काङ्ग्रेस, एमालेलगायत विपक्षी दलहरूले सरकार ढल्ने दिन गनेर बसिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकाल लम्बिएकोमा खुसी सेयर गर्न विशेष रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको छ । नेपालको तीनदिने भ्रमणमा आएका भारतीय काङ्ग्रेस आईका नेता करण सिंह गत आइतबार फर्केकै दिन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा विशेष रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । सत्तारुढ दलहरूको बैठकका नाममा आयोजना गरिएको भोजमा प्रधानमन्त्रीले सहभागीहरूलाई विशेष प्रकारका व्यन्जन पान गराउनुभएको थियो । खानामा इन्डियन र अमेरिकन परिकारहरू समावेश थियो ।
भोजमा सहभागी एक नेताका अनुसार सरकारले आगामी कार्ययोजना तय गर्न तथा यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन मन्त्री तथा सत्तारुढ दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारेसमेत छलफल भएको थियो । राति नौ बजेसम्म चलेको भोजसहितको छलफलमा प्रधानमन्त्री अघिल्ला बैठकमा भन्दा निकै फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभएको थियो । उहाँले सजिलै सरकार परिवर्तन नहुने र सरकारको
आयु झन् लम्बिएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । भारतीय नेता करण सिंह आएपछि नेपालको राजनीतिक अवस्थाले कोल्टो फेरेको भन्दै आफ्नो पार्टीले पनि यही सरकारलाई निरन्तरता दिनेमा एकमत रहेको छ । उहाँले विपक्षी दलहरू पनि ढिलोचाँडो यही सरकामा आउने दाबी गर्नुभएको थियो ।
सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरू जति नै कराए पनि तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने स्पष्ट पार्दै सरकारमै सहभागी केही मन्त्री विपक्षीको इसारामा नाचेर सरकारविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै घुमाउरो ढङ्गले नाम नकिटी मधेसी मन्त्रीको आलोचना गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरू परिस्थिति बुझ्दै नबुझी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, तर त्यसले तपाईंहरूलाई नै हानि पुर्‍याइरहेको छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुभएको छैन ।’ नेपालको राजनीति नेपाली नेताहरूले अझै बुझ्न नसकेको उहाँँको भनँइ थियो । मधेसी मन्त्रीहरूतर्फ इसारा गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरूले त बुझ्न सक्नुभएको छैन भने अरूले कसरी बुझ्नु ।’
छलफलमा उहाँले तत्काल प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन नसक्नुका कारण पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो । ‘काङ्ग्रेसभित्रै प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा किचलो छ, एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिन सक्दैन, दिए पनि काङ्ग्रेसले मान्ने अवस्था छैन, पार्टीबाट तत्काल अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था पनि छैन, फेरि छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि यही सरकार चाहिरहेको अवस्थामा कसरी सरकार परिवर्तन हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो । उहाँले यही सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने दाबीसमेत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू ढुक्क भएर लाग्नुस् अब हामीले नै संविधानसभाको निर्वाचन गराउने हो, त्यसका लागि निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ ।’ छलफलमा भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्तिका लागि दलीय तथा राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा लाग्नुभएको हो ।
सत्ता गठनबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले पनि बैठकले सरकार निरन्तरताबारे छलफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकमा वर्तमान सरकारकै निरन्तरताबारे छलफल भयो, र सही सरकारले राष्ट्रिय स्वरूप लिनेमा हामी विश्वस्त रह्यौँ ।’ उहाँँले राष्ट्रिय सहमतिका लागि २१ गतेसम्म पहल गर्ने, त्यसपछि पनि सहमति हुन नसके २२ गते अर्को बैठक बसी गम्भीर निर्णय गर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको सुनाउनुभयो । ‘अन्य दिनको भन्दा आइतबार साँझ बसेको बैठकको माहोल निकै फरक र विशेष प्रकारको थियो,’ प्रवक्ता सिंहले भने ।

भट्टराईका कीर्तिमान कति–कति !
डा. बाबुराम भट्टराई ‘सामान्य प्रधानमन्त्री’ होइनन् । उनी आफ्नो १५ महिने कार्यकालमा अनेकन रेकर्ड राख्न सफल भएका छन् । उनले राखेका रेकर्डले एमाओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराई ‘सामान्य प्रधानमन्त्री’ नभएको पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै आमनेपालीको उनीमाथि निकै ठूलो विश्वास थियो– नेपाली इतिहासले लामो समयपछि सक्षम नेतृत्व पाएको भन्दै । अझ आमनेपालीको तुलनामा गोरखाका बासिन्दाले धेरै विश्वास गरेका थिए । आफ्नो जीवनको अनेकन मोडहरूमा रेकर्डैरेकर्ड राख्न सफल भएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि रेकर्डको सूची बढाउनेमा ढुक्क थिए, सर्वसाधारण । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उनले भनेका थिए, ‘म अरूजस्तो प्रधानमन्त्री होइन, शान्ति र संविधान निर्माण कार्यलाई टुङ्ग्याई समुन्नत नेपाल निर्माण गरिछाड्नेछु, यो मेरो पहिलो वाचा भयो ।’ तर, उनको पहिलो वाचाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । यद्यपि भट्टराईले आफ्नो कीर्तिमानीको सूचीलाई भने निकै लामो बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले बनाएको सूचीलाई पछ्याउने नेपाली नेता पछिल्ला दिनमा सायदै जन्मने छैन र उनीबाहेक आज देखिएको पनि छैन ।
