– गोपाल पराजुली

डीबी लामा अर्थात् दिलबहादुर लामाको भष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाले कुनै समयमा निकै तरङ्ग पैदा गरेको थियो । उनी नेपाल प्रहरीका आईजीपी थिए । पञ्चायतकालमा उनले दरबारसँग निकै राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए । उनी २००७ सालमा मुक्ति सेनाबाट लडेका एक लडाकुका छोरा थिए । पदमा छँदा उनी काविल र हक्की प्रहरी अधिकृत पनि मानिन्थे । उनलाई भष्टाचार मुद्दा लाग्यो । अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग थियो । विशेष अदालतबाट कृष्णजंग रायमाझीको एकसदस्यीय इजलासले भ्रष्टाचार ठहर गरी फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाका उपर क्षेत्रीय अदालतमा परेको पुनरावेदन निवेदन सरेर पुनरावेदन अदालत पाटनमा आयो ।

पाटनका मूख्य न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डे र मेरो इजलासमा उक्त मुद्दा प¥यो । मुद्दा निकै लामो थियो । करिव–करिब सय पृष्ठभन्दा बढी त फैसला नै थियो । एकै रिडिङमा पढ्न पनि नसकिने । एक–दुई घण्टामा पढेर पनि नभ्याइने । मुद्दाको अन्तर्यमा धेरै विषयवस्तु समाविष्ट थिए । दिनभरी मिसिल पढ्दा पनि मुद्दामा प्रवेश गर्न सकिएन । लगभग दुई दिन त हामीलाई मिसिल पढ्नै लाग्यो । तेस्रो दिनबाट बल्ल मुद्दामा प्रवेश गरियो र वहश पैरवी शुरु भयो ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा करिव करिव ३७–३८ दिन लाग्यो । वहसका क्रममा २–३ वटा केही गम्भीर प्रश्न उठेका थिए । तत्कालको विशेष प्रहरी विभागले फस्र्ट क्लासभन्दा माथिको अधिकारीको मुद्दा हेर्न नसक्ने व्यवस्था थियो । विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीको मुद्दा विशेष प्रहरी विभागबाट हेरिँदैनथ्यो । आईजीपी कुन तहको भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख कुन तहको भन्ने कुराको प्रमाणीकरण दरबारले गर्दथ्यो । त्यस्तो सूचना राजपत्रमा निकालिन्थ्यो । राजपत्र खोज्दै जाँदा रोमबहादुर थापा भन्ने एकजना आईजीपी रहेछन्, उनलाई विशिष्ट श्रेणीको भनेर दरबारले लेखेको भेटियो । त्यसभन्दा पछाडि विशिष्ट श्रेणी भनेर नजनीएको, मर्यादाक्रममा प्रष्टता नदेखिएको पाइयो । यो मुद्दा विशेष प्रहरी विभागले जाँचबुझ गर्न सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्यो ।

यिनी आइजिपी भइसकेका मान्छे । के रहेछ यिनका कुरा पनि एकपटक सुनौँ न त भनेर आदेश गरियो । उनी जेलमा थिए । इजलासमा उपस्थित गराइयो । इजलाससमक्ष बडो भावुक भएर अनुसन्धान प्रक्रिया, आफूमाथिको अभियोगलगायतका विषयमा डीबी लामाले धेरै कुराहरू गरे ।

‘म आईजीपी भएपपछि राजा वीरेन्द्रलाई भेटेँ र भनेँ– सरकार आईजीपी यस्तो पद हो जसमा अटोमेटिक कमिसन आउँछ । सोही कमिसनबाट ५ विकास क्षेत्रमा ५ विद्यालय र ५ हस्पिटल खोलीदिउँ सरकार । राजाबाट ‘गो अहेड’ हुकुम भयो । त्यहिबेला पाँच क्षेत्रमा मेरै पहलमा हस्पिटल र स्कूल खोलेको छु । अहिले म भ्रष्टाचारको अभियोगमा यहाँ उभिएको छु । श्रीमान् यदि म भ्रष्टाचारी हुँ भने पहिले ती पाँच क्षेत्रका स्कूल र अस्पतालको सम्पत्ति स्रोत जाँची पाऊँ । कसरी आएको रहेछ ?’

