चक्रब्युहमा कम्युनिस्ट सरकार

चक्रब्युहमा कम्युनिस्ट सरकार


■ विनोद त्रिपाठी

केही दिनअघि कम्युनिस्ट बौद्धिक नेता घनश्याम भुसालले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कम्युनिस्ट नेताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दैन । अर्थात् शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गर्दैन ।’ उनको यो अभिव्यक्ति पार्टीभित्र देखिएको लज्जास्पद व्यापारीकरणको पीडा हो । आफ्नै पार्टीको सरकार छ, घनघोर विरोध गर्न पनि नमिल्ने, तर सह्य नभएपछि भुसालले वर्तमान कम्युनिस्ट नेताहरूको वास्तविक चरित्र बोलेका हुन् ।

चुनावअघि र पछि कम्युनिस्ट नेताहरूको बोली यसरी एकाएक बदलियो, यति छिटो त छेपारोले आफ्नो रङ बदल्न पनि सक्दैन । भोट माग्ने बेलाको नाटकीय चरित्र अहिले वास्तविक रूपमा रूपान्तरण भइरहेको छ । एकजना कुनै नेता बाँकी रहेनन् जुनलाई देख्दा श्रद्धाले शिर झुकोस् । पैसा र पावरलाई आत्मसात् गरेर सत्ताको प्रयोगमा एक से एक नेता प्रतिस्पर्धी बनिरहेका छन् । जब सरकार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय स्वतः निकम्मा बन्छ । किन यस्तो डरलाग्दो परिस्थिति आयो त ? एक पटक पछाडि फर्कौँ ।

हाम्रो राजनीतिमा विचित्रका संयोग हुने गर्छन् । कहिले राजावादी नेता कमल थापा ‘गणतान्त्रिक संविधान’ कार्यान्वयन गराउन उपप्रधानमन्त्रीको पद लिन आतुर बने । कमल थापाको नाटकीय रूप तुरुन्त बदलिनुमा पैसा र पावरकै खेल थियो । हाम्रो इतिहासभरि यस्ता अनौठा पक्ष राजनीतिमा छाइरहे । फलस्वरूप तिनलाई पछ्याउने कार्यकर्ताको मनमस्तिष्क परिवर्तन हुन निकै समय लाग्यो ।

बेबी किङ राख्ने जमर्को गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन भारत सरकारको दबाबमा जबर्जस्ती गणतन्त्र स्वीकार गरेको खबर अखबारका पानामा अझै भेटिन्छन् । गणतन्त्र ल्याउन पार्टीको दोधारे निर्णयलाई जबर्जस्त भारतीय तत्कालीन सरकारको दबाबमा थियो, त्यतिबेलाको काङ्ग्रेस । बेबी किङ वा माइनर किङ राख्ने काङ्ग्रेसले ज्ञानेन्द्रसँग प्रस्ताव नराखेको होइन । तर, स्वयम् ज्ञानेन्द्रले यस्तो प्रस्ताव स्वीकार नगरेको तथ्य त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो ।

जब पहिलो संविधानसभापछि धेरै सिट ल्याएको तत्कालीन माओवादीले सरकार बनायो, अनि नेपाली राजनीतिको कोर्स एकाएक परिवर्तन भयो । २०६५ साउन ३१ गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिमा अनेक प्रकारका संयोग देखापरेका दृष्टान्त छन् । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै पहिलो भ्रमण भारतको गर्ने परम्परालाई तोडेर चीन पुगे त्यतिबेला दाहाल । हुन त चीनबाट फर्केपछि दाहालले यो बेइजिङ ओलम्पिकको समापनमा भाग लिन जानुपरेको बाध्यात्मक उपज भएको सुनाए । तर, औपचारिक भ्रमण भारत नै हुने उनले पनि परम्परावादी सिलसिला दोहो¥याए ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि लगत्तै रूप परिवर्तन गरिहाले र दिल्ली हान्निए । अहिले प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले भारतकै पहिलो भ्रमण गरेर बहुदलपछिको नेपाली सत्तायात्रालाई निरन्तरता दिए । पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै दिल्ली पुग्ने चलन थिएन । यो बहुदल आएपछि मात्र शुरुवात भएको हो ।

भन्नेहरू भन्छन्, ‘राणाशासन फाल्न काङ्ग्रेसले २००७ सालअघि हतियार उठाएको वा ०३० सालतिर सीपी मैनालीकै नेतृत्वमा झापा बिद्रोहबाट पनि सशस्त्र युद्धको बीउ रोपिएको थियो ।’ तर, जातीयता, क्षेत्रीयता र गुटपरस्त राजनीतिको शुरुवात तत्कालीन माओवादीको उदयले मात्र सम्भव गरिदिएको इतिहासको तथ्यलाई मोड्न कसैले सक्दैन ।

