– सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल (मधेसी मोर्चाका नेता)

० मधेसी दलहरू सरकारमा नजाने भन्दाभन्दै सत्तामा जान तयार भएको चर्चा चल्न थालेको छ, साँच्चै तपाईंहरू प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तत्काल जाँदै हुनुहुन्छ ?
– वर्तमान सत्ता–गठबन्धनसँग हाम्रो तीनबुँदे सहमति भएकोमा तीन नम्बर बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको छ भने दोस्रो बुँदा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्दै छ, तर एक नम्बर बुँदा कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । जबसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म हामी सरकारमा जानेबारे सोच्न पनि सक्दैनौँ । संविधान संशोधन भई हाम्रो माग कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र जानैपरे हामी सरकारमा जाने हो । सहमति नै यसैगरी भएको छ हाम्रो ।

० संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तदारुकता देखाइसकेका छन्, अब सरकारमा गए के फरक पर्ला त ?
– विगतमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसादले हामीसँग आठबुँदे सहमति गर्दा प्रचण्डजी पनि त्यसका साक्षीमध्येका एक हुनुुहुन्थ्यो । तर, त्यो सहमतिको हविगत के भयो ? त्यस्तै हविगत अहिलेको सहमतिले व्यहोर्नु नपरोस् भन्नेमा हामी अत्यन्त सचेत छौँ । यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेसको समस्या भनेको राष्ट्रकै समस्या हो भनेर स्वीकार गरेका छन् । मधेसको समस्या समाधान नभएसम्म देशले निकास पाउँदैन भन्ने तथ्यबोध उनीहरूलाई भएको हामीले महसुस गरेका छौँ । उनीहरूको यस स्वीकारोक्तिअनुसार काम अघि बढेको हेर्न हामी लालायित छौँ । तसर्थ, व्यवहारमै संविधान संशोधन भई सीमाङ्कनका मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म हामी सरकारमा जानुको औचित्य नै रहन्न भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

० तपाईंहरूको सहमतिको दोस्रो बुँदा प्रचण्ड सरकारले प्रक्रियामै लगिसक्यो नि, होइन र ?
– हेर्नुस्, कुनै पनि सभ्य सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ । राज्यले नै आफ्ना नागरिकमाथि ज्यादती गर्‍यो, गोली चलायो, दर्जनौँ नागरिकलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍यायो, कैयनलाई घाइते तुल्यायो र कतिलाई जेलमा थुनेको छ । अब मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र झुटा मुद्दा लगाएर जेलमा थुनिएका निरपराधलाई रिहा गर्ने दायित्व पनि त सरकारकै हो । उसले यो गर्नैपथ्र्यो, हामीले सम्झाइरहनुनपर्ने विषय भए पनि सम्झायौँ, सरकारले सुनेजस्तो व्यवहार देखाएको छ, यो राम्रै पक्ष हो । तर, मुख्य कुरा त एक नम्बर बुँदा नै हो । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढोस्, सदनमा प्रवेश गरोस्, अनि त्यसलाई कसरी संशोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन्छ । एक नम्बर बुँदाको प्रस्ट आशय भनेको संविधान संशोधनअघि नै दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ भन्ने हो । कसरी सहमति हुन्छ अनि संशोधन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, त्यसले मात्र हामी सरकारमा जाने–नजाने निक्र्योल गर्छ ।

० दोस्रो ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा छ, कसरी सहमति होला त ?
– राजनीतिक मुद्दामा सहमतिका लागि कुनै दल सरकारमा जानैपर्छ भन्ने छैन । प्रतिपक्षमा बसेर पनि मुलुकको हितमा हुने मुद्दामा सहमति जनाउन सकिन्छ र जनाउनु पनि पर्छ । हामीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाहिर बसेरै सहमति जनाएका हौँ, हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रतिपक्षमै बसेर आवश्यक मुद्दामा सहमति दिएको थियो भने एमालेले चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्दैमा सहमति जनाउन नहुने भन्ने छैन नि †

० मधेसी मोर्चाका नेताहरू सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका छन् भन्ने चर्चा मिथ्या हो कि यसमा सत्यता छ ?
– यो नितान्त मित्या आरोप हो । यो मधेसी नेताहरूमाथिको अपमान हो । दुस्प्रचार हो ।

० उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूले परराष्ट्रमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ त ?
– बेकारको कुरा हो यो । प्रस्ट भन्नुपर्दा हाम्रो यतिबेला मत परिवर्तन भएको भएपनि संसद्मा स्थान परिवर्तन गरेका छैनौँ । विगतका दुई प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत नदिएका हामीले अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पक्षमा अवश्य मत दियौँ, तर यसरी मत परिवर्तन भए पनि स्थान परिवर्तन भएको छैन, अडान परिवर्तन भएको छैन । अर्थात्, हामी प्रतिपक्षमै छौँ, हामी आन्दोलनमै छौँ । हामी आफ्नो ठाउँमा उभिएर सरकारमा सहभागी भएका दुई ठूला दलको अभिव्यक्ति व्यवहारमा रूपान्तरण भएको हेर्ने प्रतीक्षामा छौँ । संविधान संशोधन गरी उहाँहरूसँग अघि बढ्न तत्पर छौँ, तर त्यो कार्य पूरा नभईकन सरकारमा जाने पक्षमा छैनौँ हामी । यस्तोमा सरकारमा जान भनी कुन मधेसी नेताले कहिले कसरी खुट्टा उचालेको कसले कहाँ देख्यो कुन्नी †? जनताले यतिबेला मधेसी नेताहरूलाई मन्त्री बन्न होइन मधेसी जनताको अधिकार स्थापित गर्न प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका हुन् । यसको हेक्का राम्रोसँग राखेका छौँ हामीले । दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु कि यतिबेला हामीलाई मन्त्रालय होइन संविधानको संशोधन चाएिको छ । संशोधनमार्फत अधिकार स्थापित भएको हेर्न व्याकुल छौँ हामी ।

० मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै सकस परेको छ, यस्तोमा कहिले सरकारले पूर्णता पाउने र कहिले तपाईंहरूको माग पूरा गर्न सरकार लागिपर्ने ?
– उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको होला, तर हामीले त सजिलो पारिदिएका छौँ नि । हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन, हाम्रो भाग पनि उहाँहरू नै बाँडचुँड गरेर लिनुस् भनेकै छौँ त । हामीलाई फगत् सहमतिअनुसार काम गरेर देखाउनुपर्‍यो । अधिकार चाहिएको छ हामीलाई मन्त्री पद होइन । अधिकार मिलेपछि मन्त्री पद त आइरहला–जाइरहला ।

० तपाईंहरू संविधान संशोधनको रट लगाइरहनुभएको छ, तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष अझै पनि संशोधन आवश्यक नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
– ओलीजीको यस्तै रवैया नभएको भए उहाँलाई बिदा गर्न हामीले किन मत हाल्नुपथ्र्यो र †? मधेसमा समस्या छ, म त्यो समाधान गर्छु भन्दै छिमेकी भारतमा चारबुँदा बोकेर जाने को थियो ? उहाँ नै होइन र ? तर उहाँले मधेसको मुद्दा समाधान गर्न चाहनुभएन । त्यसैले यतिबेला ओलीजी के बोलिरहनुभएको छ, के बोलिरहनुभएको छैन– यसमा हाम्रो सरोकार रहेन । हामी यत्ति भनिरहेका छौँ कि हाम्रो मुद्दा समाधान भएको छैन, हुनुपर्‍यो । यस्तै बेइमानी होला भनेर त हामी सरकारतिर वास्ता नराखी आफ्नो मुद्दा समातेर बसेका छौँ । ओलीजीले जे बोले पनि मधेसको समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर एमालेकै अन्य वरिष्ठ नेताहरू त बोलिरहेकै छन् नि ।

० अरू नेताले जे बोले पनि एमालेमा अध्यक्ष ओलीकै कुरा लागू हुन्छ, माधव, झलनाथका कुरा कुरै हुन्, ओलीजीको बोली पार्टीको आधिकारिक धारणा नै हुन्छ, होइन र ?
– त्यस्तो होलाजस्तो त हामीलाई लाग्दैन । अर्काको पार्टीमा जेसुकै होस्, मतलब भएन । तर, हाम्रो मुद्दामा सहमति नभई हामी छोड्नेवाला छैनौँ यसपटक । जसले जे छलछाम गर्न खोजे पनि हामी झुक्किनेवाला छैनौँ, सरकार चाहिएन हामीलाई अधिकार चाहियो । छलछामको बाटोमा हामीले धेरैपटक धोका खाइसकेका छौँ । तसर्थ, त्यसमा हामी खुट्टा राख्नेवाला छैनौँ अहिले । हाम्रो लक्ष्य संविधान संशोधन हो, एक…दुई…तीन…त्यो हासिल गरेरै मात्र विश्राम लिन्छौँ । देशले निकास पाउनुपर्छ । हामी सहमति गर्न तयार छौँ, तर सम्मानजनक सहमति हुनुपर्छ ।