– देवप्रकाश त्रिपाठी

निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने भन्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पञ्चायती चुनावमा सहभागिता जनाउँदा तत्कालिक राजनीतिमा एक प्रकारको तरङ्ग पैदा भएको स्मरण नेपालीमध्ये धेरैलाई हुनुपर्छ । पञ्चायती संविधानअन्तर्गत निर्वाचनमा सहभागी हुने र पञ्चायती संविधानकै विरुद्ध आफूलाई खडा गर्ने कार्य ‘क्रान्तिकारी राजनीतिक दृष्टिमा’ सही देखिए पनि नैतिक–राजनीतिक दृष्टिमा त्यो अवाञ्छित र अस्वाभाविक थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चहरू पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधका भाषण रमाइलो मानेर सुन्थे र मनोरञ्जन लिन्थे । यसरी पञ्चायती व्यवस्था तत्काल विस्थापित हुने त कसैले ठानेकै थिएनन्, पञ्चायतविरुद्ध कसरी जनमत बन्दै छ भन्ने कुराको हेक्का पनि उनीहरूले राख्न सकेनन् ।

पञ्चायतका विरुद्ध जनमत सिर्जना हुँदै गरेको पृष्ठभूमिमा राजीव गान्धीको भारतले एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म नाकाबन्दी गरिदिएपछि देशमा असामान्य स्थिति बनेको र त्यसैबीच शुरु भएको आन्दोलनले पञ्चायतको अवसान गराएको अहिले तीन दशक पूरा हुँदै छ । पञ्चायत प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नभएकोले त्यसका विरुद्ध अवलम्बन गरिने जस्तासुकै नीति, व्यवहार र साधन जायज हुन सक्छ भन्ने तर्कका आधारमा राजनीतिमा भित्रिएको जाली र धोखापूर्ण नीतिलाई त्यसबेला ग्राह्य मानियो, अब त्यस्तै नीति–व्यवहारलाई जायज मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

युद्धका पनि नियम हुन्छन्, नियमविपरीत गरिएका युद्ध मैदानकै कर्म पनि मानिस भुल्न खोज्दैनन् । नालापानीको युद्धमा अङ्ग्रेजले नेपालीलाई पानीको मुहान बन्द गराएर पराजित गरेको घटना मानव सभ्यताको इतिहासले कहिल्यै जाजय ठहर गर्न नसक्ला । हज्जार वर्षअघि राज्य विस्तारका क्रममा मङ्गोलियाका चङ्गेज खाँले युद्धमैदानमा प्रस्तुत गरेको नृशंस व्यवहार धर्तीमा मानवजीवन कायम रहेसम्म सम्भवतः भुलिनेछैन किनभने नैतिक मूल्य–मान्यताका सबै आधार त्यहाँ तोडिएका थिए । युद्धमैदानमा रामले छल गरेर बलिको हत्या गरेको घटना होस् या अस्वत्थामा र कर्णको हत्यामा गरिएको छल होस्, मानिस भुल्न सक्दैनन् ।

त्यसैगरी कम्युनिस्टहरूले पञ्चायती संविधानअन्तर्गत चुनाव लडेर, त्यही संविधानको शपथ र बैठक भत्ता खाँदै पञ्चायतका विरुद्ध जाइलाग्नु नैतिक दृष्टिले कदापि उचित थिएन । तर, कम्युनिस्ट नेतृत्व आफूहरूले लिएको त्यस्तो नीतिप्रति सन्तुष्ट छन् मात्र होइन, पञ्चायतमा पसेर पञ्चायतलाई नै भत्काउने नीति–व्यवहार प्रस्तुत गर्न सकेकोमा आजपर्यन्त गौरव महुुसस गर्दै छन् । तर, समयचक्रले तीन दशकपछि कम्युनिस्टहरूलाई दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पु¥याइदिएको छ भने मधेशको नाममा राजनीति गर्नेहरू संविधानअन्तर्गत सत्ता र राजनीतिक क्रियाकलापमा सामेल भएर संविधानकै विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने ‘उपयोगवादी’ कम्युनिस्ट नीतिको अनुशरण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मधेसकेन्द्रित समूहहरू जो संविधानअन्तर्गत शपथ खाँदै भित्र छिर्ने र सरकारी खर्चमा संविधान नै ध्वस्त तुल्याउने भूमिका निर्वाह गर्दै छन्, यसको विरोध गर्ने नैतिक सामथ्र्य कम्युनिस्टहरूसँग होला ?

