प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिवेक्षणका सम्बन्धमा युरोपेली संघले दिएको प्रतिवेदनबारे नेकपा (एमाले)ले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनलाई अस्वीकार्य एवं निन्दनीय रहेको एमालेको ठहर छ ।

सो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विभागद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा युरोपेली संघ इलेक्सन अब्जरभेसन मिसनको व्यानरमा सार्वभौम नेपाली जनताले जारी गरेको संविधान विरुद्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन तथा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भनिएको छ ।

एमालेले युरोपेली संघको निर्वाचन परिवेक्षण सुझाव नेपालको संविधान विरुद्ध एवं झूठा भएको उल्लेख गर्दै संघको अभिव्यक्ति प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार अस्वीकार्य मात्र नभई निन्दनीय भएको पार्टीका विदेश मामिला विभागका सचिव यादवचन्द्र शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने केही दिनअघि नै इयूको प्रतिवेदनमाथि कडा टिप्पणी गरेका थिए ।

एमाले विदेश विभागले यस्ता विषयमा सरकारले लिएको दरिलो अडानलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

एमालेले संघको उक्त भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय नियम एवं सिद्धान्तको खुलमखुला उल्लंघन गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले संरक्षण गरेको नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सबै जाति, धर्म, लिंग एवं अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व भएको जननिर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाका ९० प्रतिशत संविधानसभा सदस्यले जारी गरेको ‘नेपालको संविधानका विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रविरुद्ध छ भनी एमालेले आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेको छ ।