■ बबिता बस्नेत

गत हप्ता जाजरकोटमा रहेका बेला उसिनेको अन्डासहितको नास्ता देखेर धेरै पछि लोकल अन्डा खान पाइने भइयो भन्ने लाग्यो । गाउँको अन्डा स्वाद फरक हुने नै भयो । खाइसकेपछि होटेलकी साहुनी बहिनीलाई सोधो, ‘अन्डाचाहिँ बजारकै हो कि गाउँबाट ल्याउनुभएको ?’ ‘कोहलपुरबाट’ उनको सहज जवाफले आफूलाई असहज मात्र होइन खसक्कै बनायो । लाग्यो, मानसिकता भन्ने चिज धेरै ठूलो कुरा हो, लोकल मानेर खाँदै गर्दा कति मीठो लागेको थियो ।

पहाडतिर हिजोआज धेरैजसो खानेकुरा बाहिरबाटै जाँदो रहेछ । गाउँगाउँमा बाटो पुगेपछि गाउँको उत्पादनले सुर्खेत, कोहलपुर, नेपालगन्जतिर बजार पाउनुपर्नेमा यताका सामान उता पुग्दा रहेछन् । लोकल कुखुराको ठाउँ ब्रोइलरले लिएछ । कालिकोटका सडकबाट ठूला–ठूला जालीवाला ट्रकमा बथानका बथान सेता ब्रोइलर कुखुरा उकालो लाग्दै गरेको देख्दा आँखा बिझाएझैँ भयो । सडकको फैलँदो सञ्जालसँगै कोक, फेन्टा, बियरलगायतका चिसो पेय र मदिराजन्य पदार्थदेखि चाउचाउ, चना–चटपटे, बिस्कुट हुँदै ब्रोइलरका अन्डा, मासु गाउँका खानेकुरा बनेका छन् ।

करेसाबारी बाँझै छ, तल शहरबाट गएको बन्दा, बैगुन, करेलालगायतका तरकारी किनेर खाइन्छ । यो पश्चिमी पहाडको मात्र होइन पूर्वी पहाडको पनि समस्या हो । तर, पूर्वीभन्दा पश्चिमी पहाडका करेसाबारी धेरै नै खाली देखिए । गाउँमा जे तरकारी लाए पनि फल्छ, तर कमै घरमा मात्र तरकारीका बोट छन् । आफूले उत्पादन गरेको कुरा खानुभन्दा बाहिरबाट ल्याएको खानमा गर्व गरुञ्जेल गाउँ हराभरा होलाजस्तो देखिँदैन । आफ्नो बारीमा तरकारी फलाएर खाने र बेच्नेहरू पनि नभएका होइनन्, छन् तर सबैमा यो भावना नपलाउन्जेलसम्म परनिर्भरता रही नै रहन्छ ।

शुरुमा राम्रा काम गरेर तात्कालीन माओवादीले एक तहमा जनताको मन जितेकै शैलीमा विप्लव माओवादीको काम अघि बढिरहेको छ । विगतको माओवादीबाट ‘फ्रस्ट्रेट’ भएकाहरू धमाधम यो माओवादीमा आकर्षित भइरहेका छन् । गाउँगाउँमा तालिम र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भइरहँदा रहेछन् ।

स्थानीय निर्वाचनपछि बनेको राजनीतिक संरचनासँगै पहाडका सुन्दर वनजंगल जताततै डोजरका चोटले पहिरोमय बनेका छन् । यताबाट माटो बगेको छ, उताबाट ढुङ्गा झरेको छ । पारि पाखामा दुई–चार घर मात्रै भए पनि त्यो नगरपालिकाभित्रै पर्छ । नेपालमा अहिले यस्ता नगरपालिका टन्नै छन् जहाँ न पानी छ, न बत्ती छ, न स्कुल, न सडक नै । नगरपालिकाका निश्चित मापदण्डहरूको वास्तै नगरी घोषणा गरिएका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा अहिले सबैभन्दा पहिले केही किन्ने निर्णयमा पूर्ण सहमति भएको छ भने त्यो डोजर नै हो ।

प्रायः सबैले डोजर किनिसकेका छन्, नकिनेका भए पनि किन्ने क्रममा छन् । डोजरले बाटो बनाएपछि अब चाँडै नै जनप्रतिनिधिहरूका मोटरसाइकल गुड्नेछन् । कालिकोटका केही गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई मोटरसाइकल किन्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यस्ता निर्णय अरू जिल्लामा पनि भएका छन् । कतिपय जिल्लामा त वडाध्यक्षहरूले मोटरसाइकल पाइसकेका पनि छन् । जनप्रतिनिधिले चलाउन नजान्दा उहाँहरूका सन्तानले डाँडापाखामा लिएर हिँडेका उदाहरण पनि बढिरहेका छन् । बाटो बनेपछि निश्चय नै सबैलाई सहज हुनेछ ।

गाउँगाउँका जनतालाई सहज हुने असल मनसायले स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको भए पनि यसलाई जनप्रतिनिधिहरूले जस्ताको तस्तै बुझेको पाइएन । यतिसम्म कि स्थानीय निकायले राष्ट्रिय कानुन नै मान्नु नपर्ने बुझाइ पनि रहेछ । हामी आफैँ कानुन बनाउने हो, माथिको कानुन हामीलाई लागू हँुदैन भन्ने जनप्रतिनिधि पनि भेटिए । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जस्ताको तस्तै बुझाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको हो, बुझाउनैपर्ने देखिन्छ । सबैमा होइन तर धेरैमा यस्तो बुझाइ रहेछ । जनप्रतिनिधिको मिडियाप्रतिको रुचि अर्को ‘इन्ट्रेस्टिङ’ महत्वपूर्ण पाटो हो । जिल्ला सदरमुकामहरूमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी पक्षका रेडियोहरू पहिलेदेखि नै थिए ।

अबको केही वर्षमा प्रत्येक नगर र गाउँपालिकामा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या वडाध्यक्ष, सदस्य पक्षका एफएम रेडियोहरू भएमा अनौठो मान्नुपर्ने छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले एक सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालनका लागि अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजीको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ । रेडियो सञ्चालनमा पार्टीगत भागबन्डा हुने र स्थानीय निकायलाई छुट्याइएको बजेटबाटै ती रेडियोहरू चलाइने सम्भावना प्रबल छ । सबै प्रकारका समाचारसमेत दिने गरी रेडियोहरूले अनुमति पाएपछि स्वतन्त्र पत्रकारिताको हालत के सम्म हुने हो अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अन्य दिन खासै काम नभए पनि शनिबार मिटिङ राखिदिने, अफ आवरमा तपाईं यता आउनुस् त भनेर जुनसुकै ठाउँमा बोलाइदिने, बोलीमा सामान्य शिष्टता नदेखाउने, उहाँहरूले भनेजस्तो नगरेमा गाली मात्र होइन कुटपिटमै ओर्लिने प्रकारका घटनाहरू बढ्दै छन् ।

जिल्ला र गाउँमा बसेर काम गर्न कर्मचारीलाई निकै अप्ठ्यारो देखिन्छ । विगतमा केही कर्मचारीले आफूलाई सर्वेसर्वा ठानिदिँदा अहिले धेरै कर्मचारी त्यसको मारमा परेका छन् । कर्मचारी हामीलाई सहजीकरण गर्नका लागि राज्यबाट खटिएका हुन् भन्नेभन्दा पनि यिनलाई पेल्नुपर्छ भन्ने धारणा जनप्रतिनिधिहरूमा देखिन्छ । अन्य दिन खासै काम नभए पनि शनिबार मिटिङ राखिदिने, अफ आवरमा तपाईं यता आउनुस् त भनेर जुनसुकै ठाउँमा बोलाइदिने, बोलीमा सामान्य शिष्टता नदेखाउने, उहाँहरूले भनेजस्तो नगरेमा गाली मात्र होइन कुटपिटमै ओर्लिने प्रकारका घटनाहरू बढ्दै छन् । विगतमा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई हेप्थे, अहिले जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई । यी दुवै व्यवहार गलत हुन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच परस्पर सम्मान नभई कामकाज अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ ।

विभिन्न जिल्लामा बढ्दै गएको नेकपा माओवादी विप्लव समूहको गतिविधि कालिकोटमा उल्लेख्य रहेछ । नरहरिनाथ गाउँपालिकालाई विप्लवको राजधानी मानिँदो रहेछ । खुलालुदेखि नेता प्रकाण्ड (खड्गबहादुर विश्वकर्मा)को गाउँ मालकोटसम्म पुग्नका लागि विद्रोही समूहले बाटो खनिरहेको छ । ७ किलोमिटरको उक्त दूरीमा ३ किलोमिटर बाटो पूरा भइसकेको छ । राज्यका सबै निकायलाई असारे विकास लागेका बेला विप्लव समूहको स्थानीय श्रमदानबाट भएको कामको प्रशंसा गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको रहेछ । शुरुमा राम्रा काम गरेर तात्कालीन माओवादीले एक तहमा जनताको मन जितेकै शैलीमा विप्लव माओवादीको काम अघि बढिरहेको छ । विगतको माओवादीबाट ‘फ्रस्ट्रेट’ भएकाहरू धमाधम यो माओवादीमा आकर्षित भइरहेका छन् । गाउँगाउँमा तालिम र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भइरहँदा रहेछन् ।

कालिकोटकै कुरा गर्दा तिलागुफा नगरपालिका कामकाज अघि बढिरहेको नमुना नगरपालिका मानिँदोरहेछ । ११ वडा रहेको यो नपामा १० वटा वडामा बाटो पुगिसकेछ । जनप्रतिनिधिहरू प्रतिपक्षीसँग हरेक कुरामा सरसल्लाह गरेर काम गर्दा रहेछन् । माओवादीबाट जितेका मेयर रतनबहादुर शाहीले ५३ मतले हारेका काङ्ग्रेसका शंकर उपाध्यायलाई गरेको सम्मानसहितको संयोजन अरूले पनि सिक्नुपर्ने खालको भनी जिल्लामा चर्चा गरेको सुनियो । निस्वार्थ रूपमा गाउँठाउँको विकास गर्न चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्न सक्ने कुरा धेरै छन् ।