प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षाको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

पोखरा विश्वविद्यालयको १९ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त तुल्याई सुशासन कायम गरेर देशको मुहार फेर्ने आफ्नो एकमात्र लक्ष्य रहेको र त्यस लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम शिक्षा भएको उल्लेख गरे ।

विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नवीनतम खोज र सोचको रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

विश्वविद्यालयले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने कुरा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिअनुरूप विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नुपर्दछ भने । उनले प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा रही देश बनाउने कुरामा आफू दत्तचित्त भएको विचार व्यक्त गरे ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा चिरञ्जीवीप्रसाद शर्माले विश्वविद्यालयका उत्पादनले समावेशी, समन्यायिक र गुणस्तरयुक्त शैक्षिक प्रणालीको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा प्रदान गर्दै आएको बताए ।

उनले लामो समयदेखि विविध कारणले रहँदै आएको रु ३२ करोडभन्दा बढीको बेरूजू हाल दुई तिहाईको अनुपातमा फछ्र्योट भएको जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयले हरेक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सरकारी नीतिबमोजिम लगानी सहभागिताको आधारमा संयुक्त आङ्गिक कलेज तथा कार्यक्रमको थालनी गर्ने उहाँले बताए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा रहेको हालको २९ हजार ४२५ विद्यार्थी संख्या दुई वर्षभित्र दोब्बर बनाइने लक्ष्य राखिएको छ ।

विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालका अनुसार साधारणसभाले पोखरा विश्वविद्यालय, संयुक्त आंगिक महाविद्यालय÷शैक्षिक संस्था तथा संयुक्त आंगिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी नीति, २०७५ र नियमावली, २०७५ पारित गरेको छ ।

सभाले विश्वविद्यालयको आव २०७५÷७६ को लागि कुल रू ८६ करोड २९ लाखको बजेट पनि पारित गरेको छ । पारित बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ रू २७ करोड २६ लाख ७३ हजार र साधारण खर्चतर्फ रु ५९ करोड दुई लाख २७ हजार रहेको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनको विकास र विस्तारका लागि तयार पारिएको विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजनाको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।

साधारणसभाले विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पद तथा श्रेणीको निर्धारण, पदका लागि आवश्यक योग्यता र छनोट प्रक्रियालाई पोखरा विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको दायराभित्र ल्याई निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको ढकालले जानकारी दिए ।