सरकारको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ र एमसीसीले दिएको ‘एकीकृत स्पष्टीकरणको जवाफ’मा के छ भिन्नता ?

जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च ! एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट शब्दमा 'सम्झौताका कुनै पनि बुँदा संशोधन हुन नसक्ने' उल्लेख गरिएको छ । यसकारण यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै वैधानिक महत्व हुने छैन । यो केवल एमसीसीलाई लिएर आन्दोलनरत सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुको इज्जत जोगाउने एउटा प्रपञ्च मात्र थियो भन्दा गलत हुने छैन । सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं प्रतिनिधिसभाले…