– गोपाल पराजुली

मेरो ६५ औँ जन्मदिन मनाइरहँदा मैले केवल आफ्नो जन्मदिन मात्र मनाइनँ । मेरा अनुभव, न्यायालयमा भएका विभिन्न घटनाक्रम, मेरो पेशा, जागिर र न्यायाधीशको हैसियतले गरेका अनेकन कामहरूसँग सम्बन्धित रहेर ‘संयोगका पानाहरू’ नामको संस्मरणात्मक श्रृङ्खलाको लेखन कार्य २०७५ वैशाख १६ गतेबाट सुरु गरेको थिएँ । संस्मरणका पानाहरू थपिरहँदा मेरो बाल्यकाल, पेशागत हिसाबबाट भए–गरेका कामकारवाही, स्कूल, जवानी, राजनीतिक चेत, तत्कालीन समाजिक बनोट र परिस्थितिसँगै आफूले भोगेका अत्यन्त कठीनतम दिन, दैवीय विपत्ति र पारिवारिक वियोग, पुत्र र पत्नी गुमाउनुपर्दाको पीडा र त्यसका बाबजुद न्यायप्रति अविचलित रही गरेका कामलाई सम्झने सन्दर्भमा संयोगका पानाहरू सुरू गरेको थिएँ । आज बीचका केही पाना र श्रृङ्खलाहरू छोडेर मलाई असाध्यै खट्किएको एउटा गम्भीर विषय उल्लेख गरेको छु ।

संवैधानिक परिषदको सिफारिस, न्याय परिषदको निर्णय र रेकर्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, निजामती किताबखानामा भएको सिटरोल र न्याय परिषदले प्रकाशित गरेका बुलेटिन एवम् न्याय परिषद ऐन २०७३ ले स्थापित गरेको मेरो अवकाश मिति २०७५/१/१५ लाई ठाडै उल्लंघन गरेर विधि, कानून, संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त सबैलाई कुल्चेर मलाई जबर्जस्ती अवकाश दिने जुन प्रयत्न गरियो, नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालो र कलंकित क्षण थियो त्यो । गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कागजातलाई राष्ट्रपतिको सपथ गराइरहँदा मिडियाबाट पहिल्यै प्रकाशित गरेर केही मिडिया कम्पनीका साजिसपूर्ण कर्तुत र त्यसको अभिष्ट पुरा गर्ने अभिलाषा बोकेका सीमित व्यक्तिहरूबाट मेरो जन्ममिति २०११/१/१३ भनी आफैँद्वारा बलजफ्ती प्रमाण सृजना गरियो । कानूनबमोजिम न्याय परिषदले निर्णय नगरी परिषदले नमागी उज्यालो दिनलाई विलकुल अँध्यारो बनाएर सचिवले माग्यो भन्ने आधारमा मेरो जन्ममिति २०१०/१/१६ लाई पुष्टि गर्ने अनेक प्रमाणहरू र फैसलाहरूलाई अनदेखा गरेर अवकाशपत्र भनेर पठाइयो ।

राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण समारोहमा केवल राष्ट्रका संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू मात्रै थिएनन्, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक नियोगका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको समेत उपस्थिति थियो । त्यो मर्यादित समारोहकै मानमर्दन गरी एकप्रकारको राष्ट्रद्रोहको स्वरूपमा सचिवले मलाई अवकाश दिएको भनियो । न्यायपरिषद र संवैधानिक आयोगको निर्णयलाई कुल्चियो । एउटा सचिवको अराजक व्यवहार र न्यायालयलाई आफ्नो खेलौना बनाउने, न्यायालयमा हडताल गर्ने, न्यायिक अनुशासन तोड्ने, न्यायिक विचलन देखाउने, न्यायिक पथबाट खस्किएका व्यक्तिहरू समेतको साजिसमा अत्यन्तै अमर्यादित, अविवेकी र गैरकानूनी ढंगबाट अवकाशपत्र भनी जुन पत्र लेखियो त्यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा अत्यन्तै घृणित क्षण हो । न्यायिक जगतमा यसलाई कसैले सम्मोहन गरेको छ, कसैले मानेको छ, कसैले आहा गरेको छ, कसैले ताली लगाएको छ र कसैले ठीकै हो भनेको छ भने केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरू जसले स्वतन्त्र न्यायालयलाई कुल्चिन चाहन्थे, तिनको अभिष्ट पूरा भएको होला ।

