– देवप्रकाश त्रिपाठी

केही वर्षयता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आलोचना गरेर ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने कसरत नेपालभित्र हुँदै आएको छ र उनको (तेस्रो) भ्रमणका क्रममा यो उपक्रम उत्कर्षमा पुग्यो । ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुनुअघि नरेन्द्र मोदीले औपचारिक या अनौपचारिक तवरमा ‘थप केही दिन लगाएर भए पनि सबैलाई मान्य हुने किसिमको संविधान जारी गर्न’ सुझाव दिएका थिए । उनको यो सुझाव नेपाल र नेपालीको अहितमा भएको बुझिँदैन । तर, राजनीतिक परिवर्तनका अगुवाहरूले मोदीको मधुर सुझावलाई विषाक्त किन ठाने भने मोदीको सुझावअनुरूप अघि बढ्दा धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न नसकिने आशङ्का उनीहरूभित्र उत्पन्न भएको या गराइएको थियो ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति भएका आन्दोलनमा नेपाली जनताको अपार सहभागिता रहँदै आएको छ र, जनताले गरेको आन्दोलनभित्रै प्रवेश गरेर विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ सुनिश्चित गर्ने प्रयास पनि पटक–पटक हुँदै आएका छन् । हामी सबैको स्मरणमा हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा ०४७ को संविधान निर्माणका क्रममा नै स्थापित गराउने कोसिस भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले उक्त पराया चाहना परास्त गरेका हुन् ।

०६३ को जनआन्दोलन विघटित संसद् पुनर्स्थापित गरी प्रजातन्त्रलाई ‘लिक’मा ल्याउनका लागि भएको र जनताले बुझेको माग पनि यही थियो । तर, संसद् पुनर्स्थापना (परिवर्तन)पछि जनआन्दोलनसँग असम्बन्धित मागहरू पूरा गराउँदै जाने क्रममा धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रजस्ता संवेदनशील एवम् दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमका प्रावधान किस्ताबन्दीमा समेटिएका हुन् । नरेन्द्र मोदीजत्तिका राजनेताले नेपालभित्र भइरहेका ‘गेमप्लान’हरूलाई बुझेकै थिएनन् भन्ने ठान्नु हाम्रो कमजोरी हो ।

नेपाल र नेपालीका एजेन्डा के हुन्, नेपालप्रति वैरभाव राख्नेहरूले भिराएका कुन–कुन एजेन्डा हुन् भन्ने बुझेर नै मोदीले ‘केही दिन पर्खिएर भए पनि सकेसम्म सबै नेपालीको भावनालाई समेटेर संविधान बनाउन र जारी गर्न’ सुझाएका हुन सक्छन् । नेपाल र नेपालीप्रति मोदीको बेग्लै सम्मान तथा प्रेम–भावना उनको यही (तेस्रो) भ्रमणका क्रममा पनि प्रकट भएको छ । जनकपुरमा उनको स्वागत तथा अभिनन्दनका क्रममा दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतले राष्ट्रिय हितप्रतिकूल व्यवहार गरे, तुल–ब्यानरमा ‘मधेस देश’जस्ता शब्दको उल्लेख गर्नेदेखि नेपाली राष्ट्रिय झन्डाको अपमान गर्ने र आफ्नै देशविरुद्ध ‘पोल लगाउने’सम्मका कार्य नेपाली नागरिकताधारीहरूबाट नै भए । तर, यसक्रममा मोदी कहीँ चुकेनन् ।

मोदीका मुद्दाबारे नेपालमा जसरी अनुमान गरिन्छ, उनका मुद्दामा पनि अहिलेसम्म कुनै मधेसी नेताले सहमति जनाएका छैनन् । मोदी एकीकृत नेपालप्रति संवेदनशीलता प्रकट गर्छन्, मधेसतिरका ती नेताहरूचाहिँ आफूलाई नेपाल र नेपालीभन्दा पृथक् देखाउन कसरतरत छन् । यो सूक्ष्म वास्तविकता बुझ्नभन्दा मोदी र ओलीका बारेमा भद्दा टिप्पणी गरेर रमाउने प्रवृत्ति यहाँ देखिएको छ ।