‘म आईजीपी भएपपछि राजा वीरेन्द्रलाई भेटेँ र भनेँ– सरकार आईजीपी यस्तो पद हो जसमा अटोमेटिक कमिसन आउँछ । सोही कमिसनबाट ५ विकास क्षेत्रमा ५ विद्यालय र ५ हस्पिटल खोलीदिउँ सरकार । राजाबाट ‘गो अहेड’ हुकुम भयो । त्यहिबेला पाँच क्षेत्रमा मेरै पहलमा हस्पिटल र स्कूल खोलेको छु । अहिले म भ्रष्टाचारको अभियोगमा यहाँ उभिएको छु । श्रीमान् यदि म भ्रष्टाचारी हुँ भने पहिले ती पाँच क्षेत्रका स्कूल र अस्पतालको सम्पत्ति स्रोत जाँची पाऊँ । कसरी आएको रहेछ ?’

डीबी लामाले अर्को तर्क अघि सारे– ‘मलाई अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृत मैले कारवाही गरेको मान्छे थियो । मेरो कारवाहीमा परेर उ सेवा निवृत्त भएको हो । यस्तो मान्छेलाई ल्याएर जाँचबुझ गराइएको छ । उसले गरेको जाँचबुझ मप्रति पूर्वाग्रही छैन भनेर म कसरी मानुँ ?’

दरबारभित्रको षड्यन्त्रमा आफू परेको उनको जिकीर थियो । ‘दरबारभित्रको खेल र त्यहाँको व्यवस्थापन इत्यादि विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू म लामाको छोरोले नबुझ्ने रहेछु । त्यतिबेला अधिराजकुमार धीरेन्द्र सरकारको कुनै विदेशी मोडलसँग सम्बन्ध रहेछ । उक्त सम्बन्धले पारिवारिक कलह भएछ । त्यो मोडेललाई दरबार प्रवेश गराउने यही डीबी लामा हो भनेर कसैले पोल लगाइदिएछ । दरबारको पारिवारिक कलहको चेपुवामा परेँ म । यो मान्छेलाई जसरी पनि सिध्याउनुपर्छ भन्ने भावबाट ममाथि अनुसन्धान गरियो । अमानवीय यातना दिइयो । रातीको समयमा खाडल खनेर यसलाई पुर्ने हो । यसकी श्रीमतीलाई खबर गर भनियो । जंगलमा लगेर खाल्डो खनियो अनि मलाई सेतो कपडाले छोपी श्रीमतीलाई डाकेर आतङ्कित पारियो । त्यति हुँदा पनि म डराइनँ । अर्कोपटक फेरि यसलाई सर्पले डसाउनुपर्छ भनेर सर्प देखाइयो । प्लास्टिकको थियो वा जिउँदो थियो त्यो सर्प थाहा भएन । तर म असाध्यै त्रसित भएँ । यत्ति नै रहेछ बाँच्ने, अब यिनिहरूले छोड्दैनन् भन्ने लाग्यो । म दरवारको षड्यन्त्रको शिकार भएँ । कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन । म विशेष श्रेणीको हुँ भन्नेमा पनि विवाद छैन तर त्यो कागज लुकाइदिएका छन् ।’

उनले इजलाससमक्ष निकै लामो समय बोले । उनको कार्यकालमा उनको नाममा २२–२४ रोपनी जग्गा खरिद भएको देखियो । हुन त उनले आफ्ना ससुरा नै ल्हासाको बाणिज्य दूत भएको र पछि त्यहाँबाट नेपाल आउँदा २४ हजार रुपैँयाको भन्सार तिरेको गहनाको स्रोतसहितको व्यहोरा उल्लेख पनि गरे । त्यहि सम्पतिबाट आफूले जग्गा किनेको उनको दाबी थियो ।

३८ दिनको सुनुवाईपछि फैसला गर्नुपर्ने भयो । मूख्य न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डे एक शालीन र निर्भिक न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो– ‘न्याय गर्दा परिवेश र परिस्थिति पनि हेर्नु–बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जे भए पनि यी मान्छे धेरै असल त होइनन् । अकूत सम्पत्ति कति ठहर्ने कति नठहर्ने केलाउनुस् ।’ विशेष अदालतले त्यस्तै सवा करोड जति ठहर गरेको थियो कि ! हामीले ९०–९२ लाख जति स्रोत नखुलेको ठहर ग¥यौँ । अनि त्यसैअनुरूप फैसला गर्यौँ । निकै लामो फैसला लेखिएको छ त्यो ।

