‘अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्र’को सङ्केत

472 Shares

– देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रजातन्त्रका अनेक विकृतिमध्ये एउटा अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्र हो र, नेपालले विगत कैयन वर्षदेखि कुनै न कुनै रूपमा अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्र (Undemocratic Democracy) को सामना गर्दै आएको छ । विश्वमा सैन्य बलमा स्थापित अधिनायकवाद र कम्युनिस्ट विचारमा आधारित अधिनायकवादबारे अधिकांश मानिस जानकार भए पनि अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्र अर्थात् प्रजातान्त्रिक पद्धतिकै जगमा प्रकट हुने अधिनायकवादबारे सङ्क्षिप्त विवेचना गर्न प्रयास गरिएको छ ।

द्वितीय विश्वयुद्धभन्दा अगाडि जर्मनी र इटालीजस्ता मुलुक अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्रको दृष्टान्त बनेका थिए भने एकताक फिलिपिन्स र जिम्बाबेले पनि त्यस्तै पहिचान बनाएका हुन् । यतिबेला संसारमा टर्की, सिरिया, भेनेजुएला, जर्जिया, इराक, इरान र रसिया आदिलाई अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्र भएका मुलुकका रूपमा लिइन्छ र, नेपाल पनि सोही मार्गमा अग्रसर भएको महसुस गर्न थालिएको छ ।

भेनेजुएलाका ह्युगो चाभेज भारी बहुमतले चुनिएर सत्तामा पुगेपछि उनी अधिनायकवादी बनेका थिए । अल्पायुमै मृत्यु भएका कारण उनी लामो समय आफ्नो महत्वाकाङ्क्षाअनुरूपको शासक बन्न पाएनन् । जिम्बाबेका रोबर्ट मुगावे भारी बहुमतका साथ सत्तामा पुगेपछि संविधान तथा कानुनमा संशोधन गर्दै र, राज्य संयन्त्रहरूलाई क्रमशः आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै अधिनायकवादी शासक बनेका हुन् । जर्मनीका एडोल्फ हिटलर र इटलीका बेनिटो मुसोलिनी निर्वाचित भइसकेपछि ‘तानाशाह’ बनेको जानकारी हामी सबैलाई छ ।

फिलिपिन्सका मार्कोस दश वर्ष (सन् १९४९ देखि १९५९) प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा त्यसपछिको ६ वर्ष (१९५९–१९६५) सम्म फिलिपिनी सिनेटको सदस्य भइसकेपछि सन् १९६५ मा राष्ट्रपति चुनिएका व्यक्ति हुन् । एकपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि उनी साधारण जिन्दगीमा फर्कन तयार भएनन् । एक्काईस वर्ष (१९८६) सम्म फिलिपिन्समा उनको अधिनायकवादी शासन चलिरह्यो । इटलीका बेनिटो मुसोलिनी पेसाले पत्रकार तथा राजनीतिकर्मी थिए । सन् १९०१ देखि १९१४ सम्म इटालियन समाजवादी पार्टीका नेता रहेका मुसोलिनीलाई इटालीमा खाँटी राष्ट्रवादी र समाजवादी व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थ्यो । उनी पनि एकपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि संविधान र कानुन आफूअनुकूल संशोधन गर्दै तानाशाहमा रूपान्तरित भएका हुन् । सन् १९२२ देखि १९४३ सम्म नेसनल फासिस्ट पार्टीका नेताका रूपमा उनको एकछत्र अधिनायकवादी राज चलेको थियो । त्यसो त उनी १९४६ मा मारिनुअघिसम्म पनि शासक भूमिकामा नै थिए ।

प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूमा देखिएको अधिनायकवादी सोच–व्यवहारले अधिनायकवादलाई सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक रूपमै ग्रहण गर्ने कम्युनिस्टहरूमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक क्षमता ह्रास गराएको छ ।

वर्तमान विश्वमा टर्कीका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एर्दोगान, रसियाका राष्ट्रपति पुटिन र सिरियाका राष्ट्रपति असदलाई अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्रका सर्वाधिक शक्तिशाली नेताका रूपमा लिइन्छ । जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि एर्दोगानले संविधान र कानुनहरू आफूअनुकूल संशोधन गर्दै लगे, अधिकारहरू क्रमशः आफैँमा केन्द्रित गरे र सञ्चारमाध्यमहरूमा लगानी गरेर शक्ति र धन आर्जनको एउटा माध्यम बनाएका छन् । जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति कसरी र कति जब्बर अधिनायकवादी शासक बन्न सक्छन् भन्ने कुराको एउटा रोचक दृष्टान्त टर्कीका एर्दोगान हुन् । रसियाका पुटिन पनि आफैँले गराएको निर्वाचनमा कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले राष्ट्रपतिमा भारी बहुमतले ‘विजयी’ बन्दै दुई दशकदेखि शासन गरिरहेका छन् । कानुन र संविधानलाई ‘फलो’ गरेर पनि प्रजातन्त्रमा अधिनायकवादी शासक बन्न सकिन्छ भन्ने तथ्यको दृष्टान्त पुटिनले पनि दिइरहेका छन् ।

