सरकारले देशका प्राकृतिक सम्पदाहरू विदेशीलाई सुम्पिँदै कुर्सी जोगाउने प्रपञ्च गरेको आरोप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लगाएको छ । बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनालाई इङ्गित गर्दै विप्लव नेतृत्वको सो पार्टीले भारतको एक व्यापारिक कम्पनीलाई सो आयोजना सुम्पने तयारी ओली सरकारले गरिरहेको आरोप लगाएको हो ।

नेकपाका पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज विरहीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले आफ्नै संविधान मिच्दै, सदनलाई छल्दै, दलहरू, अदालत र कर्मचारीतन्त्रलाई दबाबमा राखेर उक्त आयोजना भारतलाई सुम्पन लागेको दाबी गरेका छन् । सन् १९८० देखि नै अरुण तेस्रो आयोजना वहस र विवादको विषय बन्दै आएको उल्लेख गर्दै विरहीले विज्ञप्तिमार्फत् अरुण–३ मा राष्ट्रघात भएकोले उक्त सम्झौता खारेज गरी नेपालले आफ्नै लगानी र पहलकदमीमा निर्माण गर्न नेकपाले माग गर्दै आएको जनाएका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा अरुण–३ आयोजनाको शिलान्यास गरिने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सरकारले नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई सुम्पेर कुर्सी जोगाउने धृष्टता गर्छ भने हाम्रो पार्टी त्यसविरुद्ध सशक्त सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछ ।’