गत वर्षको ११ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै भट्टराईले नेपालमै बनेको ‘मुस्ताङ म्याक्स’ (सुविधाविहीन) गाडी चढे । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले सुविधाविहीन गाडी चढ्छन् भने पक्कै जनहितमा काम गर्छन् भन्ने ‘भ्रम’ नेपाली जनतामा पैदा पनि भयो । त्यसले जनतामा उनीमाथि झन् धेरै विश्वास जाग्यो । यहीँबाट सुरु भयो, भट्टराईको कीर्तिमानी सूचीमा नयाँ–नयाँ बुँदाहरू थपिने कार्य ।
आपवादमा बाहेक भट्टराईभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट पार्टपुर्जा ल्याएर नेपालमै जोडजाम गरी बनाएको गाडी चढेका थिएनन् । भट्टराईले पुराना सबै प्रधानमन्त्रीलाई उछिन्दै नेपालमै बनेको गाडी चढेर पहिलो सूची यहीँनिर थपे । तर, सायद उनको आँखाका कमजोरीका कारण हुनसक्छ आफ्नो अघिपछि करोड मूल्य पर्ने गाडी गुडेको देखेनन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर नेपालको इतिहास ब्रेक गरे । उनको मन्त्रिमण्डलको सदस्यसङ्ख्या ४९ थियो । त्यसअघि काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । देउवाले बनाएको भन्दा
एकजना बढी मन्त्री थपी भट्टराईले आफ्नो रेकर्ड कायम गरे । भ्रमणका नाममा पनि सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय ढिकुटी उनैले रित्याए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भ्रमणमा मात्र अर्बभन्दा बढी रकम सकेको छ ।
पैसाका मामिला उनले आफूलाई सधैँ पछाडि राखे पनि अघि बढाए, ‘विश्वकै सबैभन्दा प्रथम विवादास्पद ‘प्रथम पत्नी’ हिसिला यमीलाई । पैसा भनेपछि हुरुक्कै हुने यमीबाट गोप्य रूपमा करोडौँ रकम उठाउने काम भएको छ । यहाँ पनि भट्टराई रेकर्डको सूची विस्तार गर्ने कार्यमा सफल भए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीपत्नी यमीले उद्योगी तथा ठेकेदार, दुई नम्बरी धन्दाको कारोबारमा लागेकाहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर तपाईंले यति सहयोग गर्ने भए गर्नुस् नत्र… भन्ने गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले ससुराली खलकपट्टिका प्राय: सबैलाई ‘माल’ कमाउने स्थानमा सरकारी नोकरी लगाए भने आफ्नी भाइबुहारीलाई अर्बौंको आर्थिक कारोबार हुने गरिबी निवारण कोषमा नियुक्ति दिलाए । मुलुकको सामान्य खर्च बढाएर विकास खर्च घटाउने कार्यमा पनि उनी पूर्ण रूपमा सफल भए । निजामती प्रशासन, सेना, प्रहरी आदि निकायमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई प्रमुख बनाए । द्वन्द्वकालमा भारतको सत्तोसराप गर्ने भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि तिनैको गुणगानमा लागे ।
प्रधानमन्त्री भट्टर्राइले मन्त्रालयका मन्त्रीहरू फेरेर पनि इतिहासमा आफ्नो रेकर्ड थपे । उनले श्रम मन्त्रालयका तीन/तीनजना मन्त्री फेरे भने एकजनालाई त अपदस्त पनि गरे । भट्टराईको अपदस्तमा परिन् नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीकी अध्यक्ष रहेकी सरिता गिरी । गिरीले प्रधानमन्त्रीले आफूले भनेको व्यक्तिलाई श्रम विभागबाट सरुवा गरेको भन्दै मन्त्री पदबाटै बर्खास्त गरेका हुन् । त्यस्तै हत्याको अभियोग लागेका प्रभु शाह, सूर्यमान दोङजस्ता व्यक्तिलाई उनले मन्त्री बनाए ।
भट्टराईले सबैभन्दा लामो समय र धेरै मन्त्रालयका मन्त्री बनाउने काममा पनि अरूलाई उछिने । उनले नौवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालिरहेका छन् । तर, आफूले सम्हालेका सहरी विकासबाहेक अन्य मन्त्रालयमा उनले एकचोटि पाइलासमेत टेकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ती मन्त्रालयबाट आउने फाइलमा हस्ताक्षर धस्काउनमै भट्टराई सीमित छन् । गत १४ जेठयता प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै ऊर्जा, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा सङ्घीय मामिला, कृषि विकास, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास र सामान्य प्रशासन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईकै मातहत छन् । त्यसअघि ती मन्त्रालयमा एमाले, काङ्ग्रेसका मन्त्री थिए । उनीहरूले नयाँ संविधानसभाको पुन: निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि ती मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार उनले ती मन्त्रालयको फाइल पत्नी यमीलाई नै हेर्न दिने गरेका छन् । पत्नी यमीकै सिफारिसअनुसार मन्त्रालयको फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने गरिएको छ । यसअघि पर्यटन, भौतिक, भूमिसुधारजस्ता महत्र्वपूर्ण मन्त्रालय चलाइसकेको र मन्त्रालयको काम–कारबाहीका विषयमा दक्षता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले अन्य मन्त्रालयको फाइल हेर्ने जिम्मा पत्नी यमीलाई दिएको उनको निजी सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
