– देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलग्रहमा यान पठाउने या नेपाललाई आणविक शक्तिराष्ट्र बनाइने दाबी गर्नुभएको छैन । समुद्रमा नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने, घरघरमा पाइपका माध्यमबाट खाना पकाउने ग्यास उपलब्ध गराउने, राजधानी काठमाडौंलगायतका शहरहरूमा मेट्रो सञ्चालन गर्ने, महाराजमार्गहरू निर्माण गर्ने, चीन र भारतसँग ‘रेल वे कनेक्सन’ गर्ने, शहरहरूलाई हरियालीपूर्ण बनाउने, सबै नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, देशमा लाखौँलाख पर्यटक आगमन हुनेस्तरमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक तथा निर्यातमुखी बनाउने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने र सधैँका लागि देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनेजस्ता सपना ओलीले हामीलाई देखाउनुभएको छ ।

केपीले देशमा जे–जति काम गर्ने भन्नुभएको छ, ती असम्भव होइनन्, छैनन् । तर, केपी ओलीकै जीवनकालमा यी सबै कार्य सम्पन्न हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, मूल प्रश्नचाहिँ यो हो । आफूले बोलेका सबै वाणीहरूको हेक्का केपीले अवश्य राख्नुभएको हुनुपर्छ र, आफ्नो जीवनकालमै आफूले बोलेबमोजिमको कार्य सम्पादन हुन मुस्किल छ, हाम्रो स्रोत र साधन त्यसनिम्ति अपर्याप्त छ भन्ने जानकारी पनि अवश्य उहाँमा हुनुपर्छ । कार्यकाल होइन जीवनकालमै सम्पन्न हुन मुस्किल पर्ने स्तरका कार्ययोजना वास्तवमा केपी ओलीले किन प्रस्तुत गर्ने गर्नुभएको हो, यसको जवाफ यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको यसै साता सय दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारबाट भए–गरेका असल या खराब कार्यको विवेचना गरेर मात्र ओलीद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाबारे परिचर्चा गर्नु उपयुक्त हुने ठानिएको छ । सरकार गठनको सय दिनमा केपी ओलीले धेरै लामो अन्तरालपछि आममानिसलाई र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति तथा समुदायलाई समेत नेपालमा सरकार भएको अनुभूति दिलाउनुभयो । यसअघि अधिकांश ‘प्रधानमन्त्री’हरूले देशमा सरकार भएको अनुभूति आफ्ना नातागोता, पत्नी र सन्तानबाहेक अरूमा गराउन सकेको ठानिँदैनथ्यो ।

२०६५ सालमा प्रधानमन्त्री रहँदा प्रचण्डले तात्कालिक प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बलजफ्ती हटाउन खोज्दा देशमा सरकार पनि भएको आममानिसले ठानेका थिए । पछिल्लोपटक २०७३ मा प्रधानमन्त्री रहेका बेला तात्कालिक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई गैरन्यायिक ढङ्गले पदमुक्त गराइँदा पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार हुनु संयोग मात्र थिएन । राज्य संयन्त्रभित्रका आफूलाई चुनौती बन्न सक्ने ठानिएका व्यक्ति र निकायमाथि जाइलाग्नु प्रचण्डको नियोजित चाल हुन्थ्यो र, त्यसरी मातहतका निकायमाथि जाइलागेका बेला प्रचण्डले पनि देशमा सरकार भएको अनुभूति गराउनुभएको हो ।

शेरबहादुर देउवा तथा अन्य कतिपय व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा एउटा कर्मकाण्डी टोली देशमा भएजस्तो महसुस गरिन्थ्यो र, ठूलाठूला भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक हुँदा मात्रै देशमा सरकार भएको आभास आमनेपालीले गर्ने गर्दथे । केपीले नागरिक र राज्यप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्ने तत्परता लिएर नै सरकार भएको आभास आमजनतालाई दिलाउनुभएको छ । यसलाई सरकारको पहिलो सकारात्मक पाटोको रूपमा लिन सकिन्छ ।

अमेरिकाले चेकोस्लोभाकियाको आन्तरिक राजनीतिमा गलत नीति लिएका कारण त्यहाँ कम्युनिस्टहरूले एकदलीय अधिनायकवादी शासन प्रारम्भ गर्ने मौका पाएको धारणा विश्वका ख्यातिप्राप्त विद्वान्हरूको छ । नेपालमा पनि भारतको मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको परिणामका रूपमा कम्युनिस्टहरूको एकलौटी सत्ता स्थापित भएको विश्वास गरिन्छ । कम्युनिस्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकार यतिबेला भारतमा छैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई चीनले कुन स्तरको महत्व दिने हो भन्ने कुराले सरकारको स्थिति स्पष्ट गर्ने विश्वास यहाँ गरिएको छ ।

