– दामोदर पौडेल

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटको आकार ठूलो छैन । सङ्घीयताको आधारमा तीनवटा सरकारको अवधारणा पूरा भएपछि आएको यस बजेटबारे टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । प्रतिपक्षको बजेटको विरोध गर्नु धर्म नै होला । कतिपय विशेषज्ञहरूले आफ्ना विशेषज्ञताको कसौटीमा बजेटलाई राख्दा केही फरक धारणा आउनु स्वाभाविक हो । तर, सरकार यो बजेटलाई उत्कृष्ट भनिरहेको छ ।

सोझा र गरिब जनता भएको देशमा बजेट भनेको समाजको हित, विकास आदि गर्ने माध्यम मात्र होइन, बरु जनतालाई भ्रम दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने र भएकालाई थमाइराख्ने माध्यम पनि हो । गरिब देशहरूमा राजनीतिमा लाग्नेहरू धेरै हुन्छन् । सायद राजनीति खर्च नहुने र फाइदा हुुँदा धेरै नै हुने पेसा पनि हो । बेलायत, जापान, अमेरिका आदि देशमा राजनीतिज्ञहरूको प्रतिशत भारत, नेपाल, चीन आदि देशमा भन्दा धेरै कम छ । बजेटले आफ्नो दलको पक्षमा राजनीति गर्नेहरूलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पनि नबुझिने गरेर कार्यक्रम आउँछन् ।

सरकारमा बस्दा जे भने पनि हुने र प्रतिपक्षमा बस्दा सरकारमा रहँदा प्रतिपक्षकै कारण विकास हुन नसकेको हो भन्ने त प्रचलन नै भइसक्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षमा तुइन विस्थापित गर्ने विश्वास पहिला पनि दिलाएका हुन् । सरकार जति समय रहे पनि तुइनको लागि बजेट निकासा गरेको भए त्यो काम पूरा हुने थियो । ओलीले घर घरमा ग्यास पाइपबाट आउने, बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने आदि नारा दिएको धेरै भयो, तर पूरा भने हुन सकेनन् ।

यसको अर्थ यो होइन कि काङ्ग्रेस वा अमूक दलको सरकारले वाचा पूरा गरेको होस् । सबै दलका नेताहरू वा प्रधानमन्त्रीहरूका भनाइ उस्तैउस्तै जनतालाई झुक्याउने नै हुन् । त्यसैले त विकसित देशमा भन्ने गरिन्छ कि संसार भरका राजनीतिज्ञहरू उस्तैउस्तै हुन् । वर्तमान बजेटलाई कतिपयले भन्ने गरेका छन् कि बजेट त पहिला र अहिलेमा केही ठूलो फरक छैन । यो हाँसोलाग्दो भनाइको सजिलो उत्तर पनि छैन । किनभने सरकारले चालू र बैंकिङतर्फ नै लगभग ७५ प्रतिशत खर्च गर्दछ । त्यो खर्चलाई कसरी फरक पार्ने ? के कर्मचारीलाई तलब नदिएर विद्यार्थीलाई दिने ? के सुरक्षाकर्मीको लागि तलब वा हतियार नदिएर दादागिरी गर्नेहरूलाई दिने ? आदि त्यसैले देशको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च त जुन सरकार आए पनि तात्विक भिन्नता हुने किसिमले बजेट ल्याएर काम गर्न नै सक्दैन ।

पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च पनि पहिला नै सुरु भएका योजना वा आयोजनामा हुने खर्चहरूलाई यथावत् नै गर्नुपर्छ । विद्युत्, सडक आदिमा हुने खर्च कटाएर अर्कोतर्फ लग्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले बजेटलाई यताउति गरेर मिलाउने भनेको ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । त्यसैले (५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेटको अंश पूर्वनिर्धारित कार्यमा नै हुन्छ भने कसरी समूल रूपमा नयाँ किसिमको बजेट आउन सक्दछ ? बजेटबाट नयाँ र धेरै उपल्ला किसिमका आशा गर्नु फगत मूर्खताबाहेक अरू केही होइन भन्दा हुन्छ ।

त्यसैमा केही पपुलिष्टजस्ता लाग्ने विषय बजेटमा समावेश हुन सक्दछन् । जस्तै साना किसानको ऋण सरकारले पूरा मिनाह गरेको छ । यसले साना किसानको नाममा ऋण लिनेलाई खुसी होला । तर, ऋण लिने तर नतिर्नेले प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्दा अरू ऋण तिर्नेहरू दुःखी हुन्छन् । ऋणीहरूमा उद्यमशीलता कम हुन सक्दछ । यसका अलावा बरु सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि केही राज्यको हिसाबले कुनै अर्थ नराख्ने काम गर्न सक्दछ र जनतालाई भ्रम दिन सक्दछ । जस्तै सर्पले टोकेर मर्न लागेको दूरदराजको मानिसलाई हेलिकोप्टरमा ल्याउने र बचाउने, सुत्केरी हुन नसकेकी एउटी महिलालाई ल्याएर उपचार गर्ने आदि । तर, त्यसको पीडितलाई ठूलो अर्थ भए पनि हजारौँ सर्पदंशबाट र हजारौँ नै सुत्केरी हुन नसकेर मर्नेहरूको अगाडि दुईवटा उदाहरणको प्रतिशतमा अर्थ हुँदैन । सहयोग र सेवा त समग्र देशले मागेको हुन्छ । कोही हेलिकोप्टरमा चढेर उपचार पाउँछ । धेरै सुत्केरी हुँदा रगत बढी बगेकोले कमसेकम स्लाइन पानी नपाएर मर्छन् । त्यसको तुलना गर्न पनि आवश्यक होला ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षमा तुइन विस्थापित गर्ने विश्वास पहिला पनि दिलाएका हुन् । सरकार जति समय रहे पनि तुइनको लागि बजेट निकासा गरेको भए त्यो काम पूरा हुने थियो । ओलीले घरघरमा ग्यास पाइपबाट आउने, बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने आदि नारा दिएको धेरै भयो, तर पूरा हुन सकेनन् ।