विपन्न तथा अल्पविकसित मुलुकहरूमा राजनीति धन र प्रतिष्ठा आर्जनको मुख्य साधन बन्ने हुनाले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा राजनीतिमा संलग्न रहने गर्दछन् । यस्ता देशमा स्थापित राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त, विचार र दर्शन जेसुकै बताइए पनि व्यवहारतः उनीहरूमा भिन्नता भेटिँदैन । त्यसैले आर्जनात्मक क्षमता र चेतनास्तर दुर्बल भएका मानिस बसोवास गर्ने हाम्रोजस्तो मुलुकमा को प्रजातन्त्रवादी र अधिनायकवादी को हुन् भन्ने छुट्याउन पनि मुस्किल पर्छ ।

देशमा हिजो संसदीय प्रजातन्त्र थियो, प्रजातन्त्रवादी दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, तर उनको सोच र व्यवहार प्रजातान्त्रिक व्यवहारअनुकूल भएको महसुस काङ्ग्रेस पार्टीभित्र र बाहिरसम्म गरिएको थिएन । क्षमताहीनता र बेइमानीमा सर्वोच्च मानिएका शेरबहादुर देउवामा समेत प्रजातान्त्रिक सोच–व्यवहारको गन्ध भेटिँदैन, पूरै अधिनायकवादी चरित्र देउवामा पनि देखिन्छ । प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूमा देखिएको अधिनायकवादी सोच–व्यवहारले अधिनायकवादलाई सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक रूपमै ग्रहण गर्ने कम्युनिस्टहरूमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक क्षमता ह्रास गराएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला जसरी एकल निर्णयबाट अघि बढ्थे, त्यसले प्रजातन्त्र भनेकै गिरिजाको शासन रहेछ भन्ने सन्देश आममानिसमा प्रवाहित गरेको थियो । शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक कद लघु हुँदाहुँदै पनि उनले समेत गिरिजाप्रसादलाई पछ्याउन खोजेको देखिन्छ । सर्वसाधारण जनताले उतिबेलाका गिरिजा र यतिबेलाका शेरबहादुर, प्रचण्ड तथा केपी ओली आदिबीच पार्टीगत नामबाहेक अन्य अन्तर देख्न सकेका छैनन् । प्रजातन्त्रको वकालत गर्नेहरूको व्यवहार नै अधिनायकवादी भएकोले उनीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई अधिनायकवादी बनेको आरोप लगाउँदा मानिसले बुझ्न या पत्याउन खोजेका छैनन् ।

अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्रका विशेषताहरूको अध्ययन गर्दा त्यस्ता केही मौलिक तर सबै मुलुकमा प्रायः समान गुणहरू भेटिन्छन् । प्रजातन्त्रअनुकूल संविधान, संविधानअनुरूप आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनकै माध्यमबाट अधिनायकवादी शासन सत्ताको स्थापना गर्नु अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्रको पहिलो विशेषता हो । चुनिएर सत्तामा पुगिसकेपछि आफ्नो प्रतिकूल नियम, कानुन तथा संवैधानिक प्रावधानहरू बदल्ने, सत्ताको शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने, स्वतन्त्र बजारमा अङ्कुश लगाउने, राजनीतिक सर्वोच्चतालाई स्थायित्व दिने, सञ्चारमाध्यमहरूलाई कुनै न कुनै रूपले अङ्कुश लगाउने, सबै प्रकारका अवसरहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउने, संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको अवज्ञा गर्ने, अर्थतन्त्र आफूमा निहित र आश्रित तुल्याउने, न्यायालयलाई काबुमा राख्ने र टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्ने, विपक्षी राजनीतिक सोच तथा गतिविधिलाई हतोत्साही तुल्याउने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने चरित्र अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्रको हुन्छ ।

प्रजातन्त्रको वकालत गर्नेहरूको व्यवहार नै अधिनायकवादी भएकोले उनीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई अधिनायकवादी बनेको आरोप लगाउँदा मानिसले बुझ्न या पत्याउन खोजेका छैनन् ।