प्रचलित संविधानअन्तर्गत चुनावमा सहभागी हुने, विजय प्राप्त गरेपछि सोही संविधानको शपथ खाने र संविधानअन्तर्गत खडा भएको राज्य संयन्त्रले उपलब्ध गराएको सेवासुविधाको झोला थाप्दै संविधान र व्यवस्थाको विरुद्ध जानु नैतिक दृष्टिले हिजो पनि नाजायज थियो, आज पनि जायज होइन र भोलि पनि हुन सक्दैन ।

हिजो कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट जस्तो नीति अवलम्बन भएको थियो, अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै चालबाजी मधेशकेन्द्रित समूहहरूले गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति र शैलीलाई समयमै नियोजन नगर्ने हो भने यसले अनेक विकृति पैदा गर्ने र ‘बुद्धिमान’हरूले सात वर्ष लगाएर निर्माण गरेको संविधान सात वर्ष नबाँचीकन पाकिस्तानमा झैँ धराशायी हुने खतरा छ । मधेसकेन्द्रित समूहको यस्तो क्रियाकलापमा नियन्त्रण गर्ने हो भने यो व्यवस्था पञ्चायतभन्दा निरङ्कुश भएको अर्थ सीधै लाग्नेछ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ स्मरण गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।

पञ्चायतले दर्शाएकोजति उदारता पनि दर्शाउन नसक्ने व्यवस्था र संविधानलाई प्रजातान्त्रिक मान्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष कसैले निकाल्यो भने त्यसलाई गलत करार दिन सायद सकिनेछैन । पञ्चायती संविधानलाई उपयोग गर्दै पञ्चायतभित्र छिरेर पञ्चायती व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नु जायज थियो भने असहमत पक्षले हाल अस्तित्वमा ल्याइएको संविधानको कसम खाँदै सरकारी सेवा–सुविधा ग्रहण गरेर संविधान र व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील रहनुलाई नाजायज कसरी ठहर गर्ने ? त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरूले कुन नैतिक धरातलमा उभिएर ‘उपयोगवादी’ नीतिको विरोध गर्ने ?

कि भन्न सक्नुपऱ्यो यो देश कम्युनिस्टहरूको मात्र हो र जायज–नाजायज, कृत्य–कुकृत्य, सबै गर्ने अधिकार कम्युनिस्टहरूलाई मात्र छ । सत्ताका निम्ति सिद्धान्तहीन र नैतिकहीन व्यवहार गर्ने, मान्छेका गर्धन ताक्ने र घरभित्रै प्रवेश गरेर घर भत्काउने अधिकार कम्युनिस्ट मात्रलाई हो, अन्य विचार समूहलाई यस्तो प्रकारको अधिकार रहँदैन भन्ने नैतिक अधिकार कम्युनिस्टहरूलाई छैन भने यतिबेला मधेशकेन्द्रित समूहहरूबाट प्रस्तुत व्यवहारको निदान कसले–कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दछ ।

