बौद्धनाथ क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने काममा ठोस योगदान पुग्ने उद्देश्यले गठन गरिएको ‘बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति’ यसका अध्यक्षको मनपरी तथा निरङ्कुश व्यवहारका कारण विवादमा परेको छ । समितिका अध्यक्ष राजकुमार लामाको एकलकाँटे व्यवहारका कारण जुन उद्देश्यले सरकारले समिति गठन गरेको थियो, त्यसको मर्ममै प्रहार हुनुका साथै समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

समितिको गठन भएको त बौद्धधर्मसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, बौद्धनाथ क्षेत्रभित्रको बौद्धधर्मसम्बन्धी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक वा यस्तै प्रकारका ऐतिहासिक महत्वका प्राचीन स्थान तथा वस्तुहरूको खोजी, अन्वेषण, अनुसन्धान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने लक्ष्यका साथ गरिएको हो । साथै बौद्धनाथ क्षेत्रको विकाससम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था वा व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने भन्ने पनि समितिको उद्देश्यमै पर्दछ । तर, अध्यक्ष लामाले यही बुँदा समातेर मनपरी ढङ्गले बाह्य सहयोग लिने, त्यसलाई अपारदर्शी ढङ्गले आफूखुसी प्रयोग गर्ने, समितिगत छलफल, सरसल्लाह र अभिलेख राखेर काम गर्नुपर्नेमा एक्लै निर्णय लिने, ठेक्कामा गराउनुपर्ने कामको टेन्डर नगरी आफ्नो सम्पर्कका व्यक्तिहरूलाई मनपरी ठेक्का तोकेर काम लगाउने, चिनियाँ दूतावासलाई समेत गुमराहमा पारेर समितिको नाममा अपारदर्शी ढङ्गले गाडी भित्र्याउने, निःशुल्क हासिल भएका बाह्य सहयोगमा पनि नक्कली बिल–बिजक तयार गरी रकम हिनामिना गर्नेजस्ता अवैधानिक कार्य गरी समितिका अन्य सदस्य र सरोकारवाला स्थानीयवासीलाई समेत धुरुक्कै पारेका छन् ।

बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमा नेपाल सरकारले तोकेका व्यक्ति अध्यक्ष र बौद्धनाथ क्षेत्रसँग सम्बन्धित बौद्धनाथ क्षेत्रका समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाटै सरकारले मनोनीत गरेका पाँच व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, युवा, खेलकुद तथा संस्कृति, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गृह, भौतिक योजना, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ६ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिलगायत कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने गरी १७ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । यतिका महत्वपूर्ण निकायका सदस्यहरूलाई समेत अटेर र अवज्ञा गरी राजकुमार लामाले मनपरी गर्दै आएको अन्य सदस्यहरूको आरोप छ ।

बुद्धको पवित्रतालाई ख्याल गरेर असल काम गरौँ, समितिको कर्तव्य र मर्यादालाई ख्याल गरी बौद्धनाथ क्षेत्रको विकास कार्य अघि बढाऔँ भनी अन्य सदस्यहरूले दिएको सुझाव अध्यक्ष लामाले हावामा उडाइदिएपछि मामला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । समितिका सदस्यहरू मंगलसिंह लामा बल, विसानकुमार लामा, चन्दु लामालगायतले संयुक्त रूपमा अख्तियारमा दर्ता गरेको निवेदनमा अध्यक्ष लामामाथि विभिन्न अभियोग किटान गरिएको छ । चिनियाँ दूतावासले दिएको भनिएको एक गाडीको प्रक्रिया पूरा नगरी, गाडीको मूल्य के–कति स्पष्ट नपारी आर्थिक हिनामिना गरेको, आफैँ अध्यक्ष भएको लभव छोर्तेन चैत्य निर्माणकार्यका लागि आफैँले किर्ते गरी मिति संशोधन गरी गैरकानुनी ढङ्गले रकम निकासा गरी लगेको, विभिन्न विदेशी धर्मावलम्बी दाताले दिएको भनिएको ‘स्ट्रिट लाइट’ कुनै पनि जानकारी नगराई जबर्जस्ती जडान गरेर आर्थिक अनियमितता गरेकोजस्ता अभियोग अख्तियारमा दर्ता गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।

यति मात्र नभई अध्यक्ष राजकुमार लामाले बौद्धनाथ क्षेत्रमा ढल निर्माण गराउने भन्दै अन्दाजी २–३ करोड खर्च आउने योजनामा १२–१५ करोड लाग्ने भन्दै आफूनिकटका मानिसहरूलाई बिनाटेन्डर काम गराउन थालेका छन् । यस्ता कार्यमा उनलाई समितिका पूर्वअध्यक्ष सम्पूर्णकुमार लामालगायतले मतियार बनेर मद्दत गर्ने गरेका बताइन्छ । सम्पूर्णकुमार उक्त समितिका अध्यक्ष हुँदा ६ करोडको हिसाबकिताब बेरुजु राखी आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका व्यक्ति हुन् । यसैगरी हालका अध्यक्ष राजकुमारले गत भदौदेखि पुससम्मको भत्ता भन्दै मासिक ४५ हजारको दरले एकमुष्ट रकम बुझेर आर्थिक अपचलनसमेत गरेका छन् । गत माघमा मात्र समितिको बैठकले भत्ताको व्यवस्था गरे पनि अघिल्ला महिनाको भत्ता आफूखुसी बुझ्नु अवैधानिक भएको समितिका अन्य सदस्यहरूको भनाइ छ ।

यसरी बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्षको अवैधानिक क्रियाकलापका कारण समिति विवादमा तानिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले एक छानबिन कमिटी गठन गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजाराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आफ्नो काम शुरु गरिसकेको बुझिएको छ ।