निश्चित बजेट हुन्छ । बजेट बेलुन फुकेजसरी फुक्ने विषय पनि होइन । त्यही निश्चित बजेटलाई नै यता र उता गर्ने हो । त्यसक्रममा कसैलाई केही ठीक लाग्ला कसैलाई केही ठीक लाग्न सक्दछ । शिक्षामा र उपचारमा विद्यार्र्थी र बिरामीसँग कर लिने गरिएकोमा अहिले त्यो कर हटाइएको छ, त्यो अत्यन्त सकारात्मक छ । त्यस्ता केही पक्षहरू छन् । तैपनि त्यो कर कम भएपछि कुनै खर्च पनि कम हुन्छ भन्ने पनि सत्य हो ।

पङ्क्तिकारलाई लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने केपी ओलीको अभिव्यक्ति मन परेको छ । अर्थात् लोकतन्त्रविरोधी देशमा नेता र उनका मानिसहरूले जति भ्रष्टाचार गरे पनि विरोध नै गर्न नसकिने हुन्छ भने लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्रहरू हुन्छन् । जनता सचेत भए भ्रष्टलाई मतबाटै हटाउँछन् । भ्रष्टाचारको विरोध हुन्छ । यस अर्थमा लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन वा भए पनि कानुनको दायरामा आउँछ र भ्रष्टाचार मापन पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न अरू परिपाटीमा भन्दा सजिलो छ ।

यो बजेटमा वास्तवमा नै त्यस्तो कुनै नयाँ अवधारणा नसोचेजस्तो किसिमले आउनै सक्दैनथ्यो र आएन पनि । त्यसलाई अत्यन्त्र स्वाभाविक मानिनुपर्दछ । अहिलेसम्म भएका अस्वाभाविक पक्षलाई कसरी स्वाभाविक बनाउने र त्यो के हो भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । जनताको आकाङ्क्षा र आवश्यकताको आधारमा नै लोकतन्त्रमा बजेट आउने हुँदा बजेटबारे धेरै भ्रम राख्न र दिन आवश्यक छैन । आवश्यकताको पाटो अर्कै छ ।

सरकारले बजेटलाई भ्रष्टाचार हुनबाट जोगाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारले गर्दा नै विकास बजेटको आधा पनि काम हुँदैन । १०० वर्ष काम चलाउ हुन सक्ने पुल बनेको अर्को वर्ष नै भत्कन्छ । सरकारी भवनमा वनेको दोस्रो वर्षबाट पानी रसाउन थल्दछ । पिच सडक बनेको सात दिनमा नै पाप्रा उप्के जसरी उक्किन थल्दछ, सरकारी विद्यालय झोलामा हुन्छ र विद्यार्थी या काल्पनिक हुन्छ वा बाख्रा चराउन गएका हुन्छन् ।

अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरले बाहिर दिनमा १० वटा अप्रेसन गर्न सक्छन् । सरकारी अस्पतालमा तीनवटा पनि मुस्किल हुन्छ । सरकारी औषधि क्लिनिकमा पुग्दछ । न्यायालयमा न्यायाधीशैपिच्छे फरक रङ र ढङ्गका फैसला आउँछन् । एउटा न्यायाधीश आफूले पहिला गरेको फैसलाबाट विवन्धित नभएर फरक फैसला गर्दछ । धनीका मुद्दामा नजिर कायम हुन्छन् । गरिबका मुद्दामा न्याय परोस् वा नपरोस् सुरु सदर हुन्छ । यस्ता विसङ्गति र विकृति बजेट कार्यान्वयन गर्नेहरूले हटाउन सक्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई होइन बजेटको खर्च जनतालाई बिनाभेदभाव जानुपर्दछ । अर्थात् अहिलेको आवश्यकता भनेको बजेटको भ्रष्टाचार बिना उपयोग हो । बजेटमा भ्रष्टाचार भएन भने तीन वर्षमा हुने गरेको काम एक वर्षमा हुन सक्दछ । यसो भएमा केपी ओली वास्तवमा नै सफल प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

व्यक्तिगत फाइदा लिने चाहना र आवश्यकता नै नभएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार हुन नदिने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यलाई जति राम्रोसँग गर्दछन् त्यति नै बजेटले सही बाटो लिएर गन्तव्यमा पुग्दछ । अन्यथा अनुदानको पैसा कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई नै धेरै दान हुनेजस्ता धेरै गलत कार्य हुन सक्दछन् ।