विना मगरसँग विवाह गरेपछि घर छोड्न बाध्य भएका प्रचण्डपुत्र प्रकाश (साकार) दाहाललाई अमेरिका जानका लागि प्रवेशाज्ञा मिलेको छ । प्रकाश विगत ६ महिनादेखि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा रहँदै आएका थिए र उनले भीसाका लागि पनि नयाँदिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूतावासमै आवेदन दिएको बताइन्छ । प्रकाशलाई भिसा उपलब्ध गराउन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनसुन गर्नु परे–नपरेको बुझ्न सकिएको छैन । तर, प्रकाशलाई उपचारका लागि अमेरिका जान लागेकी उनकी जेठीदिदी ज्ञानु पाठकसँगै अमेरिका पठाउन लागिएको हो । ज्ञानुलाई क्यान्सर भएको र तत्काल उपचार नगरे उनको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेकोले प्रचण्डले उनलाई उपचारका लागि अमेरिका पठाउने भएका हुन् । ज्ञानुको उपचार त्यहीँ गरिनेछ जहाँ ख्यातिप्राप्त अभिनेत्री मनीषा कोइरालाको हालै मात्र उपचार भएको थियो । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित अस्पताल जुन अति महँगो भए पनि त्यसको विश्वसनीयता निकै माथिल्लो तहको मानिन्छ । सर्वसाधारण जनताको उक्त अस्पतालसम्म पहुँच पुग्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । उक्त अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने दोस्रो भाग्यमानीमा प्रचण्डको परिवार परेको छ ।
प्रचण्ड आफ्ना छोराछोरीलाई अत्यन्त माया गर्छन् र छोरीहरूसँग प्रचण्डको विशेष लगाव रहेको बताइन्छ । आफ्नी एक छोरीलाई सभासद् बनाएका प्रचण्डले अर्की छोरीलाई ‘दु:ख’ भयो भनेर दार्जिलिङस्थित विवाह गरेको घरबाट फिर्ता ल्याई विराटनगरका अर्कै केटासँग विवाह गरिदिएका थिए । जेठी छोरी ज्ञानुको विवाह भने नेपाली सेनाको जमदारसम्म भएका चितवनका एक व्यक्तिसँग धेरै पहिले नै गरिएको थियो । उनै ज्ञानुको उपचार प्रचण्डले अमेरिकामा गराउने व्यवस्था मिलाएका छन् र त्यसको जिम्मेवारी पुत्र प्रकाश दाहाललाई सुम्पेका छन् । प्रकाश आफ्नो जिम्मेवारी लिन काठमाडौं आइसकेको बताइन्छ । घटना र विचारले दिल्लीमा रहँदा उनले प्रयोग गर्ने फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्दा ‘स्विच अफ’ गरिएको पाइयो भने काठमाडौंमा उनीसँग सम्पर्क गर्न भएको प्रयास सफल हुन सकेन । तर, एक सूत्रले प्रचण्डपुत्र प्रकाश आफ्नी नवदुलही विनासँगै काठमाडौं पसेको जानकारी घटना र विचारलाई दिएको छ । जे होस्, जेठी दिदी ज्ञानु बिरामी भएपछि प्रकाश दाहालको पारिवारिक मिलन जुरेकोे छ ।

अध्यक्ष रिसोर्ट नजाँदा महाधिवेशन हुनेमा शङ्का
पुनर्संगठित भएको नेकपा–माओवादी महाधिवेशनको भव्य तयारीमा रहँदा प्रचण्ड नेतृत्वको एनेकपा माओवादीको भने महाधिवेशन हुनेमा आशङ्का गर्न थालिएको छ । पार्टीको सामान्य भेला या बैठकहरूमा समेत लम्बा–चौडा राजनीतिक प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत हुनुहुने अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै तयार नगर्नु भएपछि उक्त पार्टीको महाधिवेशन हुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको हो । प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै विगतमा प्रचण्डको सवारी विभिन्न महँगा रिसोर्टहरूमा हुने गर्दथ्यो । तर, महाधिवेशनको तिथि नजिकिँदा पनि प्रचण्ड अहिलेसम्म रिसोर्टवासमा जानुभएको छैन । राजनीतिक व्यस्तताका कारण उहाँले प्रतिवेदन तयार
गर्न नभ्याउनुभएको बुझिएको छ । विगत २२ वर्षदेखि पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहँदै आउनुभएका प्रचण्डले प्रतिवेदनलाई नै कारण बनाउँदै निर्धारित मितिमा महाधिवेशन नगर्ने अनुमान प्रचण्डका निकटवर्तीहरूले समेत गर्न थालेका छन् । तर, प्रचण्ड महाधिवेशन ‘फेस’ गर्न असमर्थन रहनुभएकोले पनि माघ २० गते महाधिवेशन नहुने अर्का एकथरीको तर्क छ । गत साउनमा सम्पन्न पार्टीको सातौँ विस्तारित बैठकमा प्रचण्डको जीवनशैली, कार्यशैली र पार्टीमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे सहभागीहरूले गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाएपछि प्रचण्डले गाडी तथा वासस्थान परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पोष्टबहादुर बोेगटी र अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा दुई अलगअलग कमिटी पनि बनाइएको थियो । ६ महिना बितिसक्दा पनि न प्रचण्डले सुविधासम्पन्न वासस्थान परिवर्तन गर्नुभएको छ न भ्रष्टाचार छानबिन समितिले विश्वासयोग्य प्रतिवेदन नै तयार गर्न सकेको छ । यही अवस्थामा महाधिवेशन भए पुन: तिनै कुराहरू उठ्ने र पार्टी नै धराशायी बन्नेसम्मको खतरा उत्पन्न हुने भएकाले पनि प्रचण्ड महाधिवेशन सम्पन्न गर्न डराइरहनुभएको बताइन्छ । तर, जेसुकै भए पनि महाधिवेशन टार्न भने अब सहज देखिएको छैन । बाबुराम भट्टराईको विचार बोक्दै पार्टी नेतृत्वमा जमेर बस्न सफल प्रचण्डका निम्ति अबको महाधिवेशन फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुने वाम विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

माओवादी महाधिवेशन भव्यतापूर्वक सुरु
बाबुराम–प्रचण्ड गद्दार घोषित हुँदै
माओवादी आन्दोलनको मूलधार मानिने नेकपा–माओवादीको सातौँ महाधिवेशन यो साता भव्यतापूर्वक सम्पन्न हुँदै छ । राजधानीमा पुस २५ देखि २९ सम्म हुने महाधिवेशनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बाबुराम भट्टराइलाई गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै नवसंशोधनवादी करार दिने निश्चित भएको छ ।