संविधानसभाबाट नयाँँ संविधान नबनाई विघटन गराएको रेकर्ड पनि भट्टराईले राखेका छन् । मूल्यवृद्धि पनि उनकै पालामा अत्यधिक बढ्यो, इन्धनको हाहाकार भयो । राहतको नाममा धेरै जनताले सास्तीबाहेक अरू केही पाउन सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री भट्टराईकै पालामा विमान तथा सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर धेरैले ज्यान गुमाए । त्यस्तै उनी प्रधानमन्त्री बनेको महिना दिन नपुग्दै भूकम्प पनि गयो, यी घटना भने संयोग मात्र पर्न गए ।
यसैगरी भट्टराईले नै उपत्यकाका साँघुरो सडक विस्तार गरेर नमुना काम गरे । चर्को विरोधका बाबजुद गरिएको यस कार्यलाई प्रशंसा नै गरिएको छ । त्यस्तै सर्वसाधारणले सीधै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । यद्यपि यसअघि राणा प्रधानमन्त्रीले टुँडिखेलमा जनतालाई बोलाई उनीहरूको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनताको घरमा एक रात बिताउने कार्यको थालनी गरेर आफ्नो कीर्तिमानमा नयाँँ–नयाँँ बुँदा थप्दै गएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारबाट नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा राम्रो काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्रीबाट भएको राम्रा काम देखेर उहाँको खुट्टा तान्ने काम भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री आफ्नो उद्देश्यमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।’

चिनियाँ विमान भित्र्याउन चोरबाटो
चाइनाबाट ६ वटा नयाँ विमान ल्याउन सम्झौता गरेको झ्याली पिटेर सरकारले ‘काम’ देखाए पनि वास्तवमा गत साता गरिएको उक्त सम्झौता हावादारी भएको बुझिएको छ । एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन र सरकारको सहभागिता तथा अग्रसरतामा नेपाल वायुसेवा निगमसँग गत साता भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा तत्काल विमान उपलब्ध हुने नभई विमान ल्याउन प्रारम्भिक ढोकाको चुकुल खोल्ने (ढोका खोल्ने होइन) सम्मको काम गरेको छ । विमान ल्याउनका निम्ति सरकारले चीनसँग अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने र अबको सम्झौतामा खरिद–प्रक्रियाबारे समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने हुन्छ । सीधै (बिनाटेन्डर) खरिद गर्ने या टेन्डरमार्फत खरिद गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरी सम्झौता गर्न अर्थ मन्त्रालय राजी नभएको अवस्थामा चिनियाँ विमान भित्र्याउने सरकारी योजना अलपत्र पर्ने निश्चित मानिएको छ ।
चीनको जियान र हार्विन कम्पनीले क्रमश: वाई–१२ ई र एमए–६० विमान उत्पादन गर्ने गरेको छ । जियानको उत्पादन वाई–१२ ईलाई अमेरिका र युरोपले पनि मान्यता प्रदान गरेका छन् । उक्त विमानको इञ्जिन अमेरिकी कम्पनीले उत्पादन गर्ने भएकोले पनि विमानको विश्वसनीयतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । तर, हार्विनले उत्पादन गरेको एमए– ६० विमानप्रति भने बेग्लै दृष्टिकोण छ । चाइनाले हालसम्म करिब सयवटा एमए– ६० विमान बिक्री गरेको छ । चाइनाबाहेक इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम र बुरुण्डीलगायत अफ्रिकाका केही गरी जम्मा २२ मुलुकमा उक्त विमान बिक्री गर्ने सफलता चाइनाले प्राप्त गरेको छ । एमए– ६० ले नेपालको भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, सिमरा, धनगढी र भैरहवामा उडान भर्न सक्छ,
तर साठी सिट क्षमताको उक्त विमान आन्तरिक उडानमा सीमित भएर सञ्चालन हुन मुस्किल पर्छ । कम्तीमा पनि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सीमावर्ती राज्यका सहरसम्म यसले उडान भर्न पाउने हो भने मुनाफा आर्जन हुने आशा गर्न सकिन्छ । तर, विश्वसनीयता नभएका कारण भारतले उडान अनुभूति दिनेमा शङ्का छ । भारतले मान्यता नदिएको अवस्थामा एमए– ६० विमान सञ्चालनबाट वायुसेवा निगमले घाटा व्यहोर्ने निश्चित मानिन्छ । उक्त विमान गत वर्ष इण्डोनेसियामा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि त्यसको विश्वसनीयतामा थप आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
एमए– ६० लाई उपयुक्त छ भनी नेपालका कुनै पनि सम्बन्धित निकायले भन्न सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्न चाहेको छ र नेपालजस्तो हिमाली तथा पहाडी राज्यमा उडाउन सके त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्ने ठम्याइ उत्पादक कम्पनीको रहेको बताइन्छ । त्यसैले वाई– १२ र एमए– ६० एक–एकवटा बम्पर उपहार दिएर भए पनि एमए– ६० विमान नेपाललाई भिडाउने प्रयत्न चिनियाँ कमपनीले गरेको छ । उल्लिखित दुई चिनियाँ कम्पनीका ६ वटा विमान खरिद गर्न चाइनाले ऋण उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षसम्म ब्याज तिर्नु नपर्ने तथा त्यसपछि किस्ताबन्दीमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने सहुलियत दिन पनि चिनियाँ पक्ष राजी भएको बुझिएको छ ।