त्यतिबेला अधिराजकुमार धीरेन्द्र सरकारको कुनै विदेशी मोडलसँग सम्बन्ध रहेछ । उक्त सम्बन्धले पारिवारिक कलह भएछ । त्यो मोडेललाई दरबार प्रवेश गराउने यही डीबी लामा हो भनेर कसैले पोल लगाइदिएछ । दरबारको पारिवारिक कलहको चेपुवामा परेँ म । यो मान्छेलाई जसरी पनि सिध्याउनुपर्छ भन्ने भावबाट ममाथि अनुसन्धान गरियो । अमानवीय यातना दिइयो ।

जेहोस् उक्त मुद्दासँग जोडिएका अहम् र गहन प्रश्नका वारेमा जिज्ञाशा चाहिँ रहिरह्यो । वास्तवमा मुद्दाको सिर्जना कहिलेकाहीँ अलि अचम्म किसिमबाट हुने रहेछन् । भनिन्छ सरकार ‘चिल’ जस्तो हुन्छ, जतिबेला जसलाई पनि जे पनि गर्न सक्छ । डीबी लामा पछि माफी मिनाहाका लागि दरबार गए । तर सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासवाट अदालतको अनुमतिविना पक्षले मुद्दा फिर्ता लिन पाइँदैन भन्ने फैसला भयो । पछि फेरि माफी–मिनाहासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गएर उनले माफी पाए । पछि उनी राजनीतिमा लागे र सहायकमन्त्रीसम्म भए । जे होस्, डीबी लामाको मुद्दा इतिहासमा विष्लेषणको अवस्थामा जहिले पनि छ । उनी किन विशिष्ट श्रेणीका हुन सकेनन्, पञ्चायतकालमा हुने घटना–परिघटनाको संकेत र प्रमाण लोपनको कडी इत्यादि कोणबाट पनि यो मुद्दाको विष्लेषण हुने गर्दछ । मेरो कार्यकालमा भएका फैसलाहरूमध्ये संस्लेषण गर्दा मेरो मानसपटलमा आइरहने मुद्दाहरूमध्ये यो पनि एक हो ।

न्यायाधीश भैसकेपछि विभिन्न किसिमका झगडियाहरूको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छु । कहिलेकाहाी झगडियाहरू कतिसम्म अविश्वासी हुन्छन्, कतिसम्म संस्कारविहीन हुन्छन् भने आफ्नो जितको लागि जस्तोसुकै पनि कुरा गर्न उनीहरू तयार हुँदा रहेछन् । न्याय पाउनेभन्दा भन्दा पनि मुद्दा जसरी पनि जित्ने ध्येयमा उनीहरू हुन्छन् । आफ्नो पक्षलाई जिताउनका लागि कानून व्यवसायीले खेल्ने भूमिका पनि उत्तिकै हुँदो रहेछ । पाटनमा रहँदा एउटा यस्तै मुद्दा थियो जो म अलिक धेरै नै संझन्छु ।

न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ– जो पछि प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । र, मेरो इजलास थियो । एउटा सम्भ्रान्त परिवारको छोरी र बाबुबीचको अंश मुद्दा छिन्नुपर्ने भयो । छोरीले बाबुसँग अंश मागिन् । अंश दिनुपर्ने दायित्व थियो बाबुको । बाबचाहिँ कानून व्यवसायीकहाँ गएर पहिल्यै के भनेछन् भने ‘छोरीलाई मैले अंश दिनुपर्ने त हो, तर जम्मै दिने इच्छा छैन । कसरी हुन्छ सबै सम्पत्ति दिनबाट जोगाइदिनुपऱ्यो ।’ कानून व्यवसायीले भनेछन्, ‘म जुक्ति लगाउँछु । कसरी बचाउनुपर्छ म गर्छु । ढुक्क हुनुस् ।’