प्रचण्ड र बाबुरामकै कारण नेकपा माओवादी नेतृत्वको जनआन्दोलन उपलब्धिविहीन भएको भन्दै यी दुई नेताको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई महाधिवेशनबाटै अपिल गरिने तयारी भएको बुझिएको छ । पार्टी अलग हुनुमा पनि प्रचण्ड–बाबुराम नै प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष महाधिवेशनले निकाल्नेछ । एक तिहाईभन्दा बढी लडाकु आफ्नो पार्टीमा आबद्ध रहेको भन्दै महाधिवेशनबाट आफूलाई नेपालको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने महाधिवेशनमा पूर्वलडाकु तथा जनस्वयम्सेवक ब्युरोबाट मात्र चार सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् । उनीहरू विभिन्न राज्य समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै महाधिवेशनमा सहभागी हुन लागेका हुन् । स्रोतका अनुसार स्वेच्छिक अवकाश रोजेकालाई पार्टीमा सहभागी गराउने विशेष योजना रहेकाले उनीहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराइएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार १६ सय प्रतिनिधि तथा बाँँकी चार सय जनसांस्कृतिककर्मी तथा स्वयम्सेवकको सहभागिता रहनेछ । महाधिवेशनमा १३ वटा भूगोल तथा सातवटा केन्द्रीय गरी २० वटा राज्य समितिका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ, त्यसमा पार्टीका लडाकु तथा जनस्वयम्सेवक ब्युरोका सदस्यहरू पनि प्रसस्तै रहेका छन् । नेतृ भुसालले थपिन्, ‘महाधिवेशनमा युवाहरूको बाहुल्य रहनेछ, यही महाधिवेशनबाट सबैभन्दा धेरै युवाको सहभागिता रहेको पार्टीका रूपमा प्रस्तुत हुनेछ ।’
पचास हजारभन्दा बढी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थितिमा राजधानीको खुलामञ्चमा गरिने उद्घाटन कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कोरिया, क्युवा, भेनेजुयलालगायतका विभिन्न २० भन्दा बढी मुलुकका कम्युनिस्ट प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ । उनले भनिन्, ‘नेपालको सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हामी मात्र भएकोले विश्वका सबै कम्युनिस्टहरूले यस महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउनेछन् ।
यसैगरी उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो पुरानो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा मातृका यादवको नेकपा माओवादीलाई पनि बोलाइएको छ । त्यस्तै सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाइएको छ । महाधिवेशनमा बोलाइए पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड सो कार्यक्रममा सहभागी नहुने उनीहरूको निजी सचिवालयले जनाएको छ । महाधिवेशनमा उनीहरू मात्र नभएर पार्टीको कुनै पनि प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छैन । तर, सत्तारुढ अन्य दलका नेता तथा मन्त्रीहरू भने कार्यक्रममा सहभागी हुने बुझिएको छ । पार्टी प्रवक्ता भुसालले उद्घाटन कार्यक्रममा सबै दलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनुका साथै सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहने बताइन् । भुसालका अनुसार पार्टीको महाधिवेशनले आन्दोलनको एजेण्डासमेत तय गर्नेछ । कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा हुने बन्द सत्रपछि पार्टीको नयाँ कार्यसमितिसमेत चयन गरिनेछ । तर, कार्यसमितिमा पुरानै अनुहारलाई निरन्तरा दिइने सोच बनेको बुझिएको छ । जसअनुसार अध्यक्षमा मोहन वैद्य किरण, उपाध्यक्षमा देव गुरुङ, महासचिवमा रामबहादुर थापा, सचिवमा सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द तथा भुसाललगायतका नेताहरू सम्मिलित कार्यसमिति बनाइनेछ ।

अदालती निर्णय रहस्यमयी डीआईजीपी बढुवा प्रकरण
नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले बौद्धिक समुदायलाई चकित पारेको छ । पुस ४ गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षकहरू श्याम खड्का, नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीलाई नायव प्रहरी उपरीक्षकमा बढुवा गरिएपछि आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै अन्य वरिष्ठ उपरीक्षकहरू रविप्रताप राणा, ज्ञानोद वैद्य, मनोहर रिमाल, पूर्णसिंह खड्का, राजबहादुर विष्ट र रामकुमार खनालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले बढुवाको निर्णयलाई यथावत् राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको र उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र रामकुमार साहको बेन्चले पुस १७ गते अर्को आदेश जारी गरेको छ । वस्ती र साहको निर्णयले नेपाल प्रहरीको दैनिक कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छैन, निर्णयकर्ताहरूको विश्वनीयतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीका तत्कालिक डीआईजी दिनकरशमशेर राणा र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी कृष्णकुमार तामाङले पनि आफू बरियताक्रममा अगाडि भए पनि बढुवा नगरेर अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अलग–अलग रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसबेला सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी तामाङलाई बढुवा नगरी उनीभन्दा छब्बीस (२६) महिना कनिष्ट दुर्जकुमार राई, ऋषभदेव भट्टराई र जीवन थापालाई एआईजीपी बनाइएको थियो र तामाङ अन्याय परेको भन्दै अदालत गुहार्न पुगेका थिए । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको डीआईजीपीहरूमध्ये सर्वाधिक वरिष्ठ रहेका दिनकरशमशेर राणालाई गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मागेको रकम (डेढ करोड रुपैयाँ) बुझाउन नसकेपछि बढुवा रोकिदिएका थिए । राणा पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालत पुगेका थिए । तर, ती दुवैले अन्तरिम आदेश माग गरेका भए पनि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको थियो र पछि सरकारी निर्णय सदर गर्दै दुवैलाई हराइदिएको थियो । यसपालिचाहिँ सोही प्रकृतिको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र रामकुमार साहको बेन्चले विपरीत निर्णय गर्नुलाई आश्चर्यजनक र रहस्यमयी मानिएको छ । रहस्यमयी किन पनि मानिएको छ भने रिट निवेदनकर्ताहरूमध्ये अधिकांशको पृष्ठभूमि खराब र अनुचित ढङ्गबाट धन आर्जन गर्ने व्यक्तिका रूपमा प्रहरी सङ्गठनभित्र चिनिन्छन् । उनीहरूले धनबलका आधारमा महँगा वकिलहरू मात्र राखेनन् आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन करोडौँ खर्च गर्नुपरे पनि तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । उनीहरू करोडौँ खर्च गर्न तयार हुनु र निर्णय पनि उनीहरूले चाहेबमोजिम नै आउनुले अदालतको निर्णयलाई रहस्यमयी र शङ्कास्पद बनाएको छ । रिट निवेदकहरूमध्ये रविप्रताप राणा कसुर गरेबापत ०६८ जेठ १४ गते निलम्बनमा परेका व्यक्ति हुन् । प्रहरी कल्याण कोष शाखाका प्रमुख रहेका राणा सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका थिए । त्यस्तै पूर्णसिंह खड्काले प्रहरीजीवनमा तीनपटक नसियत पाइसकेका छन् । उनले ०४५ माघ २३ मा, ०५३ साउन २२ र ०६१ चैत ९ गते नसियत पाएका थिए । मनोहरप्रसाद रिमाल त्रिभुवन विमानस्थलमा डीएसपीका रूपमा खटिएका बेला ‘दुर्गन्धित’ भएपछि प्रहरी सङ्गठनले आफ्नो साख बचाउन उनलाई प्रधान कार्यालयमा तान्नुपरेको थियो । रामकुमार खनाल एसपीका रूपमा रौतहटमा रहँदा सुरक्षा–व्यवस्था राम्रो गर्न नसकेपछि उनले ०६३ चैत २ गते नसियत पाएका थिए र उनलाई तत्काल प्रधान कार्यालयमा तानिएको थियो । पे्रमबहादुर चन्दले रिट निवेदन त दिएका छैनन्, तर उनलाई पनि कार्यक्षमता र इमानदारीका दृष्टिले सकारात्मक मानिँदैन । चन्दलाई ०५० चैत ९ गते एक वर्षका लागि गे्रड रोक्का गर्ने कारबाही भएको थियो भने बागमती अञ्चल प्रमुख रहँदा चन्दले प्रहरी सङ्गठनका लागि बनेपामा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा तीन करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको बताइन्छ । चन्दमाथि यस प्रकरणमा आन्तरिक छानबिन तथा अनुसन्धान चलिरहेको छ । उनले खरिद गरेको जमिनको ठूलो हिस्सा खोलाको बगर रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी ज्ञानोद वैद्यले खराब आचरणका कारण ०५६ कात्तिक ८ गते सङ्गठनबाट चेतावनी पाएका थिए । स्थितिअनुसार नेतृत्व लिन नसकेको र सुस्त कार्यशैली भएको आरोपमा वैद्यले ०६० असोज ११ गते नसियत पाएका थिए । उनले त्यसका विरुद्ध सङ्गठनको माथिल्ला तहमा पुनरावेदन गरेकोमा माथिल्लो तहले छानबिन गर्दा वैद्यमाथिको कारबाही उचित भएको ठहर गरेको थियो । वैद्यले ०६१ फागुन २७ मा पनि नसियत पाएका थिए । त्यसैगरी राजबहादुर विष्टले पनि ०५५ माघ १४ नसियत पाएका थिए । प्रहरी प्रतिकूल आचरणका कारण विष्टलाई उक्त नसियत दिइएको थियो ।
वास्तवमा उल्लिखित प्रहरी अधिकृतहरू सङ्गठनका निम्ति बोझ मानिन्छन्, उनीहरूलाई सेवाबाट अवकाश दिन कानुनी अड्चन रहेकोले मात्र सङ्गठन उनीहरूलाई बोक्न बाध्य भएको बताइन्छ । त्यसमाथि यसपटक डीआईजीपीमा बढुवा भएकाहरूमध्येबाट नै भावी आईजीपी चयन हुने भएकोले प्रहरी नेतृत्व बढुवा प्रकरणमा गम्भीर बनेको थियो । गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बरियताक्रमका आधारमा बढुवा गर्ने अडान लिएपछि योग्य र सक्षम अधिकृतलाई बढुवामा पार्न गृहसचिव नवीन घिमिरे र महानिरीक्षक कुवेर रानाले निकै ठूलो कसरत गर्नुपरेको थियो । नगदलाई मुख्य आधार बनाएर हरेक निर्णय लिँदै आएका गृहमन्त्री गच्छदारले दिनकरशमशेर राणाको पालामा कार्यक्षमतालाई बढुवाको आधार बनाइँदा ‘झर्ने’ भएपछि बरियताको कुरा गरेका थिए । तर, बढुवा समितिमा रहेका गृहसचिव र आईजीपीका कारण गच्छदार ‘वरिष्ठ’हरूलाई बढुवा गराउन असफल भएका थिए । कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा डीआईजी बढुवा गरेर गृहसचिव तथा आईजीपीले गच्छदारको योजना असफल पारिदिएको मात्र नभई प्रहरी सङ्गठनलाई जोगाउने सफलता प्राप्त गरेकोसमेत ठानिएको थियो । तर, अहिले ‘वरिष्ठ’हरूले गच्छदारमाथि खर्च गर्नुपर्ने रकम ‘अन्यत्रै’ खर्च गरेर तुष्टि लिने मौका पाएको ठानिएको छ । अवकाश मिति नजिकिँदै गरेका न्यायाधीश प्रकाश वस्ती र रामकुमार साहले उनीहरूलाई ‘खुसी’ हुने मौका प्रदान गरिदिएका छन् । तर, बढुवामा परेकाहरूले डीआईजीपीको फुली विधिवत् लगाइसकेका छन् र उक्त बढुवा रद्द गर्न सकिने स्थिति पनि छैन । अदालतको निर्णयका कारण नेपाल प्रहरीको दैनिक कार्यमा भने नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको पार्टीकरण !
मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा फैलाइएको त्रास र आतङ्कको ताप स्वयम् केन्द्रीय बैंकमा पनि पर्न थालेको छ । गभर्नर युवराज खतिवडाको बहुदलीय जनवादसहितको खरो एमाले नीतिका कारण अहिले राष्ट्र बैंकमा बल्खु दरबारमा भन्दा बढी एमालेकरणको लहर चलेको छ । सम्पूर्ण तहको बढुवा, सरुवा र विदेश तालिममा एमाले समर्थकलाई रोजी–रोजी र खोजी–खोजीको मापदण्ड अपनाइएको छ भने अन्यलाई बचेखुचेकोमा चित्त बुझाउन अघोषित रूपमा चेतावनी दिइएको छ । यसको सिकार पछिल्लोपल्टको निर्देशक, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकहरूको सरुवामा प्रजातन्त्रवादी समर्थक कर्मचारीहरूमाथि गरिएको विभेदबाटै देखिएको छ ।
नियमानुसार वरिष्ठताको आधारमा सरुवा गरिनुपर्ने उपनिर्देशक भीष्म उप्रेती, अशोक पौडेल र रोशन सिग्देललाई केन्द्रीय कार्यालयको महŒवपूर्ण विभागमा राखिएको छ भने विगतमा एकपटक उपत्यकाबाहिरको कार्यालयमा लामो समयसम्म बसेर आइसकेका कनिष्ठ उपनिर्देशकहरूलाई एकाएक गलहत्याइएको छ । त्यसैगरी काठमाडौंबाहिरका सातवटा शाखामा यतिखेर मेनेजरहरू पनि सबै प्रजातन्त्र समर्थकहरूलाई पठाइएको छ । पालोमा आएका एमाले समर्थित निर्देशकहरूलाई नियमनलगायतका विभागमा लामो समयसम्म राखेर बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्टीकरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी उपनिर्देशकहरूको सरुवामा सार्वजनिक रूपमै एमालेको जिल्ला, इलाका र अञ्चलस्तरीय कमिटीमा रही कार्य गर्नुपर्ने भएकोले भन्दै केही कर्मचारीलाई नियमविपरीत एउटै कार्यालयमा पनि राखिएको छ । पोखरास्थित कार्यालयमा आजभन्दा २५ वर्षअघि सहायक पदमा नियुक्ति लिएर आजसम्म अन्य कार्यालयमा सरुवा नभएका वृहस्पति अधिकारीलाई पोखरामै पदस्थापन गरिएको छ । एमाले कास्की जिल्ला कमिटीको बुद्धिजीवी इलाका कमिटीको अध्यक्ष भएका कारण निजलाई सोही कार्यालयमा पदस्थापन गर्न र कुनै काङ्ग्रेसी कर्मचारीलाई अन्यत्र लैजान स्वयम् गभर्नरले निर्देश गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ । सोहीबमोजिम अनाहकमा अर्को कर्मचारीलाई काठमाडौं सरुवा गरेर अधिकारीलाई पोखरामै थमौती गरिदिएका छन् । उता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मुख्यालय वासिङ्गटन डिसीमा दुई वर्ष रजगज गरेर आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्ने पदमा यसपटक पनि गभर्नरले एमालेनिकट निर्देशकलाई वचन दिइसकेको बताइएको छ । सुपरीवेक्षण क्षेत्रमा कार्यरत निर्देशकलाई अमेरिका पठाउन गभर्नरले आवश्यक कदम आगामी फेबु्रअरी÷मार्चभित्र चाल्ने सङ्केत दिइसकेका कारण यतिखेर केन्द्रीय बैंकका अधिकांश कर्मचारी वृत्ति विकास र अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने भयले थप निराश देखिएका छन् । जसको सोझो असर आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र प्रभावकारी अनुगमनमा देखिने निश्चित छ । तर, नियमनको बागडोर सम्हालेर बसेका गभर्नर भने निरोझैं रोम जलिरहे पनि मस्त देखिएका छन् ।

यस्तो पनि गथ्र्यो बेलायत
नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई मानवअधिकार लल्लङ्घनको कथित आरोपमा पक्राउ गरिएपछि बेलायतको नेपाली नीतिप्रति खोजीनिती सुरु भएको छ । यस क्रममा बेलायतले युद्धकालमा नेपालका माओवादीलाई युद्धस्थलमै पुगेर सञ्चार उपकरण तथा नगदसमेत उपलब्ध गराएको तथ्य फेला परेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासको समन्वयमा ब्रिटिस थल सेनाका बहालवाला एक कर्णेलले ०६० सालमा बाग्लुङ पुगेर स्याटलाइट फोन तथा अन्य केही उपकरण र नगदसमेत युद्धरत माओवादीलाई उपलब्ध गराएका थिए । पोखराबाट बाग्लुङसम्म टे«किङ जाने भनी गएको