– शेरबहादुर केसी (अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन)

० उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतीकरण भयो भन्छन्, भएकै हो ?
– यसको सही जवाफ त न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूबाट आउला भन्ने लाग्छ । किनकि, राजनीतीकरण गरियो–गरिएन, राजनीतिक तहतप्काबाट कुनै दबाब प¥यो–परेन भन्ने कुरा त उहाँलाई नै थाहा हुन सक्छ, हामी कसरी भन्न सक्छौँ र ? न्यायपरिषद्का पाँच सदस्यमध्ये दुईलाई बाहेक गरेर मध्यरातमा निर्णय किन लिनुप¥यो भन्ने जिज्ञासाको जवाफ त उहाँले मात्र दिन सक्नुहोला भन्ने लाग्छ । हामीले त प्रक्रिया असंवैधानिक भयो, पुनर्विचार गरियोस् भनी आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेकै छौँ ।

० न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण चर्काउन नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमै उत्रिनुपथ्र्यो र ?
– हामी यतिबेला आन्दोलन होइन विरोधको चरणमा छौँ । हामीले उठाएका जायज कुराको सुनुवाइ नभएकाले विरोध गर्नुपरेको हो । न्यायपरिषद्मा पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसमध्ये तीन सदस्य मात्र बसेर बैठक गरी असी न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ, जो कानुनसम्मत छैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसरी गरिएको न्यायाधीशको नियुक्ति गैरसंवैधानिक छ, अमान्य छ भनेर हामीले सुरुकै दिनदेखि आवाज उठाएका छौँ । संवैधानिक अङ्गमा बस्नेहरूले नै संविधानको पालना नगरेकाले साङ्केतिक विरोध जनाएका हौँ हामीले । किनकि, न्यायपालिकाभित्रको हामी पनि स्टेकहोल्डर हौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिका हामीले बुझेका छौँ ।

० बारले बहसपैरवीमा सहभागी नहुने, बेञ्च नै बहिष्कार गर्नेजस्ता विरोधका कार्यक्रम अघि सार्नु मनासिव थियो र ?
– हेर्नुस्, हामीमाथि कतिसम्म अपमानको व्यवहार भएको छ भने प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न खोज्दा भेट्न दिइएन । उहाँसमक्ष आफ्ना गुनासा राख्न पनि पाएनौँ हामीले । न्यायक्षेत्रमा सुधारका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिन खोज्दा पनि भेट्नै नखोज्ने, कुरै नसुन्ने भएपछि विरोध नजनाएर के गर्ने त ?

० प्रधानन्यायाधीश र तपाईंहरूबीच सोझै द्वन्द्व रहेछ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
– यसो भन्न मिल्दैन । हामी द्वन्द्व चाहन्नौँ । तर, हामीले नचाहँदा पनि यहाँ जबर्जस्ती द्वन्द्वको माहोल सिर्जना गर्न खोजिएको महसुस गरेका छौँ हामीले । हामीले खडा गरेको समस्या त होइन नि यो । बैठकको कोरम नै नपु¥याई त्यो पनि मध्यरातमा अपारदर्शी ढङ्गले जसरी न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ, कुन सचेत नागरिकले यसको विरोध नगरिरहन सक्छ ? संविधानको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, पालना गर्ने–गराउने अहम् जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा रहेको हुन्छ, तर देखादेखी नै प्रधानन्यायाधीशबाटै संविधान मिचेर निर्णय गरेको अवस्था छ । न्यायपरिषद्को अध्यक्षबाटै संविधान मिच्ने काम हुन्छ भने टुलुटुलु हेरिरहन सकिन्छ ? यस्तै हो भने हाम्रो न्यायक्षेत्र कहाँ पुग्ला ?

० न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि राजनीतिक नियुक्तिजस्तो भयो भन्ने तपाईंहरूको आशय हो ?
– हामीले नभने पनि त्यसरी अथ्र्याइएको छ, यो लुकाएर लुक्दैन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भन्ने आरोप लागेको छ । यदि यस्तो हो भने त झनै नराम्रो भयो । यो त झन् दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भयो । राजनीतिक दलको हस्तक्षेपमा यो निर्णय भएको हो भने, अति नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ प्रधानन्यायाधीश, उहाँ हामी सबैको अभिभावक पनि हो । यस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तित्वलाई राजनीतिक तप्काबाट प्रभावित पारिएको हो भने यो अत्यन्त दुःखद् मामला हो ।

० यसरी उछाल्नै नपर्ने विषय उछालेर बारले बार्गेनिङ ग¥यो भन्ने आरोप कानुन व्यवसायीबाटै लगाइएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– हामीले के लिनु छ र बार्गेनिङ गर्ने ? हामी नै जज हुनुप¥यो भनेका छौँ कि ?! हामी विशुद्ध रूपले आफ्नो पेसामा रहन चाहन्छौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । जो प्रधानन्यायाधीश आए पनि राजनीतिक रूपले मुक्त राखियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतीकको रूपमा रहन दिइयोस् भन्नु पनि कहीँ बार्गेनिङ हुन्छ ? यसमा कसैले बार्गेनिङ देख्छ भने अर्को दुःखको कुरा हो । यसमा धेरै बोल्नु आवश्यक नहोला ।

० अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व सङ्कटमा परेको भनी बुझ्दा हुन्छ त हामीले ?
– त्यस्तै लक्षण त देखियो नि । सङ्कटतर्फ जाँदै छ भन्ने त हालका घटनाहरूले सङ्केत गरेकै हो नि । न्यायपालिकालाई ‘निर्देशित न्यायपालिका’ बनाइँदै छ । यो सबैले बुझ्नुप¥यो । यही भावनाबाट उत्प्रेरित भई हामी आफ्ना धारणा अघिसारिरहेका छौँ, ता कि आमनागरिकले यसबारे समयमै चाल पाऊन् ।

० न्यायपालिका बद्नाम हुँदा तपाईं कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठा पनि बढ्दैन होला नि, यो हेक्का राख्नुभएको छ तपाईंहरूले ?
– हो त, कसैको पनि प्रतिष्ठा बढ्दैन । तमाम नेपालीकै प्रतिष्ठामा प्रश्नचिह्न उठेकाले, सिङ्गै देशको प्रतिष्ठामा आघात पुग्न लागेकाले त हामी यसरी विरोधमा उत्रनुपरेको हो । न्यायपालिका विशुद्ध रहोस्, स्वतन्त्र रहोस्, सक्षम रहोस् भन्ने हाम्रो कामना मुलुककै इज्जत–प्रतिष्ठाको निम्ति त हो । हामीले त सर्वोच्च अदालतलाई सधैँ सम्मान गरेका छौँ, सहयोग गरेका छौँ । जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्मान र सहयोग गर्ने हामीहरूको कुरालाई अनदेखा गरेर, हाम्रा प्रतिनिधिलाई बाहेक गरेर जसरी काम–कारबाही गरिएको छ, बार र बेञ्च भनेको एक–अर्काका पूरक हुन् भन्ने तथ्य बिर्सेर एकोहोरो व्यवहार जो गरिएको छ, यो त चुपचाप सहने सन्दर्भ होइन नि ।