नेपालमा चिनियाँ विमान भित्र्याउन दुई मुलुकबीच रहेको खरिद ऐनसम्बन्धी व्यवस्था अडचन बनेकोले हाल चोरबाटो बनाउन सरकारी तहमा सम्झौता भएको हो । चीनको नियमअनुसार वस्तु र ठेकेदार छनोट भएपछि मात्र एग्जिम बैंकले ऋण दिने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछ भने नेपालको नीतिअनुसार ऋण स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कठिनाइलाई पार गर्नका लागि सरकारी तहमा एउटा सम्झौता गत साता गरियो । तर, विमान ल्याउन नेपाल र चीनबीच ऋण तथा सहयोगसम्बन्धी पुन: अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा गरिनुपर्ने अर्को सम्झौतामा खरिद प्रक्रियासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए मात्र विमान आयातले पूर्णता पाउनेछ । सीधै खरिद गर्ने या टेण्डरमार्फत भन्ने विषयमा सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख हुन सकेन भने चिनियाँ विमान झिकाउन फेरि पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको छ । एमए– ६० विमान भित्र्याउन वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालय प्रशासनले आनाकानी गर्ने सङ्केत मिलेपछि सम्बन्धित अधिकारीलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको बताइन्छ । केही समयअघि मन्त्रिमण्डलको बैठकले सुशासनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल एयरलाइन्सलाई ६ वटा विमान खरिद गर्न नसके त्यसका पदाधिकारीलाई हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सुशासनसम्बन्धी मन्त्रिमण्डल बैठकको निर्णय स्मरण गराउँदै सम्बन्धित कर्मचारीलाई सम्झौतामा सही गर्न बाध्य पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय सूत्रबाट थाहा भएको छ ।
ज्ञातव्य छ, यसअघि उक्त कम्पनीका आठवटा विमान ११० मिलियन अमेरिकी डलरमा भित्र्याउने तयारी भएको थियो र एमाओवादीको उच्चस्तरका नेताले नै यसमा एजेन्टको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर, अहिले ६ वटा विमान भित्र्याइने र मूल्य ३५ मिलियन डलर मात्र निर्धारण गरिएको छ । एउटै ‘डिल’बाट लाखौँ डलर कमिसन हसुर्न भएको प्रयास असफल भएपछि अहिले पैंतीस मिलियन डलर कायम त गरिएको छ, त्यसमा सम्बन्धित पक्षले कमिसनबापत कति रकम प्राप्त गर्ने हुन् सो भने खुल्न सकेको छैन ।

पूर्वराजपरिवार सिङ्गापुरतर्फ
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र पूर्वबडामहारानी कोमलको स्वास्थ्योपचारका निम्ति सिङ्गापुर जानुहुने भएको छ । उहाँहरु मङ्सिर २२ गते सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुहुने र २५ गतेबाट पूर्वबडामहारानीको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु हुने बुझिएको छ । यस स्वास्थ्य उपचार भ्रमणमा पूर्वराजारानीका अतिरिक्त पूर्वयुवराज्ञी हिमानी, स्वकीयसचिव सागर तिमिल्सिना र अङ्गरक्षक उद्धव रावल सामेल हुने बताइएको छ । ०५८ को जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालिक अधिराजकुमारी कोमललाई पाँचवटा गोली लागेको र गोली अहिलेसम्म शरीरमै रहेका छन् । गोली निकाल्न मिल्ने भए यसपालि अपरेशन गरी निकालिने जानकारी सम्बद्ध सूत्रबाट प्राप्त भएको छ । पूर्वबडामहारानी कोमलको मुटुमा सामान्य समस्या देखिएकोले सिङ्गापुरमा उहाँको मुटुसमेत परीक्षण गरिने बताइएको छ । स्वास्थ्य उपचारपछि मात्र पूर्वराजदम्पतीको स्वदेश फर्कने कार्यक्रम भएको हुँदा उहाँहरुको यसपटकको विदेश बसाइ केही लामो हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रचण्डसँगको वार्तालापपछि माधवको मुखमा ताल्चा !
नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमलाई मातृशोक परेपछि गौतमलाई भेट्न उहाँको निवासस्थान भैंसेपाटी पुगेका एमाओवादी नेता प्रचण्ड र एमाले नेता माधवकुमार नेपालबीच त्यहीँ पैंतालीस मिनेटसम्म गुप्त वार्तालाप भयो । गत बिहीबार मध्याह्न दुई नेताबीच भेटवार्ता भएयता माधव नेपालको मुखमा अप्रत्यासित र रहस्यमयी ढङ्गले ताल्चा लागेको महसुस राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ । गत सातासम्म एमाओवादी र प्रचण्डविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएका माधव नेपाल अचानक ‘ठण्डा’ हुनुभएपछि प्रचण्डले कस्तो जादु गर्नुभयो भन्ने जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ । वामदेवको पारिवारिक सूत्रले जनाएअनुसार प्रचण्डले गुप्त वार्ताका क्रममा माधव नेपाललाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने व्यक्तिका रूपमा प्रशंसा गर्दै यसपटक आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आफू कुनै हालतमा पनि तयार नहुने जानकारी गराउँदै नेता
नेपाललाई ‘बरु तपाईंको नेतृत्वमा सहमति बन्नसक्छ’ भनी पासा फ्याँक्नुभएको थियो । नेपालले यसपटक काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर चुनावमा जाउँm भन्दा प्रचण्डले त्यस्तो कार्य आफूबाट हुनै नसक्ने जवाफ फर्काउनुभएको थियो । गौतमको घरमा वार्तालाप हुँदा नेताद्वयले अघिल्लो दिन आफूहरूबीच भएको भेटवार्ताको पनि चर्चा गर्नुभएको थियो । यसले उहाँहरूबीच पछिल्लो समयमा निरन्तर तर गुप्त वार्तालाप सुरु भएको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

नेतृत्वका निम्ति कानुन व्यवसायीहरू भिड्दै
केसी समूहको स्थिति सुदृढ