थल सेनाका कर्णेल बाग्लुङ पुगेपछि प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर एकाएक ‘बेपत्ता’ भएका थिए । उनले बाग्लुङको बुर्तिवाङ आसपास गएर उपकरण तथा नगद उपलब्ध गराएको नेपाली सेनाको डीएमआईले पत्ता लगाएको थियो । ज्ञातव्य छ, नेपालमा ९म्ँक्ष्म्० डिफिड नामक ब्रिटिस एजेन्सीले विगत केही वर्षदेखि नै शङ्कास्पद क्रियाकलाप गर्दै आएको छ । डिफ्रिडले नेपालमा जातीय सद्भाव बिथोल्नका लागि केही जाति र क्षेत्रविशेषसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थामार्फत अर्बौं लगानी गरिरहेको तथ्य पनि यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । महासेनानी कर्णेललाई पक्राउ गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने मन्दिरा शर्मा नामक महिला पनि डिफिडकै ‘पेरोल’ मा रहेको सुरक्षा निकायको रेकर्डमा उल्लिखित छ । मन्दिरा आफू माओवादी भएको दाबी गर्ने गर्दछिन् ।

फेरि पनि लोकतान्त्रिक अगाडि
कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठित संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व चयन यही पुस २८ गते हुने भएको छ । नेतृत्वका निम्ति लोकतन्त्र पक्षधर र कम्युनिस्ट समर्थकहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । लोकतन्त्र पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूको प्यानलको नेतृत्व ख्यातिप्राप्त अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले गरेका छन् भने अर्को पक्षको नेतृत्व अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले गरेका छन् । बार एसोसिएसनका विभिन्न पदमा रही काम गरिसकेका केसी यसअघि बारका उपाध्यक्ष थिए । संस्थामा बसेर लामो समयदेखि काम गरेका कारण उनलाई संस्थाका बारेमा अनुभवी र परिपक्व उम्मेदवार मानिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूबीच निकै लोकप्रिय केसीका पक्षमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीसमेत रहेको बताइन्छ । प्रजातन्त्रवादी समूहले पेसागत मार्यादा, बारको संस्थागत विकास एवम् सुदृढीकरण तथा व्यावसायिक हकहितका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई विशेष जोड दिएको छ ।
शेरबहादुर केसीको नेतृत्वमा रहेको लोकतन्त्रवादी प्यानलका उपाध्यक्षहरूमा जनक पाण्डे (पूर्वाञ्चल), मिथिलेशकुमार सिंह (मध्यमाञ्चल), विश्व घिमिरे (पश्चिमाञ्चल), वीरबहादुर रोकाय (मध्यपश्चिमाञ्चल), नाथुराम महतो चौधरी (सुदूरपश्चिमाञ्चल) रहेका छन् । यसैगरी महासचिवमा सुनिलकुमार पोख्रेल, कोषाध्यक्ष मोहन इङ्नाम छन् भने सदस्यहरूमा गजेन्द्रशंकर तिमिला, गणेशप्रसाद अधिकारी, सागर विष्ट, प्रसन्नकृष्ण दास, नागेन्द्र यादव, बिनिता कार्की, राजु कटुवाल, ठाकुरप्रसाद आचार्य र लक्ष्मीदेवी दाहाल रावल
रहेका छन् । यता हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको प्रगतिशील समूहको उपाध्यक्षहरूमा बालकुमार गुप्ता (पूर्वाञ्चल), टीकाराम भट्टराई (मध्यमाञ्चल), अनिता गुरुङ (पश्चिमाञ्चल), पदम बोफिम (मध्यपश्चिमाञ्चल) र राजेन्द्रबहादुर साउद (सुदूरपश्चिमाञ्चल) रहेका छन् । यसैगरी महासचिवमा दीनमणि पोख्रेल र कोषाध्यक्षमा हरिन्द्र प्रसाईं रहेका छन् ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, काठमाडौंबाहिर लोकतन्त्र पक्षधरहरू करिब पाँच सय मतले अगाडि देखिएका छन् । काठमाडांैमा लोकतन्त्र पक्षधरको १८ सय ३० मत र प्रगतिशीलको १८ सय ४६ मत देखिएको छ । सर्वोच्च बार र ललितपुर बारको मत परिणाम निर्णायक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । आठ हजार दुई सय ९५ मतदाता रहेको बारको यो २३औँ निर्वाचन हो । १७ जनाका लागि हुन लागेको यो निर्वाचनका लागि ५४ प्रतिस्पर्धी रहेका छन् भने ३३ स्थानमा मतदान केन्द्रहरू रहेका छन् ।

