त्यसो त संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भ मात्रै भएको छ । यसले अनेक नकारात्मक परिस्थिति निम्त्याउने आँकलन विज्ञजनबाट निकै अघिदेखि व्यक्ति गरिए पनि मुलुकलाई नेताहरुले संघीय शासनको अभ्यासमा लगेका छन् र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई जसोतसो अघि बढाउने प्रयत्न गरिँदै छ । यस्तोमा संघीयताबाट तत्काल मुलुक पछि फर्कने ठान्नु स्वाभाविक सोच हुन सक्दैन ।

तर, यस्तो परिवेशमा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच अध्यक्ष केसीले संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचनामा बढेको खर्च धान्न मुस्किल रहेको उल्लेख गर्दै देशको आर्थिक अवस्था कमजोेर रहेको अवस्थामा अहिले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गरे ।

संघीयता नेपालको लागि अफाप सिद्ध हुने दाबी गर्दै निरन्तर संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका नेता केसीले प्रादेशिक व्ययभारको कारणले पूर्वाधार विकासका कार्यमा अवरोध पुग्ने बताउँदै राजनीतिक दलले संघीयताका लागि संघर्ष गरेको इतिहास नभएकाले यसले जातीय र क्षेत्रीय बिग्रह तथा विखण्डनको स्थिति ल्याउन सक्ने भएकोले यसको खारेजीको माग गरे ।

विकेन्द्रीकरणको आधारमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिँदै संविधान संशोधनमार्फत् संघीयता चाहिँ खारेज गरेर देश र जनताको हितमा कार्य गर्न राजनीतिक दल र सरकारसंग उनले आग्रह गरे ।