न्यायका लागि पीडितहरूले जाने अन्तिम ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो, तर प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशकै कार्यकालमा सम्मानित अदालतभित्र जे–जस्तो दृश्य देखिएका छन् त्यसले न्यायालयप्रतिको विश्वास र भरोसामा गम्भीर क्षति पु¥याउने खतरा पैदा गरेको छ । न्याय निरूपण गर्ने क्रममा ऐन, कानुन, तथ्य प्रमाण र पुराना नजिरभन्दा ‘अन्य’ कुरालाई कतिपय न्यायाधीशहरूले प्राथमिकतामा राख्न थालेपछि न्यायपालिकाप्रति विश्वास र भरोसा कमजोर हुने चिन्ता थपिएको हो ।

स्वयम् प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबाट भएका कतिपय निर्णय पनि विवादास्पद हुन पुगेका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दर्शाएको व्यवहार न्यायपालिकाको गरिमा बढाउने प्रकारको रहेन । उहाँले न्यायपरिषद्को बैठक मध्यरातमा आफ्नै निवासस्थानमा राख्नु, परिषद्का पाँचमध्ये दुई सदस्य अनुपस्थित रहँदारहँदै पनि बैठक सञ्चालन गर्नु, बैठकमा माओवादी नेता वर्षमानलाई उपस्थित गराउनु र पार्टीहरूले तयार गरेको नामावलीलाई न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति सदर गर्नुले न्यायिक क्षेत्रको सम्मान र विश्वसनीयता घटाउने काम गरेको थियो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सरकारी वकिलसमेत सङ्घर्षमा उत्रिएर बेन्च बहिष्कार गर्ने काम पहिलोपटक यसै प्रकरणलाई लिएर भएको थियो । कुनै समय कुन विषयमा न्यायालयको निर्णय कस्तो आउँछ भन्ने अनुमानसम्म गर्न सकिँदैनथ्यो, तर अहिले राष्ट्रिय चासोका हरेक विषयमा सम्भावित निर्णयबारे पहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यो मिल्ने पनि गर्दछ ।

लोकमानसिंह प्रकरण र आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा अदालतको निर्णय कस्तो आउला भन्ने विषय पहिले नै बजारमा चर्चामा आएको थियो । यस्ता घटनाले न्यायालयप्रतिको सम्मान र विश्वासमा चोट पु¥याउने खतरा बढाएको छ । गत साता प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेरसम्बन्धी अस्पष्टता रहेका केही न्यायाधीशको जन्ममिति शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर स्पष्ट गरिदिनुभयो । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उमेर मात्र खुलेको, अन्य दस्तावेजहरूमा बेग्लाबेग्लै जन्ममिति उल्लेख भएका न्यायाधीशहरूको जन्ममितिसम्बन्धी विषयमा उत्पन्न भ्रम हटाउन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विधिसम्मत ढङ्गले नै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिलाई आधार बनाएर उमेरसम्बन्धी विवादको अन्त्य गराउनुभएको हो । उहाँको यो निर्णयलाई न्यायिक क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

यसरी उमेर विवाद रहेका दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशको सम्बन्धमा उत्पन्न भ्रम हटाए पनि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति सम्बन्धमा बेग्लै निर्णय गरिदिनुलाई भने आश्चर्यजनक मानिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा उपलब्ध गराइएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूमा न्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति वि.संं. २०१० वैशाख १६ गते भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । त्यस्तै तात्कालिक पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पराजुलीले प्रस्तुत गर्नुभएको वैयक्तिक विवरणमा पनि पराजुलीको शैक्षिक योग्यतामा उल्लेख भएबमोजिमकै जन्ममिति लेखिएको छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बिना कुनै आधार प्रमाण पराजुलीको जन्ममिति वि.सं. २००९ साउन २१ गते भनी निर्धारण गरिदिनुभएको छ । साउन २१ गते पराजुली जन्मेको नभई उहाँले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र मात्र लिनुभएको बुझिन्छ, तर कार्कीले नागरिकता लिएको मितिलाई नै पराजुलीको जन्ममिति भनी हुकुमी शैलीमा निर्धारण गरिदिनुभएको छ । यसरी जन्ममिति फरक पारिदिँदा वरिष्ठ न्यायाधीश पराजुलीको सेवा अवधिमा नौ महिनाको अन्तर पर्ने हुन्छ । आगामी जेठमा सुशीला कार्की सेवानिवृत्त भएपछि गोपाल पराजुली स्वतः प्रधानन्यायाधीश हुनुहुनेछ । साउन २१ को जन्ममिति कायम रहेमा पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश भएर करिब दुई महिनामा मात्र सेवा गर्न पाउनुहुनेछ भने उहाँको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र जन्मकुण्डलीअनुसारको जन्ममिति कायम हुन सकेमा करिब एक वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पराजुलीले सेवा गर्न पाउनुहुनेछ । कार्कीले दिनको घामजस्तै छर्लङ्ग विषयलाई पनि हत्केलाले छेक्ने प्रयास गर्नुलाई हास्यास्पद मानिएको छ । यस प्रकरणले कार्कीको पूर्वाग्रह दर्शाएको मात्र नभई जनतामा न्यायापालिकाप्रति भिन्न धारणा बन्ने खतरा पनि पैदा गरेको छ । यसका साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत अन्याय गर्नेले सर्वसाधारण जनतालाई कसरी न्याय उपलब्ध गराउन सक्लान् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

उपसचिव दण्डित, धनकुटातर्फ सरुवा
एक ‘झगडिया’सँगै बसेको तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गरिदिएको अभियोगमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतका एक उपसचिवलाई सरुवा गरी काठमाडौंबाहिर पु¥याइदिनुभएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार सर्वोच्च अदालतका उपसचिव गजेन्द्रबहादुर सिंहले केही दिनअघि एक झगडिया र अर्की एक न्यायाधीशसँगै प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की बसेको तस्बिर खिची आफ्नो ‘फेसबुक वाल’मार्फत ‘पोस्ट’ गरिदिनुभएको थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका एउटा पक्षसँग आफ्नै निवासमा भेटवार्ता गरेपछि बाहिर निस्कने क्रममा सिंहले तस्बिर खिचिदिएको बताइन्छ । उक्त तस्बिर सार्वजनिक गरिदिएकोमा क्रूद्ध हुनुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उपसचिव सिंहलाई सजायस्वरूप गत साता धनकुटा सरुवा गरिदिनुभएको छ । यस प्रकरणले पनि प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा रहनुभएकी सुशीला कार्कीको व्यवहार आलोचनामुक्त नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।