०५२ को वर्षभरि नै युद्धमा होमिने कार्यक्रम गरेर बाबुराम भट्टराईले राजधानीमै धेरै कार्यक्रम गरेका थिए । फलस्वरूप त्यही सालको फागुन १ देखि माओवादी युद्धमा होमिएका बाबुराम २३ वर्षपछि अहिले पुनः नयाँ पार्टीको जन्म दिएर रङ परिवर्तन गरेका छन् । यसलाई उनले नयाँ शक्ति नामकरण गरिदिए । जे–जस्तो विशेषण झुन्ड्याए पनि उनको पनि राजनीतिक कोर्स कसरी परिवर्तन भयो छर्लङ्ग छ । माओवादी युद्धले ल्याएको गणतन्त्र र योसँगै आएको राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, यसले सिर्जना गरेको समस्या नै अहिले चलिरहेको मुलुकको मूल समस्या होइन भन्ने आधार कसैसँग छैन ।

कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट राजनीति थालेका र क्षेत्रीय राजनीतिलाई बहसमा ल्याउन २०५४ सालमा एउटा एनजीओको रूपमा दर्ता भएको मधेसी जनअधिकार फोरमलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गरिदिए उपेन्द्र यादवले । यसलाई पूर्ण रूपमा मलजल गरिदियो माओवादीले । अहिले यो सङ्घीय समाजवादी बनेर चिनिएको छ । तर, त्यसबेला माओवादीको मधेसी मोर्चाले यादवको फोरमसँग बदला लिन निकै हर्कत ग¥यो । ०६३ साल चैत ७ गते गौरमा एकै दिन परेको यी अलग मधेसी दलको सभामा भएको भिडन्तले मधेसमा नयाँ क्रान्तिकै रूप धारण गरिदियो । यसले फोरमको शक्तिलाई उदयमान गरिदियो । फलस्वरूप यादवकै नेतृत्वमा ०६३ माघ १ देखि मधेसमा आन्दोलनको सूत्रपात भयो । यो सबै माओवादी युद्धकै परिणामको अंश थियो ।

त्यतिबेला त महन्थ ठाकुर वा हृदयेश त्रिपाठीहरू मूलधारकै राजनीतिमा थिए । क्षेत्रीय राजनीतिमा आफ्नो स्थान खोज्न पहिलेदेखि नै सद्भावना पार्टीको उदय भइसकेको थियो । हुन त, क्षेत्रीय राजनीति गर्ने महत्वकाङ्क्षा मधेसवादी नेताहरूलाई यति बढेर गयो कि, त्यसलाई ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले पछ्याए । यसैलाई निहुँ बनाएर काङ्ग्रेसका महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार, राप्रपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र सद्भावनाका हृदयेश त्रिपाठी मिलेर ०६४ सालको मङ्सिर २६ गते तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । सद्भावना टुक्राटुक्रा भएपछि नै राजेन्द्र महतोजस्ता व्यक्ति देखापरेका थिए । अहिले यो राष्ट्रिय जनता पार्टीमा बदलिएको छ । गच्छदार मूल पार्टी काङ्ग्रेसमै फर्किएर सम्मानपूर्वक एकता भएन भन्दै झर्किरहेका छन् ।

२०४७ सालमा संविधान बनाउन मस्यौदा समितिमा रहेका कम्युनिस्ट नेताहरू सहाना प्रधान र माधवकुमार नेपालले फरक मतका आधारमा संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने सहमति गर्दा अर्काथरी कम्युनिस्टहरू भित्रभित्र युद्धको रचनामा व्यस्त थिए । यीमध्येका अब्बल बनेर भूमिगत जीवनमा रहेका थिए, पुष्पकमल दाहाल । मोहनविक्रम सिंहको प्रशिक्षणबाट राजनीतिक कार्यदिशा तय गरेका दाहालले सिंहको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट जनाएर ०४६ सालअघि नै कम्युनिस्टका पाका नेता मोहन वैद्यहरूलाई समेटेर आफ्नै मोर्चा तयार गरिसकेका थिए ।

पछि ०५२ सालमा आइपुग्दा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको एउटा पक्ष जो बाबुरामको थियो, त्यो गुट त्यसैमा समाहित भएर युद्धमा होमियो, अनि मुलुकको राजनीतिमा विद्रोह, विग्रह, उग्रता र उद्दण्डताले संस्थागत रूप लियो । हुन त भन्नेहरू भन्छन्, ‘राणाशासन फाल्न काङ्ग्रेसले २००७ सालअघि हतियार उठाएको वा ०३० सालतिर सीपी मैनालीकै नेतृत्वमा झापा बिद्रोहबाट पनि सशस्त्र युद्धको बीउ रोपिएको थियो ।’ तर, जातीयता, क्षेत्रीयता र गुटपरस्त राजनीतिको शुरुवात तत्कालीन माओवादीको उदयले मात्र सम्भव गरिदिएको इतिहासको तथ्यलाई मोड्न कसैले सक्दैन ।