उल्लिखित आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकारका कार्य र शैलीको अवलोकन गर्दा अधिनायकवादी बन्ने सम्भावना देखिएको छ कि छैन हामी आफैँले स्पष्ट धारणा बनाउन सक्छौँ । वर्तमानको एउटा तथ्य स्वीकार गर्न सङ्कोच मानिनुहुन्न, त्यो तथ्य केपी शर्मा ओली अधिनायकवादी नभई स्मरणीय बन्न चाहन्छन् भन्ने हो । ओली वचनको अतिसारबाट पीडित हुनुको अर्थ उनी केही गर्न चाहँदैनन् या केही गर्दै गर्दैनन् भन्ने होइन । शैली र प्रस्तुतिमा आलोच्य पक्ष भारी भए पनि ओली यो समयको उच्चतम सदुपयोग गरी आफू इतिहासमा स्मरणीय बन्ने इच्छाबाट प्रेरित छन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै सहअध्यक्ष रहेका प्रचण्डको प्राथमिकता ओलीको भन्दा बेग्लै बुझिन्छ । प्रचण्ड देशमा केही गर्ने या जनप्रिय र इतिहास स्मरणीय बन्नेभन्दा पनि ‘सुरक्षित र सर्वशक्तिमान बन्ने आकाङ्क्षाबाट प्रेरित रहँदै आएका छन् । त्यसैले केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल या ईश्वर पोखरेलहरूलाई हेरेर अब कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता अधिनायकवादी बाटोमा जाँदै नजाने निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुन पनि सक्छ । त्यस पार्टीमा प्रचण्ड र वामदेव गौतमजस्ता अनुमान गर्न नसकिने चरित्र पनि निर्णायक तहमा छन् भन्ने भुल्नुहुँदैन ।

ठगीलाई व्यवसाय बनाउनेहरूको वाणी सधैँ मधुर हुने गर्छ (यसको अर्थ मधुरवाणीवालाजति सबै ठगी गर्छन् भन्नेचाहिँ होइन) । मधुर शैलीमा प्रस्तुत गरिएको प्रलोभनमा पारेर मानिसलाई ठगी गर्न सकिन्छ भने मीठा खानेकुराहरूलाई देखाएर मात्र पशुपक्षीलाई पासोमा पार्न सम्भव हुन्छ । त्यस्तै राजनीतिमा पनि हरेकले परिवर्तन, क्रान्ति, शान्ति, विकास, राष्ट्रवाद, कानुनी शासन र समृद्धिजस्ता शब्दजाल विछ्याएर जनतालाई ठगीको प्रयास गर्ने हुन् । एर्दोगान, पुटिन, वसर आदिले विकास र समृद्धिको सपना देखाएर ठगी गरिरहेका छन् भने हिजो मुसोलिनी र मार्कोसले दिएका नारा पनि विकास र समृद्धिकै थियो । केपी ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएयता अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विशेष महत्व राख्ने राजस्व निकायहरू प्रधानमन्त्री ओलीकै विशेष अग्रसरतामा उनको सीधा मातहतमा राख्ने काम भएको छ । त्यसअघि नै प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको संयुक्त प्रयासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दलका नेताहरूको लाचार छाया बनाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको हो ।

वर्तमानको एउटा तथ्य स्वीकार गर्न सङ्कोच मानिनुहुन्न, त्यो तथ्य केपी शर्मा ओली अधिनायकवादी नभई स्मरणीय बन्न चाहन्छन् भन्ने हो । ओली वचनको अतिसारबाट पीडित हुनुको अर्थ उनी केही गर्न चाहँदैनन् या केही गर्दै गर्दैनन् भन्ने होइन । शैली र प्रस्तुतिमा आलोच्य पक्ष भारी भए पनि ओली यो समयको उच्चतम सदुपयोग गरी आफू इतिहासमा स्मरणीय बन्ने इच्छाबाट प्रेरित छन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

लोकमानसिंह कार्कीलाई बलजफ्ती पदमुक्त गराइसकेपछि नेताहरूलाई कजाउने र खरिदार, मुखिया तथा प्रतिपक्षी राजनीतिमा रहेकाहरूलाई तर्साउने थलोमा अख्तियार रूपान्तरित भएको महसुस सबैले गरेका छन् । न्यायालयलाई राजनीतिक दलहरूको वक्षस्थल बनाउन खोजिएको छ । न्यायाधीशहरूले तथ्य र कानुन नभई पक्ष र अरू कुन्नि के–के हेरेर निर्णय सुनाउनुपर्ने स्थिति बनेको छ । न्यायालयबाट न्याय सम्पादनभन्दा पनि ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’का काम बढी हुने गर्दछ भन्ने आमधारणा जसरी बन्दै छ, यो गलत भएको पुष्टि गर्न सायद कम्युनिस्ट सरकार आवश्यक ठान्दैन । राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा दलगत आबद्धतालाई मुख्य योग्यताको आधार मान्ने गरिएको छ । राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधामा सत्तापक्ष समर्थकहरूको मात्र ‘हक’ स्थापित गरिँदै छ । देशमा राजनीतिक सर्वोच्चताका निम्ति राजनीतिको नाममा दलको र दलको नाममा नेताको निरङ्कुशता स्थापित गर्ने प्रयास भइसकेको छ ।

