■ विनोद नेपाल

महाधिवेशनमा देखिएको गुटउपगुट र पक्षविपक्ष अनि गुनासो र असन्तुष्टिलाई हेक्का राख्दै काङ्ग्रेस नेतृत्वले नेविसङ्घलगायत आफ्ना सम्पूर्ण भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई चुस्तदुरुस्त राखेमा यस्ता विवाद उत्पन्न नहुने कुरा बुझी आगामी दिनमा सोहीअनुरूप गर्ने अठोट गर्नुपर्छ । जोसुकै नेतृत्वमा गए पनि आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनलाई चुस्त राख्न सके मात्र समग्र सङ्गठन चुस्त र प्रभावकारी हुने कुराको हेक्का राखी सोहीबमोजिम समयतालिका बनाई जुनसुकै हालतमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व चयन गर्ने गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र माउ पार्टीको समेत हित हुन सक्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टी हो । आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय र यस मुलुकमा भएका सम्पूर्ण परिवर्तनको नेतृत्व गरेको गौरव गर्ने यस पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि भने सधैँ प्रश्नचिह्न लाग्दै आएको छ । एकातिर पार्टी नेतृत्वमा हानथाप र चरम गुटबन्दी, अर्कोतर्फ आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई समेत लथालिङ्ग र भताभुङ्ग राख्ने गरेको कारण यसो भएको हो । भ्रातृ सङ्गठनहरूको समयमै महाधिवेशन गरी नियमित तथा चुस्त, दुरुस्त र सक्रिय बनाइराखेमा त्यसले पार्टीलाई पनि सक्रिय राख्नेमा त्यसो गर्नुभन्दा पनि तदर्थ शैलीमा चलाउने गरेका कारण यसभित्र बेथिति मौलाएको हो ।
गुटगत राजनीति र नेतृत्वले आफू अनुकूलको अवस्थाको प्रतीक्षा गर्दा काङ्ग्रेसका भ्रातृ सङ्गठन लथालिङ्ग भएका हुन् । काङ्ग्रेसको भावी नेता उत्पादन गर्ने पाठशाला अर्थात् नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पनि यसैको सिकार भएको हो । यही अन्योलका बीच गत फागुन अन्त्यमा सम्पन्न पार्टीको १३औँ महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेपछि देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले आगामी नौ महिनाभित्र पार्टीका सबै भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशन सम्पन्न गराई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि वर्गीय सङ्गठनहरू आवश्यक हुन्छन् । तिनको सञ्चालन व्यवस्थित रूपमा हुनुपर्छ । तर गुट–उपगुटको राजनीति हावी हुने गरेको र नेतृत्वको हस्तक्षेपले तिनको प्रभावकारिता देखिन नसकेको र तिनको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत उठ्ने गरेकोमा सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान काङ्ग्रेस नेतृत्वले टिके प्रथाको अन्त्य गरी निर्वाचनका माध्यमद्वारा भ्रातृ सङ्गठनको नेतृत्व चयन गर्ने गरी गरेको निर्णय स्वागतयोग्य हो । सोही निर्णयअनुरूप नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनको साउन २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको महाधिवेशन अझै जारी छ । स्मरणीय छ, २०२७ सालमा गठन भएको नेविसङ्घको यो ११औँ महाधिवेशन हो । यसअघि २०६४ सालमा चितवनमा यसको दशौँ महाधिवेशन भएको थियो । त्यसयता निर्वाचन नगरी पार्टी नेतृत्वले टीका लगाएर अध्यक्ष बनाउँदै आएको थियो ।

लामो समय महाधिवेशन हुन नसक्दा सङ्गठन तदर्थ शैलीमा चलेको तथा नेताहरूलाई इच्छा लागेका व्यक्तिलाई टीका लगाइदिने प्रथाले सङ्गठनलाई कमजोर बनायो । सबल एवम् सशक्त हुनुपर्ने युवा विद्यार्थीको यही सङ्गठन कमजोर हुँदा त्यसले पार्टीलाई दीर्घकालीन नोक्सानी पुगेको छ । त्यसको लेखाजोखा समयले गर्ने नै छ । लामो समयपछि ११औँ महाधिवेशन हुँदै गर्दा नेतृत्वका आकाङ्क्षीको सङ्ख्या अस्वाभाविक रूपमा बढ्न पुग्यो जुन स्वाभाविक नै हो ।
त्यसो त महाधिवेशन २३ देखि २५ गतेसम्म तीन दिन आयोजना हुनेगरी आवश्यक तयारी भएको थियो । तर, सङ्गठनभित्रको कलह र प्रतिनिधि चयन विवादका कारण उद्घाटन भएपछिका बन्द सत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेनन् । केही असन्तुष्ट जो महाधिवेशन प्रारम्भ हुनुअघिदेखि नै आमरण अनशनमा बसेका थिए तिनलाई महाधिवेशन उद्घाटनपश्चात् जुस खुवाई अनशन तोडाइयो जसले महाधिवेशन सहज र स्वाभाविक रूपमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, उद्घाटनपछिका औपचारिक कार्यक्रम कार्यतालिकाअनुरूप अघि बढ्न सकेनन् । बरु सङ्गठनभित्रको झगडाले अप्रिय रूप नै लिन पुग्यो ।