एकता दिवसको माग गर्दै उपत्यका बन्दको घोषणा
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणाको माग गर्दै शाही नेपाली राष्ट्रवादी शक्ति नामक पार्टीले उपत्यका बन्दको घोषणा गरेको छ । उक्त दिन सार्वजनिक विदाको माग गर्दै बन्दको घोषणा गरिएको हो ।
पृथ्वीनारायण शाहकै कारण अहिले नेपाल र नेपाली भनेर गर्व गर्ने ठाउँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले पाएको दाबी गर्दै यसलाई कमजोर बनाएर नेपाललाई विदेशीको दलाल बनाउन एकता दिवसलाई खारेज गरिएको दाबी पनि सो पार्टीले गरेको छ ।
सो पार्टीले बेलायतमा पक्राउ परेका महासेनानी कुमार लामाको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उनको नि:सर्त रिहाइका लागि आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा पुस २८ गते बेलायती दूतावासको सवारी साधन गुड्न नदिने र माघ २ गते बेलायती दूतावास घेराउ गर्ने रहेको छ । पार्टीका अध्यक्ष पशुपति खड्काले नेपाल र नेपालीको पहिचान स्थापित गराउने पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको अवसरमा नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न मनाइँदै आएको राष्ट्रिय एकता दिवसलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिनुपर्ने भन्दै त्यसो नगरिए आफूहरु जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको चेतावनी दिए । उनले अब मुलुकमा राजसंस्थाविना राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम हुन नसक्ने दाबी गर्दै पार्टीले त्यसका लागि पनि अभियान चलाउने बताए ।
द्वन्द्वकालको घटनालाई लिएर नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई बेलायतमा पक्राउ गरेको घटना नेपालको आन्तरिक मामिलामा बेलायतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको भन्दै उनलाई तत्काल बिनासर्त रिहा गर्न माग गरे । अन्यथा कडा आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले लामा पक्राउ पर्ने भए नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि वरिष्ठ राजनेताहरु पनि सो आरोपबाट मुक्त रहन नसक्ने दाबी गरे ।

विहङ्गमराज उपचारमा पनि संलग्न
ज्योतिषी तान्त्रिक पण्डित विहङ्गमराज तिमल्सिनाले दश महाविद्या तन्त्रविधि पद्धतिबाट काठमाडौंमा पनि बिरामीहरूको उपचार सुरु गर्नुभएको छ । ज्योतिष विद्या र तन्त्र साधनाबाट मानिसको भूत, भविष्य र वर्तमानबारे बताउनुहुने विहङ्मराजले मानव जीवनका आकाशीय तारा, पिण्ड, ग्रह, गुण, नवाङ्श, होरा, देशकाण आदिको गति निकाली रोग पत्ता लगाउने र त्यसको उपचार गराउने गर्नुभएको छ । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार हुन नसकेका रोगहरूको उपचारमा उहाँले विशेष ध्यान दिने गर्नुहुनेछ । चिरफार गर्नुपर्नेबाहेकका मानसिक बिरामी तथा दश वर्ष ननाघेका दीर्घ रोगीहरूको उपचार उहाँले सहजै गर्ने गर्नुभएको छ । यसबीचमा उहाँले गंगालाल अस्पतालका चिकित्सक डा. रञ्जिस शर्मा रेग्मी, डा. ओम विष्ट शाहका पति चक्रबहाुर विष्ट तथा सुरक्षा निकायमा रहेका केही व्यक्ति तथा समाजसेवी भूमिकामा रहेका व्यक्तिको उपचार गरिसक्नुभएको छ । यसैक्रममा भारतको भोलानन्द विद्या भवनमा आबद्ध दिव्यानन्द महाराजको पनि उपचार गर्नुभएको बुझिएको छ । उहाँको राति निदाएपछि दाँत किट्ने र बर्बराउने समस्या थियो । विहङ्मराज हाल धापसी बसुन्धरा चोकनजिक बसेर मानिसको भविष्य विचार गर्नुका साथै तान्त्रिक विधिद्वारा उपचार पनि गरिरहनुभएको छ । सम्पर्क गर्न चाहनेहरूलाई उहाँले आफ्नो मोबाइल नम्बर ९८४१३१४१२० उपलब्ध गराउनुभएको छ ।

बीरबहादुरको हकमा अख्तियार पनि दाहिने ?
