– इन्द्रबहादुर बराल

दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाउँदै गयो । यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक कसैले सशक्त आवाज पार्टीभित्र उठाएको पाइएन । आफ्नो संस्थापनाकालदेखि स्वीकार गरिएको संवैधानिक राजतन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रता नेपाली काङ्ग्रेसका मौलिक पहिचान थिए । जसलाई जनआन्दोलन ०६२/६३ को राप र तापले स्खलित गरायो । त्यहीँबाट नेपाली काङ्ग्रेसले मौलिक पहिचान गुमाउन पुग्यो ।

यद्यपि यो विषयलाई न वर्तमान पार्टी नेतृत्व सम्हालेको संस्थापन पक्षले पछाडि फर्केर समीक्षा गरेको छ न त संस्थापनइतर पक्षले । यसरी मौलिक पहिचानलाई तिलाञ्जली दिएर अरूका माग र मुद्दामा बहकिँदा आज यो अवस्था भएको हो । हुन त काङ्ग्रेस यो स्थितिमा आउनुमा अन्य धेरै कारण पनि सहायक भएका छन् । यतिबेला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छुट्याउनै गाह्रो भइसकेको छ । राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि कुनै खासै भिन्नता देखिन छाडेकोले यस्तो अवस्था निम्तिएको हो ।

यस्तो स्थितिमा सर्वसाधारण काङ्ग्रेसका मतदातालाई त झनै अन्योलग्रस्त बनायो । यहाँसम्म कि हत्याहिंसाको राजनीतिमार्फत कम्युनिस्ट–सत्ताका लागि त्यत्रो विध्वंस मच्चाएको तत्कालीन माओवादी र गान्धीवादी राजनीतिमा विश्वास राख्ने काङ्ग्रेसबीच तात्विक भिन्नता नै नरहे जस्तो देखिन थाल्यो, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा । एकातिर सबैखाले कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेस लाइनमा आएका हुन् कि जस्तो देखिने, अर्को कोणबाट हेर्दा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टका माग र मुद्दा बोकेको हो कि भन्नेजस्तो लाग्ने ! हुन पनि सर्सर्ती हेर्दा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कम्युनिस्टका नारा थिए भने सङ्घीयता मधेसकेन्द्रित दलका थिए । अनि काङ्ग्रेसका मुद्दाचाहिँ के थिए त ? यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा वा सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो मौलिक मुद्दा नै थिएन भन्दा अन्यथा ठहरिँदैन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो तप्का सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा थियो, उनीहरू चाहन्थे– उक्त तीन मुद्दामा जनमतसङ्ग्रह होस् । तर, प्रमुख तीन दलीय सेन्डिकेटले ठूलो जनसङ्ख्याको हिस्साको विश्वासमा घात भएको अनुभव गरिँदै छ, त्यो ठूलो जनसङ्ख्याको हिस्साले काङ्ग्रेसको मुख ताकेको थियो । तर त्यसले धोका दिएकोले काङ्ग्रेसप्रति आँखा चिम्म गरेका हुन् भन्नेतर्फ काङ्ग्रेसले सोच्नैपर्छ ।

अब रह्यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा मात्रै वैचारिक र व्यावहारिक आदर्श राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद । माथि उल्लेख गरिएका दुई मौलिक पहिचान संवैधानिक राजतन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रताबाहेक बाँकी रहेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको पनि प्रभावकारितामाथि जनताले प्रचुर मात्रामा विश्वास गरेनन् । अर्को कुरा नेपाली काङ्ग्रेससँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए जुन पूरा हुन सकेन, असन्तोषको मत प्रतिस्पर्धी पार्टीको पोल्टामा पर्न गयो भने केही नवयुवाहरूको मत विवेकशील साझा पार्टीले चुँड्यो । काङ्ग्रेसको चुनावी मुद्दा ‘काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ भन्ने नारा प्रभावकारी हुन सकेन । किनकि संविधान निर्माण र जारी गर्दा सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेकै भए पनि त्यसको अपनत्व काङ्ग्रेसले लिन सकेन ।
यसर्थ गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कम्युनिस्ट नाराभित्र परेका सवाल थिए भने सङ्घीयता मधेसकेन्द्रित दलका । चाहे जनआन्दोलन ०६२÷६३ होस् वा संविधान जारी गर्ने कार्यमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रयोग मात्रै भएको हो कि भन्ने तर्कमा निकै दम छ । यस विषयमा गम्भीर बहस र छलफल हुने अपेक्षाका साथ पङ्क्तिकारले कलम चलाउने प्रयत्न गरेको हो । अहिले पार्टीभित्र जुन खालको कुनै तुक नै नभएको अनुत्पादित बहसले पार्टीको कुनै हित गर्दैन केवल मनको तीतो पोख्नुशिवाय ।

हत्याहिंसाको राजनीतिमार्फत कम्युनिस्ट–सत्ताका लागि त्यत्रो विध्वंस मच्चाएको तत्कालीन माओवादी र गान्धीवादी राजनीतिमा विश्वास राख्ने काङ्ग्रेसबीच तात्विक भिन्नता नै नरहे जस्तो देखिन थाल्यो, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा । एकातिर सबैखाले कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेस लाइनमा आएका हुन् कि जस्तो देखिने, अर्को कोणबाट हेर्दा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टका माग र मुद्दा बोकेको हो कि भन्नेजस्तो लाग्ने !

