माल्दिभ्सका विपक्षी नेता इब्राहिम मोहमद सोलिह माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । चुनावमा धाँधलीको आशंका गरिए पनि निकै शक्तिशाली मानिएका वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन आश्चर्यजनक रूपमा पराजित भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले सोमबार बिहान सार्वजनिक गरेको चुनावी मतपरिणामअनुसार इब्राहिमले ५८.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरे ।

निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै सोलिहको माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) का समर्थकले सडकमा खुसियाली मनाउँदै नाचगान शुरु गरेका छन् । चुनावी नतिजाप्रति राष्ट्रपति यामिनको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

सोलिहको पक्षमा विपक्षीहरूले गठबन्धन निर्माण गरी चुनावी प्रचारमा उत्रिएका थिए । राष्ट्रपति यामिनले सञ्चारमाध्यममाथि लगाएका प्रतिबन्धले चुनावमा धाँधली हुने आशंका व्यक्त गरिएको थियो ।

आइतबार सम्पन्न चुनावमा धेरैजसो विपक्षी नेता जेलमा वा निर्वासनमा रहेका कारण सोलिहबाहेक अन्य विपक्षी नेता चुनावी मैदानमा थिएनन् । निर्वाचनमा विजयी घोषित नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सोलिहले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने, ‘म जनताको इच्छालाई सम्मान गर्न राष्ट्रपति यामिनसँग आग्रह गर्दछु र सत्ताको शान्तिपूर्ण, सहज हस्तान्तरणका हुने अपेक्षा गर्दछु ।’

उनले राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल जेलमुक्त गर्न पनि आग्रह गरे ।

चुनाव हुनुअघि एमडीपीसमेत विपक्षी दलहरूका कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको थियो, तर कसैलाई पक्राउ गरिएको थिएन ।

पूर्वराष्ट्रपति समेत रहनुभएका एमडीपीका अध्यक्ष मोहमद नसिदले यो मतदानले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा पुनः ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति यामिनले हार स्वीकार्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको पनि उनले बताए । मोहमद नसिद हाल निर्वासनमा छन् ।

यो निर्वाचनलाई चीन र भारतले महत्वका साथ हेरिरहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली युनियनले चुनाव स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न नभए आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।

माल्दिभ्समा यस चुनावमा २ लाख ६२ हजार मतदाता रहेका थिए ।

माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा विगतमा निकै प्रभावी रहेको भारतले सन् १९८८ मा सम्भावित सत्ताविद्रोह दबाउन सेना र युद्धपोत पठाएको थियो । भारतले चुनावी नतिजाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पुनर्वहाली गर्ने विश्वास लिएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रपति यामिनमाथि चीनसँग नजिकिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । माल्दिभ्सका ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि चीनले करोडौँ डलर ऋण सहयोग गरेको थियो ।