आगामी पुस २८ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ । एसोसिएसनको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य बन्न मंगलबार (मङ्सिर १९ गते) देशका ख्यातिप्राप्त कानुन व्यवसायीहरूले मनोनयनपत्र दाखिला गरेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा बृहत्तर लोकतान्त्रिक समूहको तर्फबाट ख्यातिप्राप्त कानुन व्यवसायी शेरबहादुर केसीले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने उक्त समूहबाट पाँच उपाध्यक्षमा नाथुराम महतो चौधरी (सुदूरपश्चिम), वीरबहादुर रोकाया (मध्यपश्चिमाञ्चल), विश्व घिमिरे (पश्चिमाञ्चल), मिथिलेशकुमार सिंह (मध्यमाञ्चल) र जनक पाण्डे (पूर्वाञ्चल) ले मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुभएको छ । त्यसैगरी सुनिल पोखरेलले महासचिवमा र मोहन इङ्नामले कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । नौ सदस्यमा गजेन्द्रशङ्कर तिमिला, गणेशप्रसाद अधिकारी, सागर विष्ट, प्रसन्नकृष्ण दास, विनिता कार्की, राजु कटुवाल, ठाकुरप्रसाद आचार्य, लक्ष्मीदेवी दाहाल (रावल) र नागेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । त्यस्तै वामपन्थी खेमाबाट हरिकृष्ण कार्कीको उम्मेदवारी अध्यक्ष पदमा परेको छ । उक्त खेमाबाट महासचिवमा दिनमणि पोखरेल र कोषाध्यक्षमा हरेन्द्र राईले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
यसपटक वामपन्थी खेमाले एकजुट भएर हरिकृष्ण कार्की समूहलाई विजयी गराउने योजना बनाएका छन् । तर, विगत चौबीस वर्षदेखि कानुन
व्यवसायमा रहनुभएका शेरबहादुर केसी निकै बलिया उम्मेदवारका रूपमा प्रकट हुनुभएकोले कार्कीको सपना साकार हुने सम्भावना कमै मात्र रहेको स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूको धारणा छ । यसअघि बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष रहिसक्नुभएका केसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल ल क्याम्पसमा मानव अधिकार र सार्वजनिक कानुन विषयमा अध्यापन पनि गर्दै हुनुहुन्छ । कुल आठ हजार तीन सय मतदाता रहेको बार एसोसिएसनको सत्रवटै सिटमा यसअघि लोकतान्त्रिक समूहले विजय हासिल गरेको थियो । यसपटक पनि लोकतान्त्रिक समूहकै स्थिति सुदृढ रहेको देखिएको छ । लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने कतिपय वामविचारधाराका कानुन व्यवसायीहरूसमेत शेरबहादुर केसीको पक्षमा भएकोले पनि उहाँको स्थिति निकै बलियो भएको मानिन्छ ।

राज्यकोष दुरुपयोग गर्दै वनका कर्मचारी मुक्तिनाथ तीर्थाटनमा
मुस्ताङ । वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको राज्यकोष दुरुपयोग गर्दै मुक्तिनाथको तीर्थ गर्न आएका छन् । हिन्दूहरूकोे पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथको तीर्थ गर्ने उद्देश्यले पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्लाका वनका वरिष्ठ कर्मचारीको जम्बोटोली वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका गाडीसहित मुस्ताङ आएका हुन् । अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारीले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सँगै लिएर घुम्न आएका हुन् ।
नेपालका वरिष्ठ कर्मचारीहरू मुक्तिनाथ घुम्ने बहानामा कागजीरूपमा अनेक कार्यक्रम गरेको देखाउँदै राज्यलाई गुमराहमा पारेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको मार्फा पुथाङका सकबहादुर लालचनले आरोप लगाए । अनेक बहानाबाजी गर्दै मन्त्रीदेखि वरिष्ठ कर्मचारीहरू मुस्ताङको विकासका लागि नभई केवल मुक्तिनाथको दर्शनका लागि आउनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको उनले बताए । उनले थपे, ‘यस्तो कार्यको सबैले भण्डाफोर गर्नुपर्ने हो तर को केका लागि आउँछन् थाहै हुँदैन । पत्तै नदिई कागज मन्त्रालय, विभागमा बुझाएर आउँदा–जाँदाको खाने–बस्ने, भाडा त परै जाओस् भत्तासमेत लिने गरेका छन् । यस्तो अनाहकमा राज्यकोष खर्च गर्न रोक्नुपर्छ ।’
‘यदि वन संरक्षण गर्ने कामको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले वरिष्ठ कर्मचारी मुस्ताङ आएको भए उपल्लो मुस्ताङ र तल्लो मुस्ताङका वन क्षेत्रमा जानुपर्दथ्यो, छलफल हुनुपर्दथ्यो, मुस्ताङ आएर पनि पहिले कार्यक्रम गरेर मुक्तिनाथ जान सकिथ्यो तर उहाँहरू त तीर्थाटन गर्नकै लागि मात्र आएजस्तो गरी पहिले मुक्तिनाथ गएर आउनुभयो, कार्यक्रमलाई महत्र्व दिनुभएन र मोजमस्ती गर्दै मोटर बाटोभन्दा अन्यत्र जानुभएन,’ एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए ।
मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयका वरिष्ठ कर्मचारीको सामन्ती पारा बेलाबेला मुस्ताङमा देख्न पाइन्छ, बहानाबाजी गरेर तल्ला कर्मचारीलाई दलाउने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कागजी काम मात्र गर्ने गरेको स्थानीय एक विद्यालयका शिक्षक हिरामणि हिमालीले बताए । पत्रकारसँगै जिविसको सभाहलमा गएका हिमालीले भने, ‘सरकारलाई ढाँट्ने कागज बनाउनका लागि कोठेरूपमा गरिएको गोप्य कार्यक्रमबारे पत्रकारले सबै कुरा बाहिर ल्याउलान् भन्ने डरले पत्रकारलाई मेरै अगाडि ‘किन आएको’ ‘पत्रकारहरूलाई बोलाइएको छैन’लगायत अन्य अपशब्दसमेत प्रयोग गर्नु निन्दनीय छ ।’ ‘उहाँहरूलाई मुक्तिनाथको दर्शन गर्नु थियो, राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न अनेक बहाना बनाउनुभयो,’ हिमालीले भने । कार्यक्रममा वरिष्ठ कर्मचारीले मुस्ताङ आउँदा बा.१झ ८९८६, बा.१झ ९३२६, बा.१झ ८९१३, बा.१झ ८९८५, बा.१झ ८९९१, बा.१झ ८६८७, बा.१झ ५०९३, नम्बरलगायत १६ वटा सरकारी गाडी तथा थप कूटनीतिक नियोगको नीलो नम्बर भएका गाडी लिएर सयरमा आएका हुन् । टोलीले सदरमुकाममा कोठेरूपमा कार्यक्रम गर्दै गरेको जानकारी पाएपछि त्यहाँ पुगेका पत्रकारलाई किन आएको भनेर टोलीमा सहभागी आयोजक वन मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहेका केदार पौडेललगायतले अपशब्दसमेत प्रयोग गरेको सञ्चारकर्मी सुमन पुनले बताए ।