म करिव साढे ३ महिनादेखि पेन्सनपट्टाबाट वञ्चित छु । न त मलाई महाअभियोग छ, न त मलाई कुनै कानूनी कारवाही नै भएको छ । न त मलाई संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाबाट त्यस किसिमको अवकाश नै दिइएको छ । यो अवकासलाई म एक्लैले सामना गर्न यो भन्नुपर्ने अवस्था छ कि म एक्लो हुँला, निरीह हुँला न्यायिक दृष्टिले कदापि कमजोर छैन । कसैको बहुमत होला, तिन चौथाइ नै होला, त्यसको मलाई रत्तिभर पर्वाह छैन । म हिजो पनि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा आफ्नो विवेकले देखेको कुरा बोलेर हिँडेको व्यक्ति हुँ । त्यसवापत जेल, नेल र यातना भोगेको व्यक्ति हुँ । मलाई के लाग्छ भने यो मेरो सवालको कुरा होइन । एउटा व्यक्तिको सवालको कुरा होइन । यो विधि, प्रक्रिया र संविधानको कुरा हो । यस सम्बन्धमा कतिपय विद्वान अधिवक्ताहरूका धारणा र लेखहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । उहाँहरूले न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको एउटा कानून व्यवसायीको कर्तव्य पूरा गरेको मैले पाएको छु । कसैको प्रशंसा गर्नुपर्ने, कसैको बढाइचढाई गर्नुपर्ने, कसैलाई होच्याउनुपर्ने, कसैसित प्राप्ति गर्नुपर्ने वा कसैलाई समाप्त गर्नुपर्ने मेरो ध्येय पनि होइन । म साँच्चि नै भतृहरीको ‘निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु’ भन्ने नीतिवचनबाट प्रभावित व्यक्ति हुँ ।

राष्ट्रलाई विकराल स्थितिलाई बचाउने काम राष्ट्रपतिबाट भयो । यदि त्यो राष्ट्रघाती कामलाई रोक्ने काम राष्ट्रपतिले नगरेको भए सपथ हुन पाउँदैनथ्यो । त्यसपछि असफल राष्ट्र घोषणा हुन्थ्यो जसको परिणाम सारा नेपाली जनताले भोग्नुपर्थ्यो । तर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको कदमका कारण त्यो दुष्प्रयासबाट राष्ट्र बच्न सफल भयो । असफल राष्ट्र बनाउने निहित उद्देश्य पूरा हुन सकेन ।

भीमसेन थापाले रणबहादुर शाहलाई पात्र बनाएर जे–जसरी पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरूका आँखा फोडेर उनीहरूका सन्ततिका सम्पत्ति हरण गरेर आफूलाई स्थापित गराउने कोशिस गरे । अन्ततः उनको कालो कर्तुतलाई छिपाउने आधार देखेनन् । इतिहास साक्षी छ । प्रश्न जीत र हारको होइन । मैले पेन्सन नपाऊँ, यदि त्यो कार्य विधि, कानून, संविधान र सर्वोच्च अदालतका नजीरअनुकुल छ भने म स्वीकार गर्छु । अन्यथा मेरो पेन्सन उनै सचिव वा प्रधानन्यायाधीशलाई चाहिएको हो भने दिए हुन्छ । अथवा त्यस्ता तत्व मिलेर मेरा विरुद्धमा अभियान पत्रकारिता गर्ने मिडिया कम्पनीमा बुझाइदिए पनि हुन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायालय र मेरा विरूद्धमा अफवाह फैलाउने अभियान थालेको मिडियाले लेखेका सबै कुरा के सत्य छन् ? मलाई एसएलसी फेल भनेर लेख्यो, के त्यो प्रमाणित गर्न सक्छ ? ६१ अर्ब खायो भनेर लेखेको छ, प्रमाणित गर्न सक्छ ? हत्यारा भनेको छ, पुष्टि गर्न सक्छ ? माफिया डन भनेको छ, पुष्टि गर्न सक्छ ? निराधार अफवाहहरू कसैको साजिस फैलाउने कोशिस गरिएको छ । मेरो प्रकाशोन्मुख पुस्तकमा ती नामहरू उल्लेख गर्नेछु । अहिले संक्षेपमा यति मात्रै भन्छु कि यो प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीशलाई फालियो भने भोलि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशको पद सुरक्षित हुन सक्दैन ।

