण हुन्थ्यो । किनकी द्विपक्षीय पारस्परिक सहयोगमा नाफा÷घाटा हेरिँदैन ।
यता, सरकारले ३ बर्षमा ३ हजार, ५ बर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि बाह्य लगानी आवश्यक पर्नेछ । सरकारको यो लक्ष्यलाई स्वदेशी पुँजीले मात्रै नधान्ने देखेपछि सरकार आफैं बाह्य लगानीको खोजीमा छ ।