२ जेष्ठ २०७८, आईतवार

कांग्रेस पदाधिकारी मनोनयन गम्भीर विवादमा

  प्रकाशित मिति
१९ बैशाख २०७५, बुधबार ०२:१५


स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्वाचन समीक्षा बैठकमा देखिएको विवादले पदाधिकारी मनोनयनमा सङ्कट पैदा गरेको छ । चुनावमा भोग्नुपरेको हारको कारण खोज्न केन्द्रीय समितिका प्रत्येक सदस्यले नेतृत्वलाई दबाब दिएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी मनोनयनका नाममा चुनावी परिणामको अपेक्षित समीक्षालाई अन्तै मोडिदिएका छन् ।

महाधिवेशन भएको २ महिनाभित्र पदाधिकारी मनोनयन गर्नुपर्ने विधानतः व्यवस्था भए पनि देउवाले २ वर्ष नाघिसक्दा पनि मनोनयन नगरेपछि अबको मनोनयनको कुनै अर्थ नभएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरूले बताएका छन् । पौडेल पक्षधरहरूले यो मनोनयनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बरु विरोधमा उत्रने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । चुनावी समीक्षाको अन्तिम दिन पदाधिकारी मनोनयन गर्ने सभापति देउवाको प्रस्तावलाई पौडेल पक्षधरले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । चुनाव परिणामको बारेमा सही समीक्षा नभएकोले पदाधिकारी मनोनयनको कुनै अर्थ नभएको भन्दै पौडेल पक्षधर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आक्रोश पोखेका छन् ।

‘दुई–दुई वर्षसम्म पार्टी सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन रोकेर राख्नुभो, अब हामी कुनै हालतमा मनोनयन गर्न दिन्नौँ,’ पौडेल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व नै अलोकतान्त्रिक बन्यो ।’ न चुनावमा हारको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुभो, न निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, सभापति एउटा गुटको मात्र नेता भएको उनले आरोप लगाए ।

विधान परिवर्तन नगरी सभापतिले पदाधिकारी मनोनयन गर्न नपाउने नेता डा. रामशरण महतले बताए । विधानको धारा परिवर्तन नगरेसम्म सभापतिलाई आफूखुसी मनोनयन गर्ने अधिकार नै छैन, महतले भने, ‘महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र मनोनयन गर्नुपर्ने विधानतः व्यवस्था भएकोले विधान मिचेर पदाधिकारी मनोनयनप्रति हाम्रो समर्थन हुँदैन ।’ चुनावको समीक्षा नै गतिलोसँग नभएको, हारको जिम्मेवार पार्टी सभापतिले नलिएको, पार्टीलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने ठोस आधारहरू नेतृत्वले नदिएको बेला पदाधिकारी मनोनयनको कुनै सान्दर्भिकता नभएको उनको तर्क छ ।

पार्टीको संस्थापन पक्षले पदाधिकारी मनोनयनमा भोटिङ प्रक्रियामा जाने सङ्केत गरेपछि पौडेल पक्षधरहरू पदाधिकारी चुनाव नै बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । सभापति देउवाको चाहनाबमोजिम महामन्त्री शशांक कोइरालाले पौडेल पक्षधरलाई मनाउन पदाधिकारी चयनको बैठक केही दिन पर सारिएको छ । देउवाले यही आइतबार नै पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी थालेका थिए ।

पदाधिकारी मिलाउन देउवालाई हम्मेहम्मे

विधानविपरीत दुई वर्षपछि पदाधिकारी मनोनयन गर्न पार्टी सभापति देउवालाई ठूलो चुनौती देखिएको छ । खासगरी, फोरम लोकतान्त्रिकको सिङ्गो पार्टी चुनावका बेला काङ्ग्रेसमा समाहित भएपछि विजय गच्छदारको व्यवस्थापन गर्न देउवालाई सकस बनेको हो । देउवाले गच्छदारलाई चुनावका बेला पार्टीको उपसभापति बनाउने वचन दिएका थिए । तर, पार्टीभित्रै गोपालमान श्रेष्ठले पहिल्यैदेखि वरिष्ठको आधारमा उपसभापतिको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उता, मनोनयन गर्नुपर्ने महामन्त्री र सहमहामन्त्रीलगायतका पदमा देउवा पक्षका धेरै आकाङ्क्षी भएपछि समस्या निम्तिएको छ । पौडेल पक्षले पनि महाधिवेशनमा महामन्त्री र कोषाध्यक्ष आफूहरूले जितेकोले सहमहामन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, पौडेल पक्षकै एकथरीले दुई वर्षपछि हुने मनोनयनलाई पूरै बहिष्कार गरेर भागबन्डाको कुरै उठाउन नहुने तर्क अघि सारेका छन् ।

केन्द्रीय बैठकमा पौडेललाई साथ दिँदै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधरले भने फेरि देउवालाई समर्थन गर्ने सङ्केत दिएका छन् । यही शुक्रबारको बैठकमा सिटौलाले आफ्नै पार्टीको विरोध र धेरै बेइज्जत गर्न नहुने पौडेल पक्षलाई बताएर देउवानिकट बनेको जनाउ दिएका थिए । ज्ञातव्य छ, दुई वर्षअघि महाधिवेशनमा देउवा र सिटौला पक्ष मिलेर पौडेल पक्षको विरोधमा चुनाव लडेका थिए ।

महाधिवेशनमा पौडेल पक्षबाट चुनाव लडेर महामन्त्री पद हात पारेका डा. शशांक कोइरालाले यतिबेला गुट विवादलाई रोक्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेका छन् । सभापति देउवाले आइतबार नै पदाधिकारी मनोनयन गर्न लाग्दा पौडेल पक्षलाई जसरी पनि सहमतिमा ल्याउने आश्वासन देखाएर शशांकले केही दिनका लागि पदाधिकारी मनोनयन बैठक पर सार्न लगाएका थिए । कोइरालाको यो भूमिकालाई कतिपय जानकारले सभापति देउवाको साथ र समर्थन खोज्न आउँदो महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि देउवालाई फकाउन खोजिएको रूपमा हेरेका छन् ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने पदाधिकारी मनोनयनमा सबैको सहमति जुटाउन बैठक केही दिन सारिएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन् । ‘पदाधिकारी मनोनयनका विषयमा विवाद आउनु स्वाभाविक हो, तर बहिष्कार कसैले गर्ने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘विधानभन्दा सहमति ठूलो हुने भएकोले सबैभन्दा पहिला सहमति खोज्छौँ ।’ पदाधिकारी मनोनयन गर्नु पार्टी सभापतिको दायित्व भएकोले सबैको सहमति जुट्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लोपटक लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथबारे स्पष्ट गर्न र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने काम बदर गर्न माग

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहरका कारण महामारी पछिल्लो समय ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भारतसँग

नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण १४५ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार ७३६८

भारतको उत्तर प्रदेशका प्रहरीहरु अहिले गङ्गा नदीका किनारामा बालुवाले अलिअलि छोपछाप पारिएका शवको अनुसन्धान गर्न खटिएको छ । कोरोना भाइरसको