चुनावी प्रधानमन्त्रीः खिलराज कि दामोदर ?—जयप्रकाश

चुनावी प्रधानमन्त्रीः खिलराज कि दामोदर ?—जयप्रकाश


othernewsउच्च तहकामध्ये सर्वाधिक इमानदार मानिने नेता सुशील कोइरालालाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न नदिइने अब निश्चित भएको छ । कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिद्वारा भएका सम्पूर्ण प्रयास असफल भएका छन् । राष्ट्रपतिको असफलतालाई सत्ता पक्षले भने आफ्नो सफलता ठानेको छ । सुशील कोइरालाको बाटो छेक्न सफल भए पनि वर्तमान सरकारलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याइरहन भने सम्भव देखिएको छैन । यही तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सत्तापक्षले निष्पक्ष चुनावी सरकारको अवधारणा अघि सारेको छ । डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुङ्गाना, डा. वीरेन्द्र मिश्र, विश्वनाथ उपाध्याय, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, भोजराज पोखरेल, केदारभक्त माथेमा, लोकराज बराल, केदारप्रसाद गिरी आदिको नाम सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा विभिन्न कुनाबाट चर्चामा आउने क्रम जारी छ । दलहरूबीच सहमति बनेको अवस्थामा उल्लिखित व्यक्तिहरूमध्ये नै कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ठानिएको छ । चुनावबाहेक निकासको अन्य कुनै विकल्प नदेखिएपछि चुनावमा जाने विषयमा दलहरूबीच एकप्रकारले अघोषित सहमति बनेको स्थिति छ । दलहरूले साँच्चै चुनाव चाहेका हुन् भने ‘स्वतन्त्र’ चुनावी सरकार गठन हुने निश्चित मान्न पनि सकिन्छ । यदि कुनै स्वतन्त्र नागरिकको नेतृत्वमा पनि सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति भयो भने त्यसको विकल्प दिनेबारेमा समेत सत्तापक्षको उपल्लो तह स्पष्ट भइसकेको बुझिएको छ । प्रचण्डनिकटको एक सूत्रले जनाएअनुसार बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी या अर्का सन्त न्यायाधीश दामोदर शर्मामध्ये एकलाई नै चुनावी सरकारको समेत जिम्मेवारी दिने योजना बनेको छ । रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशमा यथावत् राखेर चुनावी सरकारको प्रमुखसमेत बनाउनेबारेमा एमाओवादीको उच्च नेतृत्व तयार भएको बुझिएको छ । बंगलादेशमा समेत एकपटक चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको नजिर हेर्दै नेपालमा पनि बहालवाला न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउन सकिने तर्क सम्बन्धित पक्षले राखेको छ । प्रधानन्यायाधीश रेग्मी या न्यायाधीश शर्मालाई चुनावी सरकारको जिम्मा दिँदा नेपाली काङ्गे्रस र एमाले पनि त्यसमा सहमत हुन सक्ने र सुरक्षा निकायले समेत खुलेर सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । निर्वाचन गराइसकेपछि स्वतः प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा केन्द्रित रहने हुँदा रेग्मीको नेतृत्वलाई कसैले पनि चुनौती नदिने ठानिएको छ । कोइरालाको पक्षमा अडान राख्दै आउनुभएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि खिलराज रेग्मी या दामोदर शर्माको नाममा सहमत हुनुहुने विश्वास यस अवधारणाका प्रणेताहरूले गरेको बताइन्छ । प्रचण्डले आगामी जेठमा निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी भए आफू जस्तोसुकै विकल्पमा पनि जानसक्ने भनी अभिव्यक्ति दिनुलाई रेग्मीको नियुक्तिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । रेग्मी पुराना वामपन्थी नेता कमलराज रेग्मीको भाइ पर्ने र एक समय उहाँ वामपन्थीहरूसँग नजिक रहेकोले पनि एमाओवादीको रोजाइमा खिलराज रेग्मी परेको हुनसक्ने अनुमान एकथरी विश्लेषकहरूको छ । दामोदर शर्मालाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपरे पनि बाबुराम भट्टराई तयार रहेको बताइन्छ । दुवैलाई विपक्षीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपति सकारात्मक हुनुभएमा खिलराज रेग्मी या शर्मालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने ठानिएको छ । रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले असहयोग गर्नुभएमा स्वयम् राष्ट्रपतिको समेत ‘दुर्दिन’ सुरु हुनसक्ने भएकोले पहिले आनाकानी गरे पनि अन्ततः राष्ट्रपति चुनावी सरकारको जिम्मेवारी रेग्मीलाई दिन बाध्य हुनुहुने सम्बद्ध पक्षको विश्वास रहेको सुरक्षा सूत्रले अनौपचारिक तवरमा जानकारी गराएको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको धारणा बुझ्न खोज्दा उहाँ सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन । तर, राष्ट्रपति कार्यालयको एक सूत्रले जनाएअनुसार राष्ट्रपति यादव अहिलेसम्म रेग्मीको पक्षमा सकारात्मक हुनुहुन्न । विपक्षी दलहरूको समेत विश्वास र सहमति नभईकन प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको जिम्मेवारी दिनु उचित नहुने राष्ट्रपतिको धारणा रहेको बताइन्छ । तर, बहालवाला न्यायाधीश या प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको जिम्मेवारी दिन सत्तापक्ष साँच्चै अग्रसर भएमा जनतामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने र विपक्षी दल तथा राष्ट्रपति पनि अन्त्यमा समर्थन गर्न बाध्य हुने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । त्यसैले पूर्वन्यायाधीश या कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा दलीय सहमति नभए प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी या न्यायाधीश दामोदर शर्मामध्ये एकले नै चुनावी सरकारको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना बढिरहेको छ ।

ठूलाको नाम लिँदै साना कर्मचारीसँग नगद
नेपालको कर्मचारी जगत्मा कुन हदसम्मको भ्रष्टाचार हुनसक्छ भन्ने कुराको एक अर्को दृष्टान्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा देखिएको छ । राजनीतिक क्षेत्र तथा उच्च निजामती सेवाको शिकार हुँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही अधिकारप्राप्त कर्मचारीले पियन र सवारीचालकहरूसँग समेत रकम असुलेर खाने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ड्राइभर पदका लागि लिएको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा नियमविपरीत भत्ता लिने र पास गरिदिन्छु भन्दै जाँच दिएका ड्राइभरहरूसँग पैसा असुल्न थालेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अनियमितताको सूचना पाएपछि केन्द्रले अनुसन्धान तथा छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
प्राप्त समाचारअनुसार खुला विज्ञापनको दरखास्त सङ्कलन गर्दाका लागि मात्र स्वीकृत भएको भत्ता ०६९ असोज र कात्तिक महिनाभरि केही कर्मचारीले बाँडेर लिएका थिए । यसरी नियमविपरीत भत्ता खानेमा महाशाखा प्रमुख हुमबहादुर केसी, भगवती प्रसाईं र रुकमणि घिमिरे छन् । पदपूर्ति महाशाखाको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत भगवती प्रसाईंले महिला कुनै पदमा पुगे भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने मान्यतालाई तोड्दै कार्यालयको मोटरसाइकल आफ्ना छोरालाई निजी प्रयोगका लागि उपलब्ध गराएकी छिन् । विद्युत् प्राधिकरणको बा.१म २०२४ नम्बरको मोटरसाइकल कार्यालयले उनका निम्ति दिएको थियो तर आफूलाई चलाउन नआएपछि उनले उक्त मोटरसाइकल घरमा लगी छोरालाई दिएर आफूचाहिँ कार्यालयकै गाडीमा आउने–जाने गर्छिन् । यता महाशाखा प्रमुख हुमबहादुर केसीको ध्यान भने प्रायः कहाँबाट कति भत्ता आउँछ भन्नेतर्फ नै केन्द्रित हुने गरेको छ । एकै दिनमा चार–पाँच किसिमको भत्ता बुझिलिनेमा उनको नाम चर्चित छ । यसका लागि केसीले आफ्नो समूह नै बनाएका छन्, कसैलाई केमा कसैलाई केमा राखेर आफूवरिपरिका मानिसलाई समेत उनले भत्ता दिलाउने गरेका छन् । ड्राइभरको खुला प्रतिस्पर्धामा दरखास्त सङ्कलनका लागि स्वीकृत भएको भत्ता अधिकृतस्तरलाई पाँच सय २५ र सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि तीन सय ५० रहेको थियो । एकै दिनमा एकै व्यक्तिले कोडिङ, टेबुलेसन, रिजल्ट प्रकाशन, बढुवाको रिजल्टजस्ता बैठकको भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।
लिखितमा पास भएपछि हुने प्रयोगात्मक परीक्षामा जनसाधन विभागको निर्देशकको प्रत्यक्ष निगरानीमा विशेषज्ञ तोकी खटाउनुपर्नेमा महाशाखा प्रमुख आफैँले विशेषज्ञ तोकेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन् । परीक्षा सकिएपछि को–को पास हुन्छन् भन्ने कुरा करिब निक्र्योल भइसकेपछि म तिमीलाई पास गरिदिन्छु यति पैसा देऊ भनेर परीक्षार्थी ड्राइभरहरूसँग सीधै भन्ने गरेको पनि प्राधिकरण परिसरमा चर्चाको शिखरमा छ । यसअघि प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता छुट्टाछुट्टै मानिसले लिने गर्दथे ।
माओवादी नेता तथा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको आफन्त भएकाले आफ्नो पहुँच माथिसम्म रहेको मातहतका कर्मचारीलाई बताउँदै आएका केसीले मुख्यसचिवको नाम पनि लिन गरेका छन्, तर मुख्यसचिवले यसप्रकारका अनियमिततामा उनलाई साथ देलान् भन्ने कुरामा कर्मचारीलाई विश्वास भएको देखिँदैन । ड्राइभरको तीनदेखि पाँच तहसम्मको पदका लागि ०६८ साल पुस १ गते विज्ञापन खुलाइएको थियो । चमेली आयोजना र उपलब्धि शाखामा बस्दा पनि अनियमतितासँग नाम जोडिएका महाशाखा प्रमुख केसीले प्रशासकीय अधिकृत गोपाल पाठकलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ ।

