–श्रीविक्रम भण्डारी
०७१ साल जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तीनजनालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो । जसमा काङ्गे्रसको तर्फबाट सुरेन्द्र हमाल, एमालेको तर्फबाट लामा टेन्डी शेर्पा र शकुन्तला नगरकोटी थिए ।

०७५ साल जेठ २८ गते उनीहरूको चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । हमाल, लामा र नगरकोटीको कार्यकाल समाप्तिसँगै अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा तीन सदस्य पद रिक्त भएका छन् । जसमा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य पद रहेका छन् ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेवारका लागि टिकट पाएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कोषाध्यक्षसमेत रहेका सुरेन्द्र हमाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

हमालले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताको पालना गर्दै २०७४ साल कात्तिक १५ गते राजीनामा दिएका थिए । हमालको राजीनामा सोही दिन अर्थात् कात्तिक १५ गते नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति भएको थियो ।

हमालले राजीनामा दिएको कही महिनापश्चात् उक्त रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिषद्का सदस्य सैलेश कर्माचार्यलाई कोषाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो । कर्माचार्य काङ्ग्रेसको कोटाबाट परिषद्को सदस्यमा नियुक्ति भएका थिए । कर्माचार्यलाई सदस्यबाट कोषाध्यक्षमा बढुवा गरिए पनि हमालको सदस्य पदमा अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्ति गरिएको थिएन ।

अहिले राखेपको कार्यकारी तीन सदस्यसहित उपाध्यक्षको पद खाली भएपछि खेलकुदमा राजनीतिक चलखेल शुरु भएको छ । विशेष गरेर उपाध्यक्ष पद हत्याउन बालकोटदेखि बालुवाटार, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको निवासमा दौडाहा शुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

स्रोतका अनुसार निवर्तमान उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पा आफूलाई उक्त पदमा दोहो¥याउन चाहेका जानकारी प्राप्त भए पनि उनलाई उक्त पदमा दोहोरिन नदिन अर्को गुटले ठूलो चलखेल गरेको बुझिन आएको छ । त्यस्तै उक्त गुटले खेलकुदका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उपाध्यक्षको नामसमेत सिफारिस गरिसकेको बुझिन आएको छ ।

राखेपको नयाँ उपाध्यक्षका लागि अहिले थुप्रै व्यक्तिको नाम चर्चा आएको छ । ती उपाध्यक्षको म्याराथन दौडमा सामेल भएका व्यक्तिहरूमा अहिले रमेश सिलवाल अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन् । स्मरणीय छ, सिलवाल प्रधानमन्त्री ओलीका निकट व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् ।

सो दौडमा राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर तिमिल्सिनाको नाम दोस्रो नम्बरमा रहेको स्रोतले बताएको छ । तिमिल्सिना यसअघि पनि राखेपको उपाध्यक्ष भइसकेकाले सिलवाल अग्रपङ्क्तिमा देखिएका हुन् । उपाध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धमा तिमिल्सिनासँग सम्पर्क गर्दा उनले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराएका छन् ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि राखेपको स्वरूपमा परिवर्तन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद ऐन संशोधन गरेर बुझिन आएको छ । संशोधन गरिएको उक्त ऐनमा पहिले खेलकुदमाथि मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा अङ्कुश लगाउने र सम्पूर्ण राष्ट्रिय सङ्घहरू नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट सञ्चालन गर्ने रहेको स्रोतले बताएको छ ।

तर, जीवनराम श्रेष्ठ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष भएका कारण ऐनमा पुनः संशोधन गरिएको स्रोतको दाबी छ । प्राप्त जानकारीअनुसार श्रेष्ठ माधव नेपाल गुटका भएकै कारण मन्त्रालयले यस्तो संशोधन गरेको पनि जानकारीमा आएको छ ।

अहिले संशोधन गरिएको ऐनमा समेत मन्त्रालयले संशोधन गरेर खेलकुदको सर्वेसर्वा अर्थात् सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारी उपाध्यक्षमा राखिएको बुझिन आएको छ । यसबारे खेलकुदमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा चले पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै जानकारी भने नगराएको भने छैन ।

प्राप्त जानकारीअनुसार उपाध्यक्षमा सिलवालको नाम चर्चामा आउनु र ऐनमा संशोधनमाथि संशोधन हुनु यतिबेला खेलकुदको विकासभन्दा पनि आफ्नोलाई कार्यकारी अधिकार दिलाउन गरिएको रहस्यमय र सुनियोजित खेल हो भन्नेहरू पनि खेलकुदमा प्रसस्त भेटिएका छन् ।