– सुशीला घिमिरे

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै समावेशी समाज र तिनलाई संयोजन गर्ने राजनीतिक दल हुन् । लोकतान्त्रिक समाज र संस्कृतिलाई नेतृत्व दिने राजनीतिक दलले नै हो । राष्ट्रिय चरित्र बोकेका राजनीतिक दलले मुलुकका विविधता नसमेट्ने हो भने जनतासँग दलहरूको प्रत्यक्ष नाता छुट्न पुग्छ । विक्रम सम्वत् २०७२ मा मुलुकले वर्तमान संविधान पायो । संविधानको प्रस्तावनामै समावेशिताको सिद्धान्तसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादको विषय उल्लेख भएबाट उक्त सिद्धान्तलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार अङ्गीकार गरेको छ । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक र धार्मिक विभेद तथा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समाजको निर्माण गरिनेछ ।’

तर, समावेशिताका विषय जति नै जोडतोडका साथ उठाइए पनि महिला सहभागितादेखि नेपालका हरेक परिवर्तनमा आफूलाई आन्दोलनको बलिवेदीमा होम्न तयार ट्रेड युनियनकर्मीहरूलाई राज्यका अङ्गमा आशातीत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइएको पाइँदैन । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार पुरुषको जनसङ्ख्या ४८.५० प्रतिशतका तुलनामा महिलाको प्रतिशत ५१.५० देखियो । भन्नलाई सम्मानस्वरूप आधा आकाश भनियो । तर, राज्यका अङ्गहरूमा भने न्यून प्रतिनिधित्व रह्यो । वि.सं. २०१६ मै बीपी कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सुदूरपश्चिमकी द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई स्वास्थ्य र स्वायत्त शासन उपमन्त्री बनाउनुभएको थियो । ३० वर्षे पञ्चायतभर महिलालाई केवल राजा/महाराजाका जन्मदिनमा दोसल्ला ओडेर पुष्पगुच्छा चढाउने लामबद्ध भिडका साधन मात्र बनाइए । आजका मितिमा नेकपा वा नेपाली काङ्ग्रेस दुवै वा अन्य राष्ट्रिय चरित्र बोकेका दलले महिला प्रतिनिधित्वलाई केवल बाध्यकारी मात्र ठानेका छन् ।

ट्रेड युनियनको सन्दर्भ उठाउनुपर्दा अवस्था उस्तै छ । नेपालका हरेक परिवर्तनमा ट्रेड युनियनकर्मीहरू टाउकोमा कफन बाँधेर आफ्नो रोजीरोटीको पर्वाह नगरी सडकमा उत्रिए । यति मात्र होइन– आन्दोलनको बलिवेदीमा नै होमिए । तर, वर्तमान सत्ता ट्रेड युनियनप्रति अनुदार रूपमा प्रस्तुत हुँदै छ । लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा रगतका धारा बगाएर सडकमा उत्रिएको लाखौँको शक्तिलाई झुत्रेका रूपमा व्याख्या गरिँदा ट्रेड युनियनकर्मीहरू मौन रहनु आफैँमा दुःखद छ । खासगरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पत्याइएको शक्ति काङ्ग्रेस र उसको सबैभन्दा ठूलो जनबल रहेको सङ्गठन ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस बोल्न सक्नुपर्दथ्यो । दुर्भाग्य, प्रजातान्त्रिक अधिकार चाहिएको ट्रेड युनियनलाई समेत राज्यले सङ्कुचित बनाउँदै लगेको विषयले छुन सकेन ।

आज बहस समृद्धिको छ । बहस लोकतान्त्रिक समाजवादको छ । यी दुवैको प्राप्तिका बाटा भने सरकार साँघुरो बनाउँदै छ । कर्मचारी, ठेकेदारलगायतको मनोबल घट्ने गरी सरकार प्रस्तुत हुँदै छ । ‘सच्याउने’भन्दा ‘धम्क्याउने’ रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था, १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वलगायत कठिन कालखण्डमा पनि ज्यालामजदुरी गरेर जीविका चलाउने ट्रेड युनियनकर्मीका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्ने ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस गणतन्त्रको विकासक्रमसँगै सेलाउन पुगेको छ । समृद्धि र सुशासनका नाममा ट्रेड युनियन अधिकारको कटौतीको आभास हुँदै छ । यस्ता समय आउँदा लाखौँलाख सदस्यका बीच ट्रेड युनियन अधिकार मात्र नभई लोकतन्त्रको भविष्यको सुनिश्चितताबारे बहस चलाउनु जरुरी छ– जुन बहस ट्रेड युनियनमा आउने नयाँ नेतृत्वले चलाउनेछ भनेर आशा लिन सकिन्छ ।