अबको काङ्ग्रेस आफ्नो बचेकुचेको आदर्श राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई सारभूत रूपले माझ्दै जनतामाझ टल्काउँदै जानुपर्छ । कम्युनिस्टहरूले रित्तो राष्ट्रवादलाई ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ काम गरे । सारा नेपालीको मन र मस्तिष्कमा ठाउँ लिन सके, तर वास्तविक राष्ट्रवादी नेपाली काङ्ग्रेसले चामल बेच्न सकेन, वाम गठबन्धनले पिठो बिक्री गरेर आज राज्यसत्तामा दुईतिहाइ पकड जमाउनु सफल भए । भलै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हेटौँडामा जिल्ला पार्टी सभापतिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्र सबैभन्दा प्यारो छ भनी दिएको अभिव्यक्तिमा खास मर्म लुकेको छ ।

यसर्थ अब नेपाली काङ्ग्रेससँग बाँकी रहेको अस्त्र भनेको यसको मूलभूत आदर्श हो । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गणतन्त्र आयो, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यो ध्रुवसत्य हो, तर त्यस सत्यलाई समेत क्षणिक समयकै लागि भए पनि कम्युनिस्टहरूले छोपिदिए, नेपाली जनतामा भ्रम छर्न सफल भए । धेरै ठूलो जालझेल र पार्टीभित्रैका आन्तरिक मनोमालिन्यले काङ्ग्रेसको स्थिति निराशाजनक देखायो । संविधानसभाको दुवै चुनावको मत विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेको पार्टीभित्रको संस्थापनइतर पक्षको रडाकोको तुक र तर्क छैन । त्यसैले अब पार्टी संस्थापन पक्षले संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र ७० को मत अगाडि राखेर विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । संस्थापनइतर पक्षले अनुचित माग र मुद्दा उठाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै जाँदा भविष्य अन्धकारमा पर्छ ? विचार पुऱ्याउनुपर्दैन ?

आफ्नो मुठीबाट फुत्किएको माछा ठूलो हुन्छ । बितेको कुरा बितिहाल्यो अब भविष्यबारे चिन्ता र चासो राख्नु बुद्धिमान हुनेछ । अब न राजतन्त्र खोज्न सकिन्छ न धार्मिक स्वतन्त्रता । त्यसैले बचेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका विषयमा व्यापक बहस र विमर्श गर्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई तिखार्नु एक मात्रै विकल्प छ । यसमा पनि ढिला गऱ्यो भने त्यो आदर्श पनि खस्ला र टिपौँला भनेर ढुक्नेहरू ऱ्याल चुहाएर बसेका छन् । राष्ट्रियताका सम्बन्धमा संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङले मानसिक सम्मलेन एवम् भावनात्मक एकताप्रतिको समर्पण, प्रतिबद्धता र निरन्तरता नै राष्ट्रियता हो भनेका छन्, (नेपाल एकीकरण र राष्ट्रिय एकता शीर्षकमा) त्यस्तै अझ सरल भाषामा भन्ने हो भने भूगोल, त्यस भूगोलमा बसोवास गर्ने जनसङ्ख्या अर्थात् नागरिक, तिनको धर्म, संस्कृति, भाषा, प्राकृतिक स्रोतसाधन, अर्थतन्त्र र इतिहासको समग्रता नै राष्ट्रियता हो । यही राष्ट्रियताको पक्षमा अडिने विचार र इतिहास नै राष्ट्रवाद हो ।

यसरी पार्टीले अङ्गीकार गरेको राष्ट्रियताको सबैखाले नेपालीले बुझ्ने भाषामा राष्ट्रियताको व्याख्या र परिभाषा गरिनु अनिवार्य देखिन्छ । योभन्दा पनि उत्कृष्ट परिभाषा छ भने झनै उत्तम विकल्प हुने नै छ । लोकतन्त्रबारे त्यति धेरै व्याख्या–विश्लेषण सायद आवश्यक नपर्ला किनकि सबै नेपालीको जनजिब्रोमा झुन्डिएको शब्द हो लोकतन्त्र । अहिले समाजवादका सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा एमालेमा केही समाजवादी चिन्तकहरूको एउटा भेलामा नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भन्ने शब्दावली छ भने भाग १ प्रारम्भिक धारा–४ मा नेपाली राज्यको परिभाषा दिने क्रममा ‘समाजवादउन्मुख’ पदावली प्रयोग गरी केही भ्रमपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ ।

यसै विषयमा केन्द्रित भएर प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले नेपाली समाजवादको यात्रा माक्र्सवाद कि लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने सन्दर्भमा नेपाली समाजवादको यात्रा माक्र्सवादी नभई लोकतान्त्रिक समाजवादी खालको हुनुपर्ने मन्तव्यमार्फत् तत्कालीन एमालेलाई सल्लाह–सुझाव दिएका थिए । यसबाट अब नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्नैपर्ने गाँठी कुरा के हो भने काङ्ग्रेससँग बाँकी रहेको तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादीप्रति नेपालका कम्युनिस्टहरू कति लोभिएका रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । स्मरणीय रहोस्, प्राध्यापक चैतन्य मिश्र वामपन्थी रुझान राख्ने नाम चलेका व्यक्तित्व हुन् ।

यसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पुँजी संरक्षण गर्न नसके भविष्य सुनिश्चित गर्न कठिन छ । देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताका मुद्दाको अपनत्व लिने अरू नै निस्किए । उक्त तीन मुद्दा वा सवालमा काङ्ग्रेस त उपयोग मात्रै भएछ भन्दा अन्याय नहोला । त्यसैले आफ्नै हातमा रहेका मुद्दालाई अधिकतम परिचालन र प्रशिक्षणको माध्यमबाट राज्यको उपस्थिति खोज्नु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा मौलिक पहिचानको सङ्कट गहिरिँदै जाँदा चतुर कम्युनिस्टहरूको चङ्गुलमा फस्न बेर हुँदैन ।