बाबुको तर्फबाट प्रतिउत्तर पऱ्यो । ‘छोरीको विवाह भैसकेको हो, नभए कुमारित्व जाँचीपाउँ’ भनेर प्रतिउत्तरमा लेखिएको रहेछ । शुरु जिल्ला र अञ्चल अदालतबाट अंश पाउने फैसला भएको रहेछ । त्यसैउपर पुनरावेदन परेको थियो । मिसिल पल्टाउँदै गयौँ । अलिक आश्चर्य लाग्यो ! स्वयम् बाबुले आफ्नो छोरीको कुमारित्व जाँचिपाऊँ भनेको देख्दा । के हो यो ? छोरीको कुमारित्व जाँचीपाउँ भन्ने बाबु पनि हुन्छ र ? यस्तो पनि मुद्दा ? मिलापत्रमै पठाउनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्यो । सुनुवाईका दिन ति पिता पनि आएका थिए ।

‘छोरीको विवाह भैसकेको हो, नभए कुमारित्व जाँचीपाउँ’ भनेर प्रतिउत्तरमा लेखिएको रहेछ । शुरु जिल्ला र अञ्चल अदालतबाट अंश पाउने फैसला भएको रहेछ । त्यसैउपर पुनरावेदन परेको थियो । मिसिल पल्टाउँदै गयौँ । अलिक आश्चर्य लाग्यो ! स्वयम् बाबुले आफ्नो छोरीको कुमारित्व जाँचिपाऊँ भनेको देख्दा । के हो यो ? छोरीको कुमारित्व जाँचीपाउँ भन्ने बाबु पनि हुन्छ र ?

‘प्रतिउत्तरमा के लेख्नुभएको तपाईँले यस्तो ?’ इजलाससमक्ष उपस्थित उनलाई हामीले सोध्यौँ ।

‘होइन–होइन मैले त्यस्तो केही भनेको होइन वकिल सापलाई । मैले त कसरी हुन्छ सबै सम्पत्ति दिन नपर्ने गरिदिनुपऱ्यो मात्र भनेको हुँ । कुमारित्वको कुरा गरेकै छैन । मेरी छोरी अविवाहित नै हो ।’ उनले अलि डराउँदै अप्ठ्यारो मान्दै जवाफ दिए ।

हामीले उनका वकिललाई सोध्यौँ– ‘पक्षले नभनेको कुरा तपाईले किन लेख्नुभयो ?’ ती कानून व्यवसायी लज्जित भए ।

उक्त मुद्दा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने कतिपय मानिसहरू मुद्दा जित्न र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय–निसाफभन्दा पनि न्यायालयलाई नै अलमल पार्ने गरी जे पनि लेख्दा रहेछन् । कानून व्यवसायीले खासमा त्यस्तो नलेखिदिनु पथ्र्यो । तर कतिपय त्यस्ता कानून व्यवसायीहरू पनि रहेछन् जसले पक्षले नै नभनेका कुरा पनि लेखिदिएर मुद्दा जित्ने प्रयत्न गर्दा रहेछन् ।

न्यायको शुद्धताका लागि वास्तवमा कानून व्यवसायीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्पष्ट कानूनको पनि त्यतिकै जरुरत हुन्छ । न्यायधीशको दृष्टि पनि त्यतिकै तिक्ष्ण हुनुपर्छ । अंश जस्तो एउटा नैसर्गिक अधिकारको कुरामा बाबुले होस् या लोग्नेले होस् अथवा कुनै अंशियारले होस् सानोतिनो तर्कले मैले अंश दिनुपर्दैन भनेका कुराहरू त्यसै पनि कामयावी हुन सक्दैन । न्यायाधीशले फैसला गर्दा प्रतिउत्तर हेरेर मात्र पनि नहुने रहेछ । कस्तो कानून व्यवसायीले मुद्दा लेखेको छ भन्ने कुराले पनि महत्व राख्ने रहेछ । अंशजस्ता कुराहरूमा त पक्षको आफ्नो वास्तविकता बुझ्नका लागि अदालतले स्वयम् पक्षसँग नै बुझ्नुपर्ने रहेछ र मिलापत्र गराउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले उक्त मुद्दाबाट बुझेँ । क्रमशः

यो पनि पढ्नुहोस्-

मनमानेश्वरी र डा. प्रयागराज पण्डित
https://ghatanarabichar.com/101758