■ देवप्रकाश त्रिपाठी

विश्वका विभिन्न मुलुकमा चलिरहेका पृथकतावादी आन्दोलन सफल भए भने संसारमा थप करिब डेढ सयभन्दा बढी नयाँ मुलुक अस्तित्वमा आउनेछन् । दोस्रो विश्वयुद्धयता कोरिया, युगोस्लाभिया, रसिया, चीन, भारत, सुडान, पाकिस्तान, इथियोपिया र युक्रेनलगायतका मुलुकले विभाजनको पीडा भोगिसकेका छन् भने विश्वका करिब सयभन्दा बढी मुलुकमा कुनै न कुनै स्तरको पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ । समृद्ध मुलुकहरू ब्रिटेन, क्यानडा, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे र जापानमा समेत पृथकतावादी अवधारणाका विभिन्न समूह क्रियाशील छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि दश अलग राज्य बनाउन भिन्नभिन्न समूहहरू सुषुप्त रूपमा सही आफ्नो अस्तित्व जनाउँदै छन् । एकपटक विभाजनको पीडा भोगिसकेका रसिया, भारत, चीन, पाकिस्तान र इथियोपियासमेत पुनः पृथकतावादीहरूको कोपभाजनमा परेको छ । आन्तरिक युद्धले थिलथिलो भएको अफगानिस्तानमा पामिरी जातीय समुदायले बेग्लै बदख्सान ९द्यब्म्ब्प्ज्क्ज्ब्ल्० नामक राज्य स्थापना गर्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने एकपटक टुक्रिसकेको पाकिस्तानमा बलुचिस्तान, सिन्धुदेश र पस्तुनिस्तान नामका तीन बेग्लाबेग्लै देश स्थापना गर्न तीन अलग जातीय समुदायले सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । त्यसो त पाकिस्तान आफैँ पनि भारतबाट छुट्टिएको सात दशक नाघिसकेको छैन । भारतीय मुक्ति आन्दोलनको सफलतालगत्तै भारतले देश विभाजनको जुन पीडा सहनुप¥यो, त्यो विश्व–इतिहासमा दुःखद् घटनाका रूपमा अङ्कित छ । भारत अहिले पनि पृथकतावादी आन्दोलनबाट मुक्त भइसकेको छैन । एक समय पूर्वोत्तर भारतका नागालगायतका जातीय समुदाय र शिख समुदायले चलाएको पृथकतावादी आन्दोलनहरू नियन्त्रणमा लिन भारत सफल भए पनि कस्मिर, असाम, तमिलनाडु, कमात्पुर र दक्षिणी भारतमा (द्रबिडियनहरू) देश विभाजनको सपना देखेर कुनै न कुनै रूपले सक्रियता रहेका समूहहरूमाथि भारतले पूर्ण विजय प्राप्त गरिसकेको छैन ।

माओ त्से तुङको जनवादी क्रान्तिपछि विभाजित चीन अझै एकीकृत भइसकेको छैन भने त्यहाँ मङ्गोलियन जातीय समुदायले ‘रिपब्लिक अफ साउथ मङ्गोल’ नामक राज्य स्थापना गर्न अनेक कसरत गरिरहेको छ । श्रीलङ्कामा बेग्लै राज्य खडा गर्न लडिरहेका तमिलहरूलाई महिन्दा राजपाक्षे नेतृत्वको सरकारले बल प्रयोग गरी निस्तेज तुल्याएको धेरै समय भएको छैन । भारतकी तात्कालिक प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले शिख पृथकतावादीहरूलाई सिध्याएकै शैलीमा राजापाक्षेले तमिल पृथकतावादीहरूलाई समाप्त नगरेको भए परापूर्वकालदेखि एउटा देशको रूपमा रहिआएको श्रीलङ्का दुई देशमा रूपान्तरित हुन असम्भव थिएन । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये जातीय आधारमा अलग राज्य स्थापना गर्न सर्वाधिक समूहहरू क्रियाशील रहेको मुलुक म्यानमार (बर्मा) हो जहाँ अर्कान फेडरेसन, जो एसिया, कत्रिनल्यान्ड, कवथुलेई ९प्ब्ध्त्ज्इइीभ्क्ष्०, युनाइटेड करेन्नी इन्डिपेन्डेन्ट, सान स्टेटस, वास्टेन, जोगाम, जलेन गाम, मन स्टेटजस्तो नामका अलगअलग देश स्थापना गर्न विभिन्न जातीय समूहहरू विभिन्न प्रकारले सङ्घर्षरत छन् । बर्माको मोन नामक जातीय समुदाय न्युमोन स्टेट पार्टी नामको सङ्गठन खडा गरेर ‘कोकाङ क्षेत्र’लाई चीनमा गाभ्नुपर्ने भन्दै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । दक्षिणपूर्वी एसियाको आकारमा सानो भूपरिवेष्टित मुलुक लाओसले समेत पृथकतावादी आन्दोलनको सामना गर्नु परिरहेको छ । लाओसको म्हङ्ग जातीय समुदायले ‘म्हङ्ग चाओ फा फेडरेट स्टेट’ निर्माण गर्न सङ्घर्ष गरेका हुन् ।