धादिङ भूमेस्थान–९ स्थित लाटीदेवी निमावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बीरबहादुर तामाङले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार बारेमा स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन तथा कारबाहीका लागि उजुरी हालेको महिना दिन नाघिसक्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै उजुरीकर्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । अँधेरी झार्लाङ्ग सामुदायिक बनको समेत अध्यक्ष रहेका तामाङले विद्यालयका नाममा जथाभावी काठ कटान गरी बेचेर व्यक्तिगत लाभ लिएकोमा बन कार्यालयलाई सप्रमाण जाहेरी गर्दा बन कर्मचारी र इलाका प्रहरी कार्यालय बैरेनीका प्रहरीहरुसमेतको मिलेमतोमा तामाङलाई उन्मुक्ति दिएपछि स्थानीयवासी अख्तियारको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए ।
आफूलाई एमाओवादीका स्थानीय नेता भनाउन रुचाउने तामाङले पार्टी सत्तामा भएको धाक लगाएर गर्ने गरेका अनियमिताको फेहरिस्त नै गाउँलेले अख्तियारमा पेस गरेका छन् । विद्यालयको नाममा विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको लाखौँ चन्दा रकम हजम गरेको, सामुदायिक बनको भवन निर्माण गर्ने भनी चन्दा उठाएर भवन निर्माण नगरी रकम हिनामिना गरेको, स्थानीय १५ घरधुरीमा बत्ती बाल्ने भनी धुरीपिच्छे उठाइएको दुई लाख खाएको, बनको खयर काठ बेचेको, लाटीदेवीको मन्दिर बनाउने नाममा सामुदायिक बन कोषबाट लिएको रकम मन्दिर नबनाई पचाएको लगायतका प्रमाणसहित स्थानीय आशालाल तामाङ, ढालबहादुर, रणबहादुर पम्फा तामाङलगायतले अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए ।

बिनादर्ता सञ्चालित फर्निचर उद्योगहरू कारबाहीमा पर्ने
रूपन्देही । बुटवल तथा आसपासका क्षेत्रमा बिनादर्ता सञ्चालित फर्निचर उद्योगहरूलाई कारबाही गरिने भएको छ । सरोकारवाला सरकारी कार्यालय प्रमुख र फर्निचर उद्योगीहरूको भेलाले कानुनविपरीत ढङ्गले अर्थात् बिनादर्ता सञ्चालित उद्योगलाई तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । बिनादर्ता सञ्चालित उद्योगहरूका कारण कानुनसम्मत् सञ्चालित उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएकोले त्यसतर्पm तत्काल ध्यान दिन भेलाका सहभागीले आग्रह गरेका थिए । बुटवल फर्निचर उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सूर्य शर्मा सुवेदीको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख उद्योग अधिकृत रुद्रबहादुर मल्ल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलका प्रमुख कर अधिकृत सुरेशकुमार रेग्मी, इलाका वन कार्यालय बुटवलका कृष्णप्रसाद गौतमलगायतले फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्कालै आ–आप्mनोतर्पmबाट प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सूर्यप्रसाद शर्मा सुवेदीले फर्निचर उद्योग सङ्घले बिनादर्ता सञ्चालित उद्योगको समस्या समाधानमा पटक–पटक लागिपरेको तर सम्बन्धित निकायबाट सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो गरेका थिए । फर्निचर उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठले फर्निचरका समस्या समाधान गर्न कुनै एक तहले मात्र प्रयास गरेर सम्भव नहुने हुँदा चौतर्फी सहयोगको खाँचो रहेको बताएका थिए । रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले फर्निचर उद्योगका समस्या समाधान गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने र फर्निचर उद्योगका समस्या समाधानमा तत्काल लागिपर्ने जानकारी दिएका थिए ।

डा. तारानाथ शर्मालाई कीर्तिगौरव सम्मान
निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठानले हरेक साल प्रदान गर्दै आएको ‘निर्झर दिलचेत कीर्तिगौरव सम्मान’बाट वरिष्ठ साहित्यकार डा. तारानाथ शर्मा सम्मानित हुनुभएको छ । नेपाली भाषा–साहित्यलाई समृद्धिशाली बनाउनमा उहाँले निरन्तर पुर्‍याउँदै आउनुभएको अतुलनीय योगदानका लागि उहाँलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको प्रतिष्ठानले जानकारी गराएको छ ।
यस्तै ‘निर्झर दिलचेत काव्य सम्मान’ साहित्यकार नरेन्द्रराज पौडेल र ‘नर्झर दिलचेत जागरण सम्मान’बाट डा. प्रदीपमान तुलाचन सम्मानित हुनुभएको छ । डा. चुलाचनले ‘भोट खोला’ र ‘आश’ उपन्यास लेखेर दुर्गम जिल्ला मुस्ताङको जनजीवन र पर्यावरणलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार कलममणि दीक्षितले डा. तारानाथ शर्मालाई कीर्तिगौरव सम्मानले सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठानप्रति खुसी प्रकट गर्नुभएको थियो । सम्मानित व्यक्तित्व डा. तारानाथ शर्माको विषयमा प्रा.डा. कुमारप्रसाद कोइराला र नरेन्द्रराज पौडेल र डा. प्रदीपमान तुलाचनको बारेमा प्रा. कृष्ण गौतमले प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कवि रामेश्वर राउत मातृदासले प्रतिष्ठानको स्थापनाकालदेखि नै स्रष्टा र सिर्जनात्मक योगदानको उच्च मूल्याङ्कन र सम्मान गर्दै आइरहेकाले आगामी दिनहरूमा पनि उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रमका विशेष अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डा. तुलसीप्रसाद भट्टराईले संस्था खोलेर यसलाई निरन्तरता दिनसक्नु ज्यादै कठिन कार्य भएको र यसलाई निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठानले कायम राखेकोमा खुसी प्रकट गर्नुभयो । कार्यक्रमको सभाध्यक्षता प्रा.डा. खेम कोइराला बन्धुले गर्नुभएको थियो ।

आरुघाट महोत्सव आयोजना हुने
गोरखाको आरुघाटमा यही पुस २७ गते शुक्रबारदेखि माघ २ गतेसम्म ‘आरुघाट महोत्सव’ आयोजना हुने भएको छ । यस प्रथम आरुघाट महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक समितिका लक्ष्मीकिशोर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आरुघाट र त्यस वरपरका विभिन्न जातजातिको कला, संस्कृति र सामाजिक बनोटको ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महŒवका सम्पदाहरूको प्रचार–प्रसार गरी त्यसको संरक्षण एवम् सम्बद्र्धनमा योगदान पुर्‍याउन महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । आयोजकले कृषिजन्य उत्पादन तथा जडीबुटीहरूको बजार व्यवस्थापन गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्य राखेर महोत्सव गर्न लागेको राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायतका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति रहने आयोजकले जानकारी दिए ।