प्रचलित संविधानअन्तर्गत चुनावमा सहभागी हुने, विजय प्राप्त गरेपछि सोही संविधानको शपथ खाने र संविधानअन्तर्गत खडा भएको राज्य संयन्त्रले उपलब्ध गराएको सेवासुविधाको झोला थाप्दै संविधान र व्यवस्थाको विरुद्ध जानु नैतिक दृष्टिले हिजो पनि नाजायज थियो, आज पनि जायज होइन र भोलि पनि हुन सक्दैन । साध्य प्राप्तिका निम्ति एकपटक आफूले अवलम्बन गरेकै जस्तो साधन अर्कोले प्रयोग गर्नुलाई अनुचित तिनले मात्र ठान्न सक्छन् जो सामन्ती–आत्मकेन्द्रित, अहङ्कारी र निरङ्कुश–तानाशाही चरित्रका छन् । यस अर्थमा मधेशकेन्द्रित समूहहरूले अहिले दर्शाएको व्यवहारको विरोध कम्तीमा कम्युनिस्टहरूबाट हुँदाचाहिँ लय नमिल्ने देखिन्छ । कुनै समयमा महिलाहरूबाट भ्रष्टाचार हुँदैन, त्यसैले नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता बढाइनुपर्छ भन्नेहरूको मुख अहिले जसरी टालिएको छ, त्यसरी नै मुख बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा कम्युनिस्टहरू छन् ।

केही वर्षअघिसम्म महिलाबाट भ्रष्टाचार हुन सक्छ भन्ने विश्वास देशमा गरिँदैनथ्यो, महिलाले नीतिनिर्माण तहको जिम्मेवारी पाएमा स्वच्छ शासन–प्रशासनको अनुभूति दिलाइन्छ भन्ने ठानिन्थ्यो । खासगरी महिला अधिकारकर्मीहरू सुशासनका निम्ति नेतृत्वमा महिला हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्ने गर्दथे र धेरै मानिसले यस कुरामा विश्वास गरेका पनि हुन् । भ्रष्टाचार गर्न सकिने तहको जिम्मेवारीमा प्रायः पुरुष नै रहने गरेकोले पुरुष मात्र भ्रष्टाचारी हुन सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेका बेला महिला अधिकारकर्मीहरूले सुशासन र स्वच्छ प्रशासनका निम्ति नीति निर्माण तहमा महिला पुग्नुपर्छ भन्दा त्यसमा हामीले सही थापेका थियौँ ।

शैलजा आचार्यको जीवनशैली र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि आममानिसमा महिला पुरुषजस्ता भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने विश्वास बढाएको थियो । तर, सत्ता राजनीतिको शीर्ष तहमा जब आरजु, सुजाता र हिशिलाहरू देखापरे, त्यसपछि महिलाहरू भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने विश्वास मात्र भङ्ग भएन, महिलाहरू भ्रष्टाचारी हुँदैनन् भन्दै हिँड्ने युगकै अन्त्य हुन पुग्यो । अचेल महिलाहरू भ्रष्टाचारी हुँदैनन् भन्ने आवाज सुन्न ठ्याम्मै छोडिएको किन छ भने हिजो त्यसो भन्नेहरूको नैतिक साहस गुमेको छ । उपयोगितावादी कार्यनीतिको विरोध गर्ने नैतिक साहस पनि कम्युनिस्टहरूले त्यसैगरी गुमाएका हुन् ।

सत्ता राजनीतिको शीर्ष तहमा जब आरजु, सुजाता र हिशिलाहरू देखापरे, त्यसपछि महिलाहरू भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने विश्वास मात्र भङ्ग भएन, महिलाहरू भ्रष्टाचारी हुँदैनन् भन्दै हिँड्ने युगकै अन्त्य हुन पुग्यो । अचेल महिलाहरू भ्रष्टाचारी हुँदैनन् भन्ने आवाज सुन्न ठ्याम्मै छोडिएको किन छ भने हिजो त्यसो भन्नेहरूको नैतिक साहस गुमेको छ ।

तथापि यतिबेला मधेशकेन्द्रित समूहहरूले जे गरिरहेका छन् त्यसलाई उपयुक्त मान्नचाहिँ कदापि सकिँदैन र हुँदैन पनि । हिजो छिमेकीको छोराबाट कुनै युवतीको बलात्कार भएको थियो, त्यसैले आज मेरा छोराबाट बलात्कार हुनुलाई पनि जायज ठानिनुपर्छ भन्ने तर्क किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । एकताक नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहियो भन्दै मधेशका केही समूह आन्दोलित भए, नागरिकता उपलब्ध भयो । त्यसपछि राज्यमा समावेशी र समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ भनियो, त्यसको पनि व्यवस्था भयो ।