जापानजस्तो बाहिरबाट हेर्दा शान्त र सभ्य देखिने समृद्ध मुलुकमा पनि आइनु ९ब्ष्लग० नामक जातीय समूह ‘रिपब्लिक अफ आइनु’ नाममा बेग्लै देश निर्माण गर्ने सपना देख्दै छ । इरानमा कुर्दिश, अजरवैजानी, बलुच, तुर्क र याजिदी (सुन्नी मुसलमान) जातीय समुदायहरू आ–आफ्ना बेग्लै देश निर्माणका निम्ति आ–आफ्नै प्रकारले सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । रसियाबाट अलग भएको जर्जियामा समेत अजर्वैजानिज, अर्मेनिएन, ओसेटिएन्स र अब्खाज जातीय समूह छुट्टाछुट्टै देश स्थापना गर्न प्रयासरत छन् । शान्त र समृद्ध मानिने क्यानडामा समेत विभिन्न पाँच समूहले बेग्लाबेग्लै मुलुक स्थापनाको निम्ति छटपटी देखाएका छन् । ताजाकिस्तान, थाइल्यान्ड, टर्की उज्वेकिस्तान, भियतनाम, साइप्रस र यमनलगायतका मुलुकमा पृथकतावादीहरूको आन्दोलन कुनै न कुनै स्तरमा पुगेको पाइएको छ । यदि संसारका सयौँ मुलुकमा देखापरेका पृथकतावादी सोचले आकार लिने हो भने पृथ्वीमा डेढ सयभन्दा बढी मुलुक थपिनेमा शङ्का गर्नुपर्दैन ।

नेपालमा पृथकतावादी सोच यसअघि कहिल्यै ठोस रूपमा प्रकट भएको थिएन, लोकतन्त्रको ‘उपलब्धि’ बनेर जातीयता र क्षेत्रीयतावादी अवधारणा पैदा भएपछि यहाँ पनि पृथक् देश स्थापनाको राग सुरु भएको छ । मध्यपूर्वी तराईलाई आधार मानेर बेग्लै देश निर्माण गर्ने अभियान सीके राउत नामक व्यक्तिको अग्रसरतामा सुरु गरिएको छ । कतिपय नेपालीले राउतको अभियानलाई पानीको फोकासरह मानेका छन् भने कतिपयले चाहिँ यसलाई अति गम्भीर रूपमा लिएका छन् । देशमा वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको प्रभाव बढ्दा जातीय र क्षेत्रीय भावना भड्किनुलाई अप्रत्यासित घटना या केवल संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । कम्युनिस्टहरू आफ्नो सत्ताका निम्ति देश आवश्यक ठान्छन् भने राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक विचार पक्षले देशका निम्ति सत्ताको औचित्य अनिवार्य ठान्दछन् । सत्ताकै लागि कम्युनिस्टहरूले कोरिया विभाजन भएको घटनाले उनीहरूको प्राथमिकता सत्ता हो कि देश भन्ने स्पष्ट गरेको छ । इथियोपियालगायतका केही मुलुक विभाजित हुुनुमा र टर्कीमा पृथकतावादी आन्दोलन चर्किनुमा कम्युनिस्टहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ । कम्युनिस्टकै कारण चीन विभाजित भएको तथ्यलाई पनि हामीले स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । जब एकपटक कुनै मुलुकमा जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा पृथकतावादी सोच अङ्कुरण हुन्छ र समयमै त्यसलाई निर्मूल गर्न सकिएन भने देशले कति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्त हेर्न टाढा जानुपर्दैन, श्रीलङ्काकै इतिहासले स्पष्ट गरिसकेको छ ।