केपीले सरकार भएको अनुभूति गराइरहँदा कतिपय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धति र कानुनी राजको भविष्यमाथि आशङ्का प्रकट भएको पनि पाइएको छ । विश्वमा हाल कम्युनिस्ट सत्ता भएका जम्मा ६ मुलुकहरू (चीन, उत्तरकोरिया, लाओस, भियतनाम, क्युवा र नेपाल) मध्ये नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ प्रजातान्त्रिक विधिसम्मत ढङ्गले निर्वाचित भएर कम्युनिस्टहरू सरकारमा पुगेका छन् । यसअघि चेकोस्लोभाकियामा सन् १९४६ को मे २६ मा भएको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टी भारी मतका साथ विजयी भएर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको थियो । कुल छब्बीस लाख पन्चान्नब्बे हजार दुई सय त्रियानब्बे (२६९५२९३) मध्ये ३८.७ प्रतिशत मत कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको थियो ।

यसरी विधिसम्मत निर्वाचित पार्टीले सत्तामा पुगेपछि विस्तारै प्रजातन्त्र बिर्सियो र तात्कालिक सोभियत सङ्घको आशीर्वादमा दशकौँसम्म एकदलीय अधिनायकवादी शासन सञ्चालन गरिरह्यो । अमेरिकाले चेकोस्लोभाकियाको आन्तरिक राजनीतिमा गलत नीति लिएका कारण त्यहाँ कम्युनिस्टहरूले एकदलीय अधिनायकवादी शासन प्रारम्भ गर्ने मौका पाएको धारणा विश्वका ख्यातिप्राप्त विद्वान्हरूको छ । नेपालमा पनि भारतको मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको परिणामका रूपमा कम्युनिस्टहरूको एकलौटी सत्ता स्थापित भएको विश्वास गरिन्छ । कम्युनिस्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकार यतिबेला भारतमा छैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई चीनले कुन स्तरको महत्व दिने हो भन्ने कुराले सरकारको स्थिति स्पष्ट गर्ने विश्वास यहाँ गरिएको छ । रोचक संयोग के छ भने निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारले चेकोस्लोभाकियामा पनि आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले पनि विकास र समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ । त्यहाँको सरकारलाई तत्कालीन सोभियत सङ्घको ‘ब्याकिङ’ भएजस्तै नेपालको वर्तमान सरकारलाई चीनको सहयोग हुन सक्छ भन्ने एउटा शङ्काका साथ हेरिएको छ ।

ओलीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त गर्न जुन अवाञ्छित एवम् गैरकानुनी तरिका अपनाउनुभयो त्यसले उहाँप्रतिको आशङ्का बढाएको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत कतिपय अर्थपूर्ण निकायहरू आफू (प्रधानमन्त्री) अन्तर्गत राख्ने उहाँको निर्णयले समेत आशङ्का गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख चयनसम्ममा सरकारले दर्शाएको व्यवहारलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिइएको छैन । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा व्यक्तिको योग्यताभन्दा पार्टीगत आबद्धतालाई महत्व दिइनु गलत हो भने यस्तो गल्ती बारम्बार गरिरहन सरकार अग्रसर हुन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

राज्य र विद्रोही कम्युनिस्टबीच सम्झौता भएर हिंसात्मक सङ्घर्षको पटाक्षेप भएको मुलुकका रूपमा नेपाललाई लिइन्छ । यो वास्तवमै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ दृष्टान्त स्थापित भएको घटना हो या कम्युनिस्ट आन्दोलनको रणनीतिक चाल भन्ने विषयको पुष्टि समयाक्रममा हुँदै जानेछ । तर, सय दिनको अवधिभित्र सरकारले लिएका केही निर्णयहरूलाई अत्यन्त सकारात्मक र आवश्यकीय मानिएको छ । दशकौँदेखि जब्बर बनेका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट तोड्न सक्नुलाई सामान्य उपलब्धि मान्नुहुँदैन । ओली सरकारले गरेको धेरै राम्रो कामका रूपमा यो स्मरण भइरहने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने या गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई आवश्यक कारबाही गरेर निर्माणकार्यमा तदारुकता बढाउने सरकारको कदमलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

