योग्यताको मानक प्रमाणपत्र कि कार्यदक्षता ?

16 Shares

– स्वयम्भूनाथ कार्की

विगतका केही वर्ष झन्डै दुई दशकको हाराहारीमा प्रमाणपत्र नै योग्यताको मानक मान्ने चलन चल्दै छ । कतिपय अवस्थामा यो बिलकुल सही कुरा हो । कुनै व्यक्तिले मिहिनेत गरेर पढ्छ, वा कुनै तालिम हासिल गर्छ तब उसले आवश्यक परीक्षा पार गरेर प्रमाणपत्र पाउँछ । यो अवस्थामा प्रमाणपत्रको मान्यता हुनै पर्दछ । किनभने, त्यो उसले कुनै परीक्षामा सफलता प्राप्त गरेको प्रमाण हो । त्यसपछि वास्तविक कार्यक्षेत्रमा केवल प्रमाणपत्र भएकै कारणले उसमा कार्यक्षमता आउँछ भन्ने आधार छैन । त्यसै पनि आफूले प्रदान गरेको प्रमाणपत्रधारी कार्यक्षेत्रमा असफल भएमा त्यो प्रमाणपत्र दिने संस्था वा निकाय असफल भएको मानिन्न । त्यो प्रमाणपत्र नै योग्यताको प्रमुख आधार रहने हो भने आफ्नो काममा प्रमाणपत्रधारी असफल हुँदा प्रमाणपत्र दिने निकाय दण्डको भागी हुनुपर्ने होइन र ?

कोही यदि प्राथमिक विद्यालयमा असफल भयो वा उससँग प्राथमिक विद्यालय उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र छैन । कसै गरेर माध्यमिक विद्यालय गयो र एसएलसीमा सफलता प्राप्त ग¥यो । यो असम्भव र काल्पनिक कुरा होइन, यस्ता उदाहरणहरू छरपस्ट छन् । शिक्षा क्षेत्रमा नै नाम साख कमाएका सम्भवतः कुनै पनि हस्तीसँग प्राथमिक विद्यालय उत्तीर्ण गरेको प्रमाण पत्र नहोला । जिल्लास्तरीय परीक्षा पार गरेको प्रमाणपत्र नहोला । के यो अवस्थामा उसले त्यसभन्दा माथिका परीक्षाको सफलताको मान्यता समाप्त हुन्छ ? के प्राथमिक विद्यालय नै पार गर्न नसक्नेलाई विद्यावारिधिसम्म दिने त्यसमाथिका निकायहरू सबै अयोग्य भए ? किनभने जसले प्राथमिक शिक्षा नै पाएको छैन (उत्तीर्णको प्रमाणपत्र नहुनु नै नपाउनु मानिने चलनमा) भने त्यसलाई योग्य मान्ने सबै अन्य निकाय स्वतः अयोग्य भएनन् र ?

यस्तो अवस्थामा कार्यदक्षतामा कमी वा ज्ञानको कमी भएको कसलाई मान्ने ? तल्लो तहमा असफल भए पनि माथ्लो तहमा सफल हुनेलाई कि स्यालको जस्तो हुइँया फिँजाउने जमात तयार गरेर मूल्याङ्कनमा चुक्ने समितिका सदस्यहरूलाई ? त्यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरूमा संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायााधीशलाई एसएलसी उत्तीर्ण भएको चित्तबुबुझ्दो प्रमाण देखाउन नसकेको भनेर अस्वीकार गऱ्यो । उनीसँगको प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्णको प्रमाणपत्रलाई बिनाआधार नक्कली ठहऱ्यायो । यो क्रममा ती सांसदहरूलाई त्यसबेला सरकारी एसएलसीबाहेक अन्य दुई समान मान्यताका प्रवेशिका पनि थिए भन्ने ज्ञानसम्म नभएको देखियो । जसलाई प्रस्तुत प्रमाणपत्रसमेत जाँच्न आउँदैन त्यसको आफ्नो प्रमाणपत्र कति सार्थक रहेछ, सोध्नुपर्ने होइन र ?

ती न्यायाधीश एसएलसी नै अनुत्तीर्ण थिए अर्थात् अयोग्य थिए भने न्यायाधीशको हैसियतले उनले गरेका सबै फैसला उल्टनुपर्दैन र ? त्यस्ता शैक्षिक योग्यता नै नभएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद कारबाहीमा पर्नुपर्दैन र ? सुनिन्छ उनले प्राध्यापन पनि गरेका थिए अरे । त्यसो भए उनले पढाएका र परीक्षा लिएका सबै स्वतः अयोग्य भएनन् र ?