यी सबै इतिहासका काला दिनहरूलाई केलाउँदा नेपालको वर्तमान राजनीति कति गंजागोल भइसकेको छ, अहिले थिलोथिलो परेको मुलुकलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । हुन त, बहुदल आइसकेपछि २०४६ सालपछिका अधिकांश दिनहरू काङ्ग्रेसका लागि सत्तामा बस्ने अवसर मिल्यो । अहिले पनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हँुदै गर्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । देशका अधिकांश ठूला उद्योगहरू काङ्ग्रेसकै पालामा तहसनहस भए । सरकार चलाउनलाई कामै गर्न नदिने परिपाटीको शुरुवात काङ्ग्रेसले गरिदियो । पार्टीभित्रको भद्रगोल र अप्रजातान्त्रिक संरचनाभित्र काङ्ग्रेसले निरङ्कुशता थोपर्दै गयो ।

मुलुकको हितमा राजनीति गर्ने प्रणाली अझै बस्न सकेको छैन । देशलाई थिलोथिलो पार्ने अहिलेसम्मको राजनीतिक कोर्स नबदलिएसम्म अझै धेरै वर्ष यही सिलसिलाको पीडा नेपालीले भोग्नुपर्छ । अब त, सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर कुनै दलले पाएन भन्ने बाँकी नै रहेन । सबै दलहरूलाई सरकार सञ्चालनको परीक्षा जनताले देखिसके ।

यसले यसका मूर्धन्य नेताहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समेत पाखामा हुत्याइदियो । कुनै बेला एउटा परिवारभित्रको शासनबाट सञ्चालित बन्यो काङ्ग्रेस । पछि यसलाई शेरबहादुर देउवाले भत्काइदिए । काङ्ग्रेसले आफ्नो शासनकालमा देशमा कुनै विकास गर्न सकेन । परिवर्तन गर्न सकेन । यसले उग्रताबीच पलाएका कम्युनिस्ट र क्षेत्रीय दलहरूलाई ठूलो अवसर प्रदान गरिदियो । राजावादीलाई काङ्ग्रेसको शासनमा कुनै शङ्का थिएन । काङ्ग्रेसले सरकार चलाउँदा राजावादीलाई राजतन्त्र झन् बलियो हुने आत्मविश्वास थियो । तर, स्वयम् काङ्ग्रेस कहिलेकाहीँ राजावादी र कम्युनिस्टलाई एकै श्रेणीमा राखेर हेर्ने गथ्र्यो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले, मसाले र मण्डले अर्थात् राजावादी एकै हुन् भनेका अभिव्यक्ति कम्युनिस्टहरूका लागि सह्य हुन्थेन । काङ्ग्रेसले सर्वशक्तिमान आफँैलाई ठानेपछि मुलुकको राजनीति झन् विभाजनको सङ्घारमा पुगेको थियो । कहिले राजासँग मिल्नैपर्ने त कहिले कम्युनिस्टहरूलाई पनि सँगै लानुपर्ने काङ्ग्रेसको कार्यशैलीबाट राजनीतिमा उपयोगितालाई काङ्ग्रेसले निकै अनुशरण गरेको थियो ।

इतिहासका यावत् पक्षलाई केलाउँदा के स्पष्ट हुन्छ भने अहिलेसम्म राजनीति गर्नेहरूले कहिल्यै मुलुकका हितमा काम गरेनन् । पार्टीको निष्ठा वा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर तुरुन्त रङ परिवर्तन गर्ने प्रणाली विकास भयो । कम्युनिस्टकै एजेन्डाका आधारमा गणतन्त्र ल्याउन काङ्ग्रेसले भूमिका खेल्नु, राजावादी कमल थापाले गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु, युद्धबाट सत्ता प्राप्ति भइसकेपछि अर्को शक्तिको खोजीमा बाबुराम हिँड्नु, मूल पार्टी छोड्नेहरूले क्षेत्रीय र जातीय पार्टीहरू जन्माउनु यी सबै आत्मपरक राजनीतिका उदाहरण हुन् । मुलुकको हितमा राजनीति गर्ने प्रणाली अझै बस्न सकेको छैन । देशलाई थिलोथिलो पार्ने अहिलेसम्मको राजनीतिक कोर्स नबदलिएसम्म अझै धेरै वर्ष यही सिलसिलाको पीडा नेपालीले भोग्नुपर्छ । अब त, सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर कुनै दलले पाएन भन्ने बाँकी नै रहेन । सबै दलहरूलाई सरकार सञ्चालनको परीक्षा जनताले देखिसके ।

कुनै दलहरू पनि देश बनाउने र जनतालाई सुख दिने परीक्षामा पास हुन सकेनन् । यो नै अहिलेसम्मको राजनीतिबाट सिर्जित खराब परिणाम हो । अहिले कम्युनिस्टले यही फेल श्रेणीको सरकारमा अर्को अङ्क थपिदिने तरखरमा छ । यदि यो कम्युनिस्ट सरकार फेल भयो भने फेरि राजनीतिले अर्को कोर्स लिने निश्चित छ । किनकि विवेकशील साझा पार्टीहरू राजनीतिको नर्सरीमा हुर्किरहेका छन् ।