सङ्घीयता चाहियो भनेर सङ्घर्ष गरे, त्यो पनि संविधानले पूरा गरिदिएको छ, तर अब नेपालभन्दा छुट्टै देश बन्ने कसरत जुन हुन खोज्दै छ त्यो प्रोत्साहनको विषय होइन । नेपालको राष्ट्रिय पोसाक अग्राह्य हुने, प्रदेशमा शताब्दी अघिदेखि सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको भाषा अग्राह्य र बाह्य भाषा ग्राहय हुने, अनि नेपाल जनाउने सबै अवयवहरू मेटेर, नेपालकै संविधानमा टेकेर त्यही संविधानलाई जलाउने, भत्काउने जुन कर्म भइरहेको छ यो अवाञ्छित क्रियाकर्म होइन भन्न मिलेन । तराई, मधेश, पहाड र हिमाल जहाँसुकै बसोबास गर्ने नेपालीले यस प्रकारका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न सक्नुपर्छ ।

एकथरीको राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका निम्ति तिनले अपनाएका हरेक क्रियाकलापमा सहीछाप ठोक्दै जाँदा आज मुलुक यसरी दयनीय अवस्थामा आइपुगेको छ । विगतमा हिंसात्मक, अराजक र गैरसामाजिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित एवम् नियन्त्रित तुल्याउन नसक्नुको परिणाम मुलुकलाई अहिले प्राप्त भएको छ । फेरि अर्काथरीको त्यस्तै क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्दा देशको अरू कैयन दशक व्यर्थ खेर जाने र, कालान्तरमा राष्ट्रिय अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नेतर्फ सचेत रहँदै तदनुरूप व्यवहार गर्न विलम्ब भइसकेको छ ।

वर्तमान संविधानमा देशवासी बहुसङ्ख्यक जनताको भावना र चाहना प्रतिबिम्बित भएको मानिँदैन र यो संविधानलाई देशका निम्ति नभई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको आफ्नो हित रक्षाका निम्ति तयार गरिएको दस्तावेजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । संविधानले वामपन्थी कम्युनिस्ट र मधेशकेन्द्रित समूहहरूको चाहनालाई धेरै राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ । विश्वमा प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधर, नेपाली मौलिक धर्म, परम्परा, संस्कृति र राष्ट्रियताका हिमायती तथा एकात्मक राष्ट्रवादका पक्षधरहरूको भावनालाई संविधानले पूरै उपेक्षा गरेकोे हुँदा यो संविधानविरुद्ध जाइलाग्ने अधिकार पनि यिनै समुदायलाई मात्र छ भन्न सकिन्छ ।

जुन थालमा खाने, त्यही थालमा लात्तीले हान्ने सोचको पुनरावृत्ति जसरी हुन खोज्दै छ यस्तो प्रवृत्तिको नशोच्छेदन नगरीकन देशले विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । अनेक तिकडम गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने, राज्यबाट सबै प्रकारका सेवासुविधा पनि लिने र सत्तामा पुगिसकेपछि विपक्षी मतलाई विस्थापित गर्न क्रान्ति र सङ्घर्षका कुरा पनि आफैँ गर्ने माओत्से तुङ शैलीको सोच एवम् क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न नेपाली जनताबीचको एकता र जागरण यो समयको मुख्य माग हो । देशका पक्षधरहरूबीच अब पनि एकता र जागरणको अवस्था सृष्टि हुन सक्दैन भने हाम्रै आँखाअगाडि नेपालीबिनाको नेपाल बन्नेछ र अमेट्य पीडाबोधबाट हाम्रा अनेक पुस्ता अनन्तसम्म रन्थनिनेछन् ।