देशमा वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको प्रभाव बढ्दा जातीय र क्षेत्रीय भावना भड्किनुलाई अप्रत्यासित घटना या केवल संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । कम्युनिस्टहरू आफ्नो सत्ताका निम्ति देश आवश्यक ठान्छन् भने राष्ट्रवादी–प्रजातान्त्रिक विचार पक्षले देशका निम्ति सत्ताको औचित्य अनिवार्य ठान्दछन् । सत्ताकै लागि कम्युनिस्टहरूले कोरिया विभाजन गरेको घटनाले उनीहरूको प्राथमिकता सत्ता हो कि देश भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

पृथकतावादको वकालत गर्ने, देश विभाजनको निम्ति भन्दै तराई मधेसका नेपाली युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने, बेग्लै भौगोलिक नक्सा र झन्डा प्रस्तुत गर्दै सभा र ¥याली आयोजना गरी हिँड्ने राउतलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा मानवअधिकारवादीको कभरमा रहेका केही रहस्यमयी व्यक्तिहरू विरोध जनाउँदै छन् । गिरफ्तार गरेर निजलाई चर्चामा ल्याउनुभन्दा राज्यले उसका क्रियाकलापप्रति सरोकार नराखेर उपेक्षा गर्नुपथ्र्यो भन्ने भनाइ पनि कतिपयको छ । वि.सं. २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु भएको घोषणा गरी तिनका नेताहरू भूमिगत जाँदा पनि हामी नेपालीमध्ये धेरैले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका थिएनौँ । ०५२ को फागुन १ गते रोल्पा, रुकुम र सिन्धुलीका केही चौकीहरूमा कार्यरत प्रहरीलाई तर्साएर सुरु गरिएको सशस्त्र सङ्घर्षले विकराल रूप लिन सक्छ र देशलाई पचासौँ वर्ष पछाडि धकेलिने गरी बर्बाद गर्न सक्छ भन्ने ठानिएको भए सुरुमै सरकार अलिक भिन्न ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्थ्यो । त्यसबेलाको राज्यसत्ता र नेपाली काङ्गे्रसका नेताहरू माओवादीको सङ्घर्षले एमालेलाई कमजोर बनाउने र अर्को संसदीय निर्वाचनमा काङ्गे्रसलाई विजयी बन्न सजिलो हुने विश्लेषण गर्ने गर्दथे । युवाहरूले एमाले परित्याग गरी माओवादी प्रवेश गर्दा तात्कालिक जनमोर्चाको साइज केही बढ्ने र एमालेको आयतन खुम्चिने विश्लेषणको आधारमा माओवादीका हिंसात्मक क्रियाकलापप्रति काङ्गे्रस नेतृत्व गुपचुप उदारभाव राख्दथे । माओवादीविरुद्ध बल प्रयोग गर्दा परिस्थिति झन् तनावमय हुन सक्छ भन्ने ठानिएकोले पनि तात्कालिक राज्यसत्ता माओवादीसँग संवाद र सहमतिमा समाधान खोज्ने प्रयासमा थियो ।

माओवादीलाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्नु, उनीहरूसँग संवाद र सम्झौताको नीति लिनु, मुलुक, जनता, प्रजातन्त्र र काङ्गे्रसका निम्ति कति लाभ या हानिको विषय बन्यो परिणाम हाम्रो सामुन्ने जाहेर छ । तात्कालिक राज्यसत्ता र सत्ता संयन्त्र तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्ष र यही सङ्घर्षको आवरणमा नेपालविरुद्ध विदेशीहरूले खेल्न सक्ने सम्भावना समयमै देख्न सकिने भए देशले अहिले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो । सीके राउतको सन्दर्भमा पनि पहिलेकै गल्ती दोहोरिने हो भने नेपाल चोइटिने निश्चितताका निम्ति केही काल प्रतीक्षा गर्दा हुन्छ । सीकेले तराईका दशभन्दा बढी जिल्लामा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको र देश टुक्र्याउनका निम्ति आवश्यक पृष्ठभूमि तयार गरिसकेको परिपे्रक्ष्यमा राज्यले आँखा चिम्लिनु भनेको अन्ततः पृथकतावादलाई प्रोत्साहन नै गर्नु हुन्थ्यो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट नेपालीले धेरै कुरा अनुशरण गरेका छन्, तर देशभक्ति, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका बारेमा कस्तो भावना–धारणा राख्नुपर्छ भन्नेचाहिँ भारतबाट सिक्ने काम भइरहेको छैन । एकजना विद्यार्थीले एक मुस्लिम आतङ्ककारीप्रति ‘सफ्ट कर्नर’ राख्दा भारतले निजमाथि मुद्दा चलाएको घटनाले भारत सरकार राष्ट्रियताको मामिलामा कति संवेदनशील छ भन्ने जाहेर गर्दछ । त्यस्तै, स्वतन्त्र राज्यका निम्ति सङ्घर्षरत नागा र खालिस्तानीहरूप्रति भारतले अवलम्बन गरेको नीति तथा व्यवहारले पनि त्यहाँका जनता र राज्य एकीकृत एवम् अविभाज्य भारतका लागि जुनसुकै जोखिमपूर्ण कदम चाल्न तयार छन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ । राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकताको रक्षाका निम्ति नेपाल र नेपालीले भारत र भारतीयहरूको अनुशरण गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।

मानवअधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष या सीमाहीन हुन सक्दैन । प्राणी, वातावरण, देश, समाज र जीवनको रक्षा तथा आफ्नो उन्नति–प्रगतिका निम्ति व्यक्ति स्वतन्त्र रहन्छ । विकृति, विसङ्गति र अराजकतालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका निम्ति प्रजातन्त्रले मानवअधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको होइन । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताकै विरुद्ध प्रयोग गर्नु भनेको आफैँलाई जन्म दिने आमाप्रति वैरभाव या खराब नियत राख्नुबराबर हो ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्दा तराईका अधिकांश भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको थियो । जनकपुर र आसपासका क्षेत्र तथा सिम्रौनगढलगायत केही खास–खास स्थानमा मात्र मानिसहरूको बसोवास रहेको इतिहासले बताएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको तराईको समथर भूमिमा थारूहरूको पुरानो बसोवास भए पनि कम्तीमा आज देश विभाजनको विषवृक्ष रोप्ने सीके राउतका पुर्खाचाहिँ नेपाल देशको निर्माण हुँदा नेपाली सीमाभित्र थिएनन् भन्ने तथ्यहरूले देखाउँछ । देश विभाजनको विषाक्त विचार नेपालसँग आत्मिक सम्बन्ध महसुस नगर्ने पश्चिमा शक्तिहरूबाट परिचालित सीके नामक राउतबाट प्रकट भएको भए पनि यो राग अब निर्दोष तराईवासी नेपालीहरूको कानकानसम्म पुगिसकेको छ । दुई वर्षअघि पनि देशविरुद्ध विष वमन गरेपछि गिरफ्तारीमा परेका राउतलाई अदालतको आदेशबाट रिहा गरियो । उक्त गिरफ्तारी र रिहाइले राउतको माग र चर्चा मात्र बढायो । पहिलोपटक गिरफ्तारीमा पर्नुअघिभन्दा पछिका सीके तराईमा विस्तारित र बलिया हुन पुगे । अब पनि उनलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही नगरी कुनै पनि निहुँमा सजिलै रिहा गरियो भने तेस्रोपटक राउतलाई सिराहा–सप्तरीमै पुगेर पक्राउ गर्ने कुरा सुरक्षाकर्मीका निम्ति ज्यादै कठिन कार्य हुन सक्नेछ । सीकेका समर्थकहरू प्रहरीसँग भिड्ने र प्रहरीको हातहतियार खोस्न सक्ने मनोबलमा अहिले नै पुगिसकेका छन् ।