पुस २७ गते उद्घाटन गरिने महोत्सवमा विभिन्न जनजातिहरूको कला–संस्कृति झल्कने सांस्कृतिक झाँकीका साथै र्‍याली प्रदर्शन गरिने छ भने २८ गते राष्ट्रियस्तरका कलाकारहरूबाट साङ्गीतिक तथा हास्य कार्यक्रम, लोकदोहोरी प्रतियोगिताको समेत आयोजन गरिने छ । यसैगरी पुस २९ झ्याइँकुटी झ्याइँका कलाकारहरूको प्रस्तुति रहेको छ भने सोही दिन वक्तृत्वकला र लोकदोहोरी पनि प्रस्तुत गरिनेछ । माघ २ गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा मेरी बास्सैका कलाकार र गायक शिव परियारले समेत साङ्गीतिक कार्यक्रममा सहभागी जनाउनेछन् ।
‘आर्थिक उन्नयनको आधार मनास्लु पर्यटन विकासको पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारा दिएर सुरु हुन लागेको प्रथम आरुघाट महोत्सवमा हेलिकोप्टरबाट दृश्यावलोकन र र्‍याप्mटिङको समेत मनोरञ्जन लिन पाइने आयोजक समितिका अध्यक्ष पूर्वराज्यमन्त्री चीनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजक समितिका डा. कृष्णकुमार श्रेष्ठ, गैरआवासीय नेपाली सङ्घका कोषाध्यक्ष भवन भट्ट, बुद्धि पुडासैनीलगायतका वक्ताले आरुघाट महोत्सवबारे धारणा राखेका थिए ।

तातोपानीमा ग्लोबल आईएमई
सञ्चालनको छैटौँ वर्ष पूरा गरी सातौँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसर पारेर ग्लोबल आईएमई बैंक लिले तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक)मा आफ्नो ६३औँ शाखा स्थापना गरेको छ । गत साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले सो कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो ।
उक्त अवसरमा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शाखा विस्तारको उद्देश्य विशेषगरी तातोपानी भन्सार नाकाबाट हुने नेपाल र चीनबीचको व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोगी भूमिका खेल्नु रहेको उल्लेख गर्दै सोको निमित्त एग्रिकल्चर बैंक अफ चाइनासँग सहकार्यसमेत गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले छोटो अवधिमै बैंकले आफ्नो अलग पहिचानसहित शाखा कार्यालयहरूको विस्तार एवम् उच्च प्रविधियुक्त सेवा र अत्याधुनिक बैंकिङका लागि परिचित गराउन सफल भएको बताउनुभयो ।
स्थापना भएको ६ वर्षको छोटो अवधिमा ग्लोबल आईएमई बैंकको ग्राहक खाता सङ्ख्या तीन लाख पुगिसकेको उक्त बैंकले जनाएको छ ।

नदी तटबन्ध निर्माणार्थ मित्रराष्ट्रबाट २५ करोड ७० लाख सहयोग
लालबकैया, बागमती र कमला नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि भारतले नेपाललाई २५ करोड ७० लाख सहयोग प्रदान गरेको छ । नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्त प्रसादले सहयोगको सो रकम चेकमार्फत सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवलाई गत साता हस्तान्तरण गर्नुभयो । उक्त कार्य डुबान र बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त समितिको छैटौँ बैठकको निर्णयबमोजिम हुन लागेको हो ।
भारतले लालबकैया, बागमती र कमला नदीमा तटबन्ध मजबुत तथा विस्तार गर्न नेपाललाई वर्षेनी सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । पछिल्लो सहयोग रकमसहित हालसम्म यी नदी र अन्य तटबन्ध निर्माण कार्यका दुई अर्ब ५४ करोड ३० लाखको आर्थिक सहयोग भारतबाट नेपाललाई हासिल भइसकेको छ ।
यस अतिरिक्त मित्रराष्ट्र भारतले नेपालका त्रिजुगा, लखनदेई, सुनसरी, कन्काई र कालीगण्डकी नदीहरूमा बाढी नियन्त्रण कार्यका लागि १८ करोड १३ लाख ७० हजार तथा गगन नदीका लागि नौ करोड ५२ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । स्मरण रहोस्, त्रिजुगा, कन्काई र लखनदेई नदीहरूमा बाढी नियन्त्रणकार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

तीनतले विद्यालय भवन निर्माणार्थ तीन करोड नौ लाख सहयोग
धनुषास्थित श्री लक्ष्मीनिया जनता माविको तीनतले भवन निर्माणका लागि भारत सरकारले तीन करोड नौ लाख ५७ हजार आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भारतीय राजदूतावास र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा लक्ष्मीनिया जनता माविबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त सम्झौतामा गत सोमबार हस्ताक्षर भएको हो ।
सन् १९५६ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् १९७७ मा माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको सो विद्यालय धनुषाकोे कुम्हरुडा (वगेवा) गाविसमा अवस्थित छ । नयाँ बन्ने भवनबाट विद्यालयमा अत्यावश्यक कक्षा कोठाहरू उपलब्ध भई करिब ४४ प्रतिशत छात्रासहित एक हजार पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सहज शैक्षिक वातावरण सिर्जना हुने विश्वास लिइएको छ । उक्त परियोजना सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय धनुषाद्वारा नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र यी निकाय परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि समेत जिम्मेवार रहने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस विद्यालयका अतिरिक्त भारतको १६ करोड ६६ लाख सहयोगमा धनुषा जिल्लामा सातओटा परियोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने ३४ करोड ६८ लाख ८० हजारको लागतमा दशवटा परियोजनाको निर्माणकार्य जारी छ । यसअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, नर्सिङ क्याम्पसहरू, सडक तथा पुलहरू, विद्युतीकरण र स्यालो ट्युबवेलहरूको निर्माण रहेको बताइएको छ । यसैगरी धनुषा जिल्लाका विभिन्न संस्थालाई ११ वटा एम्बुलेन्स तथा दुईवटा विद्यालय बस पनि मित्रराष्ट्र भारतबाट उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको छ ।