पटपकटक सहमति हुने र फेरि विवाद बल्झने क्रम जारी रहेकोमा अन्तत: बन्द सत्र नै नगरी नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय लिइए पनि सोअनुरूपको काममा पनि बाधा उत्पन्न हुँदै जाँदा यो महाधिवेशन महान् अधिवेशनमा परिणत हुन पुग्यो । यसको कारक विद्यार्थीभन्दा पनि पार्टीभित्रको गुटबन्दी र स्वार्थ भएको ठहर गरियो र अन्तत: दुई प्रमुख गुटको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूबाटै यसको समाधान निस्केको बताइनुले यो प्रस्टै भयो ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काङ्ग्रेसमा नेतृत्व विकासको प्रारम्भिक पाठशाला हो । एकप्रकारले भन्ने हो भने यो नेतृत्व सिक्ने पहिलो सङ्गठन हो । अहिले त यसैबाट नेतृत्व सिकेकाको बाहुल्य छ काङ्ग्रेसमा भने यस सङ्गठनलाई मजबुत, एकताबद्ध र सङ्गठित तथा व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यहीँदेखि गुटबन्दी हुन थाल्यो भने काङ्ग्रेसमा गुटबन्दीको अन्त्य सम्भव हुनेछैन । जसले काङ्ग्रेसलाई नै नोक्सानी हुनेछ । यस कुरालाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्व सोच्नुपर्छ । तत्कालिक व्यक्तिगत लाभभन्दा पनि पार्टीको दीर्घकालीन हित हेर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । यसैले प्रक्रियाअनुसार नेतृत्व चयनको कार्य सम्पन्न गर्ने र चुनिने नेतृत्वले विवादका सबै विषयलाई भुलेर नयाँ जोशका साथ सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन नेतृत्वको भूमिका आवश्यक छ ।

हुने भइ नै सक्यो । तर, महाधिवेशनमा देखिएको गुटउपगुट र पक्षविपक्ष अनि गुनासो र असन्तुष्टिलाई हेक्का राख्दै काङ्ग्रेस नेतृत्वले नेविसङ्घलगायत आफ्ना सम्पूर्ण भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई चुस्तदुरुस्त राखेमा यस्ता विवाद उत्पन्न नहुने कुरा बुझी आगामी दिनमा सोहीअनुरूप गर्ने अठोट गर्नुपर्छ । जोसुकै नेतृत्वमा गए पनि आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनलाई चुस्त राख्न सके मात्र समग्र सङ्गठन चुस्त र प्रभावकारी हुने कुराको हेक्का राखी सोहीबमोजिम समयतालिका बनाई जुनसुकै हालतमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व चयन गर्ने गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र माउ पार्टीको समेत हित हुन सक्छ ।

समग्रमा, नेताहरूको स्वार्थका कारण झन्डै एक दशकपछिको मुलुककै ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशन ऐतिहासिक र साँच्चिकै ‘महान् अधिवेशन’ मात्र भएन नमुना र कीर्तिमानी महाधिवेशन पनि भयो । हुन त यति ठूलो र ऐतिहासिक पार्टीको सबैभन्दा सक्रिय र महत्त्वपूर्ण भ्रातृ सङ्गठनको नौ वर्षपछिको महाधिवेशन तीन दिनमै सकिने कुरा उचित पनि हुने थिएन होला, तर जे–जस्ता चलखेल र गतिविधि भए, जसरी सहमति गर्ने र पछि हट्ने क्रम चल्यो यसले काङ्ग्रेसको राजनीतिमा गुटबन्दी चरम उत्कर्षमा पुगेको र यसले भविष्यमा पनि काङ्ग्रेसलाई सबल र सुदृढ तथा एकताबद्ध होइन विभाजित नै बनाएर लैजाने जोखिमको स्पष्टै सङ्केत दियो । यदि नेतृत्वको हस्तक्षेप र स्वार्थ हरेक भ्रातृ सङ्गठनमा यसरी नै देखिने हो भने काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्नेछ । यो कुराचाहिँ नेताका गोटी बन्ने युवा विद्यार्थी र काङ्ग्रेस नेतृत्वले मनन गर्नैपर्छ ।