खानीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न सकेमा यहाँको प्राकृतिक स्रोतले समृद्धितर्फ लैजाने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । युरेनियम, नुन, ग्यासको उत्खनन, बालुवा र खेर गइरहेका ढुङ्गा–माटो प्रयोगका विषयमा सरकारले ठूलो निर्णय गरेर दीर्घकालीन रूपमा समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

लोमान्थाङको युरेनियम, कागबेनीको नुनखानी, मुक्तिनाथ मन्दिरनजिकैको ग्यासको अध्ययन र अनुसन्धान तत्काल थाल्न सरोकारवालाहरूले धेरैपटक माग गरिसकेका छन् । कालीगण्डकी नदीले वर्षौँसम्म बगाउने बालुवा र यहाँ थुप्रिएको बालुवाजन्य पहाडको उपयोगमा सरकारको ध्यान जान नसकेको प्राकृतिक बस्तु उपयोगका जानकारहरू बताउँछन् ।

एक प्रतिवेदनअनुसार बालुवाको मात्र उपयोग गर्न सके देशभरिलाई बालुवा मुस्ताङले धान्न सक्ने देखाएको छ । जोमसोमदेखि उत्तरतर्फको भूबनोट हेर्दा जोकोहीलाई लाग्न सक्छ, प्रकृतिले नै बालुवा, गिटी, रोडा थुपारेर राखिदिएको छ । यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने निर्माण क्षेत्रमा मुस्ताङ एक्लैले धान्न सक्ने जोकोहीले सजिलै अनुमान गर्न सक्छ । सबै क्रसर उद्योग यही सार्न सके चुरे क्षेत्र विनाशको सम्पूर्ण बाधा हट्ने विश्वास धेरैले गरेका छन् । मुस्ताङमै क्रसर र सिमेन्ट उद्योगको हव बनाउने हो भने ठूलो मात्रामा यसका उत्पादन निकासी गर्न सकिने सम्भावना यसका अध्ययनकर्ताले देखेका छन् ।

जोमसोमबाट कोरला जाने सबै क्षेत्रमा ठूला–ठूला पहाडहरू बालुवाको थुप्रोजस्तो देखिन्छ । हावाले उडाउने र हिउँले पगाल्ने भएकोले पहाडमा खोल्सा परेका छन् । यहाँका ठूला पहाडबाट निस्केको बालुवा र गिटी कालीगण्डकी नदीमा मिसिएर दक्षिणतर्फका बस्तीलाई उच्च बनाएको छ । हावा र हिउँकै कारण यहाँका पहाडका रूप बदलिरहेका छन् । निकै कमलो भूभाग भएकोले सडक निर्माण कम खर्चिलो छ । बालुवामिश्रित माटो र गिटी आकारका साना ढुङ्गाको संयोजन मिलेर यहाँका हरेक पहाडको बनावट रहेको छ । यसलाई निर्माण क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकियो भने ठूलो परिणाममा देशले आम्दानी गर्न सक्ने सरोकारवालाको दाबी छ ।

अरू केही गर्न पर्दैन, खुरुखुरु डोजर ल्याएर बालुवा उठाएर लगे देश स्वतः धनी हुन्छ, खानीजन्य वस्तुका शोधकर्ता प्राध्यापक रामप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘सरकारको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, यसको प्रयोग गर्न नसकिने कुरै हुँदैन ।’ यो आफैंमा हाम्रा लागि अनुपम उपहार हो, ‘मैले यहाँको धेरै अध्ययन गरेको छु, सरकारले सबै क्रसर र सिमेन्ट उद्योग यहाँ सारेर देशको मुहार फेर्न सक्छ ।’ म त भन्छु, राज्यले अध्ययन नै गरेको छैन, एकपटक सरकारको ध्यान यहाँ पुग्यो भने दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्छ । हामीले मात्र देखेका छौँ, यो भूबनोट नै सिमेन्टजन्य पदार्थ उत्पादनमा सबैभन्दा उपयुक्त भएको उनको विचार छ ।

यहाँ राखिएका सिमेन्टजन्य उत्पादन निकासीका लागि सडक निर्माण पहिलो आवश्यकता देखिएको छ । एकातिर चुरेपहाड खनेर ध्वस्त पारिएको छ, यहाँ भने उपयोग गर्नुपर्ने पहाडको बालुवा, गिटी खेर गइरहेको छ । देशैभरका क्रसर उद्योग यहाँ सार्ने हो भने एकातिर चुरे विनाश रोकिन्छ, अर्कोतिर त्यसै खेर गइरहेको गिटी, बालुवा र ढुङ्गा सदुपयोग हुन्छ ।

(उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ जाने कालीगण्डकी किनार क्षेत्रको नदीले खोलेको गल्छी । वर्षायाममा नदीले बगाएर ल्याउने बालुवा थुप्रँदै गएपछि यहाँ हजारौँ टन बालुवा निस्कन्छ ।)

मुस्ताङमा क्रसर उद्योग राख्न सरकारले हालसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमार्फत प्राकृतिक स्रोतसाधनको बचाउका लागि कुनै पनि सरकारी वा निजी कम्पनीले क्रसर र सिमेन्ट उद्योग राख्न पाउँदैन । यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत वातावरण संरक्षण निर्देशिकाबमोजिम वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो । नेपालले यो निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरेको छ । यसैका आधारमा तोकिएका स्थानबाहेकका क्षेत्रमा ढुङ्गा, माटो, बालुवा आदि प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ । अब यो निर्देशिकाबमोजिम मुस्ताङ जिल्लामा क्रसर उद्योगहरू राख्न सरकारले स्वीकृत लिन पहल थाल्नुपर्छ, प्राध्यापक उपाध्यायले भने, ‘देशलाई धनी बनाउने र चुरे क्षेत्र जोगाउने हो भने यहाँ क्रसर र सिमेन्ट उद्योग सार्न सक्नुपर्छ ।’ नेपाल सरकारले यसका लागि राष्ट्रसङ्घमा निवेदन दिएर अनुमति लिने हो, नेपालको आफ्नो भूभाग भए पनि यो हिमाली क्षेत्र भएकोले यूएनको सरोकार रहने उनले बताए । तर, यो स्वीकृत लिएर काम गर्न कठिन छैन, चुरेको विनाश र यहाँ खेर गइरहेको भूबनोटको आधारहरू पेस गरेर सरकारले उद्योग राख्न सक्ने उनको तर्क छ । चुरेमा बालुवा निकालेर बर्बाद भइरहेको छ, यहाँ ननिकालेर नोक्सान भएको छ, समाधानको उपाय भनेकै सबै सिमेन्टका उद्योगहरू यहीँ सार्नु हो– उनले भने ।

‘कागबेनीदेखि उत्तरतर्फको प्रत्येक पहाड आफैंमा गिटीको थुप्रो हो, यसको प्रयोगलाई अब म जोडतोडले संसद्मा कुरा उठाउनेछु,’ प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टले भने, ‘राज्यले यसलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्छ ।’ सरकारले यहाँ ठूला क्रसर र सिमेन्ट उद्योग चलाउन सक्ने उनको धारणा छ । खासगरी, कागबेनी, मुक्तिनाथ, खिंगा, झारकोट, चराङ, झुसाङ, धि, चैले, समर, घिलिङका पहाडहरू बालुवा र गिटीका लागि उपयुक्त देखिन्छन् । देशकै दोस्रो ठूलो यो जिल्लाको ३ लाख ६३ हजार ९ सय ५८ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५० प्रतिशत पहाडमा कमलो बालुवा मात्र देख्न पाइन्छ ।

स्थानीय व्यवसायीहरूले नदी नियन्त्रणदेखि बालुवा प्रयोगका विषयमा धेरैपटक चासो राखेर सम्बन्धित निकायको ध्यान खिचेका छन् । यसले यही जिल्लालाई मात्र होइन, देश निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउने भएकोले प्राकृतिक वस्तु उपयोगमा सरकारले ठूलो योजनाहरू ल्याउनुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । ‘त्यसै बगेर भारततर्फ गइरहेको बालुवा–गिटीलाई उपयोग गर्न सरकारले अब ढिला गर्नुहुन्न, तल्लो मुस्ताङका समाजसेवी भीम गौचनले भने, ‘बगेर जाने वस्तुलाई यही रोक्नुपर्छ, यसका लागि सबै सिमेन्टका उद्योगहरू यहाँ राख्नुपर्छ ।’ यो जिल्ला पर्यटक मात्र होइन, निर्माण सामग्रीका वस्तु उत्पादनमा पनि अब्बल रहेको उनले बताए । कालीगण्डकीबाट आएको बालुवाले कोवाङ गाविसको केही क्षेत्र पुरिदिएको छ । लेतेदेखि माथि कोरला जाने सडक वरपरका क्षेत्रमा क्रसरका उद्योग राख्न सके प्राकृतिक विनाश रोक्न सकिने गौचनको धारणा छ ।