– प्रकाशचन्द्र लोहनी (राष्ट्रिय अध्यक्ष, राप्रपा)

० देशले निर्वाचन खोजिरहेको छ, तपाईंको पार्टीचाहिँ निर्वाचनको पक्षमा छ कि छैन ?
– चुनाव अपरिहार्य छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिले हामी निर्वाचनमै जानुपर्छ ।

० मधेसी मोर्चा त निर्वाचनमा जान तयार नै भएन नि ?
– को तयार हुन्छ को तयार हुँदैन भन्ने कुरामा अल्झिनु बेकार हो । जनताले अठार वर्षदेखि निर्वाचनमा भाग लिन पाएका छैनन्, आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाएका छैनन्, यसले मुलुकमा ठूलो बेथिति पैदा गरेको छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम मधेसवादी नेताहरूले महसुस गर्नुप¥यो । जनतालाई अधिकार दिलाउन उहाँहरू पनि लाग्नुप¥यो । यसरी निर्वाचन रोकाएर देशको मात्र होइन उहाँहरूको आफ्नै पनि हित हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

० मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पनि त सक्नुप¥यो नि, यो कमजोरी होइन र ?
– राजनीतिमा सहमति आवश्यक पर्छ भन्ने त सबैले बुझेकै कुरा हो । तर, सहमति भन्नेबित्तिकै त्यहाँ दुई वा त्यसभन्दा बढी पक्षबीच आ–आफ्ना एजेण्डामा लचकताको आवश्यकता पर्छ, मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्दै आफ्ना जायज–नाजायज एजेण्डा लाद्न ढिपी कसेपछि कसरी सहमति हुन्छ ? जबर्जस्ती गरिएको सहमति काम लाग्दैन, त्यसले अन्ततः भाँडभैलो नै मच्चाउँछ । संविधान संशोधनका लागि पेस गरिएको प्रस्ताव स्वयम् मधेसवादी दलहरूलाई पनि मन परेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि चित्त बुझेको छैन र हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन भन्नुको मतलब हालका लागि यसलाई थाती राखेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । ठूलो समस्याको अघिल्तिर साना समस्यालाई प्राथमिकता दिँदै अल्झिनु बुद्धिमता होइन । त्यसैले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई केही समयका लागि थाती राखेर अठार वर्षदेखि जनताको हरिएको अधिकार प्राप्तिका लागि स्थानीय निर्वाचनको दिशामा अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । यसैमा सहमत हुन मधेसी मोर्चाका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ ।

० प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत संविधान संशोधन नभएसम्म नेपालको राजनीतिले निकास नै नपाउने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् नि ?
– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोलीको ठेगान नभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भनी सबैले महसुस गरेका छन् । आफ्नो बोलीको ठेगान नभएको मानिसले के भने या भनेनन् भनी माथापच्ची गरिरहन म चाहन्न । चुनाव हुने भयो, अब मैले डेट तोकेँ भन्दै यतिदेखि यति अवधिमा चुनाव गर्ने तयारी गर्नु भनेर निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिने, फेरि निर्वाचनको टुङ्गो गरेको होइन भनी मधेसी मोर्चाका नेतालाई आश्वस्त पार्ने प्रधानमन्त्रीको कुन काइदा हो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप हेर्दा उहाँ वास्तवमा चुनाव गर्ने होइन सबैलाई अलमल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ कि भन्ने आशङ्का सर्वत्र पैदा गरेको छ । उहाँ सबैलाई मूर्ख बनाउने हर्कत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने लागिरहेको छ ।

० मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जनमत छ नि होइन र ?
– देशका जुनसुकै जाति, क्षेत्रबाट कुनै माग उठ्यो भने त्यसमाथि राज्यले ध्यान पु¥याउनुपर्छ भन्ने कुरासँग त कहाँ असहमति जनाउन मिल्छ र ? त्यस्ता माग सुन्नुपर्छ र सहमतिमा पुग्ने प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ । तर, मधेसी मार्चाको भन्दा कता हो कता बढी सिट लिएर बसेका दलहरूको सुनुवाइ हुनै नपर्ने भन्ने यो कस्तो ढिपी हो ? मुलुककै दोस्रो ठूलो दल एमालेले संशोधन आवश्यक छैन भनिरहेको छ, हाम्रो दलको पनि आफ्नै कुरा छ । यो सबको सुनुवाइ हुनु नपर्ने, केवल मधेसी मोर्चाको मात्रै ख्याल गर्नुपर्ने ! प्रधानमन्त्रीजीले के चाहनुभएको हो एकदम रहस्यमय कुरा भयो ।

० संविधानमा सबै पक्षको अपनत्व जाहेर नभएसम्म चुनाव हुन सक्दैन भनेर त सबैले भनिरहेका छन्, अब के गर्ने ?
– संविधानको अपनत्वबारे मधेसी मोर्चालाई मात्रै चिन्ता लागेको त होइन नि, एमालेले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ, राप्रपाले पनि उत्तिकै चिन्ता जनाएको छ । जुन संविधान आएको छ, यो पूर्ण रूपले राम्रो छ भन्ने त कसैलाई पनि लागेको छैन नि । भन्नुको मतलब, संविधानमा सबैका सबै एजेण्डा वा माग त समेटिएको छैन, समेटिन पनि सक्दैन । काङ्ग्रेस के–के चाहन्थ्यो, एमालेको कस्तो चाहना थियो, हामी के चाहिरहेका थियौँ, मधेसवादी के चाहन्थे, सबैको आ–आफ्ना एजेण्डा वा माग त थिए नि । तर, मधेसवादी नेताहरूले जस्तै सबैले आफ्ना मुद्दामा अडान लिएका भए संविधान जारी हुन सक्थ्यो ? त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको चुनाव हो, यसको विकल्प खोज्नेतिर लाग्नुहुँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीले यसरी सोचिरहनुभएझैँ लाग्दैन । सत्ताको शासनमा उहाँ बसिरहनुभएको छ, यसरी शासनमा बस्नेले उचित विकल्प सोचेर निर्णय लिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हिम्मत देखाउनुपर्छ । यो पनि गर्छु, ऊ पनि गर्छु, यो गर्दिनँ, त्यो पनि गर्दिनँ भन्दै किंकर्तव्यविमुढपन मनस्थितिमा रहेर अन्योल मनस्थिति दर्शाउनु देशमा अराजकता निम्त्याउनु हो । यस्तो अन्योलग्रस्त व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व लिएर बस्नु उचित छ कि छैन, उहाँले नै सोच्नुपर्ने हो ।