जसरी एउटा प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्दा सदस्य मन्त्रीहरूले मन्त्रीपरिषदमा तर्क र आधार दिन सक्छन्, तर मन्त्रीपरिषद नै चल्न दिन्नँ भनेर हठ गर्ने, हड्ताल गर्न उद्यत हुने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्द मिडिया प्रयोग गर्ने लगायतका कुनै पनि गतिविधि जसरी वाञ्छनीय हुँदैनन् त्यसरी नै संविधान र कानून बमोजिम न्यायालयको सुधारको लागि ल्याइएका प्रधानन्यायाधीशका हरेक योजना र गतिविधीहरुमा न्यायालयका अन्य सदस्य न्यायाधीशहरुले आफ्नो तर्फबाट आधार सहितको अभिव्यक्ति दिन मिल्छ तर प्रधानन्यायाधीशकै राजीनामा माग्न, इजलास वहिस्कार गर्न, इजलास नवस्न र अरु असहयोग गर्न मिल्दैन ।मन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्री विरुद्द हडताल र असहयोगमा उत्रिए प्रधानमन्त्रीको पोजिसन कस्तो होला ? प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्ता सदस्यलाई च्यूत गर्ने अधिकार छ । मैले पनि त्यस्तो गर्ने न्यायाधीशहरूलाई संझाउने कोशिस गरेँ । उनीहरूलाई कारवाही गर्नुभन्दा सच्याउने प्रयत्न तर्फ लागेँ ।

त्यो मेरो उदारलाई कुल्चिने कार्य भयो । मेरो सहिष्णुतालाई मेरो कमजोरी ठान्ने धृष्टता गरियो । लामो समयसम्म जागिर खाइरहुँ भन्ने मेरो इच्छा पनि होइन । अवकाशको एक महिना अगाडिदेखि नै विदा बस्छु भनेर मैले फूलकोर्टमा बारम्बार भन्दै आएको थिएँ । चैत १५ देखि विदा बस्छु भन्ने सबैलाई जानकारी थियो । मैले हारे पनि न्यायालयले नहारोस् भनी कानून र संविधानप्रतिकूल काम गर्ने सचिवलाई कारवाहीको सिफारिस गरेर राजीनामा बुझाएँ । नेपालको संविधानको संरक्षकको हैसियतले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग मैले आफ्नो कुरा राखेँ । राजीनामा नगर्न सुझाव पाएँ । यद्यपि पद र जीवनको अमरत्व हुँदैन भन्ने ठानेँ र राजीनामा नै सहज निकाश हो भनी आफ्नो अन्तरमनले ठहराएको निर्णय लिएँ । गैरकानूनी कार्य गर्ने सचिवलाई कार्यवाही गर्नु भन्ने आदेशको व्यहोराको आधारबाट नै राजीनामा दिएको थिएँ र त्यसको जानकारी सम्वन्धित निकायहरू सबैलाई दिइएको थियो । निजामती कितावखानामा पनि त्यो पत्र सुरक्षित रहेको हुनुपर्छ ।

जसको आत्मामा सत्यता छैन, जो विवेकी छैन, जसले विवेकसम्मत काम गर्न सक्दैन, जसले निस्पक्षता देखाउन सक्दैन, जोसित न्यायिक निर्भिकता छैन, जसले संविधान र कानूनको पालना गर्दैन, जसले आफ्नो ब्रम्ह र विवेकले देखेको कुरा भन्न र लेख्न सक्दैन त्यस्तो व्यक्ति न्यायाधीश हुन सक्तैनन् । लोभ, पाप, मोह र सत्ताको आडमा नेताका घर घर चाहारेर पदको लोलुपतामा बसेकाले के न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउँछन् ?