वन मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय मुस्ताङमा कार्यालय सहायकबाहेक १० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेर पनि दरबन्दी मुस्ताङमै राखेर मुस्ताङ नआउने कर्मचारीको फेहरिस्त नै छ । लामो समय कर्मचारी अभाव झेलिरहेको बेलामा समेत सतप्रतिशत प्रगति गर्ने कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिँदैन, उल्टै हतोत्साहित पार्ने कार्य वन मन्त्रालयले गरेका प्रसस्तै उदाहरण मुस्ताङमा छन् । दरबन्दीमा काम गर्न मुस्ताङ नआउने तर यसरी तीर्थाटनसँगै मोजमस्ती गर्न आउने कर्मचारी प्रसस्तै छन् । वन मन्त्रालयअन्तर्गत पश्चिमाञ्चलका मनाङ, तनहुँ, गोर्खा, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, रूपन्देही, गुल्मी, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, नवलपरासी, पर्वत, बाग्लुङ र म्याग्दीका वन अधिकृत १५ जना, भूसंरक्षण अधिकृत १४ जना, क्षेत्रीय निर्देशक, उपसचिव, ढोरपाटन आरक्षित क्षेत्र, अख्तियार दुरुपयोग, हरियो वनका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि गरी ३५ जना र उनीहरूका परिवारका सदस्यसहित करिब ७१ जनाको जम्बो टोली मुस्ताङ आएको हो । करिब ७१ जनाको जम्बो टोलीमा वरिष्ठ कर्मचारी र वरिष्ठ कर्मचारीका परिवारका सदस्य (दम्पती) रहेका छन् ।
भ्रमणको नेतृत्व गदै मुक्तिनाथको दर्शनमा आएका क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक राजन पोखरेलले पत्रकारलाई अपशब्द बोल्ने र जानकारी नदिने हाम्रो चाहना होइन भन्दै उपसचिव पौडेललगायतको तर्फबाट माफी मागेका थिए । उनले वनकै कर्मचारीका कारण पछिल्लो समय वनपैदावार संरक्षणको सट्टा फँडानी बढेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हामै्र कमजोरीका कारण वनको संरक्षणका नाममा विनास भएको छ, हामी सुधारिएनौँ भने नेपालको वनको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेछ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीनाथ शर्माले वन मन्त्रालयको दोहोरो चरित्रका कारण मुस्ताङमा रहेको वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय र ऊर्जा सङ्कटको बेला विद्युत् उत्पादन गर्ने संस्थाबीच द्वन्द्व भएको बताए । उनले वन मन्त्रालयकै कारण दुई संस्थाबीच समस्या उत्पन्न भएकाले मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । राजपत्रमा तिब्बत र डोल्पा छुनेलगायत सम्पूर्ण उपल्लो मुस्ताङ संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ भनिएको छ भने त्यसपछि ठिनी, छेरो, टिटीलगायत कालीगण्डकीको वारिपट्टिको भूभाग संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
१४ गतेदेखि गाडीसहित मुस्ताङ आएर १५ गते मुक्तिनाथ बसेका उनीहरू १६ गते सदरमुकाम जोमसोमका सुविधासम्पन्न होटेलमा बसेका छन् भने १७ गते लेतेमा बस्ने कार्यक्रम बनाइएको छ । जोमसोममा पत्रकारहरूसँग वरिष्ठ कर्मचारी विवाद गरिरहँदा जिविस हलमा आव ०६९/७० को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा लेखिएको ब्यानरसमेत राखिएको थियो ।
– चन्द्रेश्वर बस्ताकोटी

पार्वतीको होटलमा चरेस कारोबार
कैलाली गेटा–९ राजपुर बस्ने ४४ वर्षीया पार्वती विष्टले आप्mनै घरमा सञ्चालन गरेको ‘सावित्री होटल’बाट प्रहरीले अवैध लागूऔषध चरेससहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बैतडी पाटन–५ घर भई धनगढी नगरपालिका–४ उत्तरबेहडी बस्ने ३० वर्षीय भानसिंह कठायत, बसन्तपुर–१ घर भई सोही ठाउँ बस्ने गणेश विष्ट, ४२ वर्षीय धनसिंह विष्ट, मोहन बोहरा र होटल सञ्चालिका पार्वती विष्ट रहेका छन् ।
अञ्चल प्रहरी कार्यालय सेती तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले होटल चेकजाँच गर्दा उनीहरुलाई लागूऔषध चरेस १३ किलो ३ सय ग्राम तथा ५९ हजार नेपाली रुपैयाँ र १३ हजार ७ सय ५५ भारतीय रुपैयाँसहित फेला पारेको थियो ।
सोही प्रहरी टोलीले गेटा–१ स्थित सडकबाट से.१प ५४१६ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार बझाङ जिल्ला गडरैया–९ गोर्खाली गाउँ घर भई कालीदल (ई) फिल्ड गुल्म बोराडाँडी कैलालीमा कार्यरत नेपाली सेनाका सिपाही २४ वर्षीय केशव सिंह र दार्चुला तपोवन–९ घर भई धनगढी नगरपालिका–१ बस्ने ३५ वर्षीय प्रितमबहादुर सिंहलाई समेत अवैध लागूऔषध चरेस पाँच किलोसहित पक्राउ गरेको छ ।

नेता जन्माउने थलो बन्दै ‘लिगल एक्सिस’
काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा व्यवसायीमाझ चहलपहल बढ्दै गएको छ । आगामी पुसको अन्तिममा हुन गइरहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको छनोटका लागि हिजो मंगलबार मनोनयन सम्पन्न भएपछि चुनावी माहोल तातेको हो । नेपाल बार एसोसिएसनको मुख्य कार्यालयबाट लगभग पाँच सय मिटरको दूरीमा रहेको माइतीघर मण्डलाको पूर्वदिशामा रहेको ‘लिगल एक्सिस’मा पनि कानुन व्यवसायीहरूको निर्वाचनको माहोलले एकाएक गति लिएको छ । कारण, यसपटकको निर्वाचनमा पनि ‘लिगल एक्सिस’ले नेपाल बारमा प्रतिनिधित्वको अवसर पाउने भएको छ ।