पहिले प्रचण्डहरूले सत्ताका निम्ति सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दा सुरुमा त्यसलाई हलुका ढङ्गले लिइयो र खिल्ली उडाइयो । प्रचण्डहरू सत्तामा पुगेपछि मात्र द्रोही भएको पुष्टि हुन थालेको हो । अहिले सीके राउतले त नेपालविरुद्ध नै लड्ने उद्घोष गर्दै आएका थिए–छन् र तिनका समर्थकहरूले प्रहरीको हतियार लुटेरसमेत देखाइदिएका छन् । देशविरुद्धको सङ्घर्षलाई ‘झिल्को’ रूपमा रहँदै निमिट्यान्न पार्न नसके ‘डढेलो’ बनिसकेपछि नियन्त्रण गर्न सकिन्न भन्ने पहिलो चरणको ‘द्रोही सङ्घर्ष’ले सिकाएको पाठ नेपाली जनताले सिक्न आवश्यक छ ।

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, विजय गच्छदार, उपेन्द्र यादव आदि मधेसी नेताहरूप्रति विश्वास घट्दै गएका बेला राउतप्रति तराईका कतिपय निराश युवा आकर्षित भएका छन् भने त्यो अस्वाभाविक होइन । अदालती ठहर हुन बाँकी भए पनि सीके राउतका अभिव्यक्ति र व्यवहारले उनी एक निम्नकोटिका देशद्रोही भएको देखाउँछ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा देशद्रोहीलाई व्यक्ति हत्यामा भन्दा कठोर सजाय दिने व्यवस्था छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलगायतका कैयन मुलुकमा देशद्रोहीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । नेपालमा कुनै पनि स्तरका अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी प्रावधान नरहेको र विद्यमान संस्थापन शान्ति र स्थायित्वभन्दा क्रान्ति र अराजकता, राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, जातीय एवम् क्षेत्रीय भड्काव र विशृङ्खलताप्रति ज्यादा संवेदनशील रहेको हुँदा यिनका दृष्टिमा देश विभाजनको नारा बोक्ने सीके राउतभन्दा राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्ने तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र महान् शत्रु हुन् । त्यसैले सत्तासीनहरू सीकेकै जयजयकार गर्न पनि नहिचकिचाउलान् । देशद्रोही कार्य गरेकोमा प्रायश्चित गर्दै आमनेपाली जनतासँग क्षमा माग्न तयार नभएसम्म सीकेलाई कारामुक्त गरिनु राज्यको अन्तिम गल्ती हुनेछ । त्यसो होइन भने देशद्रोह गरेबापत उनले पाउने दण्ड पृथकतावादीहरूलाई निरुत्साहित गर्नेस्तरको हुनु वाञ्छनीय छ ।

कुनै पनि मुलुकले पृथकतावाद, पृथकतावादी र पृथकतावादी आन्दोलनप्रति सहिष्णुता राख्दैन र सर्वाधिक ठूलो अपराध मानिने हुनाले देश विभाजनका निम्ति क्रियाशील हुनेहरूलाई कठोरभन्दा कठोर दण्ड दिने व्यवस्था सबै मुलुकले गरेका छन् । पृथकतावादीप्रति कठोर नीति अवलम्बन गरिएकै कारण विश्वका सयौँ मुलुकमा चलिरहेका यस्ता सङ्घर्षहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नै नपाई तुहिने स्थितिमा पुगेका पनि छन् । नेपालले पनि देशद्रोही व्यवहार र व्यक्तिप्रति सहिष्णु हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको यस स्थितिमा राउतलाई आफ्नो अपराध कर्मका लागि उचित सजाय मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । जनताले सीके (चन्द्रकान्त) र पीके (पुष्पकमल) बीच धेरै ठूलो अन्तर देख्न छाडेका बेला सरकारले लिने निर्णय र व्यवहारप्रति सूक्ष्म चासो राखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चुनावी क्षेत्र रहेको जिल्ला सिराहा प्रशासनकै जिम्मामा सीके राउतलाई कारबाहीका निम्ति भनी राख्नु र राउतले हिरासतभित्र ‘ज्वाइँ सम्मान’ पाउनुले चाहिँ पीके र सीकेबीच गठजोडको आशङ्का पैदा गरेको छ ।