त्यतिबेला राष्ट्रपतिको सपथ नै रोक्ने र राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउने उद्देश्य थियो । यद्यपि राष्ट्रलाई विकराल स्थितिलाई बचाउने काम राष्ट्रपतिबाट भयो । यदि त्यो राष्ट्रघाती कामलाई रोक्ने काम राष्ट्रपतिले नगरेको भए सपथ हुन पाउँदैनथ्यो । त्यसपछि असफल राष्ट्र घोषणा हुन्थ्यो जसको परिणाम सारा नेपाली जनताले भोग्नुपर्थ्यो । तर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको कदमका कारण त्यो दुष्प्रयासबाट राष्ट्र बच्न सफल भयो । असफल राष्ट्र बनाउने निहित उद्देश्य पूरा हुन सकेन । राष्ट्रपतिको त्यो निष्पक्ष निर्णयलाई इतिहासले स्वर्णीम अक्षरमा सुरक्षित गर्ने छ ।

यस्तो घृणित अपराधपूर्ण काम गर्ने व्यक्तिहरूको बोलवाला भैरहँदा शक्तिको आडमा, संगठनको आडमा, कसैको स्वार्थमा काम भैरहेको छ भने कदापि क्षम्य हुन सक्दैन । म यति नै भन्न चाहन्छु कि देश सबैको हो । राष्ट्र सबैको हो । यो संविधान सबैको हो । न्यायपालिका सबैको हो । यो न्यायपालिकालाई बचाउने काम पनि हामी सबैको हो ।

न्यायपालिकालाई बचाउनका लागि न्याय परिषदसित त्यतिबेला एउटा अस्त्र थियो । मैले न्यायपरिषद बैठक आह्वान गरेँ । तत्कालमा कानूनमन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेकाले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसित थियो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेँ । साजिस गर्नेहरूको सुलसुले गन्ध प्रधानमन्त्रीमा पाएँ । साथै रहनुभएका प्रचण्डको मप्रतिको सकारात्मक सोँचलाई पनि विचार गरेँ । सर्वोच्च अदालतमा ढोकै बन्द गरियो । गृहमन्त्रीको आदेश लाग्ने भयो । अदालतको दैनिक पेशी सूची (कजलिस्ट) तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार खोसेर रातारात पासवर्ड र कोर्ड परिवर्तन गरियो । अदालत प्रवेश गर्नै नदिने एकप्रकारको ‘कु’ भयो । त्यो ‘कु’ संविधान र कानूनको आँखामा सुक्ष्म रूपमा हेरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि बुझ्नेछ । हामीले पालना गरेको न्यायिक स्वतन्त्रताका सिद्दान्त MILAN DECLARATION 1985N ले औँल्याएका मर्महरू, न्यायाधीशको जागिर र अवकास, उसको सुरक्षा, उसलाई स्थापित गरेका मूल्य मान्यता कुल्चेर २७ वर्षदेखि सेवा गरिरहेको मान्छेलाई हठात अवकाश दिने प्रयास मेरो नजरमा मात्र होइन स्वतन्त्र न्यायालय चाहने सबैको नजरमा घृणीत कार्य हो ।

न्यायालयभित्रै कतिपय व्यक्तिहरू संविधान कुल्चेर, न्यायिक अनुशासन तोडेर पदोन्नतिको बाटो खोजिरहेका छन् । न्यायिक विचलनको शैलीमा ७ जनाको इजलासमा एउटा व्यक्ति गएर आदेश पढ्ने, त्यो पढ्नु पहिले हस्ताक्षर नै नभएको आदेश मिडियामा दिने र मिडियामा आएको आदेशसित सच्याउन लगाएर त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्नेलाई क्षम्यता प्रकट गरियो । त्यो क्षम्यतालाई मैले सहन गरेको छु । साजिस गर्नेहरुको यतिबेला पक्कै मन पोलेको होला । निद्रा लाग्दैन होला । मलाई हटाएर खुब ठूलो कार्य गरियो भन्ने पनि भएको होला । तर म त १५ दिनपछि त उसैपनि विदामा बस्ने नै थिएँ । मलाई हटाउनु थियो भने कानूनसम्मत र विधि विधानसम्मत तरिकाले हटाउनुपर्थ्यो ।