विगतमा पनि नेता जन्माउने थलोको रूपमा रहेको लिगल एक्सिसमा आठजना कानुन व्यवसायी कार्यरत रहेकोमा यसअघि नेपाल बारको केन्द्रीय समितिमा भविश्वर गुरुडले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । कानुन व्यवसायमा दख्खल राख्ने र पेसागत रूपमा पनि निकै अनुभवी कानुन व्यवसायीहरू लिगल एक्सिसमा सम्बद्ध छन् । त्यसपछि सोही फर्ममा कार्यरत ध्रुव भट्टराई लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन डीएलएको केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भए । यतिखेर नेपाल बारको निर्वाचनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि ठाकुर आचार्य लोकतन्त्रवादी खेमाबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । ढेड दशकदेखि निरन्तर वकालत पेसामा रहेका कानुन व्यवसायी आचार्य कानुन व्यवसायीहरूबीच चिरपरिचित व्यक्तित्व हुन् । यसपटकको बार निर्वाचनमा लोकतन्त्रवादी प्यानलमा नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसी मोर्चामा आबद्ध, राप्रपा, राजपा, राप्रपा नेपाललगायत लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलसँग विचार मिल्ने कानुन व्यवसायीहरू रहेका छन् । समावेशी प्यानलका रूपमा परिचित लोकतन्त्रवादी प्यानलमा आबद्ध रहेका सदस्यका उम्मेदवार आचार्य कानुन व्यवसायीका बीच अत्यन्त लोकप्रिय छन् ।

डा. करण सिंहद्वारा महाविहार जीर्णोद्घारको उद्घाटन
भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (नयाँदिल्ली)का अध्यक्ष डा. करण सिंहले गत शनिबार लोककृति महाविहारमा गरिएको जीर्णोद्घार क्षेत्रको उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्त प्रसादको समेत उपस्थिति थियो । उक्त महाविहार भारतीय सहयोगमा ललितपुरमा हाल जीर्णोद्घार/पुनर्निर्माण भइरहेका विभिन्न नौ क्षेत्रमध्ये एक हो ।
करिब सात सय वर्ष पुरानो लोककृति महाविहार काठमाडौं उपत्यकामा निर्मित ठूला–साना सयौँ प्राचीन बौद्घविहार (वहाल र गुम्बाहरू) तथा स्तुपहरूमध्ये पर्दछ । ७३ लाख भारतीय सहयोगमा स्तरोन्नति गरिएको सुविधाबाट ध्यानका लागि अतिरिक्त ठाउँ उपलब्ध हुनुका साथै तालिम दिने कर्मचारी तथा शिक्षकलाई विहारमा सहज रूपमा बस्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
अनुमानित तीन करोड दुई लाख ६० हजार लागत पर्ने ललितपुर जिल्लाका नौ ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्र्वका क्षेत्रको निर्माण/जीर्णोद्घार कार्यअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा उक्त परियोजना कार्यान्वयन गरिएको हो । परियोजनाअन्तर्गत नापी चन्द्र महाविहारको जीर्णोद्घार, शवदाहशालाको निर्माण तथा जिर्णोद्घार, धौवहालद्वारको जीर्णोद्घार, कृषक समाज घरको पुनर्निर्माण, इण्द्रायणी उद्यानको जीर्णोद्घार, मच्छिन्द्रवहालमा पेटी तथा द्वारको निर्माण, मच्छिन्द्रवहालमा बगैँचाको विकास र नवहालमा फूलदानीहरूको निर्माण रहेका छन् । यी परियोजना करिब निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका र सम्भवत: आउँदो वर्षको सुरुमै हस्तान्तरण गरिने सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ ।
यस परियोजनाको अतिरिक्त ललितपुर जिल्लामा नौ करोड २२ लाख भारतीय सहयोगमा अन्य चारवटा परियोजनाको निर्माण कार्र्य जारी छ । भारतले ललितपुरलाई नौवटा एम्बुलेन्स र पाँचवटा स्कुलबससमेत उपहार प्रदान गरेको छ ।
यसैबीच महामना मालवीय मिसनका महान् नेता महामना मदनमोहन मालवीयको एक सय ५०औँ जन्मजयन्ती समारोह राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको अध्यक्षता एवम् प्रभावशाली भारतीय नेता डा. करण सिंहको उपस्थितिमा शनिबार सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुन डा. सिंह शुक्रबार नेपाल आउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा ठूलो सङ्ख्यामा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका भूतपूर्व नेपाली विद्यार्थी तथा अन्य क्षेत्रका व्यक्ति–व्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त अवसरमा डा. सिंहले आफ्नो विश्वविद्यालयले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई दह्रिलो बनाउन खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षका हैसियतमा डा. सिंहले ललितपुरमा रहेको करिब सात सय वर्ष पुरानो लोककृति महाविहार जीर्णोद्घारकार्यको उद्घाटन गर्नुभयो । भारत–नेपाल विकास साझेदारीअन्तर्गत स्मारकको मौलिक धरोहरलाई कायम राख्दै मर्मत तथा जीर्णोद्घार गरिएको सम्बद्ध निकायले जनाएको छ । कार्यक्रममा डा. सिंहले भारत र नेपालबीच बुद्घ जन्मस्थान नेपालको लुम्बिनी र भारतमा रहेका बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरजस्ता ठाउँलाई बुद्घिष्ट सर्किटको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न निकट रही सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो । उहाँले भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा काठमाडौंस्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रमको अध्यक्षता पनि गर्नुभयो । एक अर्को कार्यक्रमकाबीच उहाँले भारत–नेपाल मैत्री सङ्घको वेबसाइट उद्घाटन गर्नुभयो ।
सोही साँझ डा. सिंहले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको कुलपतिका हैसियतले नेपालका महामहिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयद्वारा यस वर्षको डिसेम्बर २५ मा उहाँलाई प्रदान गरिने मानार्थ डिलिट उपाधि ग्रहणका लागि औपचारिक निमन्त्रणा दिनुभएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । स्मरण रहोस्, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय महामना मदनमोहन मालवीयद्वारा सन् १९१६ मा स्थापना गरिएको थियो ।

