गत मंगलबार युुरोपेली युनियनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगसमक्ष पेश गर्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन सम्पन्न गर्न इयूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त समर्थन, उत्प्रेरणा र सहयोग सह्राहनीय रहेको भन्दै इयूको जमेर तारिफ गर्नुभयो । अर्काको तारिफ गर्ने अवसर जुट्दा दायाँबायाँ नहेरी अन्धभक्त भएर गरिदिने नेपाली संस्कारको परिपालन डा. अयोधिले पनि गरिदिनुभयो । सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको भन्दै इयू टोलीले बधाई दिँदा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु गर्वले गम्म परे । त्यसलाई सामान्य रुपमा लिइयो । इयूका निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन प्रमुख जेलजाना जोभ्कोले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसमक्ष निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ हेर्दैनहेरी आयोगबाट धन्यवाद र प्रशंसा पाएर जेलजाना जोभ्कोको टोली पनि मख्खै भयो । त्यतिखेरको किस्सा त्यतिबेलै टुंगियो ।
तर, अस्तिका दिन एकअर्काबीच बधाई र प्रशंसा आदानप्रदान गरिएको सोही प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगलाई यतिबेला झस्काएको छ । आयोगले आज आधिकारिक तवरले नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे युरोपेली सङ्घद्वारा जारी प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ ।
‘इयुको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा उक्त संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताविपरीत समेत देखिएकाले उल्लिखित निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगलाई पूर्णतः अस्वीकार्य रहेको छ’ भन्दै आज आयोगद्वारा विज्ञप्तिमा जारी गरिएको छ ।
इयुबाट पेश भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगसँग गत कात्तिक ७ गते भएको समझदारीपत्र र सो समझदारीपत्रका साथ संलग्न निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताका १२ बुँदाको गम्भीर उल्लंघन गरी तयार गरिएको आयोगको भनाइ छ । पर्यवेक्षणको सीमा बाहिर गई पर्यवेक्षण गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आगामी दिनमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्दा अझ गम्भीर हुने पनि जनाएको छ ।
सर्सरी हेर्दा यो प्रकरण सामान्य लाग्न सक्छ । तर, निर्वाचन आयोगले एउटा गतिलो पाठ आफूले पढेको छ भने साहसका साथ इयूको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेर तमाम सचेत नेपाली नागरिकलाई पनि ठूलै शिक्षा प्रदान गरेको छ । नागरिक तप्काले यसलाई कसरी लिने हुन्, यो भने अत्यन्त गहन जिज्ञासा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
यसैबीच प्रदेश नम्बर ७ (कर्णाली प्रदेश)का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एउटा साहसपूर्ण अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने उदघोष गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)लाई नियमन दृढ धारणा छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा एनजीओलाई ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका छन् । कर्णालीवासीलाई एनजीओले परनिर्भर बनाएको भन्दै उनले ‘आउट’ गर्ने घोषणा गरेका हुन् । एनजीओ नजाँदा कर्णालीको उत्पादनले कर्णालीवासीलाई पुग्ने गरेको, एनजीओ नभएसम्म कर्णालीमा गरिबी थिएन, कसैले चाउचाउ खाँदैन थिए, कर्णालीकै उत्पादनले खान पुग्थ्यो, तर एनजीओले कर्णालीलाई परनिर्भर बनायो भन्ने उनको धारणा छ ।
एनजीओले चुलोदेखि ट्वाइलेटसम्म बनाइदिए, त्यसैले अहिले घरमा काम गर्ने मान्छेसम्म एनजीओले राखिदियोस भन्ने अवस्थामा कर्णालीबासी पुगेको उनको भनाई छ । खाद्यन्नदेखि हरेक कुरामा एनजीओले कर्णालीवासीलाई परनिर्भर बनायो, मान्छे त्यस्तासम्म भए कि घरमा काम गर्ने मान्छे पनि एनजीओले राखिदियोस र आफूले केही गर्नैनपरोस् भन्ने भाव कर्णालीवासीमा उत्पन्न भएकोछ, यसले विनास निम्त्याउँछ भन्ने शाहीको निचोड छ । त्यसैले एनजीओको गतिवधिलाई अब नियन्त्रण गरिने उनले बताए । यति भन्दै गर्दा उनले कर्णालीलाई अब प्रदेश सरकारले नै आत्मनिर्भर तुल्याउने दाबी पनि गरे । कर्णालीमा भएको अपार सम्भावनाको सदुपयोग गरेर आत्मानिर्भर बनाउने उनको अठोट छ ।
प्रतिक्रिया