बालविवाह रोक्नका लागि स्थानीय सरकारले अभियानका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने सञ्चालन गर्ने भएको छ । बालविवाह गर्नेको संख्यामा कमी नआएपछि यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको नलगाड नगरपालिकाकी उपप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले बताइन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका ६० मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ  । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा बालविवाहका कारण कुटपिट, खान, लाउन नपाएकोलगायत घरेलु हिंसाका एक सय उजुरी दर्ता भएका छन्  ।

त्यस्तै प्रहरी र स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा दुई सय उजुरी परेका छन् । बालविवाहका कारण आत्महत्या, कुटपिट, घरनिकाला, खान–लाउन नपाउने, पढाइमा बाधा, सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य हुनेलगायत घटना ह्वात्तै बढेको विभिन्न निकायमा परेको उजुरीले बताउँछन् ।

१५ वर्षमा विवाह गरेर १९–२० वर्षको उमेर नपुग्दै दुई सन्तान जन्माउने अनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको उपप्रमुख बस्नेतले बताइन् ।

बालविवाहले पुरुषभन्दा महिलालाई बढी समस्यामा पार्ने गरेको छ । सामाजिक परम्परा, देखासिकी, यौनिक तथा आर्थिक आवश्यकतालगायत कारण बालविवाह हुने गरेको आचार्यको भनाइ छ । बालविवाहले महिलालाई अस्वस्थता, पढाइबाट वञ्चित, बेरोजगारी र हिंसाको सिकार बनाएको उनले बताइन्  ।

बालविवाहजस्तो कुरीतिले जरो गाड्न थालेपछि यहाँका सबै स्थानीय तह बालविवाह न्यूनीकरणको अभियानमा लाग्न थालेका छन् । बालविवाह गर्ने, गराउनेलाई सामाजिक बहिष्कारसमेत गर्ने गरी अभियानमा जुटेको कुसे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रामछाया शाहीले बताइन्  ।

स्थानीय तहमा रहेका महिला विकास शाखा, विद्यालय र अन्य सरोकारवालालाई साथमा लिएर यो वर्षदेखि बालविवाह न्यूनीकरण अभियानमा लागेको बारेकोट गाउँपालिकाकी अपाध्यक्ष ओमा शाहीले बताइन्, ‘पहिलो चरणमा सबै वडामा पुगेर बालविवाहबारे सचेतीकरण गरेको उहाँको भनाइ छ ।’

घरपरिवारमा बालविवाह पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, बालविवाहको भोज, निम्ता, जन्ती र बाजा बहिष्कार गर्ने, बालविवाहलाई बढावा दिने तथा प्रोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने, बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी बहस पैरवी गर्नेलगायत कार्ययोजनाका साथ अभियान थालिएको चुनिचाँदे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवा आचार्यले बताइन् ।

यस्तै, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विद्यालय अभियान, किशोरकिशोरी कार्यक्रम, सञ्चारमाध्यमबाट जनचेतना फैलाउने खालका सन्देश प्रचार तथा प्रसारण गर्ने, बालविवाह गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नेलगायत दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गरिने उहाँको भनाइ छ ।

उमेर नपुग्दै गरिने विवाहले महिला–पुरुष आत्मनिर्भर हुन समस्या हुने, महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने, सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाहजस्ता सामाजिक विकृति बढ्नेलगायत समस्याका कारण बालविवाह न्यूनीकरणलाई मुख्य अभियान बनाएको बारेकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष ओमा शाहीको भनाइ छ ।

जिल्लामा ७० प्रतिशत बढी बालविवाह हुनु चुनौती भएको महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख सकुन्तला आचार्यले बताइन् ।

हेमन्त केसी (रासस)