जनकपुरमै बोल्दा पनि मोदीले जनकपुरवासी र समग्र नेपालीलाई धन्यवाद दिए । मधेस, मधेसी या दुई नम्बर भनिने प्रदेश–विशेषलाई छुट्टै जनाउ दिने कुनै सङ्केतसम्म उनले दिएनन् । जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म आयोजना गरिएका कुनै पनि समारोहमा मोदीले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक’ प्रणालीप्रति आफ्नो चासो दर्शाए । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक फ्रेमिङ’मा नेपालको समृद्धि खोज्नुपर्ने सन्देश पनि उनले दिए, तर आफ्ना कुनै पनि भाषणमा मोदीबाट धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र शब्दको उच्चारण भएन । यसअघि हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको भ्रमणमा रहँदा त्यहाँ आयोजित समारोहमा पनि नरेन्द्र मोदीबाट धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता शब्दहरूको प्रयोग भएको थिएन । मोदीजस्ता ज्ञाताबाट अन्जानवश, भूलवश या अज्ञानतावश ती शब्दहरूको प्रयोग नभएको बुझ्नुहुँदैन । बरु कुनकुन एजेन्डाले नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय पहिचानलाई दुर्बल तुल्याउन सक्छ र कुन एजेन्डा विदेशीले नियतवश घुसाएका हुन् भन्ने विषयमा उनी जानकार रहेको यो तथ्यले दर्शाउँछ ।

मोदीले ०७२ मा दिएको सुझावलाई हस्तक्षेपको रूपमा परिभाषित गरियो र, प्रचण्डलगायतका व्यक्तिहरू रातारात ‘राष्ट्रवादी बनेर’ धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । नेपाली जनतालाई मोदीविरोधी र मोदीलाई नेपालीप्रति सशङ्कित नतुल्याईकन कपटीहरूको इच्छा पूरा हुन सम्भव थिएन । अन्ततः अदृश्य शक्तिहरू सफल भए, नेपाली राष्ट्रियताका पक्षधर नेपाली जनता र मोदीसमेत सफल हुन सकेनन् ।

संविधान जारी गर्ने क्रममा नरेन्द्र मोदीसँग उत्पन्न भएको अन्तरविरोध जीवित राख्ने प्रयास तिनीहरूबाट नै भइरहेको छ, जो नेपाललाई धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरण गर्न चाहन्थे र, भारतमा मोदीको असफलताको कामना गर्दछन् । प्रणव मुखर्जी, श्याम शरणदेखि रञ्जित रेसम्म र नेपालमा प्रचण्डदेखि काङ्ग्रेसका युवा नेता डा. अमरेशकुमार सिंहसम्म कोही पनि मोदीप्रति सकारात्मक र प्रसन्न भएको बुझिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भत्किएको असमझदारी अन्त्य गर्दै नरेन्द्र मोदीसँग सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन प्रयासरत रहँदा प्रचण्डहरूको भने छटपटी बढेर एक सय असी डिग्रीमा पुगेको बुझिन्छ । मोदी भ्रमणको क्रममा आयोजित औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन ‘बाध्य भएका’ प्रचण्डले आफ्नो समूहसम्बद्ध नेता–कार्यकर्तालाई मोदी र ओली दुवैका विरुद्ध शब्दवाण चलाउन अह्राउनुले पनि नेपालमा मोदीविरुद्धको प्रचारबाजी नियोजित भएको पुष्टि गर्दछ । युरोपियन युनियनकी नेपालस्थित तात्कालिक राजदूत रिन्जे टिरिंक (हाल बंगलादेशमा कार्यरत) देखि वाईसीएल नेतासम्मका अभिव्यक्तिले कुन तत्व केका निम्ति र कसरी सक्रिय भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेसको नाममा राजनीति गर्न खोज्नेहरू त्यसबेला सङ्घर्षमा उत्रिएको हामी सबैको स्मरणमा छ । काठमाडौंलाई आत्मसमर्पण गराएर आफ्नो लक्ष्य सिद्धि गर्ने आकाङ्क्षाले उनीहरूलाई बाटो छेक्ने र आफ्नै देशवासीलाई दुःख दिने हदसम्म पुऱ्यायो । नेपालको तराईतिरका केही व्यक्ति धर्ना बसेकै भरमा नाकाबन्दी सम्भव थिएन । कुनै न कुनै प्रकारले ‘इन्डियन’ संलग्नता भएकै कारण नाकाबन्दी सम्भव भएको पक्षसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीले लिनुपर्छ भन्नु नाजायज होइन ।

तर, जे–जस्ता माग राखेर नेपालको सीमा–नाकाहरूमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए तिनले उठाएका मुद्दा र मागप्रति मोदीले अहिलेसम्म बोलेर या सङ्केत गरेर ऐक्यबद्धता जनाएको पाइएको छैन । मोदीका मुद्दाबारे नेपालमा जसरी अनुमान गरिन्छ, उनका मुद्दामा पनि अहिलेसम्म कुनै मधेसी नेताले सहमति जनाएका छैनन् । मोदी एकीकृत नेपालप्रति संवेदनशीलता प्रकट गर्छन्, मधेसतिरका ती नेताहरूचाहिँ आफूलाई नेपाल र नेपालीभन्दा पृथक् देखाउन कसरतरत छन् । यो सूक्ष्म वास्तविकता बुझ्नभन्दा मोदी र ओलीका बारेमा भद्दा टिप्पणी गरेर रमाउने प्रवृत्ति यहाँ देखिएको छ ।

जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म आयोजना गरिएका कुनै पनि समारोहमा मोदीले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक’ प्रणालीप्रति आफ्नो चासो दर्शाए । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक फ्रेमिङ’मा नेपालको समृद्धि खोज्नुपर्ने सन्देश पनि उनले दिए, तर आफ्ना कुनै पनि भाषणमा मोदीबाट धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र शब्दको उच्चारण भएन । यसअघि हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको भ्रमणमा रहँदा त्यहाँ आयोजित समारोहमा पनि नरेन्द्र मोदीबाट धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता शब्दहरूको प्रयोग भएको थिएन ।

हिजो नाकाबन्दी भयो, जो–जसले जुन उद्देश्यका निम्ति गरेका भए पनि त्यस घटनाबाट नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् र त्यसले मोदीप्रतिको नेपाली धारणामा परिवर्तन ल्याएको पनि हो । तर, नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्ति हेर्दा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेपाल आएको नाकाबन्दी लगाउन या नेपालीसँगको सम्बन्ध थप जटिल बनाउनका निम्ति निश्चिय पनि थिएन । पश्चिमा र प्रचण्डहरूको नेटवर्कले मोदी फेरि नाकाबन्दीको तयारी गर्न र दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध असहज तुल्याउनकै लागि नेपाल आएका हुन् भन्ने स्तरको प्रचारबाजी गऱ्यो । यसप्रकारको गलत प्रचारबाजीमा कैयन निर्दोष नागरिक तथा विषयलाई गहिराइसम्म नबुझ्ने मानिसको पनि सहभागिता रहन पुग्यो । जब कि नरेन्द्र मोदीको यो भ्रमणले विश्वमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न एउटा देश नेपाल छ भन्ने प्रचार फेरि एकपटक गराएको छ । नेपाल हिन्दूहरूको पवित्र भूमि भएको र संसारभरिका हिन्दूहरूको देवस्थलको रूपमा यो देश रहेको सन्देश पनि मोदीको भ्रमणसँगै प्रवाहित भएको छ । यसले हाम्रो पर्यटन प्रवर्द्धनमा उच्चस्तरको सहयोग पुऱ्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

दुई मुलुकबीच उत्पन्न असमझदारी अन्त्य गर्दै नेपाल सनातनीहरूको केन्द्रभूमि भएको जनाउ विश्वलाई दिन आएका विशिष्ट अतिथिका विरुद्ध यहाँ भएका भद्दा प्रचारबाजी हरकोही नेपालीलाई लज्जित तुल्याउने स्तरको रह्यो । मोदी र ओलीबीच उत्पन्न विश्वास, सद्भाव र सम्मानभावले परस्पर हित सुनिश्चित गर्नुका साथै नेपालले आफ्नो स्वाभिमानसहितको समृद्धि हासिल गर्न सक्ने स्थिति बनाउन सक्यो भने यसमा कुनै नेपालीले असहमति जनाइरहनुपर्ने होला र ? ०६३ को परिवर्तनसँगै भित्रिएका विकृति उन्मूलन गर्न र यस अवधिमा राजनीतिक तहबाट भएका गल्ती सच्याउन केपी ओली अग्रसर भए भने त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ र ?

श्री ३ जंगबहादुर राणाले भारतमा चलिरहेको स्वाधीनताको आन्दोलन निस्तेज तुल्याउन नेपाली सेना भारत पठाउनुलाई भारत र नेपालका जनताले जायज मानेका छैनन् । शायद इतिहासले यसलाई कहिल्यै सही ठहर गर्ने पनि छैन । तर, त्यसप्रकारको नाजायज कदमको परिणाम नेपाललाई जसरी प्राप्त भयो त्यसलाई चाहिँ कुनै नेपालीले पनि अस्वीकार गरेका छैनन् । जंगबहादुरले चालेको नाजायज कदमको परिणामस्वरूप सुगौली सन्धिमा गुमेको केही भूभाग नेपालले फिर्ता पाउन सकेको हो । अहिले ओली र मोदीबीच विकसित सम्बन्धलाई जंगबहादुर र ब्रिटिस शासकहरूको सम्बन्धसँग तुलना गर्न मिल्ने त होइन, तथापि दुईपक्षीय सम्बन्ध कसिलो बनाउन दुवैतर्फका प्रधानमन्त्रीहरूले लिएको अग्रसरतालाई नकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नेहरूले पनि यसबाट प्राप्त हुने सकारात्मक परिणामलाई अवश्य स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।