यद्यपि सरकारका तर्फबाट केही आवश्यक र लोकप्रिय काम पनि नभएको होइन । यातायात व्यवसायको क्षेत्रमा दशकौँदेखि कायम सिन्डिकेट भत्काउन सक्नु सरकारको ठूलो उपलब्धि हो । निर्धारित समयमै गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कठोर कारबाही गर्न सरकारले लिएको अग्रसरतालाई पनि जनसमर्थन छ र रहिरहने देखिन्छ । तर, सरकारले यस्ता कामहरू गर्दा जानाजान कानुननियम छल्न खोजेको छ । अपराधी प्रमाणित गर्न र त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न पनि कानुनको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, राम्रै काम गर्दा पनि कानुनीभन्दा हुकुमी शैली अवलम्बन गरेर सरकारले अधिनायकवादकै सङ्केत दिइरहेको छ । पूरै राज्यसंयन्त्र काबुमा लिँदै विपक्षी राजनीतिलाई हतोत्साही तुल्याउने र दबाब समूहहरूलाई रुग्ण एवम् कमजोर बनाइसकेपछि पालो आउनेछ सञ्चार क्षेत्रको । सञ्चार क्षेत्रलाई समेत अङ्कुश लगाउँदै त्रासमा राखेपछि अधिनायकवादी राजनीतिक यात्रा अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ, जसको प्रतीक्षा अहिले भइरहेको छ ।

यदि कुनै अप्रत्यासित घटना भएन या कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरकलह पैदा भएर उनीहरू आफैँ अघि बढ्न नसक्ने परिस्थिति बनेन भने हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– अधिनायकवाद अब नजिकै छ । नेपाललाई अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्र भएको मुलुकका रूपमा संसारले चिन्न अब धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन । अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्रमा विपक्षीले मात्र ‘भिक्टिम’ बन्नुपर्दैन, सत्तापक्षभित्रैको असहमत पक्षले पनि ट्राटस्की, ली साओ ची र लिन पियाओले झैँ दुर्गति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त गरेको छ, यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । कम्युनिस्टले राम्रा कर्म गर्न या देश र जनताका पक्षमा काम गर्न पाउँदै पाउँदैनन् भन्ने होइन र, कम्युनिस्टले गलत या खराब मात्र गर्छन् भन्ने पनि होइन । प्रचण्डहरू नमिसिएको कम्युनिस्ट पार्टीमाथि अविश्वास कम र विश्वास बढी कायम रहेको भए पनि अब पहिलेकै रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारलाई हेरिएको छैन । पृष्ठभूमि उस्तैउस्तै भए पनि बेग्लै स्कुलिङबाट अगाडि बढेको दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण अधिनायकवादी शासनसत्ता स्थापनातर्फ अग्रसर रहन्छ भन्नु किन पर्ने भयो भने त्यहाँ प्रचण्डहरू केन्द्रबिन्दुमा छन् र उनीहरूको प्राथमिकता केवल सत्ता, सत्ता र सत्ता मात्र हो भनिरहनुपर्ने छैन । केपी ओलीले आफ्नो कार्यकालमै केही गरेर देखाउनका निम्ति आफूलाई शक्तिशाली बनाएको मान्ने हो भने पनि प्रचण्डहरूलाई त्यसरी नै बुझ्न सकिँदैन र बुझ्नुहुँदैन पनि । उनीहरू शक्तिशाली शासक बनिरहनका निम्ति शक्ति केन्द्रित गर्न चाहन्छन् र केन्द्रीकृत शक्तिलाई सत्ताको स्थायित्वका निम्ति प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गर्न यत्नशील रहन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा वकालत गर्नुलाई पनि हामीले अधिनायकवादको पृष्ठभूमि बनाउँदै गरेको सन्दर्भका रूपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

त्यसर्थ यदि कुनै अप्रत्यासित घटना भएन या कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरकलह पैदा भएर उनीहरू आफैँ अघि बढ्न नसक्ने परिस्थिति बनेन भने हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– अधिनायकवाद अब नजिकै छ । नेपाललाई अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्र भएको मुलुकका रूपमा संसारले चिन्न अब धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन । अप्रजातान्त्रिक प्रजातन्त्रमा विपक्षीले मात्र ‘भिक्टिम’ बन्नुपर्दैन, सत्तापक्षभित्रैको असहमत पक्षले पनि ट्राटस्की, ली साओ ची र लिन पियाओले झैँ दुर्गति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

472 Shares

प्रतिक्रिया