‘ठूला माछा’ माथि अख्तियारको आँखा लागेपछि डा. गोविन्द केसीदेखि केही सांसदसम्मलाई ‘भ्रष्टाचारी’हरूले प्रयोग गर्न खोजेको पाइएको छ । देशभरका भ्रष्टाचारीहरू एकताबद्ध भई प्रमुख आयुक्त कार्कीको बदनाम गराउने र उहाँका विरुद्ध महाभियोग लगाउनेसम्मको प्रयास गरिरहेका छन् । यस अभियानको अगुवाइ कनकमणि दीक्षित र कोषराज वन्तले गरिरहेको बुझिएको छ । भ्रष्टाचारीहरूले कुमार घैँटेका खास पार्टनरसमेत रहिसकेका सांसद गगन थापा, रातो पासपोर्ट काण्डमा परेका सांसद धनराज गुरुङ, बलबहादुर राई मन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिवको हैसियतमा ‘सिङ्गै मन्त्रालय चलाउने’ सांसद रामहरि खतिवडा, चौबीसै घन्टा मदिरामा मस्त रहने सांसद रेवतीरमण भण्डारी र सधैँ चर्चामा आइरहन सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गर्न मन पराउने माओवादी सांसद श्याम श्रेष्ठसम्मलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सङ्गठित अभियान सुरु भएको छ । गत वर्षसम्म ‘ठूला माछा समाउन नसकेको’ आरोप लाग्दै आएको अख्तियारले केही उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक दलका केही नेतालाई अनुसन्धान तथा छानबिनको दायरामा ल्याएपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको अभियानमा तेजी आएको छ । गत वर्ष एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे र माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालगायत दर्जनौँ राजनीतिकर्मी र प्रशासकमाथि अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अनुसन्धानात्मक कारबाही अघि बढाइएपछि सुरु भएको कार्कीविरुद्धको अभियान साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएपछि उत्कर्षमा पुगेको छ ।

दीक्षित र उनको परिवारका नाममा विदेशी बैंकमा अर्बौंको लगानी रहेको र करोडौँ रकम खातामा रहेको तथ्य अख्तियारले फेला पारेपछि उनका बारेमा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको थियो । दीक्षितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुअघि अख्तियारले सशस्त्र प्रहरीका तात्कालिक प्रमुख कोषराज वन्त, पूर्वप्रमुखहरू वासुदेव ओली, सनत बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ तथा सचिवहरू शरदचन्द्र पौडेल, सुशील घिमिरे, श्रीधर गौतम एवम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तात्कालिक महानिर्देशक रामेश्वर यादवसहित करिब दुई दर्जन उच्च तहका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तीन वर्षयता भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणका आधारमा १८५८ जनाविरुद्ध ६३० वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यतिबेला अख्तियारले कुल ३००० भन्दा बढी व्यक्तिहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएको आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धानात्मक कारबाही अघि बढाएको छ ।

यसरी ‘ठूला माछा’ माथि अख्तियारको आँखा लागेपछि डा. गोविन्द केसीदेखि केही सांसदसम्मलाई ‘भ्रष्टाचारी’हरूले प्रयोग गर्न खोजेको पाइएको छ । देशभरका भ्रष्टाचारीहरू एकताबद्ध भई प्रमुख आयुक्त कार्कीको बदनाम गराउने र उहाँका विरुद्ध महाभियोग लगाउनेसम्मको प्रयास गरिरहेका छन् । यस अभियानको अगुवाइ कनकमणि दीक्षित र कोषराज वन्तले गरिरहेको बुझिएको छ । भ्रष्टाचारीहरूले कुमार घैँटेका खास पार्टनरसमेत रहिसकेका सांसद गगन थापा, रातो पासपोर्ट काण्डमा परेका सांसद धनराज गुरुङ, बलबहादुर राई मन्त्री हुँदा उनको स्वकीय सचिवको हैसियतमा ‘सिङ्गै मन्त्रालय चलाउने’ सांसद रामहरि खतिवडा, चौबीसै घन्टा मदिरामा मस्त रहने सांसद रेवतीरमण भण्डारी र सधैँ चर्चामा आइरहन सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गर्न मन पराउने माओवादी सांसद श्याम श्रेष्ठसम्मलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

वि.सं. २०७० साल वैशाख २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति भएयता भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका १८५८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा ६३० मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २३२ जना कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही तथा ९६ जनासँग अनियमितता भएको रकम असुलउपर गराउने कार्य भएको छ । यसबाहेक अन्य ३९९ कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका निम्ति लेखी पठाउने काम पनि अख्तियारले गरेको छ । हाल अख्तियारले राजनीतिक नेता तथा उच्च तहका प्रशासकसहित सार्वजनिक पद धारण गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका कुल ३००० (तीन हजार) व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरिरहेका बुझिएको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएका ३५ जनाविरुद्ध भने विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा एमालेका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे र राजेन्द्र पाण्डे, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ, गीता राणा (राना), बाबुराम पोखरेल, गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, एमालेका सांसद जनार्दन ढकाल, राप्रपाका विक्रम पाण्डेलगायत अनुसन्धान तथा छानबिनको दायरामा परेका छन् । तीनवर्षे कार्यकालमा लोकमानसिंह कार्कीले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ राज्यको नाममा असुलउपर गराउनुभएको छ भने काठमाडौं उपत्यकालगायत महत्त्वपूर्ण स्थानका २१०० रोपनी र तराईमा २०० बिघाभन्दा बढी जमिन पनि सरकारको नाममा ल्याइदिनुभएको छ । तराईमा झोले विद्यालयहरू उन्मूलन गरी राज्यको करोडौँ रुपैयाँ जोगाउने कार्य पनि अख्तियारबाट भएको छ । यस्तै कामहरू भएपछि यसका मूख्य कर्तामाथि प्रहार हुनुले नेपालमा सतीको श्राप परेको स्मरण गराएको छ ।