परासी । द्वन्द्वकालमा सुरक्षाको कारण देखाई हटाइएको नवलपरासीका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दुई शाखा अझैसम्म यथास्थानमा स्थापित हुन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकाल ०६० सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बेलाटारी र त्रिवेणी शाखालाई बर्दघाट शाखामा गाभिएको लामो समय बितिसकेको अवस्थामा विस्थापित बैंकलाई पूर्ववत् स्थानमा राखिने सरकारी नीतिको हालसम्म पनि अवज्ञा हँुदै आएको छ । जिल्लाको ५ र ६ नं. निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको कुनै पनि बैंक नभएको अवस्थामा त्यस क्षेत्रका २० हजार ग्राहक समस्यामा पर्दै आएका छन् । सीमावर्ती पकलिहवा, गुठीपरसौनी, रमपुरवा, त्रिवेणी सुस्तालगायत डेड दर्जन गाविसबाट वित्तीय कारोबार गर्न ३० किलोमिटरको दूरी पार गरी जानुपर्ने अवस्थाले ठूलो सङ्ख्याका सेवाग्राहीले पीडा भोग्दै आएको बुझिएको छ । विस्थापित भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको त्रिवेणी र बेलाटारी शाखामध्ये एक त्रिवेणी शाखालाई पूर्ववत रूपमा व्यवस्था मिलाउन वाणिज्य बैंकले त्रिवेणीमै बैंक स्थापना गर्न १० महिनादेखि भाडा लिइसकेको र घर भाडाबापत प्रतिमहिना २० हजार रकम बैंकले घरधनीलाई बुझाउँदै आए पनि विस्थापित बैंक आउन नसक्नुलाई बैंकको नीतिनिर्माताको चरम लापरबाही बढेको थाहा लागेको छ ।

डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा द्वन्द्वकालमा हटाइएका बैंकलाई पूर्ववत रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी नीति भएको जानकारी दिइए पनि विगतमा बनेका नीतिलार्र्र्ई बैंकको केन्द्रीय निकायले घरभाडा दिइएको लामो समय बितिसक्दा पनि नागरिकले बैंकिङ सुविधासम्बन्धी न्याय नपाउनुलाई के गर्ने भन्नेबारे आमनागरिकले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको बताइएको छ । निजी स्थिर वित्तीय संस्थाको चलखेल ग्रामीण स्तरसम्म बढिरहेको समयमा सरकारी निकायको बैंकमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा पनि बैंक पूर्वठाउँमा राख्न नसक्नुको कारण खुल्न नसक्नु रहस्यको विषय बन्दै गएको पाइन्छ । प्रतिस्पर्धी वर्तमान समयमा सरकारी स्वमित्वको वित्तीय संस्थाले ढिलासुस्तीजस्तो विगतका कार्यलाई नसुधार्ने हो भने अझ बढी व्यवस्थापकीय समस्या बढ्दै जाने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
– आरपी उपाध्याय