बढुवामा पर्ने भए आधा दर्जन नेता
मोहन वैद्य कित्ताले बेग्लै पार्टी गठन गरेपछि एमाओवादीमा केही नेताहरूलाई बढुवा हुने मौका मिलेको छ । पार्टीको कार्यदिशा तय गरी त्यसैअनुसारको नीति निर्माण गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने मुख्य काम एमाओवादीको सातौँ महाधिवेशनले बनाएको भए पनि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सम्भावना भने देखिएको छैन ।
हेटौँडामा हुने सातौँ अधिवेशनले अध्यक्षको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै पुनः टीका लगाएर अनुमोदन गर्ने निश्चित भएको छ । उनी साढे दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि पार्टीको मूल नेतृत्वमा रहँदै आएका व्यक्ति हुन् । अध्यक्षभन्दा माथि अरू कुनै पद नभएकोले पार्टीका अन्य नेताहरू जस्तै प्रचण्ड बढुवा हुनेहरूको सूचीमा परेका छैनन् । तर, उपाध्यक्षहरू बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव पोष्टबहादुर बोगटी, स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेताहरू बढुवाको सूची रहेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पार्टीको दोस्रो हैसियतमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा बढुवा हुने भएका छन् । सो पदमा यसअघि मोहन वैद्य किरण थिए । त्यस्तै बाबुरामपछिको मर्यादा अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिइने निश्चित भएको छ । स्रोतका अनुसार सचिव पोष्टबहादुर बोगटीलाई उपाध्यक्षमा लैजाने तयारी गरिएको छ । तर, बोगटी महासचिव बन्ने धुनमा लागिरहेका छन् । यदि बोगटी तेस्रो उपाध्यक्ष बने महासचिवमा कृष्णबहादुर महरालाई लगिनेछ भने सचिवहरूमा गिरिराजमणि पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझी हुने सम्भावना रहेको छ । स्रोतका अनुसार बोगटीले महासचिव पद छाड्न नमाने अर्का स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनलाई उपाध्यक्ष बनाउने र महरा र रायमाझीलाई सचिव बनाएर पोखरेललाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिन पनि सकिने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको छ । त्यस्तै अन्य नेताहरूलाई भने, यसअघिकै हैसियतको पदमा मनोनीत गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सचिवका दाबेदार देखिएका रायमाझीले सहमतिबाटै पार्टीको नेतृत्व चयन हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले यो वा त्यो भन्ने छैन, सहमतिमै पार्टीको नेतृत्व चयन हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बाहिर आउन नदिनका लागि पनि पार्टी नेतृत्वबाटै सहमति गराउने प्रयास गरिएको हो । पार्टीमा नयाँ अनुहारलाई पनि देखाउन भन्दै २० प्रतिशत व्यक्तिलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्ने तयारी भएको छ । यसका लागि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ लागिपरेका छन् । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समितिमा तीन नेताबीच हुने भागवण्डाका आधारमा सदस्यहरू नयाँ तथा पुराना सदस्यहरू मनोनीत गरिनेछ । सहमतिबाटै नेता चयन गरिने भएकाले अहिलेसम्म महाधिवेशन गरेका जिल्लामा पनि सर्वसहमतिमै नेतृत्व चयन गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रमा समेट्न नसकिएका पार्टी नेतालाई राज्य, जिल्ला, क्षेत्रमा क्रमैसँग समेट्दै जाने केन्द्रीय नीति रहेको एमाओवादीका एक नेताले जानकारी दिए ।
यसअघि अलग्गिएर बेग्लै पार्टी गठन गरी सातौँ महाधिवेशनसमेत गरिसकेको नकेपा–माओवादीले पनि पुरानो कमिटीलाई नै निरन्तरता दिएको थियो भने सत्तारुढ एनेकपा माओवादीले पनि पुरानै कमिटीलाई निरन्तरता दिन लागेकोले पछि आवश्यक पर्दा एकीकरण गर्न पनि सजिलो हुने र सोहीअनुसार पुरानो कमिटीलाई निरन्तरता दिन लागिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

बैंक प्रमुखहरूलाई अश्रुग्यासको ‘सुविधा’
एक समय नाम चलेका चिकित्सकहरू अपराधीको निसानामा परेझैँ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू माथि उनीहरूको निसाना सोझिन थालेको छ । बैंक प्रमुखहरूको तलब एक वर्षमै करोडको हाराहारीमा हुने सूचना प्रवाहित भएपछि उनीहरूमाथि अपराधीहरूको दृष्टि पर्न थालेको हो । यसैबीचमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यÔ एवम् सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनसिंह भण्डारीमाथि घातक हमला भइसकेको छ । अध्यक्ष भण्डारीलाई कार्यालयबाट घर फर्कंदै गर्दा साँझ मास्क लगाएका पाँच अज्ञात व्यक्तिको समूहले ललितपुरको भैंसेपाटीमा आक्रमण गरेको थियो ।
भण्डारीमाथि भएको हमलापश्चात् अधिकांश सीईओले साथमा हतियार लिएर हिँड्न थालेका छन् । त्यस्तै केहीले सुरÔाका लागि भन्दै सरकारसँग अनुमति नै लिएर अश्रुग्यास बोकेर हिँड्न थालेका छन् । निकै पहिलेदेखि नै आफूहरू असुरक्षित रहेकाले सुरक्षाको माग गर्दै आएका बंैकका प्रमुखहरूले बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यÔ भण्डारीमाथि आक्रमण भएपछि सीमित ठाउँमा मात्रै प्रयोग हुने अश्रुग्यास राख्नका लागि सरकारले नै अनुमति दिएको हो । स्रोतका अनुसार अहिले एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा अन्य बैंकका प्रमुखहरूले सुरक्षाका लागि भन्दै अश्रुग्यास तथा हतियार बोकेर हिँड्ने गरेका छन् ।
भण्डारीमाथि भएको आक्रमणका घटनालाई लिएर सबैजसो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखहरू सुरक्षा खतरा भयो भन्दै निजी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन निवेदन बोकेर आउने गरेको
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार निवेदनमा नचिनेको नम्बरबाट बारम्बार फोन गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सुरक्षा माग गरिएको छ । ‘सुरÔा थ्रेट भएका धेरै सीईओले अश्रुग्यास तथा हतियार राखिसकेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्माले पनि बैंकरहरूको सुरक्षा विषयमा सरकार निकै गम्भीर भएको र सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको बताए । सरकार आमनागरिकको सुरक्षामा सक्रिय रहेको भन्दै सरकार सबैको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकका सीईओहरूले आफ्नो निजी सुरक्षामा पनि वृद्धि गरेको बताए ।
भण्डारीमाथि आक्रमण भएपछि एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत सुरÔा निकायमा सुरÔा प्रत्याभूति दिन माग गरेका थिए । सीईओहरूकै मागअनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाले सुरक्षा थ्रेट भएको Ôेत्र र व्यक्तिका लागि सादा पोसाकमा प्रहरी खटाएको छ । साथै प्रहरीले सीईओहरूलाई ‘लो प्रोफाइल’मा बस्न र घरनजिक कोही शङ्कास्पद गतिविधि वा नौलो मान्छेको चहलपहल देखेमा तत्काल नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह गरेको छ ।
एक बैंकका सीईओले आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेकोले सरकारीभन्दा पनि निजी सुरक्षाकर्मीलाई साथ लिएर हिँड्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय बैंकका सीईओहरू सुरक्षा खतरामा रहेका छन्, त्यसैले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गरौँ भनेर हो ।’ कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंकका सीईओ अनलराज भट्टराईले पनि बैंकरहरूलाई सुरक्षा खतरा बढेको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको सुरक्षामा सरकारले विशेष चासो देखाउनु जरुरी देखिन्छ ।’ उनका अनुसार धेरै सीईओले आफ्नो निजी सुरक्षा मजबुत बनाएका पनि छन् । निजी सुरक्षा मजबुत बनाए पनि बैंकबाट आकर्षक तलब बुझ्ने तथा सानदार जीवन व्यतित गर्ने भएकाले सबै आक्रमणको शिकार बनिरहने खतरा देखिएको छ । बैंकका सीईओहरूले तलब तथा भत्ता मात्र वार्षिक करोडभन्दा बढी बुझ्छन् । आन्तरिक राजस्व स्रोतका अनुसार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको तलब वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । विभिन्न १२ बैंकका सीईओहरूको आर्थिक वर्È ०६७/६८ को वित्तीय विवरणअनुसार सीईओको तलब तथा भत्ता र अन्य सुविधाहरू जोड्दा वार्Èिक एक करोडभन्दा बढी रकम बुझ्ने गरेको पाइएपछि उनीहरू झनै आक्रमणकारीहरूको निसाना बनेका हुनसक्ने राजस्व विभागका एक अधिकारीले बताए ।
वाणिज्य स्रोतका अनुसार मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले गत आर्थिक वर्Èमा एक करोड ६२ लाख ६० हजार रुपैयाँ तलब–भत्ता लिएका थिए । उनले तलबबापत एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ, भत्ताबापत १२ लाख २५ हजार रुरूपैयाँ, इन्धन सुविधाबापत तीन लाख ३५ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । त्यसबाहेक कम्पनीले उनलाई गाडी सुविधा, चालक, सुरÔागार्ड, दुर्घटना/औÈधोपचार बिमा तथा मोबाइल बिल खर्च प्रदान गर्ने गरेको छ ।
त्यस्तै नबिल बैंकका सीईओ अनिल ज्ञवालीले वार्षिक एक करोड २० लाख रुपैयाँ तलब, ११ लाख ४० हजार रुपैयाँ भत्ता लिने गरेका छन् । यसबाहेक बैंकले उनलाई बैंकको नीतिअनुसारका थप सुविधा प्रदान गर्ने गरेको छ । बैंकले व्यवस्थापन तहका कर्मचारीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्Èमा १८ करोड ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको खर्च व्यहोरेको थियो ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएनसनको अध्यÔसमेत रहेका सिटिजन्स बैंकका सीईओ राजनसिंह भण्डारीको तलब वार्Èिक ९६ लाख ६३ हजार ६सय ८० रुपैयाँ छ । उनले वार्Èिक तलबबापत ५३ लाख ७४ हजार दुई सय रुपैयाँ, भत्ताबापत ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ, दशैँभत्ता र उपहारका लागि ६ लाख ७३ हजार चार सय रुपैयाँ र सञ्चयकोÈ योगदानबापत चार लाख ९६ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । यसबाहेक उनले बोनस ऐनअनुसार बोनस, इन्धन, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, गाडी र बिमा सुविधा लिने गरेका छन् ।
सिभिल बैंकका सीईओ किशोर महर्जनले मासिक तलब १२ लाख रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्, यस हिसाबमा उनले वार्Èिक एक करोड ४४ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छन् । ग्राण्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीरबाबु खत्रीले वार्Èिक एक करोड ११ लाख ३० हजार रुपैयाँ तलब सुविधा लिएका छन् । उनले तलबबापत ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ, भत्ताबापत ३१ लाख ८० हजार रुपैयाँ, दशैंभत्ताबापत सात लाख ९५ हजार र बिदा भत्ताबापत सात लाख ९५ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । उनले एक करोड ११ लाख रुपैयाँमध्ये ४४ लाख १४ हजार रुपैयाँ आयकर नै तिरेका थिए । यसबाहेक बैंकले उनलाई बोनसलगायतका सुविधा दिने गरेको छ ।
एनबी बैंक सुधारको जिम्मा लिएका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले चालू आर्थिक वर्Èको कात्तिकसम्म ३१ लाख रुपैयाँ तलब लिएका छन् । आर्थिक वर्È ०६७/६८ मा बैंकको सीईओमा गोविन्दबाबु तिवारी कार्यरत थिए । उनले तलबबापत २१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र भत्ताबापत ५७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।
नेपाल एसबीआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आलोककुमार शर्माले भने तलब नेपालबाट पाउँदैनन् । उनले भारतको एसबीआई बैंकबाटै तलब पाउने गरेका छन् । नेपालमा एसबीआईबाट खटिई आएका पदाधिकारीहरूको आवासभाडा तथा औÈधोपचार खर्चबापत वार्Èिक ४२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जनता बैंकका सीईओ विजय पन्तले अघिल्लो आर्थिक वर्Èमा एक करोड ४३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता लिएका थिए । उनले तलब भत्ताबापत ६० लाख ३० हजार, दशैंखर्चबापत पाँच लाख, सञ्चय कोÈबापत ६ लाख, बोनस बापत सात लाख २६ हजार, टेलिफोन सुविधाबापत ३१ हजार र इन्धनबापत दुई लाख ८४ लाख रुपैयाँ सुविधा बैंकबाट लिएका थिए । लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबापत वार्Èिक एक करोड १६ लाख १० हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले वार्Èिक ९६ लाख चार हजार रुपैयाँ तलब–भत्ता लिएका छन् । उनले तलबबापत ५० लाख ४० हजार भत्ताबापत ३३ लाख ६० हजार, दशैंखर्च सात लाख र सञ्चय कोÈबापत पाँच लाख चार हजार रुपैयाँ पाएका थिए ।
प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले तलबबापत ५७ लाख ६० हजार, भत्ताबापत ३८ लाख ४० हजार, दशैंभत्ता चार लाख ८० हजार, सञ्चय कोÈ पाँच लाख ७६ हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।

माओवादीले बहिष्कार गर्ने !
सत्तारुढ माओवादीले तत्काल चुनावमा जाने तत्परता दर्शाइरहँदा मोहन वैद्य नेतृत्वको विपक्षी माओवादीले के गर्ला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । ‘जनयुद्धको आडमा जनविद्रोह गर्ने’ कार्यनीतिक योजनामा रहेको माओवादीले चुनाव घोषणा भए त्यसमा सहभागिता जनाउने सम्भावना अत्यन्त कम मात्र रहेको बुझिएको छ । सो पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले पनि अब हुने भनिएको संविधानसभा चुनावमा सहभागी हुन नहुने र सशक्त क्रान्तिबाटै सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गराउने चुनावमा पार्टी सहभागी हुन सक्दैन,’ पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘सबैभन्दा पहिले वर्तमान सरकार बहिर्गमन भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेपछि मात्र त्यस विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ ।’ अहिले आन्दोलनको विकल्प नरहेकोमा जोड दिँदै प्रवक्ता भुसालले आफूहरू आन्दोलनको तयारीमै जुटिरहेको जानकारी दिइन् । उनले थपिन्, ‘बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार यो वा त्यो बहानामा आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोजिरहेको छ, त्यो सम्भव हुने छैन ।’
जबर्जस्ती चुनाव गराउन खोजे मान्य नहुने र पार्टी पनि त्यसमा सहभागी हुन नसक्ने नेकपा माओवादीको अर्का केन्द्रीय नेता पवनमान श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘पार्टीले अहिले चुनावमा जाने भन्ने विषयमा कल्पनासमेत गरेको छैन, सातौँ महाधिवेशनको भावनाअनुसार जनक्रान्तिबाट जनताको हकअधिकार दिलाउने अभियानमा माओवादी सक्रिय रूपमा लाग्नेछ ।’ पार्टी सरकार परिवर्तन गराउने र नेपाली जनतालाई दासत्वबाट मुक्त गराउने आन्दोलनको तयारीमा रहेको अर्का एक केन्द्रीय नेताले बताए । ‘यतिबेला पार्टीले चुनावबारे कुनै कुरा सोचेको छैन,’ ती नेताले भने, ‘संसदीय भासमा फसेर आफूलाई एमालेकाङ्ग्रेसजस्तो पार्टी बनाउन चाहँदैन ।’ यो समाचार तयार पार्दासम्म सो पार्टीको बैठक जारी थियो । बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार बैठकले आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।

साढे ६ करोडको महाधिवेशन सुरु हुँदै
सतारुढ माओवादीले पार्टीको सातौँ महाधिवेशनमा साढे ६ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सुरक्षाकर्मी, वाईसीएल तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू गरी करिब पाँच हजार नेता तथा कार्यकर्र्ता सहभागी हुने बताइएको छ । ‘क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई नयाँ उचाइमा विकास गरौँ एकताको पाटो रच्ने सातौँ महाधिवेशनलाई भव्य रूपमा सफल बनाऊँ’ भन्ने नारा तय गरिएको महाधिवेशनमा पैंतीस सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने बताइएको छ । महाधिवेशन माघ २० देखि २५ गतेसम्म चल्नेछ भने महाधिवेशनको उद्घाटन हेटौँडाको हुप्राचौरमा हुने र बन्द सत्र हेटौँडाको औद्योगिक क्षेत्रभित्र हुने बताइएको छ ।
एमाओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने ‘ऐतिहासिक उत्सव’को रूपमा लिएको महाधिवेशनको सबैखाले तयारी तीव्र गतिमा अघि बढेको बताएको छ । स्रोतका अनुसार महाधिवेशनका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ । साढे ६ करोड लाग्ने भनिए पनि उसले त्यसभन्दा दोब्बर बढी आर्थिक सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
एमाओवादीले आर्थिक सङ्कलनका लागि कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा ३४ सदस्यीय आर्थिक समिति गठन गरे पनि प्रधानमन्त्रीपत्नी हिसिला यमीलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टीको जिम्मेवारीअनुसार उनले उद्योगी तथा व्यापारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीनिवासमै बोलाएर आर्थिक सहयोग गर्न भन्दै आएकी छिन् । उनले साना तथा ठूला सबै व्यापारीलाई भेट गरेर पार्टीको महाधिवेशनलाई आर्थिक सहयोग गर्न भनिसकेकी छिन् । स्रोतका अनुसार महराको समितिले नेपालका उद्योगी तथा व्यापारीलाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत केन्द्र, राज्य, जिल्ला र क्षेत्र रहेका छन् । केन्द्रमा भने करिब पाँच सय उद्योगीलाई नाम र सहयोग गर्नुपर्ने रकम लेखिएको पत्र पठाएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
एमाओवादीले आर्थिक सहयोग गर्न भन्दै सरकारी कार्यालयका विभिन्न विभाग तथा संस्थानलाई चिठी नै पठाएर रकम माग गरेको थियो । समारोह व्यवस्थापन समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले सदस्यता शुल्क तथा चन्दा उठाएर महाधिवेशनको खर्च धान्ने बताए । उनका अनुसार महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरूको खानामा मात्र साढे दुईदेखि तीन करोडसम्म खर्च हुनेछ । त्यस्तै महाधिवेशन तयारी, प्रचारप्रसार, मञ्च व्यवस्थापनदेखि महाधिवेशन घोषणासभालगायतका कार्यका लागि तीनदेखि साढे तीन करोडसम्म लाग्ने अनुमान गरेको छ । अन्य विविधि शीर्षकमा १५ देखि २५ लाखसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
पौडेलका अनुसार खर्च कम गर्न भन्दै पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकलाई होटलमा नराखी औद्योगिक क्षेत्र, हेटौँडा बजार र आसपास क्षेत्रमा टहरा बनाएर राखिनेछ । केहीलाई भने, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको घरमा राख्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार एमाओवादीले हेटौँडा र त्यस आसपासका क्षेत्रका प्रत्येक घरमा तीनदेखि सातजनासम्मलाई पाहुनाको रूपमा अनिवार्य राख्नुपर्ने उर्दी जारी गरेको छ । तर, विदेशी पाहुनालाई भने होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको पौडेलले जानकारी दिए । केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूलाई पनि होटलमै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । होटलमा बस्न पाउने भाग्यमानी नेताहरूमा पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका नेता तथा उनीहरूको सुरक्षाकर्मी, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, राज्य समितिका संयोजकहरू रहेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा तिनका सुरक्षाकर्मी बस्दा लागेको खर्च भने उसले सरकारकै कोषबाट भराउने योजना बनाएको छ ।
यसैगरी महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डको संयोजकत्वमा निरीक्षण तथा अनुगमन समिति, अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा अनुशासन, गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, लीलामणि पोखरेलको संयोकजत्वमा अथिति सत्कार, अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार, जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था, नन्दकिशोर पुनको संयोजकत्वमा सुरक्षा तथा स्वयम्सेवक, निनु चापागाईंको संयोजकत्वमा सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यवस्थापन, हिसिला यमीको संयोजकत्वमा बालबालिका तथा अपाङ्ग रेखदेख, हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन र राम कार्कीको संयोजकत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति गठन गरिएको छ । सबै समिति सक्रिय रूपमा लागिरहेको नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिए । एमाओवादीले विदेश विभागका प्रमुख राम कार्कीका अनुसार महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन भारत, चीन, कोरिया, क्युवालगायत विभिन्न ३० देशका राजनीतिक दललाई निमन्त्रणा पठाइएको छ । उसले मुलुकभित्रका सबै दललाई उद्घाटन सत्रमा आमन्त्रण गर्ने भएको छ ।

अभिभावकले खोले डीएभीको ताल्चा
नेपालका स्तरीयमध्ये एक मानिने ललितपुरस्थित डीएभी स्कुलमा लगाइएको ताला अभिभावकहरूले खोलिदिएका छन् । एसएलसी र सीबीएससी दुवै बोर्डका पाठ्यक्रमअनुरूप पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा नेकपा–माओवादी समर्थित शिक्षक सङ्गठनले केही समयअघि मूल ढोकामै ताल्चा लगाइदिएको थियो । उक्त विद्यालयमा ६ महिनाभन्दा बढी काम गरेका दुई अस्थायी शिक्षकलाई विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोपमा निष्कासन गरेपछि उनीहरू माओवादीसमक्ष पुगेका थिए । त्यसपछि माओवादी शिक्षक सङ्गठनले निष्कासित शिक्षकको पुनर्वहाली हुनुपर्ने, विद्यालयमा सङ्गठन खोल्न पाउनुपर्ने र पाठ्यपुस्तकमा सुधार गरिनुपर्नेजस्ता माग राखी विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । सीबीएससीतर्फ कक्षा ६ को एउटा पुस्तकमा बुद्ध भारतमा जन्मेको भनी लेखिएको कुराले राष्ट्रियतामा आघात पु¥याएको भन्दै शिक्षक सङ्गठनले आपत्ति जनाएको छ । डीएभीले जनाएअनुसार भारतको रत्नसागर पब्लिकेसनले त्रुटिपूर्ण सामग्री छापिएको पुस्तकलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै विद्यालयले उक्त पब्लिकेसनलाई सच्याउन आग्रह गरी पटकपटक पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसैगरी पाठ्यपुस्तकमा जे लेखिएको भए पनि बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा नै जन्मिएको भनी पढाउने निर्णय पनि डीएभी बोर्डले गत वैशाखमा नै गरी सोहीबमोजिम पढाउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने शिक्षकलाई पुनर्वहाली गर्न नसकिने र विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्रका रूपमा कायम राख्ने अडान विद्यालय व्यवस्थापनले राख्दै आएको छ । यसैक्रममा गत सोमबार विद्यालयमा शिक्षक तथा अभिभावकहरू भेला भई तालाबन्दीको सवालमा के गर्ने भनी छलफल गरेका थिए । कुल चार हजार सात सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने उक्त विद्यालयमा आयोजित भेलामा करिब दुई हजार अभिभावक तथा शिक्षकको सहभागिता रहेको थियो । भेलाले माओवादी शिक्षक सङ्गठनसँग वार्ता जारी राख्ने निर्णय गर्दै मूल ढोकामा लगाइएको ताल्चा खोल्ने निर्णय गरेपछि सम्पूर्ण अभिभावक तथा शिक्षक मूल ढोकामा गई बन्द ढोका खोलेका थिए । अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानको पढ्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरिदिन सम्बद्ध पक्षसँग माग गरेका छन् ।

इसोडेकको सहयोगमा पुम्दीभुम्दीमा विद्यालय भवन
पोखरा/ शैक्षिक तथा सामाजिक विकास केन्द्र (इसोडेक)को सक्रियतामा कास्कीको पुम्दीभुम्दीस्थित लक्ष्मी निम्नमाध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको गत साता एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक एवम् इसोडेकका अध्यक्ष देवमान हिराचनले सो भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । इसोडेक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्की र स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा दुईकोठे सो भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
दुईकोठे भवन बनाउनका लागि १५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये इसोडेकले चार लाख ३१ हजार, जिशिका कास्कीले ६ लाख ५० हजार, पुम्दीभुम्दी गाविसले ९० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेका छन् । यसैगरी, जिल्ला विकास समिति कास्की र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकमसमेत खर्च भएको प्रधानाध्यापक लोकनाथ बरालले बताए । उनका अनुसार ०२३ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा हाल नर्सरीदेखि सात कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । अहिले सो विद्यालयमा एक सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
भवनको उद्घाटन गर्दै हिराचनले नेपालमा पर्याप्त स्रोत र साधन भए पनि सदुपयोग हुन नसक्दा विकास नभएको बताए । राजनीतिक दलहरूले विकासलाई एजेन्डाको रूपमा लिन नसकेकाले मुलुक पछि परेको उनको तर्क थियो । लक्ष्मी निमाविलाई कास्कीको मात्र नभएर नेपालकै नमुना विद्यालय बनाउन आग्रह गर्दै उनले यसका लागि सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए । उनका अनुसार इसोडेकले नेपालमा विगत २५ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ । हालसम्म विभिन्न जिल्लामा १८ वटा विद्यालयको भवन निर्माण गरेको जानकारी उनले दिए ।
इसोडेकका महासचिव नीरज थापाले अहिले पनि इसोडेकले विभिन्न जिल्लाका एक सय ३० विद्यार्थीलाई मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको बताए । ग्रामीण भेगका बासिन्दाको आयस्तर वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा इसोडेकले हालसम्म पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

जैविकखेतीबाट मुलुक समृद्ध बनाउने उद्घोष
ग्लोबल क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट (जीसीआई) प्रालिका अध्यक्ष तथा एनआरएनका प्रमुख संरक्षक देवमान हिराचनले तत्काल जैविकखेती प्रोत्साहन गर्न काठमाडौंवरिपरिका किसानलाई तीन करोड लगानी गर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित नेपालमा जैविक खेतीको चुनौती र यसको विकासमा जीसीआईको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । तत्कालका लागि तीन करोडबाट लगानी सुरुवात गरेर नेपाललाई जैविक राष्ट्र नबनाउन्जेलसम्म लगानी, प्रविधि सहयोग र बजारको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य जीसीआईले राखेको उहाँले बताउनुभयो ।
एनआरएनले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने कुरा आइरहेका बेला हिराचनले भने तत्काल त्यताभन्दा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘जलविद्युत्मा लगानी गर्दा कम्तीमा १० वर्ष कुर्नुपर्ने तर कृषिमा लगानी गरेर १० वर्षसम्ममा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाललाई एक नम्बर होइन नेपाललाई एउटा मात्र त्यस्तो देश बनाउने छौँ जसबाट विश्वले गर्भ गर्न सकोस् । त्यो भनेको नेपाललाई जैविक देश बनाउने हो ।’
विदेशमा बस्ने प्रवासी नेपालीको सङ्गठनले गरेको पहलमा सन् २०११ मा स्थापना गरिएको ग्लोबल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालिले नेपाललाई समृद्ध बनाउन कृषिमा लगानी गर्ने उद्देश्य लिएको छ । किसानलाई कृषि पेसाप्रति प्रोत्साहन गर्न विदेशको प्रविधि भित्याउने, तालिमको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारको व्यवस्था गर्ने र किसानलाई चाहिने लगानी सुलभ ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रम सुरुवात गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा किसानले जैविक खेतीको सम्भावना प्रचुर भए पनि बजार र प्रविधिको कमीका कारण अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले जीसीआईले जैविक खेतीका लागि आवश्यक पर्ने तालिम, प्राविधिक सहयोग र बजारको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागी एक कृषकले भने, ‘प्राइभेट कम्पनी, सरकार र व्यावसायिक किसान सम्मिलित एउटा समूह बनाएर कृषिको नीति बनाए मात्र यसको विकास गर्न सकिन्छ । नत्र किसानको प्रगति हुँदैन ।’ कार्यक्रममा काठमाडौंवरिपरि जैविक खेती गरिरहेका ५० फार्मका अगुवा किसानको सहभागिता थियो ।

आकासियो मासुको मूल्य
झापा/ अन्यत्र बजारमा मासुको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै झापा दमकका मासु व्यवसायीले कुखुरा र खसीको मासुको भाउ बढाएका छन् । ब्रोइलर कुुखुरामा प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ र खसीमा ४० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको व्यवसायी बताउँछन् । अहिले बजारमा ब्रोइलर प्रतिकेजी तीन सय र खसीको मासु चार सय ८० पुगेको छ । ‘अन्यत्र बजारअनुसार मासुको भाउमा एकरूपता ल्याउन बजार दररेटमा हेरफेर गरेका छौँ,’ मासु व्यवसायी काजी राईले भने, ‘डेढ वर्षपछि खसीको मासुको भाउ बढाउन बाध्य भएका हौँ ।’
दमक नगरपालिकाले मासु व्यवसायीलाई सङ्गठित बनाउन तथा स्वस्थकर मासु बिक्री–वितरण गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । सबैखाले मासु व्यवसायीको हितमा उनीहरूले नगरस्तरीय मासु व्यवसायी समितिसमेत बनाएका छन् । खसी व्यवसायी कृष्ण कपालीको अध्यक्षतामा बनाइएको समिति लगभग निष्क्रिय भएको छ । तर, समितिको अगुवाइमा कुखुरा, खसीका व्यवसायी भेला भई भाउ बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
दमक– १३ का कुखुरा व्यवसायी नीराजन भट्टराई भने जाडोयाममा कुखुरा उत्पादन कम हुने हुँदा ब्रोइलर कुखुराले भाउ पाउने बताए । दमकमा ब्रोइलर कुखुराको यसपटकको मूल्य हालसम्मको नै उच्च भएको उनको कथन छ । आफँै कुखुरा उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायी भट्टराई भन्छन्, ‘कुखुरा उत्पादन ह्वात्तै घटेको छ, स्थानीय कृषकले दाना, चल्लामा बढेको मूल्यवृद्धिसँगै उत्पादनको बिक्रीमा समेत मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।’ दमकमा यसअघि सुँगुर, राँगा, माछालगायत मासुको भाउ गएको दशैँयता नै एकाएक वृद्धि भएका थिए ।

‘असन्तुलित मूल्यवृद्धि’
सरकारले बजारभाउ हेर्न जिल्ला तहमा स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला तहमा व्यवसायी, सरोकारवालाहरूको सहभागितामा स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, झापामा त्यो समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका प्रमुख तिलोचन रिमालले व्यवसायीहरूको एकतर्फी मूल्य बढाउने कार्य असन्तुष्टिजनक भएको बताए । ‘बजारभाउ वृद्धि गराउन समन्वय हुन जरुरी थियो,’ उनले भने, ‘मासुको भाउ बढाए भन्ने सुनँे, अब व्यवसायीलाई भेला गराएर कुरा बुझ्छु । ’ उनले खसी, कुखुराको बजारभाउ वृद्धि गराउन खाँचो ठानिए पनि सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउँछन् ।

कवल सञ्चालन भएन
नगरभित्र मासुको गुणस्तर तथा स्वास्थ्यतासम्बन्धी जाँचबुझ हुन सकेको छैन । सरकारले कानुन नै नल्याए पनि स्थानीय मासु व्यवसायीलाई छुन सकेको छैन । सडकमा मासु काटिने र त्यही मासु उपभोक्ताले खानुपर्ने अवस्था हट्न सकेको छैन ।
नगरमा देखिएको मासुको उपभोग्य समस्या हटाउन नगरपालिका र व्यवसायीले डेढ वर्षअघि थालेको व्यवस्थित मासु कवल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । दमक–११ स्थित नयाँ सब्जी बजारसँगै निर्माणाधीन मासु कवल उपभोक्ताहरूको सक्रियतामा पूरा हुन लागे पनि नगरपालिकाले कवल आसपासका ड्रेन, ढलाइमा सम्झौताअनुसार काम गर्न ढिलाइ गरेपछि महिनाअघि सञ्चालनमा आउने भनिएको सो कवल रोकिन पुगेको हो ।
मासु कवल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर बस्नेतले अब चाँडै कवल सञ्चालन हुने जानकारी दिए । कवलमा व्यवसायीहरूको ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने नगरपालिकाले आठ लाख रुपैयाँ दिएको अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् । कवलमा कुखुरा, खसी र माछाका ३० वटा व्यवसायी रहनेछन् । ती व्यवसायीले अग्रिम रकम जम्मा गरी सो व्यवस्थित पक्की कवलमा खर्च गरेका हुन् । करिब १० कठ्ठा जमिनमा अवस्थित सो कवल पूर्वकै मासु बिक्रीस्थलका लागि नमुनास्थल बन्नेछ ।
– विष्णु सुब्बा

गुल्मेली अभिभावक अपाङ्गका वैशाखी
बौद्धिक अपाङ्गका अभिभावकहरूको सङ्घ गुल्मीका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले बौद्धिक अपाङ्ग बालबालिकालाई एकत्रित गरी उनीहरूको क्षमताअनुसारको सीपमूलक तालिमका साथै शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । अध्यक्ष पौड्यालले अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई अधिकार दिलाउनका लागि सबै सबलाङ्ग अभिभावकको सक्दो सहयोग र सुझावको आवश्यकता रहेको बताउँदै गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा जग्गा खरिद गरिसकिएको र निर्माण गर्ने सोच बनाइएको पुनस्र्थापना केन्द्रलाई सहयोग गर्न सबैसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । घटना र विचारसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष पौड्यालले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बौद्धिक विकास, सीपमूलक तालिम, खेलकुद संस्कृति एवम् रचनात्मक गतिविधि गराउने उद्देश्यले ०६४ सालमा संस्था गठन गरिएको जानकारी दिए ।
असहाय तथा अति विपन्न त्यस्ता बालबालिकालाई उच्च मनोबल गराई समाज पुनस्र्थापित गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको संस्थाले पुनस्र्थापना केन्द्रमा आवासीय कक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै बौद्धिक अपाङ्गता भएका अन्य व्यक्तिलाई समेत पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने सोचले संस्था गठन गरिएको अध्यक्ष पौड्यालको कथन थियो । संस्थाका सचिव मेघलाल पाण्डेयका अनुसार संस्थाले जिल्लाभर छरिएर रहेका बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आमाबाबु वा अभिभावकको निधनपश्चात् उनीहरू जीवनबारे गहिरो अध्ययन गरी बच्चाहरूको भविष्य अन्धकार रहेको ठहर गर्दै उक्त चिन्ताबाट मुक्त दिलाउन अभिभावकको परम् कर्तव्य भएकाले पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा आफूहरूले सोच बनाएको बताउनुभयो । यसका लागि रावा बंैक गुल्मीमा चल्ती हि.नं. ४४२१–०१ खाता खोलिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । समाजमा लुकेर बसेका बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई खोजी गरी उनीहरूको समाजमा स्थापित हुन पाउने अधिकार प्रदान गराउन बौद्धिक अपाङ्गताका लागि अभिभावकको सङ्घ गुल्मीको गठनसमेत गरिएको छ । ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको संस्थाको उपाध्यक्षमा डिलबहादुर थापा रहेका छन् । संस्थाको सचिवमा मेघालाल पाण्डेय, सहसचिव सावित्रा भण्डारी, कोषाध्यक्ष उमानाथ पन्थी, सदस्य राममणि पन्थी, श्रीकृष्ण भट्टराई, रूपा भण्डारी, तुल्सा पोखरेल र सहयोग जुटाउनका लागि सात सदस्यीय सल्लाहकार सदस्यसमेत बनाइएको छ । उक्त समितिमा समाजसेवी एवम् उद्योगपति राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका सचिव छन्दबहादुर पहराई, समाजसेवी विष्णुप्रसाद पन्थी, गणेशबहादुर अधिकारी, मीना पन्थी, रुक्माङ्गत आचार्य र ज्ञानेन्द्रराज मरासिनी रहेका छन् । संस्थाका विषयमा जानकारी लिनका लागि अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद पौड्यालले ९८४७१०६२ वा ०७९५२०२३६ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने सङ्घले जनाएको छ ।

दलित सङ्घको महाधिवेशन आगामी फागुनमा
नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल दलित सङ्घको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फागुन १९ देखि २१ गतेसम्म झापाको बिर्तामोडमा हुने भएको छ । एकचौथाइ जनसङ्ख्या ओगटेको समग्र दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन महाधिवेशन कोसेढुङ्गा सावित हुने सङ्घले दाबी गरेको छ ।
‘दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधार, सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पूर्वाधार’ भन्ने नारा अगाडि सारेर गर्न लागिएको चौथो महाधिवेशनले दलित समुदायको समाजिक न्याय, शैक्षिक गुणस्तर, बेरोजगार समस्या समाधान, जातीय छुवाछूतविरुद्धको अहिंसात्मक आन्दोलन लक्ष्य प्रमुख मुद्दा रहने संयोजक खड्गबहादुर बस्यालले जानकारी दिए ।
महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष संयोजक रहने गरी ३०१ सदस्यीय महाधिवेशन मूल तयारी समिति गठन गरिएको छ । समितिमा नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष, सङ्घका संस्थापक सदस्यहरूलगायत नौवटा सङ्घहरू समावेश छन् ।
उपसमितिमा नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा उपसमिति र आर्थिक व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा खड्गबहादुर बस्याल, विवाद समाधान उपसमितिमा कृष्णबहादुर रसाईली, आवास व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा मुक्तबहादुर महतलगायत १५ उपसंयोजक समिति चयन गरिएको छ ।

शान्तिमालिकामा मीरा
महिला, शान्ति र सुरक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको सञ्जाल शान्तिमालिकाको संयोजकमा अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना चयन हुनुभएको छ । यसअघिकी संयोजक अधिकारवादी नेतृ शारदा पोखरेलले गत हप्ता एक समारोहबीच अधिवक्ता ढुङ्गानालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो । सन् २००३ मा स्थापना भएको शान्तिमालिकामा प्रत्येक वर्ष सहमतिमा नेतृत्व परिवर्तन हुने गरेको छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरण समारोहमा महिला विकासको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी चाँदनी जोशीलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएकी जोशीले शान्तिमालिकाकी तत्कालीन संयोजक शारदा पोखरेल तथा पूर्वसंयोजकहरू शोभा गौतम, शर्मिला कार्की, दुर्गा सोब, सलोनी सिंह र तुलसालता आमात्यलाई सम्मान गर्नुभयो । कार्यक्रममा एक–अर्काले गरेको कामको मूल्याङ्कन तथा सम्मानले सकारात्मक माहौल निर्माण गरी भविष्यमा राम्रा काम गर्न मद्दत पुग्ने कुरा प्रमुख अतिथि तथा पूर्वसंयोजकहरूले बताउनुभयो । – स्मिता अधिकारी

१३ वर्षकी बालिकाले बच्चा जन्माएपछि…
लमजुङ/ कानुनले बाबुआमाको सहमतिमा विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष र आफूखुसी विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोके पनि लमजुङको खुदी गाउँ विकास समिति घर भएकी एक बालिकाले १३ वर्षको उमेरमै बच्चा जन्माएकी छिन् ।
स्थानीय एक विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्दै गरेकी बालिकालाई बेथा लागेपछि डाक्टर टेलिमेडीको अस्पतालको खुदीस्थित शाखा कार्यालयमा भर्ना गरिएको थियो । पेट दुखेको भन्दै परिवारले अस्पताल ल्याएका बालिकाको पेटमा बच्चा रहेको थाहा पाएपछि सामान्य अवस्थामा सुत्केरी गराएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि गुरुङले जानकारी दिए ।
बालिकाका अनुसार ७ महिने बच्चाको तौल झन्डै एक किलो रहेको छ । सुत्केरी भएपछि सदरमुकाम बेसीसहरमा रहेको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा आमा र बच्चालाई ल्याइएको थियो । आमा र बच्चालाई थप उपचारका लागि भन्दै आज नै चितवन लगिएको छ । आमाको अवस्था सामान्य रहे पनि शिशुको अवस्था भने जटिल अवस्थामा रहेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।
कानुनले बाबुआमाको सहमतिमा विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष र आफूखुसी विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ । तर, १३ वर्षको कलिलो उमेरमा सुत्केरी भएपछि घटनालाई स्थानीय बासिन्दाले असामान्य रूपमा हेरेका छन् । केटाको उमेर पनि झण्डै १७ वर्ष रहेको बुझिएको छ । बच्चाको बाबु चितवनमा रहेको र बालिकाको आफन्तले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ । बालिकाको विवाह नभएकाले बच्चा र आमालाई बाबुको जिम्मा लगाइने पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।
कलिलो उमरेमा सुत्केरी हुन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुने चिकित्सकले बताएका छन् । बालिकाको सुत्केरी गराउनुभएका डाक्टर रवि गुरुङले सानै उमेरमा बच्चा जन्माउने महिलामा बच्चा जन्माउन नसक्ने, पाठेघर खस्ने समस्या र सङ्क्रमणको समस्या देखिनसक्ने बताएका छन् ।
१३ वर्षीया बालिका बलात्कृत
लमजुङको तार्कुघाट घर भएकी एक बालिकामाथि बलात्कार भएको रहस्य खुलेको छ । तार्कुघाट गाउँ विकास समिति घर भई हाल भोटेओडारको एक विद्यालयमा पढ्दै आएकी बालिकालाई भोटेओडारका केदारबहादुर थापाले पटकपटक करणी गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको हो । थापाले पहिले पनि करणी गर्दै आएको र असजिलो भएको भन्दै गुनासो पोख्दै आएकी बालिकाले हिजोआज खासै असजिलो नहुने भन्दै छिमेकीलाई बताएकी छिन् ।
लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भोटेओडार इकाइका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थापा सो घटना सार्वजनिक भएपछि फरार भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । बालिकाको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणका क्रममा बालिकामाथि केही दिनअघि मात्र करणी भएको पुष्टि भएको स्रोतले बताएको छ ।
बालिकामाथिको यौनशोषणबारे केही दिनअघि छिमेकीले थाहा पाएपछि थापा परिवारले बालिकालाई आफ्नो घर पु¥याएका थिए । गाउँका साथीहरूसँग घाँस काट्ने बेलामा बालिकाले सबै कुरा भनेपछि छिमेकीमा हल्ला चलेको थियो । बालिकाले केही छिमेकीलाई आफूमाथि गरिने व्यवहार भनेको भन्दै थापाले बालिकालाई कुटपिट गरेकोसमेत स्रोतले बताएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भक्तबहादुर विष्टले बालिकामाथिको बलात्कारबारे अनुसन्धान तीव्र पारेको बताएका छन् । उनले दोषीको खोजीकार्य तीव्र पारिएको र दोषीलाई पक्राउ गरिएपछि मात्रै सबै कुराको खुलासा हुने जानकारी दिएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय भोटेओडारका प्रहरी निरीक्षक भीमप्रसाद सिलवालले आरोपी थापाको खोजीकार्य भइरहेको बताएका छन् । बालिकामाथि भएको करणीको विषयलाई लिएर तार्कुघाट साथै भोटेओडारका बालबालिकाले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । – छविलाल बगाले

वाणिज्य बैंकको भवन माओवादी कब्जामा
रातो घर अर्थात् राष्ट्रि«य वाणिज्य बैंकको भवन । रातो घरको नाममा बढी चिनिने वाणिज्य बैंकको भवन र जग्गामा अहिले तानातानी चलिरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादीले ०६१ भदौमा बम विस्फोट गराएपछि बैंकले भवन छोडेको थियो र त्यहाँ रहेको वाणिज्य बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा सारिएको थियो । आफूले बम विस्फोट गराएर खाली गराएको भवनमा शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै एकीकृत नेकपा माओवादीले जनवर्गीयसहित पार्टीको अवध कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो । भवन फिर्ता गर्नुपर्ने पटक–पटकको दबाबलाई माओवादीले वास्ता गरेन ।
एमाओवादी दुई चिरा भएपछि सो भवन नेकपा–माओवादीको कब्जामा छ । नेकपा–माओवादीले जनवर्गीय सङ्गठनसमेतका कार्यालय सञ्चालन सोही भवनबाट गरिरहेको छ । पाल्पारोडमा रहेको करिब ११ कठ्ठा जमिनमध्ये दुई कठ्ठामा दुईतले भवन वाणिज्य बैंकले बनाएको थियो । सरकारी भएकाले जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले जग्गा तानातान गरिएको छ ।
माओवादीको कब्जामा रहेको सो जग्गामा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आँखा गाडेको छ । जीपी कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि काङ्ग्रेसले जग्गाको पूर्वतर्फबाट अतिक्रमण गरेको छ । सरकारी जग्गामा भवन बनाउने भन्दै काङ्ग्रेसले तीन लाख खर्चेर लक्ष्मीनगर हुँदै बग्ने कुलोमा तटबन्धसमेत गरेको छ ।
आफ्नो जग्गामा आफ्नै भवन बनाउने सोचमा रहेको वाणिज्य बैंकले जग्गा फिर्ता गराउनका लागि गरेको प्रयास अझै सफल भएको छैन । करिब नौ वर्षदेखि कार्यालयमा कब्जा जमाएको माओवादी सजिलै भवन छाड्ने पक्षमा छैन । ‘हामीले त्यत्तिकै भवन छोड्ने कुरा हुँदैन, छलफलपछि केही निकास निकाल्नुपर्छ,’ नेकपा–माओवादीका रूपन्देही इन्चार्ज वसन्त श्रेष्ठले भने । माओवादीले आवश्यक परे किन्न सकिने तर्क गर्दै आएको छ ।
पार्टी विभाजनअघि सो भवन माओवादीले किन्ने मोटामोटी सहमति भएको थियो । बैंकले एक करोड ९० लाखमा सञ्चय कोषलाई बिक्री गर्ने कुरा आएपछि माओवादी पनि जग्गा खरिद गर्न कस्सिएको थियो । एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नो पार्टीले भवन छोडिसकेको बताउँदै अन्य कसैले कब्जा गरेको भए सरकारले हटाउन प्रयास गर्ने बताउनुभयो । – चन्द्रकान्त खनाल

सडक, विद्यालय र क्याम्पसदेखि रेलमार्गसम्म मित्रराष्ट्रको अर्बौं लगानी
नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा नवनिर्मित श्री कृष्णप्रसाद कोइराला सेवा गुठीको नर्सिङ क्याम्पस भवन र श्री आदर्श उमाविको विद्यालय भवनको गत साता नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्त प्रसादले उद्घाटन गर्नुभएको छ । ‘श्री कृष्णप्रसाद कोइराला सेवा गुठी’ले सञ्चालन गरेको उक्त नर्सिङ क्याम्पसमा नेपाल सरकारको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत महिलाका लागि नर्सिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सञ्चालित छ । सो क्याम्पस भवन निर्माणका लागि भारत सरकारबाट तीन करोड ८५ लाख ८० हजार अनुदान सहयोग उपलब्ध भएको थियो । मित्रराष्ट्रको यस सहयोगबाट प्रत्येक वर्ष ८० जना दक्ष नर्स उत्पादन गर्दै आएको यस क्याम्पसले मोरङ तथा आसपासका जिल्लामा विशिष्ट मानव संसाधनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
गत साता नै राजदूत जयन्तले विराटनगरको श्री आदर्श उमाविको नवनिर्मित विद्यालय भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । सन् १९२९ मा स्थापित उक्त विद्यालय मोरङ जिल्लाका सबैभन्दा पुराना सरकारी विद्यालयमध्ये एक मानिन्छ । त्यसका लागि भारतले तीन करोड १६ लाख ६ हजार सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । नवनिर्मित भवनबाट उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत करिब एक हजार सात सय विद्यार्थीको अध्ययनमा सहयोग पुग्नुको साथै जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उक्त परियोजनाका अतिरिक्त हाल मोरङमा भारतको १५ करोड नौ लाख सहयोगमा विद्यालय भवन, सडक तथा शीतभण्डार निर्माणका साथै आठवटा एम्बुलेन्स र तीनवटा स्कुल बससमेत उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको छ । भारत सरकारले ४० करोडको लगानीमा मोरङको हात्तीमुढा गाविसमा मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकको निर्माणसमेत गरिदिएको छ ।
यसैगरी भारतले नेपालमा चालू तराई सडक परियोजनाको प्रथम चरणअन्तर्गत मोरङमा २५.३७ किलोमिटर लामो कानेपोखरी–रंगेली सडक निर्माण गर्दै छ भने उक्त परियोजनाले लगभग ११ अर्बको भारतीय वित्तीय सहयोगमा तराईमा कुल ६ सय पाँच किलोमिटर लम्बाइ भएको १९ वटा लिङ्क/हुलाकी सडकहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । यस्तै भारतले विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकीको पनि निर्माण गर्दै छ । भन्सार तथा अध्यागमन सुविधासहितको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न जाँचचौकीले गर्दा वस्तुसेवा तथा यातायातका साधनको सहज वारपारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । परियोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत भारतको रक्सोल र नेपालको वीरगञ्ज तथा भारतको जोगबनी तथा नेपालको विराटनगरमा अनुमानित पाँच अर्ब ८८ करोड लगानीमा जाँचचौकीहरू निर्माण हुँदै छन् । यसैगरी, भारतले कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब २३ करोडमा भारत तथा नेपालका पाँच सीमाबिन्दुहरूमा रेलसेवा विस्तार गर्ने योजना पनि भएको छ । यसअन्तर्गत अनुमानित लागत तीन अर्ब १५ करोडमा भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगरसम्म १७.६५ किलोमिटर लामो रेलसेवा विस्तार हुन लागेको बुझिएको छ ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न संस्थाहरूलाई एम्बुलेन्स तथा बस उपहार आफ्नो गणतन्त्र दिवस (२६ जनवरी)को अवसरमा भारत सरकारद्वारा नेपालका १८ जिल्लाका विभिन्न अस्पताल, नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका परोपकारी संस्था तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई २० वटा एम्बुलेन्स र चारवटा बस उपहार प्रदान गरिएको छ ।
गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा भारतीय राजदूतावास परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्त प्रसादले भारतीय राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै भारतीय राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा दिनुभएको सन्देश पढेर सुनाउनुभएको थियो । सन्देशमा अन्य कुराका अतिरिक्त लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूप्रतिको भारतको प्रतिबद्धता, गरिबी निवारण, आर्थिक स्थायित्व तथा खाद्यसुरक्षाजस्ता कुराहरूमा जोड दिइएको थियो । राजदूत जयन्तले उपहार प्राप्त गर्ने १५ जिल्लाका संस्थालाई सत्रवटा एम्बुलेन्स र चारवटा बस उपहार प्रदान गर्नुभयो । बाँकी तीन एम्बुलेन्स वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत आशुतोष अग्रवालले आफ्नो क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने संस्थाहरूलाई उपहारस्वरूप प्रदान गर्नुभयो ।
भारतले सन् १९९४ देखि नेपालका विभिन्न ७० जिल्लामा अवस्थित विभिन्न संस्थालाई तीन सय ८२ वटा एम्बुलेन्स प्रदान गरिसकेको छ । यसबाट दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा पर रहेका हजारौँ नागरिकलाई नजिकका अस्पताल तथा स्वास्थ्यकेन्द्रसँग जोडी उनीहरूको घर–दैलोसम्म स्वास्थ्यसेवा पु¥याउन सहयोग पुगेको छ । बताइएअनुसार भारत सरिकारद्वारा प्रदान गरिएका एम्बुलेन्सले ६० हजारभन्दा बढी बिरामीलाई सेवा पु¥याइसकेको छ भने नेपालका २४ जिल्लामा रहेका विभिन्न शैक्षिक तथा कल्याणकारी संस्थालाई सहयोग पुग्नेगरी ७४ वटा बस प्रदान गरिसकेको छ । भारत र नेपाल सरिकारबीच कुल ६४ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत यी बस र एम्बुलेन्स उपहारस्वरूप प्रदान गरिन्छ ।

मधेस मिडिया हाउसद्वारा पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम
बाँके/ प्रजातन्त्रका सेनानी तथा वरिष्ठ पत्रकार पन्नालाल गुप्ता ‘चाचाजी’लाई मधेस मिडिया हाउसले सम्मान गरेको छ । मधेस मिडिया हाउसद्वारा आयोजित आधारभूत पत्रकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रममा चाचाजीलाई सम्मान गरिएको हो । मधेसका पश्चिमका नौवटा जिल्लाका पत्रकारलाई प्रशिक्षणका लागि आधारभूत पत्रकारिता सुरु गरिएको मधेस मिडिया हाउसका अध्यक्ष राजेश अहिराजले जनाए । प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चाचाजीले प्रशिक्षार्थी पत्रकारले समाचार लेख्दा त्यसको सत्यतथ्य स्पष्ट रूपमा केलाई निडर भएर लेख्नुपर्ने बताएका थिए ।
मधेसी पत्रकार समाज बाँकेका अध्यक्ष विनय त्रिपाठीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मिडिया हाउसका अध्यक्ष राजेश अहिराज प्रमुख अतिथि रहेका थिए । करिब ५० जनाभन्दा बढी ग्रामीण भेगका प्रशिक्षार्थी पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी रहेका बताइएको छ ।