गृहसचिवले भने बाँकेले जस्तो काम गर
गृहसचिव नवीन घिमिरेले राजमार्गमा जोकोहीले बन्द–हड्ताल गरे आधा घन्टाभित्र खोल्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । बाँकेको नेपालगन्जमा सुरक्षासम्बन्धी कार्यशालामा दुई विकास क्षेत्रका सुरक्षा र प्रशासन प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै गृहसचिव घिमिरेले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर रानासमेतको उच्च अधिकारीका साथ नेपालगन्ज आएका गृहसचिव घिमिरेले प्रशासन प्रमुख र सुरक्षा प्रमुखले जनतालाई दिने सेवा–सुविधामा ढिला–सुस्ती र आलटाल गरेको गुनासो मात्र आफूले थाहा पाए मात्र पनि विभागीय कारबाही गर्ने बताउँदै यस्ता अधिकारीले २४सै घन्टा आफ्ना मोबाइल फोन सञ्चालन राख्न निर्देशन दिएका थिए । सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाउँदै विभिन्न आपराधिक गिरोहले फाइदा लिन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै उनले राजनीतिक आडमा हुने गुण्डागर्दी र आपराधिक क्रियाकलापलाई निमिट्यान्न पार्नसमेत निर्देशन दिएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकृत र राष्ट्रिय अनुसन्धानका जिल्ला प्रमुखलाई निर्देशन दिने क्रममा आफू मन्त्रालयमा बसेर सबै जिल्लालाई राम्रोसँग नियालेको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा भनसुनलाई भन्दा कामलाई मान्यता दिने भनाइ घिमिरेको थियो । आफूले भाषण मात्र होइन व्यवहारमै दण्ड र पुरस्कृत गर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो । देशभरको सुरक्षा स्थिति र प्रहरी प्रमुखले गरेको कामलाई राम्ररी नियालेको बताउँदै गृहसचिव घिमिरेले बाँकेका प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाले झैं काम गर्न सबैलाई निर्देशन दिएका थिए । बाँकेमा एसपी विक्रमसिंह थापा आएपछि यहाँको सुरक्षामा आमूल परिवर्तन भएको उनको भनाइ थियो । सुरक्षासम्बन्धी कार्यशालमा प्रमुख महानिरीक्षक रानाले सङ्गठनको छविलाई स्वच्छ राख्न हरेक प्रहरीको दायित्व भएको चर्चा गर्दै अबको प्रहरी साँच्चीकै जनसेवक हो भन्ने बनाउन जरुरी भएको बताएका थिए । महानिरीक्षक रानाले गुण र दोष छुट्याएर दण्ड र पुरस्कृत गर्ने थालनी गरिएको बताउँदै जनतालाई केन्द्रबिन्दु मानेर कर्तव्यमा लाग्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।

ग्रामीण महिलाको सशक्तीकरण कार्यक्रम
ग्रामीण महिलाको सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको साझेदारीमा के–कस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यूएन विमेन, एफएओ, आइफाड र डब्लूएफपीको आयोजनामा ‘ग्रामीण महिलाको सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रयास’ विषयक दुईदिने राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सम्बन्धित विषयमा नीति निर्माण तहमा रहेका सरकारी अधिकारी, राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिध, हिमाल, पहाड र तराईलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला विकास अधिकारी तथा महिला विकास अधिकृतहरू तथा ग्रामीण महिलाको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले ग्रामीण महिलाको सशक्तीकरणका लागि नेपालमा तीन अर्ब सात करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । यूएन विमेनकी कार्यक्रम विशेषज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठका अनुसार, ग्रामीण महिलाको सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र उनीहरूको समग्र आर्थिक विकासका लागि कार्यक्रम अगाडि सारिनेछ ।
नेपालका केही दुर्गम जिल्लामा कार्यक्रम अगाडि बढाई त्यहाँका महिलालाई सशक्त बनाइने तथा मुलुकमा लैङ्गिक नीतिको निर्माण र कार्यक्रममा सहयोग हुने कुरा यूएन विमेनका प्रमुख जियाद शेखले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै कास्कीकी राधा कुँवरले कृषि नै नेपाली ग्रामीण महिलाको सशक्तीकरणको आधार भएको तर कृषिसम्बद्ध प्रविधि महिलामैत्री नभएको उल्लेख गरिन् । ट्याक्टरलगायत अन्य प्रविधिको उदाहरण उनले दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा समग्र कृषि प्रणालीलाई ‘फेमिनाइजेसन’ गरिनुपर्नेदेखि भूमिमा महिलाको अधिकार, पहुँच एवम् नियन्त्रण, महिला कृषकको पहिचान हुँदै ग्रामीण विकासका लागि बन्ने नीतिहरूमा महिलाको सहभागिताको कुरासम्ममा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा महोत्तरी, संखुवासभा, बाग्लुङ, सिन्धुली, मनाङ, सर्लाही, कैलाली, मकवानपुरलगायतका जिल्लाका सरकारी अधिकारी तथा ग्रामीण महिला र कृषकको सहभागिता रहेको थियो । यूएन विमेनको मुख्यालय न्युयोर्ककी आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमकी नीतिगत सल्लाहकार टाको निदियाले सरकारी प्रतिबद्धता तथा ग्रामीण महिला र अधिकारीको उत्साहपूर्ण सहभागिताले नेपालमा यो कार्यक्रम सफल हुने कुरामा विश्वास बढेको बताइन् । यस्तै यूएन विमेन न्युयोर्ककी केटी टाफले यो कार्यक्रम विश्वमै नमुना कार्यक्रम हुनसक्ने आधार आफूले देखेको बताइन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘कमिसन अन दि स्टेटस अफ विमेन’ले ग्रामीण महिलाको सशक्तीकरणलाई यो वर्षको प्रमुख नाराको रूपमा अपनाएको छ ।