राज्य र विद्रोही कम्युनिस्टबीच सम्झौता भएर हिंसात्मक सङ्घर्षको पटाक्षेप भएको मुलुकका रूपमा नेपाललाई लिइन्छ । यो वास्तवमै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ दृष्टान्त स्थापित भएको घटना हो या कम्युनिस्ट आन्दोलनको रणनीतिक चाल भन्ने विषयको पुष्टि समयाक्रममा हुँदै जानेछ । तर, सय दिनको अवधिभित्र सरकारले लिएका केही निर्णयहरूलाई अत्यन्त सकारात्मक र आवश्यकीय मानिएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायलाई पारदर्शी र उपयोगी बनाउँदै यस क्षेत्रमा रहेका माफियागिरी तथा ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारका तर्फबाट लिइएका निर्णय सराहनीय छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सामान्य बनाउनुलाई पनि सरकारको उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा युरोपियन युनियनले दिएको हस्तक्षेपकारी तथा आपत्तिजनक र अवाञ्छित सुझावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्नुभयो त्यसलाई पनि सरकारको राम्रो कदम मानिएको छ ।

कतिपयले युरोपियन युनियनप्रति कठोर हुँदा एकैपटकमा चीन र भारत दुवै मुलुकलाई प्रसन्न बनाउन सकिने भएकोले ओलीद्वारा कस्सिएर ईयूको प्रतिवाद भएको पनि भनेका छन् । परिणाम र प्रभाव जे–जस्तो भए पनि ओलीबाट ईयूको गलत कार्यको प्रतिवाद जसरी भयो त्यति साहस अहिलेसम्म कुनै नेताले गर्न सकेका थिएनन् । सोही कम्युनिस्ट पार्टीकै सहअध्यक्ष रहनुभएका प्रचण्डले समेत त्यस विषयमा अहिलेसम्म एक शब्द प्रकट गर्नुभएको छैन ।

त्यस्तै, धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्न कडा नीति लिइनु र सम्बद्ध संस्थाको खारेजीदेखि यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई देशनिकाला गर्नेसम्मको तत्परता लिनु, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट तोड्नु, विदेश भ्रमणलाई पारदर्शी, उपयोगी र व्यवस्थित तुल्याउन विशेष अग्रसरता लिनु र विभिन्न कारणवश विवादास्पद बनेका दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणमा जान रोक लगाउनुलगायतका कार्यलाई ओली सरकारको सकारात्मक कदमका रूपमा ग्रहण गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।

कतिपयले सुन तस्करी नियन्त्रणका निम्ति सरकारले चालेको कदमलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भनेका छन् । तर, यो सुन हराएको र यस्तो कार्यमा संलग्न कुनै एक व्यक्ति मारिएको घटनाबाट स्वस्फूर्त रूपमा सार्वजनिक भएको प्रकरण हुनाले सरकारलाई विशेष जस (यस) दिइरहनुपर्ने देखिँदैन । राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको सुन तस्करीका संरक्षकहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेछ भने त्यतिबेला सरकारलाई धन्यवाद दिन ओठ कमाउनु पनि हुँदैन ।

यस्ता कतिपय सकारात्मक कार्य सरकारबाट पहिलो सय दिनभित्रै भएका छन् भने केही नकारात्मक टिप्पणी गर्न लायक कार्य पनि ओली र उहाँको सरकारबाट भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको सबैभन्दा खराब कार्य भनेको न्यायपरिषद्का कुनै एउटा सचिवलाई प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई ‘कु’ गराउनु हो । यस अवाञ्छित, गैरकानुनी र हास्यास्पद घटनाले ओलीलाई सधैँ चिमोटिरहनेछ । त्यस्तै, कर्मचारी सरुवाबढुवामा मनपरी गर्नु/गराउनु, नियुक्तिहरूमा योग्यता र क्षमताभन्दा आस्थालाई प्राथमिकता दिनु, वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका भरोसायोग्य सङ्केतहरू दिन नसक्नु र स्थानीय तह तथा प्रदेशहरूमा फैलिएको अराजकता अन्त्य गर्न आवश्यक तदारुकता नदर्शाउनु र तिनको कार्य–व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्न ठोस कदम नचाल्नुलाई पनि सरकारको कमजोर पाटोका रूपमा लिइएको छ । हत्या रोपी बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सजाय माफी गर्ने निर्णयले पनि केपी ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बाध्यताले केपी ओली माओवादीसँग एकता गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । गल्ती नै गल्तीको भारीसहित राजनीतिक क्रियाकलापमा क्रियाशील माओवादीसँगको सहकार्य ओलीका निम्ति सहज हुने देखिँदैन । हत्याकाण्डमा अदालतद्वारा दोषी प्रमाणित भई कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई समेत कारामुक्त गर्न दबाब पर्न थालेपछि ओलीले राम्रो काम मात्र गरेर सरकारमा बस्न पाउनुहुने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

जे भए पनि सरकारले सय दिनभित्र सकारात्मक काम ज्यादा गरेको तथ्यहरूले देखाएको छ, भविष्यमा नकारात्मक पाटोमा न्यूनता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । देशको स्रोत र साधनको सीमिततालाई केपी ओलीले बुझ्नुभएको छैन भन्ने होइन र, उहाँले बुझ्दै नबुझीकन महासागरमा नेपालको जहाज, भान्सामा ग्यास, शहरमा मेट्रो र केबलकार सञ्चालन गर्नेलगायतका महत्वाकाङ्क्षी सपना देखाउनुभएको भन्न पनि सकिँदैन ।

काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले कुनै बेला आफ्नो सपना सार्वजनिक गर्दै एउटा नेपालीले गाँस, बास र कपास सहजै प्राप्त हुने अवस्थाको रोचक चित्रण गर्नुभएको थियो । बीपीको विचार–सिद्धान्त त्यागिसकेपछि पनि काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरू बीपीको सपना पूरा गर्ने कबुल जनतासमक्ष गर्दै छन् । कम्युनिस्ट नेताहरूमध्ये पुष्पलालदेखि मनमोहन अधिकारीसम्म कसैले नदेखाएको सपना केपी ओली देखाउँदै हुनुहुन्छ ।

ओलीलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने आफूले प्रस्तुत गरेका महत्वाकाङ्क्षी स्वप्नयोजना कम्तीमा आफ्नो जीवनकालमा साकार हुने छैनन् । तर, अहिले आफूले प्रस्तुत गरेका हरेक योजना ढिलो या चाँडो सम्पन्न नभईकन देश समृद्ध भएको मानिने छैनभन्ने पनि केपीलाई थाहा नभएको होइन । एक न एक दिन सबैले धर्तीबाट बिदा लिनुपर्छ भन्ने हेक्का हरेकलाई छ भने केपी ओली मात्र यस्तो हेक्का राख्नुहुन्न भन्ने कुरा झन् गलत हुन्छ । धर्तीबाट बिदा लिइसकेपछि पनि नेपालमा विकास र समृद्धिका नाममा जे हुनेछन् ती सबै केपी ओलीको सपना मानिनेछन् भन्ने विश्वासका आधारमा उहाँले हामी नेपाली जनतालाई सपना देखाउनुभएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले कुनै बेला आफ्नो सपना सार्वजनिक गर्दै एउटा नेपालीले गाँस, बास र कपास सहजै प्राप्त हुने अवस्थाको रोचक चित्रण गर्नुभएको थियो । बीपीको विचार–सिद्धान्त त्यागिसकेपछि पनि काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरू बीपीको सपना पूरा गर्ने कबुल जनतासमक्ष गर्दै छन् । कम्युनिस्ट नेताहरूमध्ये पुष्पलालदेखि मनमोहन अधिकारीसम्म कसैले नदेखाएको सपना केपी ओली देखाउँदै हुनुहुन्छ । भविष्यमा राजधानी काठमाडौंलगायतका स्थानमा मेट्रो सेवा शुरु भयो भने त्यो केपीको सपनाका रूपमा प्रचारित हुनेछ । महासागरमा नेपालको झन्डासहितको जहाज चल्दा या घरघरमा पाइपलाइनबाट ग्यास उपलब्ध गराइँदा या चीन–भारत रेलमार्गबाट जोडिँदा या महाराजमार्गहरू निर्माण हुँदा या भौतिक विकासका कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुँदा त्यसलाई केपी ओलीको सपना साकार भएको मानिनेछ ।

यसप्रकारका विकास आयोजनाहरू सम्पन्न हुने समयमा त्यसको ‘क्रेडिट’ लिने प्रतिस्पर्धा त्यसै समयका पात्रहरूबीच हुने पक्का छ, तथापि केपीका शुभेच्छुहरू बाँकी रहेछन् भने तिनले हरेक विकास कार्यलाई केपीको सपनाका रूपमा अथ्र्याउनेछन् । सन् १९१२ मा गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको स्थापना भइसकेपछि चीनका प्रथम राष्ट्रपति डा. सन यात सेनले याङ्जी नदीमा ठूलो बाँध बनाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भनी भाषण गरेका थिए । डा. सेनले बोलिदिएका मात्र हुन्, तर सय वर्षपछि याङ्जी नदीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । जसलाई ‘थ्री गर्जेज प्रोजेक्ट’ का रूपमा विश्वभर चिनिन्छ र, त्यहाँ उक्त महाआयोजनालाई डा. सन् यात सेनको सपनाका रूपमा बताउने गरिन्छ ।

केपी ओलीले अहिले बोल्ने गर्नुभएका कुराहरू असम्भव नभई कठिन छन्, कुनै न कुनै समयमा नेपालले आफ्नो समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित गर्ने नै छ, त्यतिबेला केपी ओली नरहे पनि केपी ओलीको सपना जीवित रहेको मानिनेछ । त्यसैले यही विश्वासका आधारमा केपी ओलीले मरेपछि पनि बाँचिरहनका लागि विकास र समृद्धिका ठूलाठूला सपना देखाउने गर्नुभएको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ ।