प्रधानमन्त्री भएको डेढ वर्षपछि डा.बाबुराम भट्टाईले आफूले बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न पाए देश बनाइदिने दाबी गरेका छन् । मंगलबार (माघ ९ गते) आफ्नो ट्विटरमा उनले भनेका छन्, ‘बिहारमा जस्तै आफूलाई ५ वर्ष एकल पार्टी बहुमत दिएर सरकार चलाउन दिए म त्यसको परिणाम देखाइदिन्छु । त्यतिबेला पनि काम गर्न सकिनँ भने मलाई गोली हानिदिनु ।’ युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले ट्विटरमा यस्तो लेखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो अभिव्यक्तिले उनी चुनावको तयारीमा लागिसकेको स्पष्ट रूपले दर्शाएको छ । प्रम भट्टराईको सन्देशमा आफ्नो दललाई बहुमत भनिएको त छ तर एमाओवादीले बहुमत पाएको अवस्थामा उनी नभई प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेकोबारे भने सङ्केत गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका बाबुरामले ट्विटरमा बिहारको मुख्यमन्त्रीसँग तुलना गर्नुलाई भने स्वाभाविक मानिएको छैन । जे भए पनि प्रधानमन्त्री भित्रभित्रै चुनावी तयारीमा रहेको र उनले चुनावी अभियानको सुरुवातसमेत ट्विटरमार्फत गरेका छन् ।

को हुँदै छन् चुनावी प्रधानमन्त्री ?
उच्च तहमा निर्वाचन गराइछाड्ने सहमति बनेको भए पनि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरा अति गोप्य रहेको छ । आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने र कुनै दलविशेषप्रति सहयोगी नबन्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिएको जानकारीमा आएको छ । ०७० वैशाखको अन्तिम सातादेखि जेठको पहिलो साताभित्र चुनाव गराउने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीसमेत तय भइसकेको बताइन्छ । तर ‘ती’ को हुन् भन्ने समाचार सूत्रहरूले खुलाउन चाहेनन् । यसअघि सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा दमननाथ ढुङ्गाना, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, केदारभक्त माथेमालगायतको नाम चर्चामा आएको थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले घरमै गएर प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गर्नुभएपछि देवेन्द्रराज पाण्डेको नाम विशेष रूपमा अगाडि आएको थियो । विवादमा परिएला भन्ने डरले पाण्डे र ढुङ्गाना मिडियामा प्रस्तुत हुन पनि चाहँदैनन् । कैयन सातादेखि ढुङ्गाना र पाण्डेको ठोस अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छैनन् । आफूहरूलाई मानवाधिकारको पृष्ठपोषक दाबी गर्ने दुवैले डेकेन्द्रराज थापा प्रकरणमा ‘चुँ’सम्म गरेका छैनन् । बोल्दा कतै फस्ने र मुखैमा आइपुगेको प्रधानमन्त्री पद गुम्ने चिन्ताले उनीहरू मुख बन्द गर्न बाध्य भएको बुझिन्छ । पाण्डे र ढुङ्गानामध्ये माओवादीको प्राथमिकतामा पाण्डे रहेको तर काङ्गे्रसलाई मनाउन दमन ढुङ्गानालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने तर्क पनि भइरहेको बताइन्छ । तर, सुरक्षा निकायसम्बद्ध एक सूत्रले भने चुनावी सरकारको नेतृत्व सूर्यबहादुर थापाले लिनुहुने जनाएको छ । थापाले पार्टी जिम्मेवारी परित्याग गर्ने र ‘स्वतन्त्र’ भई चुनाव गराउने उक्त सूत्रले जनाएको छ । कथित नागरिक समाजका अगुवा नामधारीभन्दा राजनीतिमा क्रियाशील ‘स्वतन्त्र’ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने ठहर उच्च तहमा बनेको सन्दर्भमा सुरक्षा सूत्रको भनाइ सही हुन सक्ने देखिएको छ । साना दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा जाने अवधारणा प्रस्तुत हुँदा नारायणमान बिजुक्छे, चित्रबहादुर केसी, महन्थ ठाकुरलगायतको नाम पनि आएको, तर विशेष कारणवश उहाँहरूको नाम प्राथमिकतामा नपरेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रपतिले नै निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेबारे पनि सम्बद्ध पक्षबीच छलफल चलेको बताइन्छ । तर, यससम्बन्धी छलफल कुनै निर्णयमा पुगेको आधिकारिक जानकारी हुन सकेको छैन । उच्च तहमा बनेको सहमति आगामी दुई सातामै कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ ।

विश्व सेमिनारमा डा. रावल प्रमुख वक्ता
ख्यातिप्राप्त अर्थविद् एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावललाई थाइल्यान्डमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेमिनारमा विशेष प्रवचनका लागि आमन्त्रण गरिएको छ । सिनावत्रा विश्वविद्यालयद्वारा ‘इन अनरिङ हिज मेजेस्टी दि किङ अनेररी गवर्नेन्स भच्र्युज एण्ड एक्सेप्सनल एग्जाम्पल फर वल्र्ड गभर्नमेन्ट’ शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा डा. रावलले ‘पब्लिक एण्ड प्राइभेट सेक्टर गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट एण्ड इनोभेसन’ विषयमा प्रवचन दिनुहुनेछ । रावलको प्रवचन विश्व आर्थिक व्यवस्थापन केन्द्रित हुने बुझिएको छ । सेमिनारमा अर्का प्रमुख वक्ताका रूपमा लाओसका पूर्वप्रधानमन्त्री बौआसस बौफामान आमन्त्रित हुनुहुन्छ । विश्वभरिका सयौँ अर्थशास्त्री, प्राध्यापक, राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकहरूको सहभागिता रहने उक्त कार्यक्रममा विश्वका जल्दाबल्दा समस्यालाई लिएर छलफल गर्ने बताइएको छ । तर, प्रमुख वक्ता भने डा. रावल र बौफाभान मात्र हुनुहुन्छ । यही माघ १७ र १८ गते हुने सो सेमिनारमा भाग लिन डा. रावल बैंककतर्फ प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ । बैंकक जानुअघि घटना र विचारले सम्पर्क गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘नब्बेको दशकमा विश्वमा भएको उदारवादी आन्दोलनले पूर्वीयुरोपमा सुधार ल्यायो, तर नेपाल भने झनै पछाडि परेको छ, सेमिनारमा नेपाल पछाडि पर्नुको कारणबारे बृहत् चर्चा गर्ने विचार मैले गरेको छु ।’

नेतृत्वमा भ्रष्टाचारीको बहुमत
भ्रष्टहरूको नाम किन गोप्य ?
एमाओवादीका अधिकांश नेताहरूबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिए पनि भ्रष्टचारीहरूको नाम भने गोप्य राखिएको छ । गत २ देखि ६ साउनसम्म राजधानीमा भएको साताँै विस्तारित बैठकमा कार्यकर्ताले पार्टीमा आर्थिक अपारदर्शिता भएको भन्दै शीर्ष नेतासहित सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि छानबिन आयोग गठन भएको थियो । कार्यकर्ताहरूको मागअनुसार विस्तारित बैठकले पार्टीका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै स्थायी समिति सदस्य अमिक शेरचनको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो । आयोगमा पोलिटब्युरो सदस्य लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी सदस्य रहेका थिए ।
सुरुमा एक महिनाभित्र काम सक्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले काम पूरा नभएको जनाएपछि माओवादी केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले पटक–पटक म्याद थप गरेकोे थियो । आयोगले झन्डै ६ महिनापछि प्राप्त उजुरीउपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ६१ जना पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । समितिले पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा प्रतिवेदनको सार प्रस्तुत गर्दै तत्काल नाम भने सार्वजनिक गर्न नसकिने भन्दै गोप्य राखिएको थियो । पार्टी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट अघि बढिरहेकाले पार्टी नेताहरूलाई समस्या पर्ने गरी आन्तरिक कुरा बाहिर ल्याउन नहुने भन्दै ती नाम गोप्य राखिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार पार्टीका लागि अनुकूल समय नआउन्जेल ती नामहरू गोप्य राखिनेछन् ।
आयोगमा ६५ जनाविरुद्ध उजुरी परेको बताइएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा ६१ जनाको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको र बाँकी उजुरी उजुरीका लागि मात्र भएको भन्दै चारवटा उजुरी प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको स्रोतले बतायो । समितिका एक सदस्यका अनुसार एक व्यक्तिका नाममा धेरैवटा उजुरी पनि परेका थिए । ती सबै उजुरी छानबिन गर्न समय लागेको हो । आयोगका सदस्य लोकेन्द्र विष्टमगरले गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरिएकाले प्रतिवेदन तयार गर्न समय लागेको जानकारी दिए । उनले पार्टीका धेरै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको र त्यसबारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए । तर, उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका नामहरू बताउन चाहेनन् । उनले भने, ‘त्यो पछि सार्वजनिक हुन्छ ।’ पार्टीका केही नेताहरू असाध्यै धनी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘तर, त्यसरी धनी हुनुको कारण पत्ता लाग्न सकेन । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जोगाइएको छ । प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन गर्नु नपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, सबैभन्दा धेरै उजुरी प्रचण्डकै सम्पत्तिको छानबिन गर्न भन्दै परेका थिए । स्रोतका अनुसार आयोगले सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै नाम सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमा पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, तथा अन्य नेताहरूमा कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, दीनानाथ शर्मा, हरिबोल गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा, हिसिला यमी, शालिकराम जमकटेल, नन्दकिशोर पुन, चन्द्रप्रसाद खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लेखराज भट्ट, विश्वनाथ शाह, नारायण दाहाल, वामदेव क्षेत्री, सन्तु दराई, गणेशमान पुन, ओनसारी घर्ती, झक्कुप्रसाद सुवेदी, गंगा श्रेष्ठ, प्रभु शाह, रामरिझन यादव, चन्द्रबहादुर थापा सागरलगायत रहेका छन् । आयोगले विभिन्न राज्य समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्न भनिएको छ । तर, पार्टी एकीकरणपछि माओवादी बनेका नेताहरूको नाम भने प्रतिवेदनमा त्यति धेरै समावेश गरिएको छैन ।
यसैगरी विस्तारित बैठकले पूर्वलडाकुको मागअनुसार विभिन्न अस्थायी शिविरमा भएको आर्थिक हिनामिनाबारे पनि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । शिविरभित्रको हिसाब छानबिनका लागि पार्टीसचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा पोलिटब्युरो सदस्य हितराज पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद शर्मा रहेका छन् । छानबिन आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो, तर यो समितिले अझैसम्म काम सकेको छैन ।

विदेशीका लागि काम गर्ने नेपालीविरुद्ध
नेकपा–माओवादीले विशेष अभियान चलाउने
नेकपा–माओवादीले राष्ट्रियताको मुद्दामा आगामी केही साताभित्रै आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रियताको मुद्दामा गरिने आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न अहिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा आन्दोलनमा जाने भन्नेमा सबैको एक मत छ, तर कसरी अघि बढ्ने, कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्नेबारेमा निर्णय हुन सकिरहेको छैन । एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘आन्दोलनका कार्यक्रम चाँडै सार्वजनिक गरी राष्ट्रियताको आन्दोलनमा उत्रनेछौँ, अहिले हामी त्यसैको तयारीमा छौँ ।’
आन्दोलनलाई सरकारले दबाउन सक्ने भएकोले नयाँ र प्रतीकात्मक आन्दोलन गर्नुपर्नेमा बैठकमा कुरा उठेको छ । केन्द्रीय सदस्य भरत बमले भने, ‘बैठकमा सरकारविरोधी मात्र नभएर राष्ट्रियतासँग गाँसिएका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा आवाज उठेको छ ।’ हाम्रो आन्दोलनलाई देशी तथा विदेशी तत्वहरूबाट समेत दमन हुने भएकाले ती सबैको प्रतिकार गर्न सक्नेखालका आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्नेमा बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखेको केन्द्रीय सदस्य बमले बताए । अर्को एक समाचार स्रोतका अनुसार बैठकले आन्दोलनको पहिलो कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा रहेर विदेशीसँग नजिक भई काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको नामावली सङ्कलन गरी उनीहरूलाई डिस्करेज गर्ने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार विदेशीहरूसँग नजिक रहेर काम गर्ने संस्था तथा व्यक्तिको नामावली सङ्कलन गर्न आफ्ना तल्लोस्तरका कमिटीलाई गोप्य रूपमा सर्कुलरसमेत भइसकेको छ । नामावली सङ्कलनपछि विदेशीसँग नजिक रही उनीहरूका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा सार्वजनिक रूपमा विदेशीको इसारामा काम नगर्न भन्ने, यति गर्दा नमाने विभिन्न स्थानमा गरिने पार्टीका सभाहरूबाट तिनका नाम सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक स्थानमै मोसो दल्ने, दलालको सूचीमा नाम चढाउनेलगायतका रहेका छन् । त्यस्तै, विदेशीसँग नजिक रहेर काम गर्दै आएका संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने तथा उनीहरूलाई काम गर्न नदिने तथा काम गरे पनि पार्टीले तय गरेको आचारसंहितामा रहेर मात्र काम गर्न दिने भन्ने रहेको छ । नेपालमा विदेशीहरूको दादागिरी ह्वात्तै बढेकाले बाध्य भएर यस्तो कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर, यसबारे आधिकारिक रूपमा केन्द्रीय नेताहरूले खुलेर बोलेका छैनन् । घटना र विचारसँगको जिज्ञासामा पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘हामी बैठककै चरणमा छौँ, बैठकमा विभिन्नखाले आन्दोलनका मोडल तथा कार्यक्रमबारे कुरा उठिरहेकोले यस्तै कार्यक्रम गरेर अघि बढ्ने भन्ने तय भइसकेको छैन ।’ उनले थपिन्, ‘आन्दोलनको नारामा राष्ट्रियताको विषय पहिलो बुँदामा हुनेछ ।’
‘नेपालमा विदेशीसँग नजिक रहेर काम गर्ने व्यक्ति अत्यधिक रहेको हाम्रो ठम्याइ छ,’ बैठकमा सहभागी अर्का नेताले भने, ‘विदेशीलाई गाली गर्नुभन्दा पहिले स्वदेशकै विदेशी दलाललाई तह लगाउँदा मात्र राष्ट्रियताको आन्दोलन प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।’ राजनीतिक दलका नेता, निजामती प्रशासनका सरकारी कर्मचारी, मानव अधिकारका नाममा काम गर्दै आएका व्यक्ति तथा संस्थाहरू बढी विदेशीहरूसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको नेकपा–माओवादीको ठम्याइ छ । शान्तिप्रक्रियासँगै नेपालमा विदेशीहरूको चहलपहल बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यसखाले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।

बजेटका कारण दूतावासहरू निष्क्रिय
वार्षिक साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरे पनि त्यसबाट खासै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । विदेशमा रहेर नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्न भन्दै नेपालले विभिन्न ३२ वटा देशमा आफ्नो दूतावास स्थापना गर्नुका साथै अन्य मुलुकहरूमा अवैतनिक दूतावास तथा सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर, तीमध्ये अधिकांश निकायबाट सरकारले नभई सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र लाभ उठाउँदै आएको छ ।
विदेशस्थित अधिकांश नेपाली दूतावासबाट भएको कामबारे परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँ असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । विदेशस्थित दूतावासबाट सरकारले खर्च गरेअनुसारको प्रगति हुन नसकेको तथा पुरानै सिस्टममा चल्न खोजेको भन्दै मन्त्रालयले धेरैजसो दूतावासबाट भएको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँँदै आएको हो । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘विदेशस्थित नेपाली दूतावासले सम्बन्धित देशका बारेमा खासै सूचना नै ल्याउन सकिरहेको छैन भने, त्यस देशमा रहेका नेपालीको हितमा पनि काम गर्न सकेको छैन ।’ ती सहसचिवले थपे, ‘विदेशमा रहेका नेपालीले दूतावासले उल्टै ठगेको भन्दै गुनासोसमेत आउने गरेको छ ।’
विदेशस्थित दूतावासबाट उपलब्धिमूलक काम नभए पनि उनीहरूले मासिक रिपोर्ट भने मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छन् । ती रिपोर्ट सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन तथा नेपालस्थित विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूले नेपाल र नेपालीसँग जोडिने गरी गरेको कामको विवरण तथा बोलेका कुराहरू सङ्कलनका लागि विभिन्न नौवटा महाशाखा बनाएको छ । तर, ती महाशाखाबाट पनि खासै काम हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरू आफ्नो महाशाखामा काम नभएको भन्दै अन्य महाशाखाका काम सघाइरहेका हुन्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापा विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट मासिक रूपमा कामको रिपोर्ट आए पनि त्यो सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् । यद्यपि विदेशस्थित नेपाली दूतावासको काम छैन र काम भएन भन्न नमिल्ने भन्दै प्रवक्ता थापाले आर्थिक अभावका कारण पनि सोचेअनुसारको काम हुन नसकेको बताए । ‘काम भएन भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनी थप्छन् ।
मन्त्रालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनअनुसार पछिल्लो समय मलेसिया, फ्रान्स, बेलायत, नर्वे, चीन, साउदी अरब, कोरियालगायतका देशका नेपाली राजदूताबासबाट तुलनात्मक रूपमा राम्रै काम भएको छ । फ्रान्स, मलेसिया, साउदी अरब र चीनका राजदूतावासमा बजेट पर्याप्त हुने हो भने काम अझै प्रभावकारी हुने बताइन्छ । भारत, बंगलादेश, अमेरिका, ब्राजिल, क्यानडा, थाइल्यान्डलगायतका देशका राजदूतहरूबाट नेपालको हितमा काम हुन सकेको छैन । ती देशमा रहेका नेपाली दूतावासले नेपालको प्रचारप्रसारसमेत गर्न सकेको देखिँदैन । तर, मन्त्रालयले यसलाई रकमको अभावका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै पन्छने गरेको छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले रकम अभावका कारण विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट आशा गरेअनुसार काम हुन नसकेको बताए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने विशिष्ट कर्मचारीहरूको कमाइखाने वैकल्पिक स्रोत विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोग नै बन्ने गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
दूतावासका नाममा मन्त्रालयमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकले समेत पटकपटक हिसाब स्पष्ट पार्न ताकेता गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा गरेको खर्चमा चर्को आर्थिक अनियमितता भएको पाइएकोले विदेशमै रहेका ३२ वटै नेपाली कूटनीतिक नियोगका नाममा हुने गरेका खर्च सार्वजनिक गर्न भनेको छ । तर, मन्त्रालयले खर्च विवरण आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०६७/६८ तथा ०६८/६९ को लेखा परीÔण प्रतिवेदनमै कर्मचारीले अनियमितता गरेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रको लेखा प्रणाली पारदर्शी नभएको उल्लेख छ ।
परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले विदेशस्थित राजदूतावासको मात्र नभई मन्त्रालयले गर्ने कुनै पनि खर्चको भौचर सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रालयबाट भए–गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले समेत ताकेता गरेको छ । तर, मन्त्रालयले अन्यभन्दा परराष्ट्र बेग्लै भएको भन्दै खर्चका सबै विषय सार्वजनिक नगरी एकमुष्ट विवरण मात्र पठाउने गरेको छ ।
परराष्ट्रका एक उपसचिवका अनुसार विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको रकमलाई परराष्ट्रले आन्तरिक रूपमा रकमान्तर गरी विदेशस्थित दूतावास तथा स्थायी नियोगहरूलाई दिने गरेको छ । मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न अर्थबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । ‘तर, मन्त्रालयका आर्थिक महाशाखाका कर्मचारी तथा सहसचिव र सचिवको मिलेमतोमा अन्य शीर्षकमा छुट्याइएको रकम दूतावासमा पठाउने कामसमेत भएको छ । मन्त्रालयले सिफारिस गरेको शीर्षकमा अर्थबाट स्वीकृत भएर आएको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्दा सचिव, प्रवक्ता, लेखा प्रमुख र लेखा शाखाका अन्य अधिकृतहरूको मिलेमतो रहने गरेको छ । ‘यसरी रकमान्तर गर्दा उनीहरूले सीमित रकम आफ्नो भागमा पनि पार्ने गरेका छन्,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘आफूखुसी नेपाली दूतावास र स्थायी नियोगलाई रकम बाँड्ने गरिएकाले भौचर सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले इन्कार गर्दै आएको हो ।’
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासका लागि एक अर्ब २९ करोड ५९ लाख पाँच हजार र महावाणिज्य दूतावास तथा स्थायी नियोगका लागि २५ करोड ४७ लाख ७० हजार छुट्याएको थियो । तर, परराष्ट्रले दूतावासका नाममा साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको लेखाका एक अधिकारीले बताए । यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि गत आर्थिक वर्षको जति नै रकम छुट्याएको छ । तर, यो रकम अपुग रहेको बताउँदै सरकारसँग थप माग गर्दै आएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको रकम सकिइसकेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता थापाले भने विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा हुने गरेको खर्च सार्वजनिक गर्दा नेपालकै इज्जत जाने भएकाले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरिएको बताए । ‘विदेशस्थित दूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीले विदेशीकै शैलीमा बस्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च हुनु स्वाभाविकै हो ।’ विदेशी राजदूतावासमा काम गर्ने कर्मचारीको रकम विदेशीको भन्दा कम हुने भएकाले त्यस्तो खर्च सार्वजनिक गर्दा विदेशीले हेप्न सक्ने उनको भनाइ थियो । प्रवक्ता थापाले भने, ‘त्यसैले विदेशस्थित राजदूतावास र अन्य नियोगमा हुने खर्चको विवरण र भौचर सार्वजनिक गर्न सक्दैनौँ ।’ उनले डलरको भाउसँगै महिनैपिच्छे दूतावासको खर्च बढ्ने गरेको पनि जानकारी दिए । प्रवक्ता थापाले परराष्ट्रले कुनै पनि रकम हिनामिना नगरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयको भन्दा परराष्ट्रको सिस्टम नै बेग्लै भएकाले केही समस्या देखिन्छ, त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।’

जन्मोत्सवको भव्य तयारी
पूर्वबडामहारानी कोमल राज्यलक्ष्मी शाहको ६३औँ जन्मोत्सवका लागि १५ सय ६३ सदस्यीय आयोजक समिति गठन गरिएको छ । प्रा.डा. उषा ठाकुरको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त मूल समारोह समितिका सहअध्यक्षमा गीता राणा क्षेत्री, नवराज गुरुङ र भेषराज लोहनी रहनुभएको छ भने महासचिवमा राधेश्याम थापा हुनुहुन्छ ।
समितिका अनुसार, बडामहारानीको शुभजन्मोत्सवका अवसरमा फागुन ६, ७ र ८ गते विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ । जसअनुसार, मन्दिरहरूमा पूजापाठ, मिठाई तथा फलफूल वितरण, दीपावली, अनाथालयमा भोजनलगायतका कार्य प्रमुख रहेका छन् । साथै निर्मलनिवास गई पञ्चकन्याबाट माल्यार्पण, प्रसाद एवम् सगुन हस्तान्तरण तथा अभिनन्दनको कार्यक्रम पनि रहेको छ ।

वर्षमानको विकल्प
ललितपुरका बहुचर्चित व्यक्ति मीनकृष्ण महर्जनले विकास र सामाजिक कार्यमा उत्साहजनक सहभागिता दर्शाउन थालेपछि दक्षिणी ललितपुरका बासिन्दामा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । नेपाली काङ्गे्रस महासमिति सदस्य रहेका मीनकृष्ण ललितपुरका युवाहरूबीच निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । उनले पछिल्लो समयमा गरेको कामले समाजका सबैलाई प्रभाव पार्न थालेको छ । चापागाउँस्थित तीन सय वर्ष पुरानो श्री चन्द्रभैरव मन्दिरको जीर्णोद्धार महर्जनकै संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको हो । उनको सक्रियतामा उद्यमी, व्यवसायी, जिविस, दाता र अन्यबाट साठी लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरी मीनकृष्णले मन्दिरको जीर्णोद्धार गराई काङ्गे्रस नेता रामचन्द्र पौडेलबाट उद्घाटन गराएका थिए । त्यस्तै चापागाउँ बसपार्कदेखि बज्रबाराही मन्दिरसम्मको सडक विस्तार गरी चारलेनको कालोपत्रे सडक बनाउने, ऐतिहासिक इसापोखरी पुनर्निर्माण गर्ने, गणेश मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने, अन्य बाटोघाटो निर्माण गर्ने, खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने, सानातिना मठमन्दिरहरूको जीर्णोद्धार गर्नेजस्ता कार्यले मीनकृष्णको बेग्लै छवि बनाएको छ । उनले युवाहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनेसमेत पहल लिने गरेकाले अन्य पार्टीका समर्थकहरूबीच पनि महर्जनप्रतिको आकर्षण बढाएको ठानिन्छ । दक्षिणी ललितपुरका अचेल मीनकृष्ण महर्जनलाई अर्थमत्री वर्षमान पुनसँग तुलना गरेर हेर्ने गरिन्छ । वर्षमानलाई चुनावमा लडाउन सक्ने विपक्षी व्यक्तित्वका रूपमा स्थानीयवासीहरूबीच मीनकृष्णको चर्चा हुन थालेको छ ।
ललितपुर जिल्लाको दक्षिणमा अवस्थित ऐतिहासिक चापागाउँ गाविसमा ०२८ सालमा जन्मनुभएका मीनकृष्ण महर्जन अहिले एउटा प्रतिष्ठित युवा नेताको रूपमा चिनिन्छन् । दश वर्षको उमेरदेखि नेपाल सितेरियो करातेमा प्रवेश गरी खेलजीवनमा श्रीगणेश गरेका मीनकृष्ण महर्जनले जसरी खेलजीवनमा सफलता पाएका थिए त्यसैगरी अहिले निडर राजनीतिज्ञको रूपमा परिचित छन् ।
दश वर्षको उमेरदेखि कराते खेल्न थालेका मीनकृष्ण महर्जनले कडा परिश्रम र आफ्नो कौशलका कारण ०४४ सालमा पहिलोपटक अल नेपाल च्याम्पियनसिप करातेमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाएका थिए । मीनकृष्णले १४ वर्षको उमेरमा ३५ केजी समूहअन्तर्गत स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका थिए । चितवन र धरानमा आयोजना भएका प्रतियोगिताहरूमा स्वर्ण पदक जितेर अब्बल खेलाडीको परिचय बनाएका मीनकृष्णले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा सहभागी भएर थुपै्र पदक भित्याई मुलुकको नाम, सम्मान र प्रतिष्ठानलाई अन्तराष्ट्रमा पु¥याउन सफल भएका थिए ।
त्यसपछि उनी प्रशिक्षकको रूपमा अगाडि बढ्न थाले, जब सन् १९९९ मा नेपालमा भएको आठौँ साफको आयोजनामा उनको अहम् भूमिकाले १५ समूहमा १४ स्वर्ण पदक दिलायो । त्यसपछि मीनकृष्णको नाम चम्किएको थियो । पाँच वर्षसम्म प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेपछि उत्कृष्ट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री हुँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलताका साथ रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
सक्रिय खेलजीवनसँग नेपाली काङ्गे्रसमा झुकाव भइसकेका मीनकृष्णले अन्ततः खेलजीवनबाट सन्न्यास लिई ०४६ सालमा नेपाली काङ्गे्रसको सदस्यता लिई राजनीतिमा पाइला टेकेका थिए । नेपाली काङ्गे्रसको विधानलाई अङ्गाल्दै उनले ०४६ सालमा प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा ललितपुरमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । महर्जनको सक्रियताको मूल्याङ्कन गर्दै ०५८ सालमा तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य बनाइएका उनलाई ०६० सालमा चितवनमा भएको महाधिवेशनले मध्यमाञ्चलबाट अत्यधिक बहुमतले तरुण दलको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गरेको थियो । उनलाई तरुण दल खेलकुद विभागको प्रमुख बनाइएको थियो ।
राजनीतिमा बढ्दो लगाव, समर्पण र युवाहरूको ढुकढुकी भएकाले ०६७ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न १२औँ महाधिवेशनमा उनी अत्यधिक बहुमतले महासमितिको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । संविधानसभाको गत निर्वाचनमा क्षेत्रीय कमिटीले ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारका लागि पहिलो नम्बरमा छनोट गरेर पठाए पनि नेपाली काङ्गे्रसको संसदीय समितिले उदयशमशेरलाई टिकट दिएको थियो । उम्मेदवारबाट मीनकृष्ण वञ्चित भए तापनि नेपाली काङ्गे्रसको निर्णयलाई सिरोपर गरी उनले उदयशमशेरलाई सघाएका थिए । ललितपुर क्षेत्र नं. १ मा प्रचारप्रसार गर्नका लागि युवा परिचालन कमिटीमा प्रमुख भएर उनले युवा परिचालन गरेका थिए । प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा माओवादीको तर्फबाट अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए । यदि मीनकृष्णले साथ नदिएको भए आफ्नो क्षेत्रमा उदयशमशेरले चुनाव प्रचारप्रसार गर्नै सम्भव नहुने स्थानीय बासिन्दाको धारणा छ । किनकि माओवादीले सैनिक, अर्धसैनिक, वाईसीएल हतियारसहित कब्जा गर्ने नीतिलाई मीनकृणले निडरताका साथ सामना गरी असफल बनाएका थिए । यसरी पार्टीका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गरेबापत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा सदस्य नियुक्त गरी कोषाध्यक्ष बनाइएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा कोषाध्यक्ष भएपछि उनी केन्द्रमै सीमित नभई खेल विकासका लागि ललितपुरको दुर्गम कालेश्वर, मानिखेल, बुखेल, गिम्दी, प्युटारजस्ता गाउँमा गई खेलकुद प्रतियोगिता गराउने, खेलकुद सामग्री वितरण, क्लब भवन निर्माण गर्नेजस्तो कार्य गरेर दुर्गम गाउँका युवाबीच पनि लोकप्रिय बन्न पुगेका थिए ।

भारतीय पक्षबाट बौद्ध तीर्थस्थलको एकीकृत टुर प्याकेज प्रस्ताव
बुद्धसँग सम्बन्धित भारतमा रहेका पवित्र तीर्थस्थलसहित नेपालको लुम्बिनी र तिलौराकोटलाई समेटेर टुर प्याकेज बनाउन भारतीय पर्यटन व्यवसायी सहमत भएका छन् । त्यसका लागि लुम्बिनी र तिलौराकोटमा आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न उनीहरूले नेपाल सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीका सम्बन्धमा भारतीय पर्यटन व्यवसायीहरू स्पष्ट रहेको बताउँदै उनीहरूले भारत नगई सीधै लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई भारतका पवित्र स्थलहरूमा पु¥याउन नेपाली व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघिसारेका हुन् ।
गत साता लुम्बिनीमा भएको नेपाल–भारत टुरिजम मार्ट (पर्यटन सम्मेलन)मा सहभागी भएका नेपाल र भारतका सरकारी प्रतिनिधि एवम् व्यवसायीहरूले बुद्धसँग सम्बन्धित नेपाल र भारतका पाँचवटै पवित्र स्थलहरूको एकीकृत विकास गरी पर्यटन विस्तार गर्न सकिने विषयमा दुवै देशका सरकारबीच छलफल चलाउन माग गरे ।
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पर्यटनविद् प्रचण्डमान श्रेष्ठले भारतीय पर्यटन व्यवसायीले सारनाथ, कुशीनगर र बोधगया पुग्ने पर्यटकलाई लुम्बिनी र तिलौराकोटसम्म ल्याउन टुर प्याकेज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दुवै देशका टुरगाइडलाई प्रभावकारी तालिम चलाउने, नेपाल र भारतका सीमाक्षेत्रहरूलाई पर्यटनमैत्री बनाउने विषयमा दुवै मुलुकका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे । अर्का पर्यटनविद् बसन्तराज मिश्रले बुद्धसँग सम्बन्धित सबै तीर्थस्थलको उत्तिकै महत्व रहेको भन्दै लुम्बिनीको विकास गर्दा बुद्धले २९ वर्ष बिताएको तिलौराकोटलाई बिर्सन नहुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा भारतका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भारतीय पर्यटन मन्त्रालयका डेपुटी सेक्रेटरी हेमा उस्मानले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका विषयमा भारतीय सरकारी अधिकारीहरूमा कुनै भ्रम नरहेको भन्दै निश्चिन्त हुन नेपाली अधिकारीलाई आग्रह गरे । उनले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र तिलौराकोटमा बास बस्ने पूर्वाधारको अभाव रहेका कारण यहाँ पर्यटकले रात बिताउन नचाहेको बताए । उत्तर प्रदेशका पर्यटन प्रमुख मनोज के सिंहले दुवै मुलुकको भाषा, संस्कृति र भेषभूषा मिल्दोजुल्दो रहेका कारण पाँचवटै पवित्र क्षेत्रहरूमा एकीकृत पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल–भारत लुम्बिनी मार्टको गत मंगलबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको विशेष उपस्थितिमा पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले गरेका थिए । – चन्द्रकान्त खनाल

मदिरापान गर्नेप्रति महिला खनिए
मदिरा सेवन गरी गाउँ तथा सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला मच्चाएको भन्दै पूर्वीलमजुङको चिती गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ७ रामचोकका महिलाले दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका छन् । मदिरापान गरी गाउँमा होहल्ला मच्चाउनुका साथै स्थानीय बासिन्दालाई अश्लील शब्द बोलेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा तथा जनजागरण महिला समूहले स्थानीय कृष्णबहादुर मिजार र उमानिधि सेढाईंलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् । ०६८ साल मङ्सिर २४ गते गाउँलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएकोमा नियमको उल्लङ्घन गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीका लागि महिलाले दुईजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय भोटेओडारमा बुझाएका थिए ।
उनीहरूलाई पटकपटक सम्झाउँदा पनि नमानेपछि प्रहरीको जिम्मा लगाउन बाध्य भएको जनजागरण महिला समूहकी अध्यक्ष सरितादेवी सेढाईंले बताइन् । गाउँमा मादक पदार्थ सेवन, जुवातासजस्ता सामाजिक कुरीति बढ्न थालेपछि स्थानीयले यस्तो नियम राखेका हुन् । उनीहरूले आगामी दिनमा यस्ता कार्य नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । – छविलाल बगाले

गैरकानुनी रूपमा कामदार सप्लाईमा बढोत्तरी
वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमस्वीकृतिमा कडाइ गर्दै लगेपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले भारतको बाटो हुँदै गैरकानुनी रूपमा नेपाली कामदारलाई युरोपेली मुलुकलगायत खाडीमा पठाउन थालेका छन् । भारतमा नेपाली दलालको सहायतामा भारतीय दलालहरूले उनीहरूलाई खाडीलगायत विभिन्न मुलुक पठाउने गरेको स्रोतको कथन छ । भारतीय बजारमा नेपाली नागरिकता, पासपोर्टलगायतका कागजात छिनभरमै बन्ने गरेको पनि दाबी गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को परिच्छेद ४ को दफा १८ मा राहदानी विदेश लैजान विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफाको दुरुपयोग गर्दै बोरामा पासपोर्ट हालेर गाडी रिजर्भ गरी नेपाली कामदालाई भारतीय बाटो हुँदै खाडीलगायतका मुलुकमा पठाउँदा प्रशासन भने मूकदर्शक बनेर बसेको छ ।
उक्त परिच्छेदको दफा २२ मा नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार विदेश पठाउँदा अनिवार्य रूपमा नेपाली विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि उनीहरूले विभिन्न कारण देखाई चोरबाटोबाट कामदारहरू पठाइरहेका छन् । जसको अनुगमन राज्यका कुनै पनि निकायले गर्दैन । दफा १८ र २२ लाई दुरुपयोग गर्दै व्यवसायीहरूले सर्वसाधारणलाई ठगिरहँदा सरकार र सम्बन्धित निकायको सक्रियता नदेखिनु राज्यको बेइमानी मान्न सकिन्छ । स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकबाट राजस्व पाउँछ भने नेपाली कामदारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गर्दछ । आफ्ना नागरिकप्रतिको सरकारी बेवास्ताले दैनिक नै सर्वसाधारण नेपाली नागरिक विदेशीभूमिमा शोषणमा पर्नुपरेको छ ।
नेपालमा विमानको अभावमा व्यवसायीले भारतीय विमान प्रयोग गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ भने नेपालमा दूतावास नभएका मुलुकमा रोजगारीमा जानेको भिसा स्ट्यापिङका लागि पासपोर्ट विदेश लान पाउने व्यवस्थासमेत रहेको छ । जसको दुरुपयोग गर्दै व्यवसायीहरूलाई भारतको बाटो हुँदै विदेशीभूमिमा लगेर बेच्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा ३० वर्षमुनिका महिला कामदारहरूलाई ‘हाउसमेड’ (घरभित्रको काम)मा जान रोक लगाएपछि दलाल र मानव तस्करहरूले म्यानपावरका फाइलमा हालेर विदेशीभूमिमा पठाउँदै आएका छन् । यसरी फाइलबाट महिला कामदार पठाउँदा ७० हजारसम्म एक्स्ट्रा लाग्ने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उनीहरूलाई विभागको अन्तिम स्वीकृति शाखादेखि विमानस्थलसम्म सेटिङ गरेर पठाउने गरिन्छ ।

दुई विद्यालय भवनका लागि साढे पाँच करोड सहयोग
राजदूत जयन्तद्वारा उद्घाटन
नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत मित्रराष्ट्र भारतकोे सहयोगमा झापा पथरियामा श्री पथरीया उच्च माध्यमिक विद्यालय र हिमाली उच्च माध्यमिक विद्यालयका नवनिर्मित भवनहरूको नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले उद्घाटन गर्नुभएको छ । भव्य उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै राजदूत जयन्तले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम दुई देशबीचको बिकास साझेदारीमा कोशेढुंगाजस्तै महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो । उहाँले सो कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाहरूले नेपालका जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
राजदूत जयन्तले व्यापक जनसहभागितायुक्त कार्यक्रमकाबीच सर्वप्रथम श्री पथरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । सन् १९६१ मा प्राथमिक विद्यालयको रुपमा स्थापना भई सन् २००८ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नती गरिएको उक्त विद्यालय झापा जिल्लाको पथरिया गाविसमा पर्दछ । २ करोड ६५ लाख भारतीय सहयोगमा नवनिर्मित भवनबाट विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५५ प्रतिशत छात्राहरूसहित कूल १ हजार एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै, अर्काे कार्यक्रममा राजदूत जयन्तले श्री हिमाली उच्च माध्यामिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभयो । सन् १९७० मा प्राथमिक विद्यालयको रुपमा स्थापना भई सन् २००० मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नती गरिएको उक्त विद्यालय झापा जिल्लाको पृथ्वीनगर गाविसमा पर्दछ । यसका लागि मित्रराष्ट्र भारतबाट २ करोड ८ लाख सहयोग उपलब्ध भएको थियो ।
उपरोक्त विद्यालय भवन निर्माणका अतिरिक्त हाल झापामा भारत सरकारको ४५ करोड ९४ लाखको सहयोगमा विद्यालय भवन, अस्पताल, विर्तामोडमा बसपार्क, सडक, कन्काई नदीमा नदी नियन्त्रण तथा शीतभण्डार जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य चलिरहेको छ । भारतले नेपालमा चालु तराई सडक परियोजनाको प्रथम चरणअन्तर्गत झापा जिल्लामा ३९.६ किमि लामो सडक (चारआली–चन्द्रगढी–केचना) निर्माण गर्दैछ । परियोजनाले भारतको करिव ने.रु. ११ अर्बको वित्तीय सहयोगमा तराईमा कूल ६ सय ५ किमि लम्बाई भएको १९ वटा लिङ्क रोड (हुलाकी सडक)हरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘म बाँच्न चाहन्छु’
यो जिन्दगी भन्ने कुरा पनि अजीवकै हुँदोरहेछ । यहाँ सपनाहरूको ओइरो लाग्छ तर ती सपनालाई पूरा गर्दै जीवनको वास्तविक आनन्द उठाउने मार्गमा अनेक तगारो लाग्छ । ईश्वरले निर्धो र निरपराधलाई हेर्छ भनिन्छ तर यो पनि एउटा भनाइ मात्रै हो कि भन्ने भान हुन्छ । जीवनमा दुःख गरेर भए पनि लेखपढ गरूँ र आफ्नो अनि परिवारकै भविष्य सुखद र सुन्दर तुल्याऊँ भन्ने सपना बोकेको म अभागीलाई आज यस्तै बाधा–व्यवधान र दुस्वप्नहरूले घेरिरहेका छन् ।
दोलखाको जिरीमा आजभन्दा २७ वर्षअघि अर्थात् ०४२ सालमा जन्मेको म रुद्रबहादुर विक खाती ०६४ सालमा प्लस टुमा अध्ययन गर्दै थिएँ । अचानक बिरामी परेर जचाउन जाँदा त चिकित्सकले मेरा दुईवटै किड्नी फेल भएको रिपोर्ट दिए । भविष्यका अनेक सुनौला सपना पालेको मलाई त्यतिबेला ठूलो पहाडले चेपेर निसास्सिनु परेझैँ अनुभूति भयो । भविष्य मात्र होइन जिन्दगी नै अचानक चकनाचुर भएझैँ भयो । त्यसपछि मेरो पढाइ छुट्यो र जिन्दगी नै छुट्ने अवस्थाले क्षणक्षण गाँज्न थाल्यो ।
सातजनाको परिवारमा जेठो छोरोको रूपमा रहेको मलाई नै यस्तो असाध्य रोगले गाँजेपछि बुबाआमा कहालिनुभयो । मभन्दा मुनिका एक भाइ र तीन बहिनी पनि अत्यासमा परे । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सिङ्गो परिवार नै बिरामी प¥यो । तैपनि सास छउन्जेल आश भनेझैँ आमाबुबाले मेरो उपचार गराउन कुनै सम्झौता गर्नुभएन । भएको जायजेथा नै होमिदिनुभयो । भएका सबै सम्पत्ति समाप्त हुन लाग्यो तर रोग उस्तै छ । हप्ताको दुईपटक मिर्गौलाको डायलासिस गर्नुपर्छ । अहिले महिनामा ६०–६५ हजारको खर्च लाग्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण नगरेसम्म यो क्रम जारी राख्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ, तर मेरोजस्तो एक निर्धन परिवारका लागि यो पहाडभन्दा ठूलो समस्या हो । ५५ वर्षीय बुबा सार्की कामीले मेरा लागि एउटा मिर्गौला प्रदान गर्ने हुनुभएको छ तर प्रत्यारोपण गर्न ८–९ लाख आवश्यक पर्ने कुराले हाम्रो सिङ्गो परिवारकै होस उडाएको छ । के गर्ने † सास रहेसम्म बाँच्ने आश रहिरहँदो रहेछ । मलाई पनि बाँचेर परिवार, समाज र देशकै लागि केही गर्ने इच्छा ज्युँका त्युँ रहेको छ ।
त्यसैले, आफ्नो यो अवस्था र परिवारको अत्यन्त कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण म सहयोगको भीख माग्न म मजबुर भएको छु । मेरो बाँच्ने इच्छाप्रति दया दर्शाएर मानवीय भाव र करुणाका खानी दाताहरूले सक्दो सहयोग उपलब्ध गराइदिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ यो अपिल गरेको छु । मेरो पुकार सुनेर सहयोग गर्न चाहने महानुभावले एभरेष्ट बैंक (चाबहिल शाखा)मा मेरो नाममा रहेको बैंक खाता ०१८००५०४२००२०१ मा रकम जम्मा गरिदिनुहुन या मोबाइल नम्बर ९८४१६४३०४५ र ९८१८९७७५५१ मा सम्पर्क गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
– रुद्रबहादुर विक (खाती), दोलखा, जिरी, हाल ः बालकोट, भक्तपुर