– श्रीविक्रम भण्डारी

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई खेलकुदमा हावी हुने ‘खेलकुद मस्यौदा ऐन’ तयार पारेको भन्दै अहिले खेलकुदमा सनसनी फैलिएको छ । मन्त्री सुनारले उक्त मस्यौदा ऐनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रालयमा निहित गर्दै राखेपलाई नाम मात्रको संस्थाको रूपमा परिणत गरेका छन् । साथै खेलकुदको सम्पूर्ण गतिविधि खेलकुदमन्त्रीको निर्देशनमा राखेपले गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि प्रतियोगिताको आयोजना तथा सहभागिताको लागि समेत मन्त्रालयको सिफारिसबिना परिषद्ले कुनै कार्य गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सङ्घ दर्तामा समेत मन्त्रालयले अङ्कुश लगाएको छ । जसअनुसार मन्त्रालयले चाहेमा मात्र खेलकुद सङ्घ दर्ता हुनेछ । सङ्घ दर्ता गर्दा उक्त सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घमा दर्ता भएको र महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ । यसैगरी राखेपको सबैभन्दा शक्तिशाली पद सदस्यसचिवको विकल्पमा कार्यकारी निर्देशक हुने र उसले प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्न मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रालयले तोकेको दुईजना विज्ञ रहेको समितिले सिफारिस गर्नेछ । साथै मन्त्रालयको निर्देशनअनुरूप कार्य नगरेमा मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राखेपमा हाल कार्यरत कर्मचारीको हकमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरी केवल खारेजी र बचाउ भन्ने व्यवस्थाका लागि सामान्य ढङ्गबाट ऐनमा सम्बोधन गरिएको छ । तर, प्रस्तावित ऐनको दफा २१ मा भएको व्यवस्थामा भने परिषद्का कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मका लागि परिषद्को अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारको कुनै पनि कर्मचारी खटाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यी दुई कुराको विरोधाभाषले गर्दा कर्मचारीको भाग्य र भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

खेलकुदमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पूर्णरूपमा हाबी गराउन र आफू सर्वेसर्वा हुन मन्त्री सुनारले खेलकुद विकास ऐनलाई जारी गर्न खोजेपछि अहिले त्यसको खेलकुदका सम्पूर्ण निकायले विरोध गर्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ती निकायले यो खेलकुदमन्त्रीले खेलकुदको आवश्यकताभन्दा पनि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई खेलकुदमा हाबी गराउन र खेलकुदलाई दबाबमा राख्न यस्तो षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाएका छन् । साथै उनीहरूले मन्त्रीको यो हर्कतलाई राखेपको सार्वभौम अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने दुस्साहसको संज्ञा दिएका छन् ।

पूर्वखेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई राखेपको सदस्यसचिव बनाउन र राखेपको बोर्डलाई विघटन गर्ने नियतले हतारहतारमा खेलकुद ऐन बनाएका थिए । श्रीपालीलाई उक्त ऐन बनाउन तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

पूर्वखेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई राखेपको सदस्यसचिव बनाउन र राखेपको बोर्डलाई विघटन गर्ने नियतले हतारहतारमा खेलकुद ऐन बनाएका थिए । श्रीपालीलाई उक्त ऐन बनाउन तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसबेला खेलकुदमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र सदस्यसचिवबीचको सम्बन्ध पानी बाराबारको थियो । एमालेका सदस्यसचिवलाई बर्खास्त गर्न उनीहरूले खेलकुद ऐनको निर्माण गरेका थिए । पछि यो ऐनलाई क्याबिनेटमा लगिए पनि क्याबिनेटले अनुपयुक्त ठहर गर्दै फिर्ता पठाएको थियो ।

तर, पूर्वमन्त्री श्रीपालीले हचुवाको भरमा निर्माण गरेको ऐनलाई मन्त्री सुनारले पुनः दोहोऱ्याएर खेलकुदको सर्वेसर्वा हुन खोज्नुलाई ठूलो षड्यन्त्रको रूपमा लिइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार हेडक्वार्टरको आदेशमा आफ्नो मान्छेलाई खेलकुदको कार्यकारी निर्देशक बनाउन मन्त्री सुनारले यो ऐन ल्याउन लागेको बुझिएको छ । अहिले खेलकुदको सदस्यसचिव पद हत्याउन ओली निकट केही व्यक्तिहरू ज्यान छोडेर लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ । उनीहरूकै दबाबका कारण मन्त्रीले कानुनी रूपमा सदस्यसचिवलाई हटाउन नमिल्ने भएपछि नयाँ खेलकुद ऐन ल्याएर हटाउने कसरत गरेको स्रोतले बताएको छ ।

मन्त्री सुनारले बडो चलाखीपूर्वक खेलकुद ऐन ल्याउन थालेपछि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य पार्टीसँग आबद्ध राखेपका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले नयाँ ढङ्गले ऐनको प्रस्ताव गरी लानुपर्ने अन्यथा यो ऐनको विरुद्धमा खेलकुदमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । यसले खेलकुदको कुनै पनि निकायमा सकारात्मक प्रभाव नपार्ने भन्दै खेलकुदलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै पनि अप्रिय निर्णय नगर्न मन्त्रीलाई सुझाएका छन् । त्यस्तै, यो परिषद्को स्वायत्ततामाथि हमला हो भन्दै परिषद्लाई मन्त्रालयका कर्मचारीको छाया बनाउन खोजे त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिइएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा ऐन साउन २२ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पठाएको थियो । साथै सो मस्यौदा ऐनमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरी रायसहित पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको उक्त निर्देशनपछि खेलकुदमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भदौ २३ गते शनिबार व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त छफफल कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव मोहनप्रकाश सापकोटा, राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट, राखेपका पदाधिकारी, विभिन्न राष्ट्रिय खेल सङ्घका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ, नेपाल खेलाडी तथा प्रशिक्षक सङ्घ, राखेप कर्मचारी सङ्घ, नेपाल ओलम्पियन सङ्घलगायतका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।