पुच्छरले शरिर हल्याएको प्रतित हुन्छ अहिलेको गतिविधि हेर्दा । सबै मूकदर्शक, सत्ता र पदको लोलुपतामा छन् भन्ने पनि होइन तर वादलले सूर्यलाई छेकेजस्तो सबैले आफ्नो स्वतन्त्र आत्मा र ब्रम्हले देखेको कुरा बोल्न हिचकिचाएको अवस्था देखिन थालेको छ । यस्तो असमन्जसता इतिहासको कालखण्डमा कहिलेकाँही हुन्छ तर सत्यको पथमा नै आम जनता छन् भन्ने लाग्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी रहँदाखेरी वरिष्ठ अधिवक्तालाई ज्यान लिने धम्की दिएको भनी सिडीओ कार्यालयमा समक्ष झुठा उजुरी दर्ता गरियो । कुन कानूनमा छ प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सीडीओसमक्ष उजुरी लाग्ने व्यवस्था ? संविधानको उल्लंघन देउवावाट जसरी भयो त्यसैगरी अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि विवेकसम्मत युक्ति नअपनाएर साजिसहरूको करतुतलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुभएको अनुभव हुन थालेको छ ।

मलाई केही छैन । म त जीवनको उत्तरार्धमा पुगेको मान्छे । आफैँ एउटा रोगबाट ग्रसित छु । मैले सत्य बोल्नुपर्छ । सत्य सत्य नै हुन्छ । जसको आत्मामा सत्यता छैन, जो विवेकी छैन, जसले विवेक सम्मत काम गर्न सक्दैन, जसले निस्पक्षता देखाउन सक्दैन, जोसित न्यायिक निर्भिकता छैन, जसले संविधान र कानूनको पालना गर्दैन, जसले आफ्नो ब्रम्ह र विवेकले देखेको कुरा भन्न र लेख्न सक्दैन त्यस्तो व्यक्ति न्यायाधीश हुन सक्तैनन् । लोभ, पाप, मोह र सत्ताको आडमा नेताका घर घर चाहारेर पदको लोलुपतामा बसेकाले के न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउँछन् ? म यति प्रश्न गर्न चाहान्छु । न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउन भन्दै कुनै दलको आडमा, कुनै संगठनको आडमा, कुनै बाहुबलको आडमा न्यायाधीशलाई धम्काउन मिल्दैन । धम्काउने अनि न्यायाधीशसँग मोलाहिजा गर्ने कामकारवाही पनि बन्द गरिनुपर्छ । मेरो आग्रह यति मात्र हो ।

के एउटा सचिवलाई न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्टाउने अधिकार छ ? नागरिकताको जन्ममिति परिवर्तन गर्न पाउने हक छ ? न्यायपरिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ लाई कहिले कसरी कोद्वारा व्याख्या गर्ने हो ? यस्तो दुषित कार्यलाई हलुका तरिकाबाट नहेरियोस् । अनि साइवर कसूरमा संलग्न सचिवको करतुतलाई क्षमा नदिइयोस् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय, सर्वोच्च अदालतका पूर्व माननीय न्यायाधीशहरू कृष्णजंग रायमाझी, बलराम केसी, पूर्व मूख्य न्यायाधीश शम्भु खड्का लगायतका दर्जनौँ स्वतन्त्र र विशिष्ठ वयक्तिहरूले पनि न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै न्यायपरिषदका सचिवको उक्त कार्यलाई गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी भन्नुभयो । अहिले आएर राज्यसंयन्त्र मूकदर्शक बनेको छ । निकम्मा बनेको छ । निरिह बनेको छ । एउटा सचिबले न्याय परिषदलाई हल्लाइरहेको छ । न्यायपरिषद ऐनले न्यायपरिषदलाई दिएको अधिकार के हो ? सचिवलाई दिएको अधिकार के हो ? त्यतिसम्म अध्ययन गरेर गहिरिएर हेर्नुहोस् । ठम्याउनुहोस् । मसित के प्राप्त गर्नुपर्ने छ ? मैले राज्यलाई के दिनुपर्छ सबै दिन तयार छु । न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा म हिजो थिए । आज पनि छु । भोलीसम्म पनि यसैको लागि लडिरहनेछु ।

के एउटा सचिवलाई न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्टाउने अधिकार छ ? नागरिकताको जन्ममिति २०१०/०१/१६ लाई परिवर्तन गर्न पाउने हक छ ? न्यायपरिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ लाई कहिले कसरी कोद्वारा व्याख्या गर्ने हो ? यस्तो दुषित कार्यलाई हलुका तरिकाबाट नहेरियोस् । अनि साइवर कसूरमा संलग्न सचिवको करतुतलाई क्षमा नदिइयोस् ।