आज बहस समृद्धिको छ । बहस लोकतान्त्रिक समाजवादको छ । यी दुवैको प्राप्तिका बाटा भने सरकार साँघुरो बनाउँदै छ । कर्मचारी, ठेकेदारलगायतको मनोबल घट्ने गरी सरकार प्रस्तुत हुँदै छ । ‘सच्याउने’भन्दा ‘धम्क्याउने’ रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा कमीकमजोरी अनुभूत गराएर सच्याउनु नै महानता हो । तर, सरकार हरक्षेत्र (ट्रेड युनियनलगायत)मा अनुदार रूपमा प्रस्तुत हुँदा समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा कसरी ट्रेड युनियनकर्मी सहयोगी बन्लान्– यो छलफलको विषय बनेको छ ।

सन्दर्भ सरकारको मात्र होइन– नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस अहिले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै छ । देशभरका प्रतिनिधि राजधानीमा जम्मा भएका छन् । महाधिवेशन सबल र सक्षम नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुँदै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सङ्घीयताको कार्यान्वयन, समृद्धिको सपना साकार, ट्रेड युनियनकर्मीको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीसँगै मूलतः प्रजातान्त्रिक पद्धतिको जगेर्नाका विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । नेतृत्व चयन त टोलटोलमा खुलेका क्लबका पनि हुन्छन् । अबको छलफलको मुद्दा श्रमिक अधिकारसँगै प्रजातान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्वको लागि हुनु जरुरी छ । सँगै नेतृत्व पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका सन्दर्भमा कोही–कसैसँग सम्झौता नगरोस् । यो हामी ट्रेड युनियन अधिकारमा लागेका ट्रेड युनियनकर्मीको खबरदारी पनि हो । ट्रेड युनियनकर्मीहरू राज्यका जग हुन् भन्ने कुराको हेक्का राज्य र दलहरूलाई ट्रेड युनियनकर्मीले व्यावहारिक रूपमा बुझाउन जरुरी छ । त्यसका लागि मैदानबाटै चयन हुने नेतृत्व पनि सोही प्रकृतिको हुनु जरुरी छ ।

पुनः समृद्धितर्फ नै फर्कियौँ । महिला, मधेसी, आदिवासी÷जनजाति, दलित, ट्रेड युनियनकर्मीलगायत सबै क्षेत्रलाई समेटेर राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सके मात्र समृद्धिको सपना साकार हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्र हाम्रा लागि हो भन्ने आभास हुँदा मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा उल्लेखित क्षेत्रले योगदान दिने हो । जनताका प्रतिनिधि बनाउन प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमा प्रतिनिधि चयन गरिँदा देखिएको विकृतिले पार्टी र भ्रातृ एवम् शुभेच्छुक सङ्गठनको साख घटेको अनुभूति भएको छ । सुन्दर बगैँचा निर्माण गर्न सयौँ थरी फूललाई फुल्न दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता समग्रमा नदेखिएसम्म न लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव छ, न त समृद्धिको सपना नै साकार हुन्छ ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको सपना समृद्ध राष्ट्र निर्माण हो भने जनताको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कोहीकसैसँग सम्झौता हुनै सक्दैन । अबको बहस कुनै पनि जीवन्त सङ्गठनको अन्तरिम अधिवेशन हुन् वा सत्ता र प्रतिपक्षले लिने संयुक्त नीति हरेक क्षेत्रमा जनअधिकारको ग्यारेन्टीसँगै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको बहसलाई घनीभूत बनाउँदै लगे मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव छ ।

(घिमिरे नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा श्रमिक कल्याण तथा सामाजिक संरक्षण विभागकी संयोजक हुन् ।)