यो कसैको पक्षपोषण वा विरोधको नभई विधिको कुरो हो । यदि ती न्यायाधीश एसएलसी नै अनुत्तीर्ण थिए अर्थात् अयोग्य थिए भने न्यायाधीशको हैसियतले उनले गरेका सबै फैसला उल्टनुपर्दैन र ? त्यस्ता शैक्षिक योग्यता नै नभएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद कारबाहीमा पर्नुपर्दैन र ? सुनिन्छ उनले प्राध्यापन पनि गरेका थिए अरे । त्यसो भए उनले पढाएका र परीक्षा लिएका सबै स्वतः अयोग्य भएनन् र ? यी प्रश्नहरूको उत्तर आउनेछ त्यसले कानुन नियम देखाएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नेछ । तर, कसैको ब्रह्मले पनि सही भन्न नसक्ने यस्ता नियमहरू आफैं नै बदरभागी होइनन् र ? उहिलेको भाषामा भन्ने हो भने काला कानुन जोकसैको प्रतिरक्षा गर्न र उसलाई असीमित अधिकार दिन आएको छ ।

योभन्दा हास्यास्पद कुराहरू अनेकौँ छन्, जो योग्यताभन्दा प्रमाणपत्र ठूलो मान्नाले पैदा भएका छन् । नियमअनुसार जो पायो त्यहीले कसैलाई कुनै औषधि सिफारिस गर्न पाउँदैन । औषधि चिकित्सकले मात्र सिफारिस गर्न वा चलाउन पाउँछ । त्यो पनि सीधा शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको आधारमा मात्र होइन । यसको निमित्त बेग्लै परीक्षा उत्तीर्ण गरेर चिकित्सा–कर्म गर्न पाउने इजाजतपत्र लिनुपर्छ । अर्थात् कुन औषधि कसरी, कसलाई, कति सेवन गराउने हो भन्ने कुरा केवल इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्ने मान्यता हो, तर उसले औषधि बिक्री गर्न भने पाउन्न । त्यसको निमित्त फार्मेसी पढेको प्रमाणपत्रधारी नै हुनुपर्दछ ।

अर्थात्, त्यो फार्मिस्ट औषधिबारे चिकित्सकभन्दा ज्यादा ज्ञान राख्छ । जो चिकित्सकको पुर्जा पढेर सिफारिस गरिएको औषधि दिन्छ, चिकित्सकले लेखेको मात्रा बताउँछ त्यसलाई औषधिको मामिलामा नेपाल सरकार चिकित्सकभन्दा विज्ञ मान्छ । यो गाईजात्रा नै होइन र ? भोलि प्रमाणपत्रको यस्तै मान्यतामा कविता लेख्न साहित्यमा स्नातक नै चाहिने नियम नआउला भन्ने भर छ र ? उसै पनि यही प्रमाणपत्रमा आधारित अनुमतिको प्रभाव हुन सक्छ सञ्चार जगत्मा अर्धविराम पूर्णविरामसमेत जस्ताको तस्तै राखेर एकैनासको समाचार लेख्छन् पत्रकारहरू ।

जसरी भए पनि एकपटक निर्वाचनमा जितेपछि जे गरे पनि भयो, चुन्नेले फिर्ता गर्न सक्दैन । त्यसैले निर्वाचनमा अनेकौँ अनियमितता हुने गर्दछ । त्यस्तै एकपटक प्रमाणपत्र हासिल गरेपछि वास्तविक योग्यता भए पनि नभए पनि पुग्यो । त्यसैले परीक्षामा अमर्यादित व्यवहार हुने गरेको छ । यो अन्यले भनेको कुरा होइन सरकार नै परीक्षा मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्दै छ । पछिल्ला दिनहरूमा औषधि व्यवस्था विभागले केवल प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न दिएर एकैजनाले कैयौँ औधषिपसलबाट कमाइ गर्ने गरेको भेटिएका छन् । यी सबै विकृति रोक्न प्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वानको व्यवस्था र कामलाई वास्तविक योग्यता न्यूनतम आधार राखेर प्रमाणपत्र अतिरिक्त आधार मान्ने बेला भएको भने पक्कै हो ।

16 Shares

प्रतिक्रिया