सभ्य समाजमा कसैले धम्क्याउँदैन प्रधानन्यायाधीशलाई । फटिचरहरूले मलाई हत्यारासम्म भने । कानूनसम्मत गरेका कामकारवाहीलाई उल्ट्याउन खोजे । के त्यस्तो तरिकाबाट स्वतन्त्र न्यायालय बच्न सक्छ ? स्वतन्त्र न्यायालय बचाउन के के गर्नुपर्छ ? बारको प्रभावकारिता के हो ? पार्टीहरू आफ्नै स्वार्थमा तल्लीन छन् । केही मिडियामा अफवाहको फतुरहरू जागेका छन् । जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले सारा भारतलाई उपनिवेशमा धकेल्न साजिस गर्यो । यहाँ पनि कुनै कम्पनी खडा गरेर त्यही षड्यन्त्र हुँदैछ । सुन्दैछु ‘विपक्षी दल नै मै हुँ’ भन्नेहरूले पनि मेरा विरूद्ध लेख्ने गरेको । मेरा विरूद्ध के नै गर्न बाँकी छ र ? म सत्य र तथ्यमा आधारित मिडियाको सम्मान गर्छु । त्यो लोकतन्त्रको अपरिहार्य शक्ति पनि हो तर झुठ र फरेवयुक्त भाषामा गोपाल पराजुलीविरुद्ध लेखेर नाम कमाएर, दाम कमाएर, पत्रिका बिकाएर कसैको व्यवसाय चलेको छ भने त्यो व्यवसायबाट उसको राम्रो भरणपोषण होस् । म उसलाई धन्यवाद दिन्छु ।

मेरा फैसला र मेरा आदेशहरू विधिसम्मत तरिकाले आएका छन् । मेरा विरुद्धका कर्तुतमा संलग्न तीनजना (पछि नाम प्रकाशित गर्नेछु) प्रधानन्यायाधीशबाहेक नेपालका बाँकी सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू अझ अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरूबाट नै जाँचबुझ गरे हुन्छ कि यदि मेरा फैसलाहरू त्रुटीपूर्ण छन् भने म शुलीमा चढ्न तयार छु । तर यो अन्याय, यो घनघोर अत्याचार र विडम्बनाबाट देशलाई बचाउनुपर्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउनुपर्छ । न्यायिक स्वतन्त्रता रह्यो भने हामी सबै स्वतन्त्र हुन सक्छौँ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो स्थान छ । स्वतन्त्र न्यायालय बचाउनलाई सबैसित मेरो आग्रह छ कि त्यसको सन्दर्भमा बेलैमा सोचौँ । हिजो मलाई यो काङ्ग्रेसी भनेर नथाक्ने एमालेजनहरूले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि उटपट्याङ आदेश गरेर सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको भए के मुलुकले यो निकाश पाउँथ्यो । चुनावका प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेर, कति संघमा बाँड्ने भन्ने सरकारको विलकुल कार्यकारी विशेषाधिकारलाई हस्तक्षेप गरेर निर्वाचन अल्झाइदिएको भएदेखि कुनै पार्टीलाई सन्तोष हुन्थ्यो होला । कुनै पार्टीले आहा भन्थे होलान् । कुनै पार्टीले मेरो पक्षमा बक्तव्य पनि निकाल्थे होला । तर मलाई कुनै पार्टीमा जानु छैन । कुनै पार्टीमा बस्नु पनि थिएन ।

म हिजो स्वतन्त्रताको पक्षमा थिएँ । स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेँ । हिजो नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ भने त्यहि स्वतन्त्रताका लागि जेल नेल भोगेँ । आज पनि त्यहि भन्छु । न्यायालयलाई बचाउन, नागरिकको अधिकार बचाउन, संविधान बचाउन, संविधानका व्यवस्थाहरूलाई कुल्चिन नदिन सबैको हातेमालो र सहयोगको जरुरत छ । एक्लो वृहस्पति झुठो होला, तर सत्य छ भने त्यो सत्य नै हुन्छ ।

हेर्नुहोस् यसअघिको खण्ड–

विकट दिपायल, राजविराजका विचौलिया र सुन्दर तर महँगो पोखरा
https://ghatanarabichar.com/106320