अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उपचुनावका लागि कात्तिक ८ गते साधारणसभा तोकेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् दबाबमा परेको छ । साधारणसभाको चर्चासँगै एन्फाका तीनवटा विधान सार्वजनिक हुनु र सोही अवैधानिक विधानअन्तर्गत एन्फाका पदाधिकारीले आगामी निर्वाचन गर्न खोज्नुले राखेप दबाबमा परेको हो । राखेपको विधानलाई बाइपास गर्दै एन्फाले आफूखुसी एन्फाको अवैधानिक विधान बनाएको छ । जसमा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिन पा“चजना समर्थक र पा“चजना प्रस्तावकको व्यवस्था गरेको छ । अन्यलाई एन्फामा प्रवेश निषेधको लागि गणेश थापाको तानाशाही प्रवृत्तिको उपजको रूपमा मानिएको उक्त अहिले राखेपका लागि निल्नु र ओकल्नुजस्तै बनेको छ । यो विधानअनुसार एन्फाले अवैधानिक रूपमा दुईपटक निर्वाचन गरिसकेको कारणले पनि राखेप दबाबमा परेको हो । एन्फाको यो विधान तानाशाही भएको भन्दै राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ र अध्यक्षका उम्मेदवार टासी घलेले राखेपमा निवेदन र ज्ञापनपत्र बुझाएपछि एन्फाको निर्वाचनप्रति राखेप सशङ्कित बनेको हो । अझ एन्फाको साधारणसभाको मिति तोक्दा एन्फाका पदाधिकारीले राखेपसँग कुनै समन्वय, छलफल र पत्राचार नगरेका कारणले पनि यो निर्वाचनको औचित्य सङ्कटमा परेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार अहिले एन्फाको चुनाव तोकिएको समयमा गराउन ठूलो चलखेल भएको सुनिनमा आएको छ । उक्त चलखेलमा पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र एन्फाका महासचिव धीरेन्द्र प्रधान ज्यान छोडेर लागेका छन् । एमाले नेता झलनाथ खनालका ज्यादै निकट मानिने धीरेन्द्र प्रधानले आफ्नो रोजीरोटी गुम्न लागेको हारगुहार नेता खनालसमक्ष राखेपछि खनालले यसको जिम्मेवारी पौडेललाई दिएको जानकारीमा आएको छ । त्यसपछि पौडेलले जीवनराम श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दै एन्फाको साधारणसभा सम्पन्न गर्न पूर्ण रणनीतिका साथ लागेको खुलासा भएको छ । केशवकुमार विष्टलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव बनाउन आफ्नो मन्त्री पदसमेत दाउमा लगाएका पौडेलले अहिले एन्फाको निर्वाचन गराउन विष्टलाई पनि दबाब दिएका छन् । पौडेलले विष्टलाई अब गुनको बदला गुन लगाउने बेला आएको भन्दै आगामी कात्तिकमा हुने एन्फाको साधारणसभामा कुनै बखेडा ननिकाल्न निर्देशन दिएको सूत्रको दाबी छ । तर, एन्फाको विधानलगायत जिल्ला र सङ्घहरू आफैँमा अवैधानिक भएका कारण विष्टले आगामी कदम कसरी उठाउ“छन् त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

सदस्यसचिव विष्टले खेलकुदको वागडोर सम्हालेको अहिले एक वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा विष्टले खेलकुदको विकासभन्दा खेलकुदमा विवाद निम्त्याएको र विदेश भ्रमण मात्र गरेको आरोप लागेको छ । यस्तो सङ्गीन अवस्थामा विष्टले दूरदर्शी रूपमा कार्य गर्छन् कि पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा, त्यो अहिले गम्भीर विषय बनेको छ । रियो ओलम्पिकबाट फर्किएपछि खेलकुदको आमूल परिवर्तनका लागि विष्टले केही विशेष निर्णय बताएका थिए । तर, उनले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै निर्णय गरेका छैनन् । समग्र खेलकुदको विकास, विधि र नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने मान्यता राख्ने विष्टका अगाडि अहिले एन्फाको साधारणसभा चुनौती बनेर आएको छ । अब विष्टले राखेपको ऐनलाई आत्मसात् गरेर विधिको शासनलाई मान्छन् कि अवैधानिक एन्फाको विधानलाई त्यो हेर्नलायक भएको छ ।

– श्रीविक्रम भण्डारी