० सरकारमा त तपाईंकै दल पनि त छ नि ?
– मधेसवादी दलका मागको यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त हामी पनि छौँ, तर जुन रूपमा यो आएको छ, यसले नेपालकै तराई–मधेसमा बस्ने नागरिकको पनि हित गर्दैन, देशकै हितको कुरा त परै रहोस् । उहाँहरूकै हित पनि नगर्ने प्रस्ताव हुनाले फेरि एकपटक मौका मिलाएर छलफल गर्नका लागि थाती राखौँ । अहिले चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जसरी पनि स्थानीय चुनाव गराउनेतर्फ लागौँ भनेर सबैको हितको कुरा गरेका हौँ हामीले ।

० मोर्चाले त यो संविधानलाई अस्वीकार गरेको छ, अपनत्व दर्शाउन सकिन्न भनेको छ त कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ ?
– संविधानको अपनत्वभन्दा पनि संविधान संशोधनको अहिलेको प्रस्ताव नै चित्त बुझेन भन्नुभएको छ उहाँहरूले । संविधान संशोधन चित्त बुझेन भनेर भन्ने मधेसी मोर्चा मात्रै नभई अर्को दल पनि त छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि संशोधनको प्रस्ताव चित्त बुझेन भनिरहेको छ । राप्रपा पनि छ । यसरी कसैलाई पनि चित्त नबुझेको हुनाले छलफलका लागि पछिको कुनै समय लिऊँ भन्न खोजेको मैले । झापा, मोरङ, सुनसरीको मामलामा पनि चित्त बुझेको थिएन, त्यसलाई आयोगमा पठाउन सकिन्छ भने यसलाई पनि पठाइदिऊँ न । तर, जसरी पनि अहिलेलाई स्थानीय चुनावचाहिँ गरौँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । अझै भन्ने हो भने हाम्रो आधिकारिक धारणा त निकट भविष्यमा हुन लागेको महाधिवेशनले मात्रै तय गर्नेछ । मैले त तत्कालको निकासका लागि मात्रै यी कुरा गरिरहेको हुँ ।

० तपाईंको दल सरकारबाट बाहिरिने सम्भावनाचाहिँ कत्तिको छ नि ?
– हाम्रो पार्टी विधिविधानबाट संस्थागत रूपमा चलेको छ अहिले । त्यसैले यस्तो गम्भीर कुराको निर्णय लिन राप्रपाको दश सदस्यीय निर्देशन समिति छ, समितिले छलफल गरेर आएको संयुक्त निष्कर्षपछि मात्रै मैले यस्तै गर्ने भन्न मिल्छ, अहिले मिल्दैन । जहाँसम्म सरकार छोड्दा ठीक कि बेठीक भन्ने सवाल छ, सरकारमा बस्ने औचित्यचाहिँ सकियो भन्ने भावना हामीबीच बढेर गएको छ । यसबारे निर्देशन समितिको बैठक छिट्टै बसेर छलफल गर्छौं हामी ।

० प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भनिरहेका छन् कि राप्रपा पनि संविधान संशोधनको पक्षमा आउँछ र दुईतिहाइ मतका आधारमा प्रस्ताव पास हुन्छ, तपाईंचाहिँ सरकारमा बस्ने औचित्य सकिएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहिलेदेखि हाम्रो पार्टीको समेत अध्यक्ष बन्नुभएछ, मलाई त थाहा भएन । होइन भने हाम्रो पार्टीका लागि बोलिदिने ‘कृपा’ उहाँले नगरिदिए हुन्थ्यो । हामी के गर्दैछौँ भन्ने त हामी नै बोल्छौँ नि, उहाँले भन्ने हो र ? जुन रूपमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस भएको छ, यो हेर्दा राष्ट्रको हित गर्दैन, त्यसैले यसको पक्षमा राप्रपा जान सक्दैन भन्ने ठहर राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिले गरेको छ । राप्रपाको संस्थागत निर्णय हो यो ।

० तपाईं आगामी महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवारी पनि दिँदै हुनुहुन्छ कि ?
– पार्टीको आरम्भकालदेखि काम गरेर आएको व्यक्ति हुँ । यसबीच अन्य प्रमुख नेताहरूले नेतृत्व लिइसक्नुभयो, अब तपाईंले पनि नेतृत्व लिएर पार्टीलाई संस्थागत, विधिवत् रूपमा सञ्चालन गर्ने संस्कार बसाउनुप¥यो, केही नयाँपनका साथ निश्चित दर्शन र दृष्टिकोण बोकेको पार्टीका रूपमा अघि बढाउँदै पार्टीलाई जनतामा अझ लोकप्रिय बनाउनुप¥यो भनी धेरै साथीहरूले प्रेसर गरिरहनुभएको छ । तर, यसबारे म छिट्टै आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्नेछु ।