शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी विषय डा. केसीको मात्र मुद्दाको रुपमा नभई सबैको चिन्ता र चासोको विषय भएको बताएका छन् ।

नेपाली काङग्रेसले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत गरियोस भनी राष्ट्रियसभामा राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासको जवाफ दिँदै उनले चिकित्सा शिक्षाको विषय नकारात्मक परिस्थितिको परकाष्टा भएको बेलामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलले भने– ‘यर्थाथवादी होऔँ, सही ढंगले अघि बढौँ, आयोग बनाएर समस्या समाधान गरौँ भन्ने विषयलाई हामी सबैले विश्वास गरौँ, यति बेलामा अनसनमा बस्ने बेला होइन, अहिले परिस्थिति फरक भएको छ, डा. केसीजस्ता व्यक्ति अनसन होइन, आयोगमा बसेर काम गर्न आवश्यक छ, हठका आधारमा होइन विधि र विवेक प्रयोग गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।’

नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ सेवा सुधार एवम विकासको लागि माथेमा कार्य दलले दिएको सुझाव कोशेढुंगाको रुपमा रहने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले तर अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा जस्ताको त्यस्तै भने ल्याउन नसकिने स्पष्ट गरे ।

‘भिडन्तको रुपमा होइन, सहमतिका आधारमा अघि बढौँ, डा. केसीले भनेको कुरामा मात्रै जाने हो भने संसदको सार्वभौमसत्ता के हुन्छ, सुधारको प्रक्रियामा जानुपर्दछ, संसदको सर्वाेच्चता, अधिकारको विषयलाई ख्याल गरेर जोर जुलम गर्ने होइन सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्दछ,, साझा ढंगले मिलाएर सहमति गरौँ होइन भने विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने ।

माथेमा कार्यदलको मूल मर्मलाई हेरिनुपर्छ भन्दै मन्त्री पोखरेलले भने– ‘काठमाडौ उपत्यकामा १० वर्ष कलेज खोल्न दिने कि नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइनुपर्दछ ।’